अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय?

शेतकरी आंदोलन सुरू होऊन आठ महिने उलटले पण शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात कृषीकायद्यांबाबत सहमती होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर हजारहून अधिक स्त्रियांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जमून ‘महिला किसान संसद’ भरवली. २०० स्त्रियांनी समांतर शेतकरी संसद चालवली, तर बाकीच्या शेकडो स्त्रियांनी त्यांना संरक्षण दिले. संसदेतील राजकारण व सुरक्षेची काळजी दोन्ही स्त्रियाच करत होत्या.

या संसदेचा आढावा घेण्यासाठी मी एका कडुनिंबाच्या झाडाचा आश्रय घेऊन २०० स्त्री संसदपटूंसमोर बसलो होतो. अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये बदल केला जाण्याच्या मुद्दयावर वाद जोरात सुरू होता.

“मोदी यांनी कोविड साथीच्या काळातच कायदे पास का केले?” “सरकार आमच्या अन्नप्रणाली अंबानी-अडाणींना का विकत आहे?” असे अनेक प्रश्न महिला संसदपटूंकडे होते पण आपले मत मांडण्यासाठी प्रत्येकीकडे फक्त दोन मिनिटांचा अवधी होता. कृषीकायद्यांवर टीकेची झोड उठवण्यासाठी तसेच अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतील बदलांमधील कच्चे दुवे दाखवण्यासाठी त्या हिंदी, पंजाबी, हरयाणवी आणि इंग्रजी आदी भाषा वापरत होत्या.

“जर अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय अत्यावश्यक आहे,” उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरच्या पूजा कनोजियाने विचारणा केली. उत्तर प्रदेश सरकारने कोविडचे संकट अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळल्याचा आरोपही तिने यावेळी केला. “जे (सरकार) आजारपणात आम्हाला ऑक्सिजन पुरवू शकत नाहीत, ते अन्न पुरवू शकतील यावर विश्वास कसा ठेवायचा? आमच्या नातेवाईकांचा उपासमारीने मृत्यू झालेला आम्ही बघू शकत नाही,” असे ती म्हणाली.

या संसदेत मी (प्रस्तुत लेखक) पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि अगदी बंगालमधून आलेल्या स्त्रिया बघितल्या. आपली वेदना आणि स्वाभिमान सोबत घेऊन त्या आल्या होत्या.

गहू-तांदळाव्यतिरिक्त अन्य पिके लावणाऱ्या शेतकऱ्यांची बाजू मनीष बिर्ला यांनी मांडली. “आम्ही राजस्थान-हरयाणा सीमेवर राहतो. आम्ही बाजरी, मूग, कापूस आणि अन्य कोरडवाहू पिके घेतो. आम्हाला किमान आधारभूत किंमतही दिली जात नाही किंवा सरकार आमची पिके विकतही घेत नाही. आमच्या कापसावर पांढऱ्या माश्यांचा हल्ला झाला, तर त्याची बातमीही कुठे येत नाही. आमचे शेतकरी व त्यांची घरे भरपाईची प्रतीक्षा करत करत उद्ध्वस्त होतात.”

“शेतकऱ्यालाच डाळी आणि तीळ खायला मिळत नाहीत, म्हणजे देश कोठे येऊन पोहोचला आहे बघा,” असे मत पंजाबमधील वयस्कर महिला जसप्रीत कौर यांनी मांडले. पंजाबहून आलेल्या हरप्रीत कौर यांनी डब्ल्यूटीओवर टीका केली. भारतीय शेतकऱ्यांनी गेली काही वर्षे डब्ल्यूटीओपायी खूप काही सहन केले आहे; डब्ल्यूटीओमधून सहभाग काढून घेण्याची विनंती मी एक संसदसदस्य म्हणून करते, असे त्या म्हणाल्या.

महिला संसदेमध्ये काही प्रसिद्ध चेहऱ्यांनीही हजेरी लावली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यापासून ते अभिनेत्री गुल पनागपर्यंत अनेक प्रसिद्ध महिलांनी यात भाग घेतला. संसदेतील अनेक महिला माध्यमांशी बोलायला लाजतही होत्या.

उत्तरप्रदेशातील पूजा सिंग म्हणाली, “आमच्यासाठी उपाय सोपा आहे. सरकारने तीन कायदे मागे घ्यावेत आणि आम्ही घरी जाऊ. आता चेंडू मोदी यांच्या कोर्टात आहे. तुम्ही आम्हाला उपाय का विचारत आहात? जाऊन मोदींनाच विचारा ना.”

ज्येष्ठ नेते युधवीर सिंग या संसदेचे अधिकृत निरीक्षक म्हणून काम बघत होते. ते म्हणाले, “स्त्रिया घरे चालवतात आणि घरांचे बजेट सांभाळतात. मोदी सरकारच्या धोरणांचा फटका त्यांच्या घराच्या बजेटला बसला आहे. प्रत्येक घर सोसत आहे आणि म्हणूनच स्त्रिया या क्रांतीचा मोठा भाग आहेत.”

“आम्हाला कृषीकायदे तर रद्द व्हायला हवेच आहेत पण आम्ही संसदेत स्त्रियांसाठी ५० टक्के आरक्षणाचीही मागणी करत आहोत. स्त्रियांच्या सबलीकरणाशिवाय सामाजिक न्याय प्रत्यक्षात येणं अशक्य आहे,” असे मत सपना यादव या तरुण शेतकरी महिलेने व्यक्त केले.

संसदेमध्ये तीन सत्रे घेण्यात आली. यांत पाण्याची टंचाई, इंधनाच्या वाढत्या किमती व स्त्रियांचे शिक्षण अशा अन्य मुद्दयांवरही चर्चा झाली.

“आमची शेते कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन आणि आमच्या पिकांवर डल्ला मारून मोदीजी आम्हाला दिलेली वचने पूर्ण करू बघत आहेत. शेतीतून नफा फारसा मिळत नाही आहे, तरुण बेरोजगार आहेत आणि हळुहळू खेड्यांमध्ये उपासमार शिरकाव करत आहे,” असे राजस्थानातून आलेल्या ४६ वर्षांच्या परमजीत कौर म्हणाल्या.

मेधा पाटकर या संसदेबद्दल म्हणाल्या, “शेतकऱ्यांच्या या उठावामुळे कामगार, शेतकरी, स्त्रिया सर्वांना एकत्र आणलं आहे. हे सामाजिक न्यायासाठी चाललेलं जनआंदोलन आहे. कोणतेही सरकार याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. स्त्रियांचा निर्धार पक्का आहे आणि त्यांना हरवणे शक्य नाही हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.”

संसदेचे कामकाज सुरू राहिले, आणखी काही भाषणे झाली, वेगवेगळ्या मुद्दयांवर चर्चा झाली. अखेर महिला ‘कृषिमंत्र्यां’नी संसदेला संबोधित केले, “तुम्ही केलेली टीका मला मान्य आहे. हे कायदे आपल्या देशात चालणार नाहीत. ही संसद हे काळे कायदे रद्द करत आहे.  भारताच्या माताभगिनींचे आवाहन दोन्ही नरेंद्र (मोदी व तोमर) ऐकतील अशी आशा आम्हाला वाटते.”

दिवस संपला तसा स्त्रिया बसेसमध्ये बसल्या आणि घरी गेल्या. कडुनिंबाच्या झाडाखालील तिरंगा एकटाच फडकत राहिला.

मूळ लेख: