भारताच्या भविष्यासाठी केजरीवाल पुन्हा निवडून यावेत

दिल्लीतील निवडणुका ८ फेब्रुवारी २०२०ला होणार असल्याचे घोषित झाले आहे. ही निवडणूक जिंकणे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी महत्त्वाचे असेलच, पण त्याहीपेक्षा ते भारतासाठी किंवा किमान भारताच्या त्या लोकांसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे, ज्यांना घटनेने त्यांना जे काही देऊ केले आहे त्या सर्व गोष्टींची किंमत समजते.

दिल्लीमध्ये फक्त ७० जागा असल्या, त्यासाठी फक्त १ कोटी ४० लाख लोकच मतदान करणार असले (जे भारताच्या एकूण मतदारांच्या केवळ २% आहेत) आणि दिल्ली हे पूर्णार्थाने राज्यही नसले, तरीही हे सगळे आकडे सांगतात त्यापेक्षा त्याचे राजकारण खूप मोठे आहे. कारण ती भारताची राजधानी आहे, सर्व परदेशी दूतावास दिल्लीमध्ये आहेत, सर्व प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांचे ते मोठे केंद्र आहे आणि खरोखरच एक छोटा भारतच तिच्यामध्ये वसलेला आहे. तिच्या रहिवाश्यांमध्ये सर्व प्रकारचे भारतीय राजकारण, सर्व विचारप्रवाह, मते, धर्म, प्रदेश, जाती आणि मुद्दे यांचा संपूर्ण पट दिसून येतो. थोडक्यात, भारताची मनःस्थिती काय आहे याचा ती उत्तम मापक आहे.

आणि हा मापक पुढे वादळी हवा असल्याचे दाखवू लागला आहे. अर्थव्यवस्था, काश्मीर, नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी, विद्यापीठांमधील हिंसा, पोलिसांचे अत्याचार आणि युनियनचे संप अशा अनेक गोष्टींच्या बाबतीतल्या वादविवाद आणि आंदोलनांमध्ये देश सापडला आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार, त्यांच्या स्वभावधर्मानुसार, हा असंतोष आहे हे मानायला किंवा नागरिकांशी बातचीत करायला तयार नाही; हे सरकार बोगदे खणणाऱ्या यंत्रासारखे आहे, जे केवळ अंधपणे पुढे ढकलत राहते आणि त्याला मागे येणारा गियर नाही. ते ढोंगी असत्ये आणि अर्धसत्यांद्वारे स्वतःचा बचाव करत राहिले आहेत, त्यांच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या सर्वांना अँटी-नॅशनल घोषित करत आहेत आणि पोलिसांद्वारे दमन करणे त्यांनी चालू ठेवले आहे. ते संसदेतील त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर राज्यांवर दादागिरी करत आहेत, घटनेतील शब्द नाही तरी तिच्या आत्म्यावर वार करत आहेत, आणि भयभीत वातावरणात आपली विभाजनवादी धोरणे पुढे दामटत आहेत.

भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र आणि झारखंड नुकतेच गमावले आहे, पण या हानीमुळे ते आणखी विखारी, खुनशी आणि आपला अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी दुराग्रही बनले आहेत.

या खतरनाक पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांना आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठीची ही निवडणूक लढायची आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीसाठी बरेच काही केले असल्यामुळे खरे तर त्यांना स्वबळावर निवडणुका जिंकणे सहज शक्य होते. पण दिल्लीच्या निवडणुका केवळ केजरीवाल यांनी पाच वर्षात काय साध्य केले त्याबद्दलच्या नाहीत. त्या मोदींच्या धोरणांबाबतचा जनमताचा कौल आहेत. आणि हे विसरू नका, या निवडणुकांचे निकाल केवळ दिल्लीवर कोण राज्य करणार एवढेच नाही तर आपल्या लोकशाहीची पुढची दिशा ठरवणार आहेत.

सीएए-एनआरसी-एनपीआरचे अशुभ त्रिकूट या देशावर आपली दुष्ट सावली पसरवत आहे, देशातल्या नागरिकांच्या मनात सर्वाधिक प्रमाणात यांचाच विचार आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, मीरठ, बिजनोर, मुजफ्फरपूर आणि बंगलोरमध्ये पोलिसांच्या दंडुकेशाहीच्या मागे हेच त्रिकूट आहे. त्यानेच देशातील तरुणांना मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरवले आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या जन आंदोलनानंतर पहिल्यांदाच तरुण इतके चिडून रस्त्यावर आले आहेत.

देशाला ही काळी सावली नको आहे हे स्पष्ट आहे. पण आपल्या लोकशाही संस्था आणि संरक्षक संस्था या सैतानाशी सामना करणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अलिकडचा इतिहास लक्षात घेता तिथल्या कायदेशीर आव्हानांमधून काही होईल अशी अपेक्षा करू नका: जास्तीत जास्त चांगले काय होईल तर न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे नाव घेऊन हस्तक्षेप करण्यास नकार देईल, जसे त्याने राफेलच्या प्रकरणी केले. पण जास्तीत जास्त वाईट हेही होऊ शकते की ते सीएएमधील मुस्लिम आणि इतर धर्मांमध्ये केलेला फरक योग्यच असल्याचा निर्णय देईल.

आपल्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून आणखी कमी अपेक्षा ठेवा. ते आपापल्या बिळांमध्ये जाऊन वादळ संपण्याची वाट पाहत आहेत (ममता बॅनर्जी आणि प्रियांका गांधी यांचा अपवाद वगळता). प्रसारमाध्यमांच्या स्वार्थी चापलूसीकडून तर काहीच अपेक्षा करू नका. मोठे भांडवलशहा आणि अब्जाधीशांच्या यादीतल्या लोकांकडूनही काही अपेक्षा करू नका. अपवाद केवळ राहुल बजाज आणि थोडाफार आनंद महिंद्र यांचा.

“स्वायत्त” संस्थांबद्दल विसरा, त्यांच्यापुढे आसाम आणि बंगाल यांच्यापेक्षा अधिक प्रत्यक्ष समस्या आहेत. मोदी-अमित शहांच्या दुक्कलीने सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार केला आहे. त्यांना एकच गोष्ट गृहित धरता येत नाही, ती म्हणजे मतदार, आणि त्यांना एकच भाषा समजते ती म्हणजे मतपेटीतून मिळणारा संदेश. बाकी काहीही त्यांना थांबवू शकत नाही – न्यायव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह, लोकांचे हाल, हिंसाचारात होणारे मृत्यू, राज्यघटना, संस्थांची पडझड – यातले काहीच नाही. पण दिल्लीत निवडणुकीमध्ये पराभव झाला तर जवळजवळ निश्चितच त्यांचे हल्ले थांबतील. बाकी काही नाही तरी त्यामुळे इतर राज्यांना (आणि अगदी भाजपच्या मित्रपक्षांनाही) मोदींच्या विध्वंसक धोरणांना विरोध करण्याची हिंमत आणि आश्वस्तता मिळेल. नितिशकुमार अजूनही मागे फिरू शकतात आणि नवीन पटनाईक अजूनही कुंपणावरून उतरू शकतात.

आज सरकारला एकमेव विरोध करणारी आहे नागरी समाज, विशेषतः तरुण आणि विद्यार्थी. केजरीवाल यांनी त्यांना संघटित करून स्वतःकडे वळवले पाहिजे, आणि त्यांनी वीज, पाणी, शिक्षण, झोपडपट्ट्यांची सुधारणा, स्त्रियांची सुरक्षितता या क्षेत्रांमध्ये दिल्लीमध्ये जे काही उत्तम काम केले आहे त्याच्या बरोबर या तरुणांचे समर्थनही मिळवले पाहिजे.

त्यांनी दिल्ली पोलिसांची हिंसा आणि उघड पक्षपात या मुद्द्यांच्या आधारे राज्यात वेगळा पक्ष हवा हा युक्तिवाद केला पाहिजे, जेणेकरून चिरडत चाललेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयावर काबू मिळवणे शक्य होईल. त्यांनी एनआरसी आणि एनपीआरचा निषेध करताना आत्तापर्यंत जी सावधगिरी राखली आहे ती आता फेकून दिली पाहिजे. दिल्लीमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश आणि बंगालमधून आलेले लाखो स्थलांतरित राहतात, त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी सोडलेल्या गावांमध्ये पुन्हा जाऊन वैध कागदपत्रे मिळवण्याच्या प्रयत्नात या लोकांच्या उपजीविकांची साधने नष्ट होणार आहेत. एनआरसी हा आता केवळ हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नाही, त्यामुळे लाखो हिंदूंचे नागरिकत्वही धोक्यात येऊ शकते, जसे आसाममध्ये झाले आहे. त्यांनी त्या भयावर बोट ठेवले पाहिजे आणि त्याबाबत तळ्यात मळ्यात भूमिका घेता कामा नये.

भाजप कितीही दिखावा करत असला तरीही दिल्लीमध्ये विजय मिळण्याबाबत त्यांना आत्मविश्वास नाही आणि काही लवकर केलेल्या चाचपण्यांमध्ये आम आदमी पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळेल असे भाकीत केल्यामुळे ते अधिक हट्टी आणि निष्ठुर बनत आहेत. त्यांचा घाणेरड्या डावपेचांचा संग्रह आणि निवडणूक बाँडच्या काळ्या पेट्यांमधून ते काही ना काही बाहेर काढतील आणि विजय खेचून घेतील. जेएनयूमध्ये अलिकडेच झालेली गुंडगिरी हा पुढे काय होऊ शकते त्याची नुसती झलक असू शकते – घाबरवण्यासाठी आणि विभाजन करण्यासाठी हिंसेचा वापर, विशिष्ट समुदायाला दिलेला धमकीवजा संदेश, निवडणूक आयोगाकडच्या तक्रारी, प्राईम टाईम अँकर आणि आयटी सेल कडून आणखी खोटेनाटे, आप नेत्यांच्या विरोधात आणखी खोटे खटले.

दिल्ली हा भारताच्या लोकशाहीचा शेवटचा गड आहे. दिल्लीच्या नागरिकांनी आता दुर्लक्ष करून किंवा स्वतःला वेगळे ठेवून चालणार नाही. भाजपने ही निवडणूक जिंकली, तर हा विजय म्हणजे आपल्या धोरणांना आणि सीएए व एनआरसीला लोकांचा कौल मिळाला असल्याचे ते घोषित करतील आणि आणखी जोरकसपणे, आणखी निष्ठुरपणे तीच धोरणे दामटत राहतील. धोक्याची सीमा ओलांडली जाईल आणि पुन्हा मागे वळणे शक्य होणार नाही. केजरीवाल यांना दिल्लीत विजय मिळालाच पाहिजे, केवळ त्यांच्या स्वतःसाठी नव्हे तर भारतासाठी!

अवय शुक्ला, हे डिसेंबर २०१० मध्ये भारतीय प्रशासन सेवेमधून निवृत्त झाले आहेत.