कायद्याच्या भौगोलिक मर्यादा असूनही अमेरिकेचे रहिवासी नसलेल्या परदेशी नागरिकांवर अमेरिकी कायदा लादणे ही साम्राज्यवादाच्या मग्रुरीची परिसीमा आहे. महासत्तांविरोधात बोललात तर याद राखा असा स्पष्ट संदेश असांज आणि विकीलीक्स यांना देण्यात आलेला आहे. असांज प्रकरण मनमानी पद्धतीने हाताळून स्वीडिश आणि ब्रिटीश यंत्रणांनी आपण अमेरिकी सत्तेच्या दावणीला बांधलो गेल्याचे सिद्ध केले आहे.
अभिजात शोध पत्रकारितेद्वारे साम्राज्यवादी शक्तींना जाब विचारल्यामुळे विकीलीक्सचा सह-संस्थापक ज्युलियन असांजला अमेरिकेतील सत्ताधारी वर्गाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. इक़्वाडोर दूतावासाने नुकतेच त्यांना लंडन येथे ब्रिटीश पोलिसांच्या हवाली केले.
अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानमधील युद्धांमध्ये केलेले गुन्हे असोत, आपल्या सहकाऱ्यांवर आणि मित्रांवर पाळत ठेवून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे केलेले उलंघन असो, किंवा सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांद्वारे राजकीय इस्लामिक दहशतवादी गटांना मिळणाऱ्या मदतीला दिलेला पाठिंबा असो, अशा साम्राज्यवादी कृत्यांवर वचक ठेवण्याच्या प्रयत्नांना ताज्या घडामोडींमुळे फटका बसणार आहे. शिवाय, साम्राज्यवाद विरोधी, युद्धविरोधी, समाजवादी व पुरोगामी विचारांवरही या कारवाईमुळे निर्बंध वाढणार आहेत. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज अशा घटकांचे राजरोसपणे उल्लंघन करणाऱ्या हुकुमशाहीकडे होऊ लागलेल्या वाटचालीचेच हे द्योतक आहे.
‘अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन’चे बेन वीजनर यांनी इशारा दिला आहे की, ‘“विकीलीक्सच्या प्रकाशनांकरिता अमेरिकेने असांज यांच्यावर खटला भरल्यास तो अभूतपूर्व आणि असंवैधानिक ठरेल. यामुळे इतर वृत्तसंस्थांविरुद्धही असा गुन्हेगारी तपास करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विशेषतः एका परदेशी प्रकाशकावर अमेरिकेचा गुप्तता कायदा मोडल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे, जनहितासाठी विदेशी गुप्तता कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून महत्त्वाची माहिती प्रकाशात आणणाऱ्या अमेरिकी पत्रकारांचे धाबे दणाणले आहे.”
कायद्याच्या भौगोलिक मर्यादा असूनही अमेरिकेचे रहिवासी नसलेल्या परदेशी नागरिकांवर अमेरिकी कायदा लादणे ही साम्राज्यवादाच्या मग्रुरीची परिसीमा आहे. काही कॉर्पोरेट माध्यम समूहांना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लोकांचे शत्रू ठरवून टाकले आहे. हा दांभिकपणा आहे कारण या माध्यम समूहांबरोबर त्यांचे एकमेका साह्य करू अशा प्रकारचे संबंध आहेत. ‘फॉक्स न्यूज’ हा माध्यम समूह ट्रम्प यांच्या इतक्या जवळचा आहे की त्या वाहिनीला ‘ट्रम्पचे प्रचार मंत्रालय’ म्हणता येईल.
स्थलांतरित आणि निर्वासितांसोबतच समाजवाद हा देखील अमेरिकेचा शत्रू असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर करून टाकले आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेला उतरती कळा लागली आणि त्यावर काही सकारात्मक उपाय नसतील तर दडपशाहीचा मार्ग अवलंबून नागरिकांना लक्ष्य करत त्यांची बदनामी करण्याचा हुकुमी एक्का कॉर्पोरेट श्रीमंतांच्या प्रतिनिधींजवळ असतो.
अमेरिकेतील मागास समूहांमधून समर्थन मिळवण्याचा कितीही प्रयत्न ट्रम्प करत असले तरीही उच्च श्रीमंत कारखानदार वर्ग, माध्यम समूह आणि २०१६ च्या निवडणुकीतील विजयानंतर ट्रम्पचा वरदहस्त मिळालेले पोलीस आणि सैन्यदल हे वर्गच ट्रम्प यांचे प्रमुख पाठीराखे राहिले आहेत. विरोध दडपून टाकणे हाच ट्रम्पच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. अमेरिकेच्या निवडणुकीत आणि राजकारणात रशियाचा हस्तक्षेप आणि चिनी सत्तेचा अंकुश राहिल्याचे बिनबुडाचे आरोप समाज माध्यमातून करणारे डेमोक्रॅटिक नेतृत्वही ट्रम्प यांच्या धोरणास पाठिंबा देत आले आहे. या आरोपांमुळे समाजवादी, पुरोगामी, युद्धविरोधी आणि साम्राज्यवाद विरोधी आवाज उठवणारी शेकडो वैयक्तिक आणि संघटनांची ट्विटर आणि फेसबुक अकाउंटस बंद करण्यात आली आहेत.
आर्थिक आणि राजकीय संकटात सापडलेल्या इक़्वाडोरला अमेरिकेची मदत आणि कर्ज सहाय्य गरजेचे होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत असांजला ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या हवाली करण्यात आले, जे असांजला अमेरिकेच्या स्वाधीन करायला उतावीळ झाले आहेत. अमेरिकेत असांजवर १९१७ च्या हेरगिरी कायद्यासह इतर विविध कलमांखाली खटले भरण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्या महायुद्धात अमेरिकेच्या सहभागाविरोधात आणि कॉर्पोरेट शोषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या मंडळींची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हेरगिरी कायदा तयार करण्यात आला होता.
माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या कारकिर्दीत तत्पूर्वीच्या राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा दुप्पटवेळा, म्हणजे ६ वेळा या हेरगिरी कायद्याचा वापर केला. अमेरिकेने ग्वान्टानामो बे येथील बंधकांवर केलेल्या अमानुष अत्याचारांना वाचा फोडणाऱ्या जागल्यांनी अमेरिकी साम्राज्यवादी दुष्कृत्ये समोर आणल्यामुळे त्यांना शिक्षा म्हणून या हेरगिरी कायद्याचा वापर करण्यात आला. ‘उदारमतवादी’ ओबामा सरकारमुळे असंख्य सरकारी अधिकाऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले तर अनेकांची कारकीर्द धुळीस मिळाली. २००८ साली आलेल्या आर्थिक संकटात कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ केलेल्या कर्जमाफीविरोधात ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’चे जनांदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर ओबामा प्रशासनाने डाव्या आणि पुरोगामी मंडळींची सामूहिक दडपशाही आणि मुस्कटदाबी करायला सुरुवात केली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ओबामा यांचाच कित्ता गिरवत या दडपशाहीची तीव्रता वाढवली.
लंडन येथील इक़्वाडोर दूतावासाच्या व्हरांड्यातून वार्तालाप करताना विकीलीक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज. दिनांक १९ मे, २०१७ सौजन्य : रॉयटर्स / पीटर निकोल्स
विकीलीक्सने न्यूयॉर्क टाईम्स आणि गार्डियन आदि माध्यमांच्या मदतीने गृह मंत्रालयाचे असंख्य संदेश आणि अफगाण युद्धाशी संबंधित नोंदी उघडकीस आणल्या, ज्यामध्ये इराकमधील १२ निष्पाप नागरिक आणि पत्रकारांना अमेरिकी हेलिकॉप्टर गनशिप्स गोळ्या झाडून त्यांचा बळी घेतल्याच्या व्हिडीयोचा समावेश होता. या सर्वांमुळे अमेरिकेचा विकीलीक्सवर राग आहे आणि तो अजूनही कमी झालेला नाही.
संयुक्त राष्ट्राच्या प्रतिनिधींनुसार अमेरिकी गृह मंत्रालयाच्या नोंदी (cables) विकीलीक्सला पुरवणाऱ्या चेल्सीमॅनिंग यांना अमेरिकी नौदलाच्या तुरुंगात डांबून छळही करण्यात आला. असांज यांच्यासोबत मिळून कारस्थान केल्याचे खोटे आरोप स्वीकारण्यास कोर्टात नकार दिल्यामुळे मॅनिंग यांना पुन्हा तुरुंगात डांबण्यात आले आहे.
अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला कितीही नाकारले तरी, अमेरिकेचे आरोपपत्र ज्याच्या जोरावर असांजच्या प्रत्यार्पणासाठी (extradition) दबाव आणला जात होता, कित्येक वर्षांपासून तयारच आहे. उदारमतवादी विचारांचा स्वयंघोषित रक्षणकर्ता म्हणवणाऱ्या ब्रिटनमधील ‘द गार्डियन’ला विकीलीक्सच्या सहयोगाचा बराच फायदा झाला. मात्र असांज यांचा सुरु असलेला छळ थांबवा म्हणून सुरु असलेल्या मोहिमेला या वृत्तपत्राने काडीचाही हातभार लावला नाही.
वास्तविक पाहता, असांजच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिका उत्सुक असल्याचे ‘द गार्डियन’ अनेक वर्षांपासून नाकारतच आले होते. मात्र गार्डियनने जर स्वतः जबाबदारीने शोध घेतला असता तर त्यांना सत्य परिस्थिति, आणि स्वीडिश सरकारच्या असांज यांच्या विरोधातील खटल्यात असलेले अनेक दोष स्पष्ट दिसून आले असते.
स्वीडनचा दुटप्पीपणा
स्वीडनची प्रतिमा जरी शांततावादी असली आणि ज्युलियन असांजविरुद्ध खटला भरताना त्यांच्या कायदेशीर आणि पोलिसी प्रक्रियांचे उल्लंघन झाले असले तरी, स्वीडनचे अमेरिकेसोबत असलेले सौहार्दाचे संबंध लक्षात घेता असांजच्या प्रत्यार्पणासाठी स्वीडनचे मन वळविण्यात अमेरिका यशस्वी होईल आणि तेथे असांजवर देहदंडासाठी खटला चालवला जाईल अशी पुष्कळ शक्यता होती.
अमेरिका आणि नाटोच्या ताब्यातील अफगाणिस्तानात स्वीडनने (अमेरिकेच्या मदतीसाठी) सैनिकी मदत देऊ केली होती; लिबियात हस्तक्षेप करत त्या राष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्यातही स्वीडनचा वाटा होता; सैनिकी कारवाया आणि गुप्तवार्ता आदींबाबतची माहिती स्वीडिश मंत्र्यांकडून अमेरिकी दूतावासाला दिली जात असते; अफगाणिस्तानात मदतकार्यात गुंतलेल्या आपल्या संस्थांच्या माध्यमातूनही स्वीडन अमेरिकेला नियमितपणे गुप्तवार्ता पुरवतच असते. स्वीडनमध्ये आश्रयासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांबाबत स्वीडन, अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था सीआयएच्या सहयोगाने असामान्य प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम (extraordinary rendition programmes) घेत असते. अमेरिका व स्वीडन या दोहोंमधील असे अनेक सौदे विकीलीक्सने उघडकीस आणल्यामुळे ‘एक चांगले शासन’
दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी रोस्क्लीड , डेन्मार्क येथे रोस्कील्ड फेस्टिवल २०१८ मध्ये ग्लोरिया मंचावरून चळवळीविषयी मार्गदर्शन करताना व्हिसलब्लोवर चेल्सी मॅनिंग सौजन्य : रीत्झू स्कॅनपिक्स / टॉरबेन ख्रिस्टनसेन रॉयटर्सच्या माध्यमातून
म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या स्वीडनच्या जागितक प्रतिमेला तडा गेला.
असांजवर दोन महिलांनी केलेला लैंगिक छळाचा आरोप स्वतः असांजनी फेटाळून लावला असला तरी या खटल्यात तपासाच्या प्रारंभी कायदेशीर आणि पोलिसी प्रक्रियांच्या उल्लंघनाला असलेल्या राजकीय संदर्भांचा उल्लेख मुख्य धारेतील विश्लेषणात आलेला नाही. स्टॉकहोम जिल्हा न्यायालायचे माजी अभियोक्ता (Prosecutor) आणि सध्या लुंड विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असणारे स्वेन एरिक अल्हेम यांच्यामते स्वीडनमध्ये तो खटला पारदर्शकपणे चालवला जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. स्टॉकहोम कोर्टात त्यांनी खालील काही समर्पक मुद्दे मांडले.
१. पोलिसांनी दोन्ही फिर्यादी महिलांची स्वतंत्रपणे चौकशी न करता ती एकत्रितपणे केली. अल्हेम यांच्या मते अशी चौकशी करणे चूक होते. अशापद्धतीने पुराव्याशी छेडछाड करणे ही व्यावसायिक मूल्यांना धरून नाही.
२. तपासादरम्यान फिर्यादी पक्षाने माध्यमांमध्ये असांजची ओळख उघड केली, जे कायदेशीर प्रक्रियेच्या विरुद्ध होते; बलात्काराचे खटले शक्यतो गुप्तपणे चालवले जातात आणि खटला यशस्वीपणे संपेपर्यंत आरोपीची ओळख उघड केली जात नाही. स्वीडिश कायद्यानुसार या पद्धतीच्या कृतींविरोधात तोडगा उपलब्ध नसला तरी अभियोक्त्यांनी (prosecutor) हे टाळायला हवे होते. तपास अद्याप प्राथमिक अवस्थेतच असूनही जगभरातील माध्यमांमध्ये असांज संशयित बलात्कारी असल्याचा संदेश पसरला गेल्याचे अल्हेम यांनी तज्ञ म्हणून दिलेल्या जबाबात नोंदवले आहे.
३. असांज स्वीडनमध्ये असताना पोलिसांमार्फत चौकशीला तयार असूनही अभियोक्त्यांनी (prosecutor) मात्र चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला, याउलट असांज स्वीडनमध्ये असतानाच तथाकथित बलात्कार पीडितांपैकी एक महिलेची पुन्हा एकदा चौकशी करण्यात आली. प्राथमिक तपासाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर घडलेल्या घटनेबद्दल संशयिताची बाजूच ऐकून न घेतल्यामुळे या घटनेचे स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक चित्रच उभे राहू शकले नाही.
४. इक़्वाडोर दूतावासासोबतच लंडन येथे ही असांज यांची चौकशी केली तेव्हा त्यांनी स्वीडिश पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र ही संधीदेखील दवडण्यात आली.
५. या प्रकरणात जारी करण्यात आलेले युरोपियन अटक वॉरंट हे सुद्धा रूढ कायदेशीर मार्गांपेक्षा तीव्र होते.
६. स्टॉकहोमच्या तत्कालीन अभियोक्ता, मरियन नेय, यांनी लंडन येथे असांजची चौकशी करण्याची परवानगी ब्रिटीशांकडे मागायला हवी होती, मात्र ही कृती स्वीडिश कायद्याच्या विरोधात जाणारी आहे असा दावा त्यांनी केला. मात्र अल्हेम यांनी तो दावा खोटा असल्याचे संगितले.
स्वीडनमधील वास्तव्यादरम्यान मागणी करूनही किंवा त्यानंतर लंडनमध्ये परतल्यावरही असांज यांची चौकशी नेय यांनी का केली नसावी हा एक जटिल प्रश्न आहे. शक्य असूनही एखाद्या व्यक्तीची चौकशी करण्यात येऊ नये आणि त्याच्यावरील आरोप अद्याप सिद्धही झाले नसताना त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी पाउल उचलणे सर्वथा अप्रस्तुत आहे.
असांजवर स्वीडनमध्ये न्याय्य रीतीने खटला चालवला जाणार नाही या दाव्याला मजबूत आधार आहे. शिवाय अमेरिकन दुष्कृत्यांविषयी माहिती फोडल्याच्या अतिशय गंभीर गुन्ह्याबद्दलचा खटला अमेरिकेतच चालविण्यात येणार आहे यापेक्षा अजून अन्याय्य बाब कोणती असेल ?
ब्रिटीशांचा नीचपणा
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटनचे तत्कालीन विदेश सचिव विल्यम हेग यांनी इक़्वाडोर दुतावासात पोलीस घुसवून असांज यांना अटक करण्याचे सूतोवाच केले. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना धाब्यावर बसवणारे धमकीसदृश वर्तन, ब्रिटीश साम्राज्यवादाची युद्धखोर मानसिकताच अधोरेखित करते.
लिबियाच्या दूतावासाने एका महिला पोलिसाला ठार केल्यानंतर ब्रिटनमध्ये १९८७ साली बनविण्यात आलेल्या कायद्याचा संदर्भ देऊन हेग यांनी असांज यांना दहशदवादी ठरवून टाकले आहे. अमेरिकेतील राजकारणी असांजना पूर्वीही दहशदवादी समजत होतेच!
खरे तर, ओबामा यांच्या राज्यसचिव हिलरी क्लिंटन यांनी ‘व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करून संयुक्त राष्ट्राचे अधिकारी आणि प्रतिनिधींची माहिती मिळविण्याचे आदेश सी.आय.ए.ला दिल्याची माहिती’ अमेरिकी दूतावासाच्या गुप्त तारांमधून स्पष्ट झाली आहे.
मात्र साम्राज्यवादी हित आणि ‘विशेष संबंध’ जपताना कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला धाब्यावर बसवले जाते. लंडन पोलिसांनी असांजला अटक केल्यानंतरच्या पहिल्या सुनावणीच्या नंतर माजी ब्रिटीश मुत्सद्दी क्रेग मरे म्हणाले की, “आज आपण पाहिलेली घटना असामान्य होती. शस्त्रधारी पोलीस तुम्हाला एखाद्या ठिकाणावरून ‘उचलतात’ आणि तीन तासांमध्ये तुम्हाला न्यायाधीशांसमोर उभे केले जाते, जेथे तुमच्यावरील गंभीर आरोप सिद्ध होतात ज्यासाठी दीर्घ तुरुंगवासाची तरतूद आहे. तेथे पंच उपलब्ध नव्हते, प्रतिवादाची संधीही नव्हती आणि योग्य सुनावणी देखील झाली नाही! संपूर्ण स्वीडन प्रकरणाला प्रहसनाचे स्वरूप आले आहे. सरकारद्वारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे होणारे उल्लंघन सिद्ध करू शकणारी कागदपत्रे उजेडात आणून ती प्रकाशित करणाऱ्या पत्रकाराला शिक्षा होऊ शकते का, हा प्रश्न कायमच या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. कदाचित दिवास्वप्न वाटेल, पण मला आशा वाटते की माध्यमांमधील उदारमतवादी विचारांच्या मंडळींना तरी या घडामोडी, पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आहेत याचा साक्षात्कार होईल. एखाद्या व्यक्तीने जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात अमेरिकेची गुप्त कागदपत्रे प्रकाशित केली तर त्याला फरपटत अमेरिकेत नेले जाईल आणि तुरुंगात डांबण्यात येईल, आपल्या दुष्कृत्यांप्रती अमेरिकी सरकारच्या मग्रुरीत यामुळे आणखीच वाढ होईल. माध्यम स्वातंत्र्याच्या या मूलभूत चाचणीत आपली भूमिका काय आहे हे सर्व पत्रकारांनी तपासण्याची आता वेळ आली आहे.”
असांज आणि विकीलीक्स यांना स्पष्टपणे संदेश देण्यात आला आहे की, इतर कुणाविरुद्धही आवाज उठवा, मात्र जागतिक महासत्तांविरोधात बोललात तर किंमत मोजायला तयार राहा. असांज यांचे प्रकरण मनमानी पद्धतीने हाताळून स्वीडिश आणि ब्रिटीश यंत्रणांनी आपण अमेरिकी सत्तेच्या दावणीला बांधलो गेल्याचे सिद्ध केले आहे.
इंद्रजीत परमार हे लंडन विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे प्राध्यापक आहेत.
सदर लेख मूळ इंग्रजीलेखाचा अनुवाद आहे.
अनुवाद – समीर शेख
COMMENTS