केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात उतरतील का?

केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात उतरतील का?

दिल्लीतल्या पराभवानंतर भाजप आपला विभाजनवादी हिंदू-मुस्लिम हा मूळचा राजकीय अजेंडा मागे घेईल असे वाटत नाही.

‘प्रशासनाचे दिल्ली मॉडेल’ मतदारांपुढे मांडत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने (आप) सलग तिसऱ्यांदा दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत भाजपला धुळ चारली आहे. या विजयामुळे ‘दिल्ली मॉडेल’ राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत येणे क्रमप्राप्त आहे. पण या विजयाने केजरीवाल यांना राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची एक संधी निर्माण झाली आहे.

एक गोष्ट विसरता कामा नये की, मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ या मुद्द्यावर भाजपला केंद्रात पहिल्यांदा सत्ता मिळाली होती. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला मोदींचे गुजरात मॉडेल विरुद्ध केजरीवाल यांचे दिल्ली मॉडेल असा सामना पाहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कदाचित २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांत असा दुहेरी सामना दिसू शकतो.

राजकीय अभ्यासक निवडणुकांचे विश्लेषण किंवा सरकारच्या प्रशासकीय कामाची चर्चा करताना स्थानिक विरुद्ध राष्ट्रीय मुद्द्यांवर भर देतात. हा धागा घेतल्यास आम आदमी पार्टीने दिल्लीतल्या आपल्या पाच वर्षांतल्या कामगिरीवर भर दिला तर भाजपने धर्माच्या आधारावरील विभाजनवादी व द्वेषयुक्त प्रचाराचा आधार घेतला. भाजपची ही खेळी लक्षात आल्याने केजरीवाल यांनी स्वत:ला जाणीवपूर्वक नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी या मुद्द्यापासून अलग ठेवले. हे दोन मुद्दे देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनही केजरीवाल यांनी भाजपच्या या सापळ्यात येऊन त्यांच्याशी चर्चाही करण्याचे टाळले. आपने लोकसभेत सीएएच्या विरोधात मतदान केले होते व त्याचवेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे भाजपला प्रत्युत्तर न देणे त्यांनी शहाणपणाचं समजले.

दिल्लीतील आपच्या या विजयाने त्यांचे प्रशासकीय दिल्ली मॉडेल भाजपच्या धर्मांध प्रचार व राजकारणाला एक मोठा धक्काच समजला पाहिजे. गेली काही वर्षे हिंदू-मुस्लिम भेदभाव, राम मंदिर, काश्मीर, नागरिकत्व कायदा या विषयांवर भाजपने राष्ट्रीय राजकारणातील आपले स्थान भक्कम केले आहे. या मुद्द्यांमुळे देशाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, वाढती बेरोजगारी या प्रमुख मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष उडावे म्हणून भाजपने आपली सर्व शक्ती सामाजिक तणाव वाढवणे व मुस्लीम समाजातील गुन्हेगारी यांना पुरते लक्ष्य केले आहे. त्याचे प्रत्यंतर दिल्लीच्या निवडणूक प्रचारात दिसून आले. हिंदू मतदारांना धर्माच्या मुद्द्यावर आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपने उग्र व विखारी प्रचार केला.

अर्थात दिल्लीच्या मतदारांनी हिंदुत्वाचे राजकारण नाकारून जातीयवादापेक्षा केजरीवाल यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेला जवळ केले. केजरीवाल सरकारने दिल्लीत सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण मोठ्या प्रमाणात केले आहे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना शालेय शिक्षण व्यवस्थेत भागीदार करून घेतले आहे. दिल्लीत सामान्यांसाठी स्वस्त दरात आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध झाली आहे, त्याचा परिणाम या निवडणुकांवर दिसून येतो.

आपने शिक्षण व आरोग्य या सामाजिक क्षेत्रांवर भर दिल्यामुळे त्यांच्या या दिल्ली मॉडेलचे आव्हान मोदींच्या गुजरात मॉडेलपुढे उभे झाले आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत मोदींचे गुजरात मॉडेल भाजपने उचलून धरले होते. २००२मध्ये गुजरातमध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगलीचा मुद्दा राजकारणातून हद्दपार करण्याच्या दृष्टीने देशभरात लागू होईल असा गुजरात मॉडेलचा मोठा गवगवा करण्यात आला होता. आता सहा वर्षे झाली आहेत पण गुजरात मॉडेलची हवा गेली आहे. हे मॉडेल अपयशी असल्याचे दिसून आले आहे. कोणत्याही राज्यात हे मॉडेल लागू करण्यात आलेले नाही.

पण दिल्लीत शिक्षण व आरोग्याचे मॉडेल निश्चित गुजरात मॉडेलपेक्षा सरस आहे. २०१२मध्ये ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ला दिलेल्या मुलाखतीत गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरात मॉडेलमधून गुजरातेत कुपोषणाची समस्या गंभीर असल्याचे दाखवून दिले होते. त्यावेळी मोदी म्हणाले, ‘गुजरात राज्यात बहुसंख्य नागरिक हे शाकाहारी आहेत. हे राज्य मध्यम वर्गीयांचे आहे. या राज्यातले लोक स्वत:च्या आरोग्यापेक्षा स्वत:च्या रुपाबाबत अधिक जागरूक असतात. जर एखादी आई आपल्या मुलीला दूध प्यायचा आग्रह करत असेल तर त्या दूध पिण्यावरून घरात वाद होतात. ती मुलगी आईला म्हणते, मी दूध प्याले तर जाडी होईन. ती मुलगी स्वत:च्या आरोग्यापेक्षा दिसण्याकडे अधिक लक्ष देते.’

मोदींचे गुजरात मॉडेल प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेविषयी फारसे काही परिणाम दाखवत नाही. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्याच एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणात गुजरातमधील तिसरी ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक गळती होते वा त्यांच्याकडे किमान शैक्षणिक कौशल्य नसल्याचे दिसून आले होते. या राज्यात गणित, भाषा व विज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांमधील रुची सर्वाधिक कमी असल्याचेही दिसून आले होते. या उलट २०१५मध्ये केजरीवाल सरकार दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी शिक्षणावर सर्वाधिक भर दिला, सरकारी शाळांचे नूतनीकरण केले. त्यांना आर्थिक साहाय्य केले, शिक्षणाचा दर्जा वाढवला. आपने दिल्लीच्या अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरची आर्थिक तरतूद वाढवत नेली. २०१५मध्ये शाळा व उच्चशिक्षणावर ६,०३८ कोटी रु. खर्च केला जात होता. तो २०१९-२०मध्ये १५,१३३ कोटी रु. इतका वाढवण्यात आला. त्याचबरोबर दिल्लीतील शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठीही सरकारने काही पावले उचलली. ‘नेता आप जनता बॅरोमीटर’च्या ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या सर्वेक्षणानुसार दिल्लीतल्या ६१ टक्के लोकांनी (सर्वेक्षणात ४० हजार मते घेतली गेली होती) आपल्या पाल्याला खासगीपेक्षा सरकारी शाळांमध्ये पाठवण्यास आपली पसंती असल्याचे सांगितले होते.

पण आपची सर्वच कामगिरी उत्कृष्ट होती असे नाही, पण त्यांनी आपल्या कामाचे लक्ष्य अत्यंत मूलभूत बाबींवर ठेवले होते. त्यांनी भाजपसारखा आपल्या योजनांचा गवगवा केला नव्हता. मोठी प्रसिद्धी केली नव्हती. त्यांनी मायक्रो लेवलवर सरकारी शाळा, मोहल्ला क्लिनिक यांच्यावर लक्ष दिले होते.

उत्तम प्रशासन हा सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणारा मुद्दा असतो असे नाही. भविष्यात आपपुढे भाजपकडून मोठे राजकीय आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. सीएए, एनआरसी, एनपीआरवर आपची भूमिका काय आहे, याचा त्यांच्यावर दबाव सतत येण्याची शक्यता आहे. त्यातून ते मुस्लिमांच्या बरोबरीचे आहेत की विरोधात याचाही कस लागणार आहे.

दिल्लीतल्या पराभवानंतर भाजप आपला विभाजनवादी हिंदू-मुस्लिम हा मूळचा राजकीय अजेंडा मागे घेईल असे वाटत नाही. दिल्लीतले असंतुष्ट विद्यार्थी केजरीवाल यांच्याकडून उत्तरे मागतील. हे प्रश्न केजरीवाल कसे हाताळतील हे पाहावे लागेल.

आपचे यश निश्चितच कौतुकास्पद आहे. कारण केंद्रातल्या भाजप सरकारने केजरीवाल सरकारच्या कामात अनेक अडथळे आणले होते. मंत्र्यांना धमक्या देण्यापासून राज्यपालांनी या सरकारची पदोपदी अडवणूक केली होती. त्याने प्रशासकीय पेचही निर्माण झाले होते. आव्हानेही आ वासून पुढे उभी होती.

२०१६पासून जेएनयू व जामिया विद्यापीठात भाजपने पद्धतशीर वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यात आता गार्गी कॉलेजची भर पडली आहे. भाजपने दिल्ली पोलिसांच्या मदतीने केजरीवाल यांच्यापुढे दिल्लीतील सार्वजनिक शांततेमध्येही अडथळे आणण्यास सुरूवात केली आहे. भाजपने शाहीनबाग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना दहशतवादी म्हणूनही संबोधित केले होते. हे सर्व लक्षात घेता आपणा सर्वांना दिल्लीतील आपचा विजय समजावून घेतला पाहिजे.

मूळ लेख

COMMENTS