ताजमहालच्या बंदिस्त खोल्यांचे फोटो पुरातत्व खात्याकडून प्रसिद्ध

नवी दिल्लीः ऐतिहासिक ताज महालमधील बंदिस्त असलेल्या २२ खोल्यांपैकी ४ खोल्यांची छायाचित्रे सोमवारी भारतीय पुरातत्व खात्याने जाहीर केली. काही दिवसांपूर्वी या बंदिस्त २२ खोल्यांचे सर्वेक्षण करण्याची व त्यावर फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी नेमण्यात यावी, अशी याचिका अयोध्येतील भाजपच्या मीडियाचे प्रभारींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केली होती, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली. याचिकाकर्त्याने ताजमहाल हे शिवमंदिर असल्याचाही दावा केला होता.

सोमवारी भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी २२ खोल्यांमध्ये कोणतेही गुपित नाही. या खोल्या एकूण ताजमहाल वास्तूच्या भाग आहेत, त्या वेगळ्याही अशा नाहीत. अशा स्वरुपाच्या खोल्या अन्य मुघलकालिन वास्तूंमध्ये आढळून येतात, हुमायून कबर या वास्तूतही अशा खोल्या आढळून आल्या आहेत, असे स्पष्ट करत २२ खोल्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली.

या खोल्यांची डागडुजीचे काम सुरू आहे. खोल्यांमधील काही भाग खराब झाला आहे. भिंतीवरचे लाइम प्लॅस्टर नष्ट होत चालले आहे. ते लाइम प्लास्टर पुन्हा लावण्याचे काम पुरातत्व खात्याकडून सुरू आहे. असे सांगितले. पुरातत्व खात्याने पूर्वीच्या खोल्या व आता दुरुस्त केलेल्या खोल्या यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. गेल्या जानेवारी महिन्यात असे काम होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली होती व ५ मे रोजी एएसआयच्या वेबसाइटवर व ९ मे रोजी ट्विटरवर ही माहिती देण्यात आली होती, असे पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या काळात काम झाले, ही छायाचित्रे डिसेंबर २०२१ मधील असल्याचे खात्याचे म्हणणे आहे.

केवळ ताज महालच नव्हे तर जामा मशिद, इतमाद उद दुलाह व आग्रा किल्ल्याच्या डागडुजीची छायाचित्रे पुरातत्व खात्याकडून प्रसिद्ध केली जातात असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

२२ खोल्यांचा काय वाद होता?

ऐतिहासिक ताजमहालच्या बंदिस्त २२ खोल्या उघडून त्याचे सर्वेक्षण करण्याची भाजपच्या खासदाराची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळून लावली होती. ताजमहालचे सर्वेक्षण करण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. उद्या न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्याची कोणीही मागणी करेल, न्यायालय याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन करू शकत नाही. न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेपही करू शकत नाही. न्यायालय इतिहासातील घटना व त्यांची पुष्टी वा संशोधन करू शकत नाही. हे काम इतिहास संशोधकांचे आहे, अशा स्पष्ट शब्दात उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले होते. १९५१च्या प्राचीन स्मारक कायद्यात ताजमहाल हा मुघलांनी बांधला असा काही उल्लेख केला आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला होता.

अयोध्या येथील भाजपच्या मीडियाचे प्रभावी रजनीश सिंह यांनी आपल्या याचिकेत ताजमहालचा इतिहास खोटा सांगितला जात असल्याचा दावा केला होता. जनतेला २२ खोल्यांमध्ये काय दडलेय हे माहिती हवे, अशी त्यांनी याचिकेत मागणी केली होती. न्यायालयाने यालाही उत्तर देताना अशा २२ खोल्यांच्या चर्चा ड्राइंग रुममध्ये होतात न्यायालयात होत नाहीत, असे स्पष्ट सुनावले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या उद्देशावरही प्रश्न उपस्थित केले. ताजमहाल हे पूर्वी शिवमंदिर होते व त्यावर मकबरा चढवल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते, त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या विषयावर प्रथम पीएचडी व संशोधन निबंध तयार करावा व आपल्याकडे यावे. एखादी संस्था आपल्याला या संदर्भात प्रवेश देत नसेल तरीही आमच्याकडे यावे, असा सल्ला दिला. इतिहास तुम्हाला हवा तसा शिकवायचा का असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उद्देशून केला होता. ताजमहाल कसा बनवला, कोणी बनवला याचा पहिले इतिहास वाचावा असेही न्यायालयाने संतापाने याचिकाकर्त्याला सांगितले होते.