अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यासाठी आशियाई देश सक्रीय

अफगाणिस्तानच्या  मुद्द्यावरून सध्या आशियाई देशांमध्ये जोरदार घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्तानने एका दिवसाच्या फरकाने अफगाणिस्तानातल्या सद्यपरिस्थितीवर बैठक घेतली.भारतात ही बैठक १० नोव्हेंबरला झाली. या परिषदेत रशिया, इराण, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. या परिषदेनंतर ‘दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगाणिस्तान’ या नावाने १५ मुद्द्यांचं घोषणापत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले.

भारताने आपल्या बैठकीचं निमंत्रण पाकिस्तानाला दिलं होतं. पण पाकिस्तान या बैठकीत सहभागी झाला नाही. तर दुसरीकडे पाकिस्तानात अफगाणिस्तान मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी लगेच दुसऱ्या दिवशीच बैठक बोलावली गेली होती. यात रशिया, अमेरिका आणि चीनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे चीन भारताच्या बैठकीत सहभागी झाला नाही पण पाकिस्तानच्या बैठकीत त्यांनी आपला प्रतिनिधी पाठवला होता तर रशिया हा एकमेव देश आहे जो दोन्ही देशांच्या बैठकींमध्ये सहभागी होता.

भारताने घेतलेल्या परिषदेत, ‘अफगाण भूमीचा वापर अतिरेकी कारवायांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, नियोजन किंवा आर्थिक मदत या गोष्टींसाठी केलं जाणार नाही’ यावर सर्व जणांचे एकमत झाले. अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकारवजा राजवट स्थापित करणे याविषयी भारतासह अनेक देश आग्रही आहेत. अशी राजवट स्थापन होत नाही आणि धार्मिक व वांशिक अल्पसंख्याकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची हमी जोवर तेथील तालिबानी शासक देत नाहीत, तोवर त्या राजवटीला राजमान्यता देता येणार नाही याविषयी बहुतांश लोकशाहीवादी आंतरराष्ट्रीय समुदाय ठाम आहे. या भूमिकेच्या पूर्णपणे विपरीत भूमिका पाकिस्तान आणि चीनची आहे. तालिबान राजवटीला प्रथम मान्यता द्यावी, तेथून पुढे सर्व काही सुरळीत होऊ शकेल. नपेक्षा पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान एकटा पडेल आणि त्यात साऱ्यांचेच नुकसान आहे अशी या मागील भूमिका आहे.

अस्थिर व हिंसक अफगाणिस्तानची झळ या देशांना नेहमीच सर्वाधिक बसते. या परिषदेच्या अखेरीस प्रसृत झालेल्या ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’त जे मुद्दे मांडले गेले, त्यांत अफगाण भूमीचा वापर दहशतवादी कारवाया, प्रशिक्षण, आसरा व वित्तपुरवठ्यासाठी केला जाऊ नये हा मुद्दा प्रमुख आहे. या शिवाय प्रशासन आणि राजकारणामध्ये सर्वसमावेशकता अमलात आणावी, असाही आग्रह यावेळी धरण्यात आला.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा त्यांनी तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आपल्याकडे होणाऱ्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले होते. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, तालिबान सरकारला पाकिस्तानने मान्यता दिलेली नाही पण इस्लामाबादच्या पाकिस्तानी दुतावासात तालिबानचे अधिकारी काम करत आहेत. पाकिस्तानात ही बैठक झाली जेव्हा पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारने तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान (टीटीपी) सोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अफगाण तालिबानने इम्रान सरकारच्या या निर्णयात मोलाची भूमिका बजावली असल्याचे सांगितले जात आहे. टीटीपी पाकिस्तानात सक्रिय असणारी एक कट्टरवादी संघटना आहे. २०१४मध्ये पेशावरमधल्या एका सैनिकी शाळेत झालेल्या गोळीबारासाठी हीच संघटना जबाबदार होती असं समजले जाते. या हल्ल्यात जवळपास २०० जणांचा मृत्यू झाला होता.

पाकिस्तानने घेतलेल्या या बैठकीत अमेरिकेकडून थॉमस वेस्ट सहभागी होते. वेस्ट अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे विशेष दूत आहेत, तर तालिबान सरकारकडून परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी या बैठकीत सहभागी झाले होते. तालिबान सरकारच्या मते पाकिस्तानात होणाऱ्या बैठकीत अर्थकारण आणि व्यापार या मुद्द्यांखेरीज तालिबान सरकारबरोबर असणारे संबंध, निर्वासित आणि प्रवासी तसंच सर्वसामान्य लोकांची या दोन्ही देशांमधली ये-जा या गोष्टींवरही चर्चा होणं अपेक्षित होते. पण पाकिस्तानच्या बैठकीचा मुळ मुद्दा तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा आहे. अफगाणिस्तानात मुळात अनेक वांशिक गटांमध्ये वर्चस्वासाठी संघर्ष होतच असे. त्यात नंतर पाकिस्तानने पोसलेले आणि पाठवलेले तालिबानी व मूळचे अफगाण तालिबानी या संघर्षांची जोड मिळाली. यातच आता तेथे पुन्हा एकदा शासक बनलेले तालिबानी व इस्लामीकरणच्या बाबतीत अधिक जहाल असलेले आयसिस खोरासान व अद्याप काही प्रमाणात टिकून राहिलेल्या अल कायदाचे भाडोत्री यांच्यातील संघर्षांची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत दहशतवादी कारवाया होणार नाहीत याची हमी देणार कोण? गेली अनेक वर्षे कधीही काबूलमधील शासकांना संपूर्ण अफगाणिस्तानवर सत्ता गाजवता आलेली नाही. अफगाणिस्तान स्थिर होऊ लागला असताना, त्यास पुन्हा अस्थैर्यात ढकलण्याचे पाप सर्वस्वी पाकिस्तानचे. कारण त्या देशाचे अफगाण धोरण हे सदैव लष्कराच्याच हाती राहिले आहे.

नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत रशियाचे प्रतिनिधी निकोलाय पेत्रुशेव म्हणाले, अशा प्रकारच्या बहुपक्षीय बैठकांमुळे अफगाणिस्तानातल्या विकासापुढे काय आव्हानं आहेत ते समजण्यासाठी तसंच त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मदत मिळते. यामुळे तिथे दीर्घकाळ शांतता नांदावी यासाठी पावलं उचलता येतील. तर इराणच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे की, तालिबान सरकार सर्वसमावेशक नाही. त्यांनी म्हटलं की निर्वासितांची समस्या असो की प्रवाशांच्या अडचणी – सगळ्यांवर तोडगा तेव्हाच निघू शकतो जेव्हा प्रत्येक गटाचं सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व असेल.

एनएसए स्तरावर अशी बैठक तिसऱ्यांदा घेण्यात आली. या आधी २०१८ आणि २०१९ मध्ये इराणने अशाच प्रकारे बैठकीचे आयोजन केलं होतं. त्यामुळे आगामी काही काळात आशियाई देशांचे राजकारण आणि परस्पर संबध अफगाण प्रश्नावरून ढवळून निघणार आहेत.

ओंकार माने, हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.