मला बोलायला एक मिनिटापेक्षा अधिक वेळ मिळाला असता तर…

आम्ही एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्याचे, आणि मूळ राफेल करार अचानक बाजूला सारून पूर्णपणे नवीन करार का पुढे करण्यात आला याचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी याचना केली आहे. ललिता कुमारी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तंतोतंत पाळत आम्ही याचना केल्या होत्या. सध्याचे सरन्यायाधीश तो निर्णय दिलेल्या खंडपीठामधले एक न्यायाधीश होते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका नाकारल्या, आणि आमच्या याचनेची द्खलही घेतली नाही.
त्या निकालामध्ये अनेक त्रुटि होत्या; आणि सरकारने न्यायालयाकडे सुपूर्त केलेल्या दोन नोंदींमुळे या त्रुटि उद्भवल्या असल्याचे स्पष्ट कळते. म्हणून आम्ही दोन याचिका दाखल केल्या. या निकालाचे पुनर्विलोकन करावे, आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘खोटी साक्ष देणे आणि न्यायालयाचा अवमान’ या दोन्हींसाठी शिक्षा करण्यात यावी, अशी याचना केली.
ऍटर्नी जनरल यांनी  आमच्या याचिकेविरुद्ध एक ‘प्राथमिक हरकत’ घेतली – आमच्या सर्व याचिका अशा दस्तावेजांवर आधारित आहेत जे संरक्षण मंत्रालयातून ‘चोरलेले’ आहेत. त्यांनी अनेक वेळा हा दावा केला. आणि पुढे असाही प्रतिवाद केला की न्यायालय ‘चोरलेले’ दस्तावेज  पाहूच शकत नाही, वगैरे.
१४ मार्च रोजी ३ वाजता या प्राथमिक हरकतीवरील वादविवाद ऐकू असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या दिवशी, ऍटर्नी जनरल यांनी सुमारे २५ मिनिटे घेतली. प्रशांत भूषण यांनी सुमारे ३५ मिनिटांमध्ये त्यांचा दावा खोडून काढला. मी बोलायला उठलोच होतो तेवढ्यात न्यायाधीशही उठले. दुपारचे ४ वाजले होते. त्यांची वेळ झाली होती. न्यायाधीशांनी काय निष्कर्ष काढला हे कुणालाच माहीत नव्हते. आम्हाला नंतर असे कळले की त्यांनी त्यांचा आदेश राखून ठेवला होता.
त्या दिवशी मला मिळालेल्या एक मिनिटापेक्षा जास्त वेळ मिळाला असता, तर मी न्यायाधीशांपुढे जे मुद्दे विचारार्थ ठेवणार होतो, ते सहा मुद्दे मी खाली नमूद करीत आहे. ते जितके न्यायालयाच्या कामकाजाशी संबंधित आहेत तितकेच सार्वजनिक हिताच्या बाबींशीही संबंधित आहेत.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा.
छायाचित्र – सुभव शुक्ला, पीटीआय

१. पूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमधले सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आम्ही पुष्टीखातर दिले होते की जर दस्तावेज किंवा इतर पुरावे (i) अस्सल असतील, आणि (ii) प्रकरणाशी संबंधित असतील, तर ते कसे मिळवले आहेत याकडे लक्ष न देता न्यायालय ते विचारात घेईल.
अ) ऍटर्नी जनरल यांनी पुन्हा पुन्हा ठासून सांगितले आहे की दस्तावेज ‘चोरलेले’ होते, ‘पळवलेले’ होते. यातून खुद्द ऍटर्नी जनरल यांनीच दस्तावेज अस्सल आहेत हेच सिद्ध केले आहे.
ब) ते प्रकरणाशी संबंधित आहेत हे तर उघडच आहे. i) आपल्या हवाई दलासाठी लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या न्यायालयासमोरील विषयाशी ते संबंधित आहेत; ii) ते विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांना प्रतिसाद म्हणून दिलेल्या सरकारच्या नोंदींशी संबंधित आहेत. (सरकारने विमानांच्या खरेदीच्या संदर्भात कोणत्या प्रक्रियांचे पालन केले त्याचे तपशील द्यावेत, आणि विमानांची मागणी कोणत्या किंमतीला करण्यात आली त्याबाबतचे तपशील द्यावेत, असे हे दोन आदेश होते.) iii) सरकारने अनेक बाबतीत न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, आणि न्यायालयाने सरकारला जे पुरवण्यास सांगितले होते ते सिद्ध करू शकणारी अत्यंत महत्त्वाची परिस्थिति सरकारने दडवलेली आहे, हे त्या दस्तावेजावरून उघड होते.
२. या न्यायालयाने ज्या एका मुद्द्याची नेहमीच पाठराखण केली आहे तो मुद्दा आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा! मागच्या सुनावणीमध्ये ऍटर्नी जनरल यांनी हे दस्तावेज प्रकाशित करणाऱ्या वर्तमानपत्रावर, तसेच वकील आणि याचिकाकर्ते यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची धमकी देऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य  खुंटीला टांगले. शिवाय ते अशाप्रकारे वकीलांना आणि याचिकाकर्त्यांना उघडउघड धमकी देऊन घाबरवत होते आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेत जाणूनबुजून उघड हस्तक्षेप करत होते. अशा रितीने त्यांनी स्पष्टपणे न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
३. माहिती मिळाल्याचे आमचे स्रोत आम्ही उघड करत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने दस्तावेजांची तपासणी करू नये अशा एका मर्यादेची (threshold) मागणी ऍटर्नी जनरलनी केली.
(अ) अशी मर्यादा आखणे हा त्यांचाच अभिनव शोध आहे जो आम्ही पुष्टीदाखल दिलेल्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या पूर्णपणे विरोधी आहे.
(ब) द वायर, कारवान, द हिंदू आणि एन. राम ज्यांनी दस्तावेज प्रकाशित केले हे कोणीच या कारवाईमध्ये न्यायालयाच्या समोर नाहीत. याचिकाकर्त्यां आमचे माहितीचे स्रोत हीच प्रकाशने आणि पत्रकार आहेत! द हिंदूचे चेअरमन एन. राम यांनी मला आणि प्रशांत [भूषण]ला लिहिलेले पत्र, दस्तावेजांच्या प्रतीं न्यायालयाला देण्यासाठी मी सोबत उघड्या पाकिटामधून आणल्या आहेत.
४. संरक्षणविषयक खरेदीशी संबंधित असल्यामुळे न्यायालयाने त्या कागदपत्रांची तपासणी करू नये असे सरकार ठासून सांगत आहे.
(अ) वास्तविक पाहता आपल्या देशाची सुरक्षा आणि संरक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींची आयुष्ये याच संदर्भात असल्यामुळे, त्या कागदपत्रांची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
(ब) माननीय न्यायाधीशांनीच मागच्या सुनावणीच्या वेळी दर्शवल्याप्रमाणे, सरकारचे म्हणणे स्वीकारले गेल्यास न्यायालयाला कोणत्याही संरक्षण व्यवहारातील कोणत्याही घोटाळ्याची तपासणी करण्याला बंदी केली जाईल. आपल्या सशस्त्र दलांना कमी दर्जाची साधने पुरवली जाणे, संरक्षणविभागाच्या ताब्यातील जमीन खाजगी विकसकांना देण्यामध्ये भ्रष्टाचार होणे, किंवा बोफोर्स तोफांच्या प्रकरणी झाले तसे आवश्यक युद्धसामुग्रीबाबतीत गैरव्यवहार होणे अशाबाबतीत सत्यशोधन करण्याची न्यायालयाला मनाई केली जाईल – जरी या गोष्टी आपल्या देशाच्या सुरक्षेवर थेट आणि मोठा परिणाम करणाऱ्या असल्या तरीही!
५. अलिकडेच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संरक्षण सचिवांनी कोणते दस्तावेज सार्वजनिक करू नयेत याचे निकष पुरवले आहेत. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर, आम्ही सादर केलेल्या कोणत्याही दस्तावेजामध्ये संबंधित ‘लढाऊ विमानाची युद्ध क्षमता’ प्रकट करणारी  माहिती असेल, तर ते दस्तावेज सार्वजनिक करू नयेत असे म्हणता आले असते. समजा, नियंत्रणतळ आणि विमान कोणत्या लहरी वा कोणता एनक्रिप्शन कोड वापरून एकमेकांशी संवाद साधतात, किंवा कोणत्या लहरींवर विमानाला उपग्रहाकडून जमीनीवरील लक्ष्याचे (targets)फोटो मिळतात, किंवा क्षेपणास्त्रांवरील नेम साधणारी वा विमानातील रडारविरोधी तंत्रज्ञान यापैकी काही नमूद केले असते तर मग देशाच्या शत्रूला मदत केल्याबाबत आम्ही निश्चित अपराधी ठरलो असतो. पण  दस्तावेजामधला कोणताही शब्द ‘लढाऊ विमानाची युद्ध क्षमता’ याबाबत काहीही उघड करत नाही.
आम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रातून खालील गोष्टींशिवाय, ‘विमानाच्या युद्धक्षमते’बाबत काय बरे प्रकट होते? वा आपल्या सशस्त्र दलांची सज्जता कशी बरे कमी होऊ शकते?
सार्वभौम हमीशी संबंधित कलम काढून टाकण्यात आले आहे.

• बँक हमीशी संबंधित कलम काढून टाकण्यात आले आहे.
• पैसे किमान एस्क्रो खात्यात जमा केले जावेत ही अट काढून टाकली आहे.
• भ्रष्टाचार आणि दबाव टाकण्यासंबंधित कलम काढून टाकले आहे.
• दोन सरकारांमधील कराराची कोणतीही तरतूद नाही.

वाटाघाटी करणाऱ्या भारतीय संघाची स्थिती राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि पीएमओद्वारे केल्या जात असलेल्या समांतर वाटाघाटींमुळे ‘गंभीर प्रमाणात’ कमजोर झालेली आहे. मी हे संरक्षणसचिवांच्या स्वतःच्या हस्ताक्षरातील नोंदीमधून उद्धृत करत आहे.
या समांतर वाटाघाटी, संरक्षणखात्यातील खरेदी धोरणाद्वारे घालून दिलेल्या कार्यपद्धतींचे पूर्ण उल्लंघन करणाऱ्या होत्या.
मागील तारखेपासून (retrospectively) लागू व्हावीत म्हणून एकमेकांना पूरक कलमे (offset obligations) बदलण्यात आली आहेत.
सरकारने न्यायालयाला जे सांगितले आहे ते चुकीचे असून सीसीएसची बैठक न्यायालयाला दिलेल्या अंतिम तारखेनंतर एक महिन्यानंतर झाली आणि तेव्हा हे सर्व बदल केले असे दाखवणाऱ्या दस्तावेजामधून ‘लढाऊ विमानांची युद्ध क्षमता’ कशी काय उघड होते?
६. हे दस्तावेज ‘चोरलेले’, ‘पळवलेले’ किंवा ‘बेकायदेशीरपणे कॉपी केलेले’ असल्यामुळे त्यांचा विचार करू नये हे सरकारचे म्हणणे म्हणजे नंतर सुचलेला विचार आहे.
(अ) त्यापैकी एक दस्तावेज आम्ही नोव्हेंबर २०१८मध्ये न्यायालयाला जे निवेदन सादर केले त्याला जोडलेले होते. ऍटर्नी जनरल यांनी स्वतः ते हाताळले होते. त्यांनी त्यावेळी त्याबद्दल कोणतीही गुप्तता, अधिकार इ.चा दावा केला नव्हता.
(ब) द वायर आणि कारवान यांनी डिसेंबर २०१८च्या मध्यापासून हे दस्तावेज आणि त्यापैकी काहींवर आधारित अहवाल प्रकाशित केले. कारवानने विशेषकरून या दस्तावेजातील मजकुरामधून उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांची एक सविस्तर प्रश्नावली सरकारला आणि हवाई दलाला पाठवली. त्यांनी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रतिसादही प्रकाशित केले, ज्यांनी सरकारच्या वतीने, त्यांची नावे न वापरण्याच्या अटीवर उत्तरे दिली.
(क) द हिंदूने १८ जानेवारीला निर्णायक तपास अहवाल प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. (त्यानंतरचे अहवाल ८ फेब्रुवारी, ११ फेब्रुवारी, १३ फेब्रुवारी, आणि ४ मार्चला प्रकाशित केले.)
(ड) संरक्षण सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने हे उघड केले आहे की त्यांनी २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंतर्गत चौकशी सुरू केली. जर त्यांना ‘लढाऊ विमानाच्या युद्ध क्षमते’बाबतच्या अतीमहत्त्वाच्या गुप्त गोष्टी उघड केल्या जाण्याबाबत चिंता असती तर नक्कीच त्यांनी जास्त तातडीने कृती केली असती.
(इ) सरकार आता या अंतर्गत चौकशीच्या मागे लपत आहे, कारण आम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून धडधडीत दिसून येत आहे की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला खोट्या गोष्टी सादर केल्या असून अनेक  महत्त्वाच्या बाबी न्यायालयापासून दडवलेल्या आहेत. त्यांच्या जबाबातून ते याच गोष्टी दाबून टाकू इच्छितात.
या सर्व कारणांकरिता, आम्ही प्रार्थना करतो, की सरकारने घेतलेली ‘प्राथमिक हरकत’ नाकारली जावी आणि आमच्या पुनर्विलोकन याचिकेसोबत आमच्या मूळ याचिकेचीही सुनावणी व्हावी. त्यामध्ये आम्ही खोटी साक्ष देणाऱ्या आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करावी अशी विनंती केली आहे.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – अनघा लेले