लवासा यांचे व्यक्तिगत हितसंबंध तपासण्याचे आदेश

लवासा यांचे व्यक्तिगत हितसंबंध तपासण्याचे आदेश

मोदी-शहांना विरोध करणाऱ्या लवासा यांच्या ऊर्जा खात्यातील कामगिरीची फाइल द्यावी अशा सूचना ऊर्जा खात्याच्या सचिवांच्या मंजुरीने ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुख्य सतर्कता अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेसची राष्ट्रपतींकडे धाव
३७० कलम रद्द करण्याचा संसदेत प्रस्ताव
शाह फैजल यांना अटक, काश्मीरमध्ये नजरकैद

नवी दिल्ली : २००९ ते २०१३ दरम्यान ऊर्जा खात्यात विविध वरिष्ठ पदावर काम करताना आयएएस अधिकारी अशोक लवासा यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून काही खासगी वा अन्य कंपन्यांना फायदा करून दिला आहे का, तसे आढळून आल्यास त्याची संपूर्ण माहिती सरकारला द्यावी, असे गोपनीय आदेश ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोदी सरकारने काढले आहे. अशोक लवासा हे असे अधिकारी आहेत की, ज्यांनी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त असताना पाच वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणात निवडणूक आयोगाने क्लिन चीट दिली असली तरी त्या निर्णयाला विरोध केला होता.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात २९ ऑगस्ट रोजी लवासा यांच्या ऊर्जा खात्यातील कामगिरीची फाइल द्यावी अशा सूचना ऊर्जा खात्याच्या सचिवांच्या मंजुरीने ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुख्य सतर्कता अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ऊर्जा खात्याने आपल्या पत्रात १४ कंपन्यांची नावे दिली असून या कंपन्या ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असून या कंपन्यांच्या संचालकपदी अशोक लवासा यांच्या पत्नी नोवेल लवासा या होत्या. त्याचबरोबर २००९-११ दरम्यान एटूझेड या ग्रुपला काही राज्य सरकारांनी १३५ ऊर्जा योजनांची कामे दिली होती. या कामाच्या बदल्यात नोवेल लवासा यांना ४५ लाख ८० हजार रु. इतकी रक्कम मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे.  शिवाय अशोक लवासा ऊर्जा सचिव असताना त्यांच्या देखरेखीखाली १३ बडे ऊर्जा प्रकल्प एटूझेड ग्रुपला देण्यात आले होते. या सगळ्या व्यवहारांची माहिती सरकारने मागितली आहे.

सार्वजनिक कंपन्यांच्या मुख्य सतर्कता अधिकाऱ्यांनी लवासा यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचे रेकॉर्ड सादर करावेत, या रेकॉर्डमध्ये त्यांच्या अखत्यारित मंजूर केलेले करार, लवाद, वस्तूंची खरेदी-विक्री, व्यावसायिक करारमदार यांची माहिती लवकर द्यावी असे आदेश केंद्र सरकारचे आहेत.

ज्या सार्वजनिक कंपन्यांनी हे आदेश स्वीकारले आहेत त्यांची नावे एनटीपीसी, एनएचपीसी, आरईसी, व पीएफसी अशी आहेत.

या संदर्भात अशोक लवासा यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या विषयावर आपल्याला कोणतेही मत वा भाष्य करायचे नाही असे सांगितले.

अशोक लवासा यांनी निवडणूक आयुक्त असताना मोदी व शहांच्या आचारसंहिता भंग प्रकरणात आयोगाशी असहमती दर्शवली असल्याने ते सरकारच्या रडारवर होते. लवासा निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी नोवेल लवासा यांची प्राप्तीकर विभागाने उत्पन्न दडवणे, गैरमार्गाने संपत्ती जमा करण्याचा आरोप ठेवत चौकशी सुरू केली होती. अशोक लवासा यांचे पुत्र अबीर लवासा हे उद्योजक आहेत त्याचबरोबर त्यांची मुलगी शकुंतला लवासा या बालरोगतज्ज्ञ आहेत या दोघांना मध्यंतरी प्राप्तीकर खात्याने नोटीसा पाठवल्या होत्या.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: