अखिल गोगोईंवरचे यूएपीए अंतर्गत सर्व आरोप रद्द

गुवाहाटीः नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन केल्या प्रकरणात देशद्रोह, यूएपीए अंतर्गत लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपातून शिवसागर येथील आमदार अखिल गोगोई यांची गुरुवारी एनआयए न्यायालयाने सुटका केली. गोगोई यांच्यासोबत अन्य तीन आरोपींनाही विशेष एनआयए न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. गोगोई गेली २ वर्षे तुरुंगात होते.

आसाममध्ये वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात गोगोई यांनी आंदोलन केले होते. त्या प्रकरणी पोलिसांनी गोगोई यांच्या वर देशद्रोह व हिंसाचारास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवला होता व त्यांना डिसेंबर २०१९ अटक केली होती. गोगोई यांच्यावर ते माओवादी असल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता.

अटकेत असतानाही गोगोई यांनी नुकतीच झालेली आसाम विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यात ते शिवसागर मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यांनी भाजप व काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता.

गोगोई गेल्या मार्चमध्ये एकदम चर्चेत आले ते त्यांनी तुरुंगातून लिहिलेल्या पत्रामुळे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आपला छळ चालवला असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा भाजपचा सदस्य झाल्यास आपल्याला तात्काळ जामीन देण्यात येईल, असा प्रस्ताव एनआयएने आपल्यापुढे ठेवल्याचा खळबळजनक दावा गोगोई यांनी पत्रातून केला होता.

गोगोई यांची निर्दोष सुटका करताना न्यायालयाने आपल्या १२० पानी निकालपत्रात देशद्रोहाचा आरोप जरी आपल्या कायद्यात असला तरी हा कायदा ब्रिटिश वसाहतवादी वारशाचा एक भाग असल्याचे निरीक्षण मांडले. न्यायालयाने १९५०मधील तारा सिंग विरुद्ध सरकार अशा खटल्याचाही संदर्भ दिला. भारत हा आता सार्वभौम लोकशाहीवादी देश बनला असून देशद्रोहाचा कायदा पारतंत्र्यात होता याची जाणीव आता सरकारला ठेवावी लागेल. हा कायदा आता स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात लागू करणे गैर आहे. हा कायदा आपल्या न्यायव्यवस्थेत असला तरी तो लागू करताना तपास यंत्रणांनी या कायद्याच्या सीमारेषांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. विशेष एनआयए न्यायालयाने निकालपत्रात केदारनाथ सिंग खटल्याचाही संदर्भ दिला. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करताना त्याला मर्यादेबाहेर ताणता येत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेला मापदंडही विसरता कामा नये, याची जाणीव करून दिली.

मूळ बातमी