कलम ३७० याचिका : न्यायपीठात काश्मीरचे न्यायाधीश हवेत

भारतीय संविधानातील कलम ३७० मधील ३७० (२) आणि (३) रद्द करणे तसेच राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार समाविष्ट कलम ३५ (अ) पूर्णपणे काढून टाकणे, या बाबत सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. याचे काय चांगले आणि वाईट परिणाम होतील, जम्मू व काश्मीरच्या लोकजीवनावर व तेथील लोकांच्या जीवन जगण्याच्या हक्कांवर काय परिणाम होतील, यावरही चर्चा सुरू आहे.

अनेक वर्षापासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात जम्मू व काश्मीर येथील न्यायाधीशांचा समावेश नसण्यामागची काही घटनात्मक कारणे सर्वांना माहिती आहेत. परंतु आता जर जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना भारतीय संविधानांशी निष्ठा बाळगून काम करण्याची शपथ देण्याचा कार्यक्रम सुचविला जातो आहे तर जम्मू व काश्मीर येथील ज्येष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायलयात करणे कालसुसंगत ठरेल . सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३१ वरून ३३ नुकतीच करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च नायालयात सध्या नियुक्तीसाठी वाव आहे.

संविधानातील कलम ३७० मध्ये करण्यात आलेले बदल तसेच कलम ३५(अ) संविधानातून काढून टाकण्याबाबत वापरण्यात आलेली प्रक्रिया अयोग्य होती, असा आरोप करण्याच्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर माझी विनंती आहे की, ३७० कलमातील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठात जम्मू व काश्मीरमधील न्यायाधीशांचा समावेश असावा. जम्मू व काश्मीर न्यायालयातल्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयात करून त्यानंतर त्यांचा समावेश ३७० संदर्भात याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये करण्यात येऊ शकतो.

जम्मू व काश्मीर प्रदेशातील प्रत्यक्ष लोकजीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थितीची माहिती व ज्ञान मुळातील जम्मू व काश्मीरचे रहिवासी असलेल्या न्यायाधीशांना चांगल्या प्रकारे असणे स्वाभाविक आहे. जम्मू व काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या, वाढलेल्या व तेथील न्यायव्यवस्थेत काम केलेल्या न्यायाधीशांचा सहभाग ३७० संदर्भातील याचिकांमध्ये घेणे मूल्यवर्धित ठरेल. ३७० कलम निष्प्रभ केल्याने जम्मू व काश्मीरमधील नागरिकांच्या जीवनासंदर्भात निर्णय घेणारे अनेक विषय समजून घेऊन न्यायनिर्णयापर्यंत पोचवायची प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि संवेदनशीलतेचा परिचय करून देणारी ठरेल.

सर्वाच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नेमणुका कॉलेजियम पद्धतीने करण्यात येतात. कॉलेजिअममध्ये भारताचे सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश व राज्याचे मुख्य न्यायाधीश तसेच उच्च न्यायालयातील २ ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. अशा कॉलेजियमने जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयातील कोणत्याही जेष्ठ न्यायाधीशांना सर्वोच्च नायायालयात नियुक्त करण्याबाबत निर्णय त्वरित घ्यावे, अशी विनंती मी या पत्राद्वारे करीत आहे.

कलम ३७० मधील बदल व कलम ३५ अ रद्द करणे योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय घेईपर्यंत समजले जाईल. याच गृहितकावर आधारित प्रशासकीय बदल केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणे आहे. कलम ३७० व ३५अ संदर्भातील प्रक्रिय संविधानात्मकदृष्ट्या बरोबर होतील असे जर प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर त्यांनी त्वरित जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयातील रिकाम्या जागांवर करावी, ही विनंती.
३७० कलमातील बदल व ३५अ कलम रद्द करणे प्रथमदर्शनी चुकीचे, कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता व घटनाबाह्य आहे, असे जर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असेल तर यासंदर्भात कोणतेही शासकीय व प्रशासकीय निर्णय घेऊन बदल करण्यावर स्थगिती जाहीर करणे योग्य ठरेल.

सध्या ३७० संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकांचे कामकाज करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलता, योग्यता, बुद्धिमत्ता व कायदेशीर निष्ठेबाबत आक्षेप घेण्याचा कोणताही उद्देश या पत्रातून करण्यात आलेल्या सूचनांमागे नाही, हे मी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयातील अनुभवी न्यायाधीशांचा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून समावेश व त्यांचा ३७० बाबतच्या याचिकांची सुनावणी घेणाऱ्या न्यायपीठात समावेश करणे जम्मू काश्मीरमधील भारतीय नागरिकांना लोकसहगी न्याय दिल्याची अनुभूती देणारे ठरेल, असा मला विश्वास आहे.

आपलाच,

अॅड. असीम सरोदे

टीप: महोदय, सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानानुसार भारतीय न्यायव्यवस्थेचे शिखर आहे. सामान्य नागरिकांचे अधिकार व स्वातंत्र्याचे संरक्षण तसेच कायदेशीरता व नियमांचे मूल्य जोपासणे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आपोआपच भारतीय संविधानाचे पालकत्व मिळाले आहे. घटनेतील कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह ३१ न्यायाधीश असतात, परंतु नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार ही संख्या ३३ वर नेण्यात आलेली आहे. कलम १२४(२) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील व संबंधित राज्यातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. त्यामुळे या विनंतीपत्राची प्रत मी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, कॉलेजीएमचे सदस्य व राष्ट्रपती यांना पाठवित आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये काही वेळेस राजकीय हस्तक्षेप होतो, असे चित्र भारतीय नागरिकांच्या समक्ष आले आहे. आणि त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाला सुद्धा मी या पत्राची एक प्रत पाठवत आहे. धन्यवाद!