कार्टूनिस्टवर बेअदबीची कारवाई करण्यास संमती

नवी दिल्ली: अर्णब गोस्वामी जामीन याचिकेसंदर्भात टिप्पणी केल्याबद्दल कॉमेडियन कुणाल कामराविरोधात न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास परवानगी देऊन एक महिनाही उलटत नाही, तोच व्यंगचित्रकार रचिता तनेजा यांच्याविरोधातही बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी संमती दिली आहे. या दोन्ही प्रकरणात बेअदबीच्या कारवाईची मागणी करणारे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत. रचिता तनेजा यांनीही अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरणावरच व्यंगचित्र काढले होते.

सॅनिटरी पॅनल्स या आपल्या लोकप्रिय पेजवर तनेजा यांनी काढलेल्या व्यंगचित्रावरून आदित्य काश्यप नावाच्या एका विद्यार्थ्याने त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. वेणूगोपाल यांनी याला संमती दिली आहे.

तनेजा यांच्या ट्विटर पेजला १४,०००हून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्या मुख्यत्वे सरकार, भ्रष्टातार आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर टीका करणारी व्यंगचित्रे नियमित पोस्ट करतात. ज्या व्यंगचित्रावरून तनेजा यांच्याविरोधात बेअदबीची कारवाई सुरू करण्यास परवानगी मागितली गेली, त्यात भाजप आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा दोन आकृत्या दाखवल्या आहेत, त्यांच्या मध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख गोस्वामी यांच्यासारखी एक आकृती आहे आणि  ती आकृती ‘तू जानता नही मेरा बाप कौन है’ असे म्हणत आहे. प्रक्रिया धाब्यावर बसवून गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली जाते, याचे कारण त्यांच्या पाठीशी भाजप आहे असा अर्थ यातून निघतो. कामरा यांच्यावरील बेअदबीच्या कारवाईला वेणूगोपाल यांनी संमती दिली, त्याच तारखेचे हे व्यंगचित्र आहे.

अॅटर्नी जनरलांनी काश्यपच्या विनंतीला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे: सॅनिटरी पॅनल या हॅण्डलवर प्रसिद्ध झालेल्या ट्विटवरून असे वाटते की, भाजप गोस्वामी यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि यासाठी सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणत आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधाऱ्यांबाबत पक्षपाती आहे असा सरळ अर्थ यातून निघतो.

एका व्यक्तीला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या २०१८ मधील प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हंगामी जामीन मंजूर केला. हे प्रकरण सत्र न्यायालयातील असल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला होता. यावरही न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

भाजपशासित सरकारांनी तुरुंगात डांबलेल्या अनेक कार्यकर्ते/पत्रकारांचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालय प्राधान्याने सुनावणीस घेत नसताना, गोस्वामी यांच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी झाल्याबद्दल अनेकांनी सोशल मीडियामार्फत टीका केली होती.

वेणूगोपाल यांनी आणखी एका व्यंगचित्राचीही दखल घेतली असल्याचे त्यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या व्यंगचित्रात सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख ‘संघी कोर्ट ऑफ इंडिया’ असा करण्यात आला आहे. “अर्णब गेट्स बेल, रीअल जर्नलिस्ट्स गेट जेल, इंडिपेण्डण्ट ज्युडिशिअरी फेल” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाची अत्यंत बटबटीतपणे बेअदबी करण्यात आल्याचे वेणूगोपाल यांनी म्हटले आहे. जनतेचा सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास तोडण्यासाठीच हे ट्विट करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षपाती भूमिकेबद्दल केवळ सोशल मीडियावरूनच टीका होत आहे असे नाही, तर न्यायमूर्ती ए. पी. शहा यांच्यासारख्या उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधिशांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर टीका केली आहे.

न्यायसंस्था आणि केंद्र सरकारमध्ये मिलीभगत असल्याचा आरोप, अयोध्या निकालपत्राचा संदर्भ देऊन, सॅनिटरी पॅनेल्स या हॅण्डलवरील आणखी एका पोस्टमध्ये कऱण्यात आल्याचेही काश्यप याने नमूद केले आहे, असे बार अँड बेंच या पोर्टलने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे.