असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारच्या राजकीय निधीपुरवठ्यासाठी निवडणूक बंधपत्रांच्या योजनेला आव्हान देणारी जनहितयाचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू होती.
राजकीय निधीपुरवठ्यासाठी निवडणूक बंधपत्र योजनेच्या वैधतेला असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) ‘एनजीओ’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रश्नाबाबत निवडणूक बंधपत्रे जारी करण्यावर स्थगिती आणणे किंवा मतदान प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी देणगीदारांची नावे जाहीर करणे, अशा प्रकारच्या अंतरिम उपायाची मागणी केली आहे.
केंद्रसरकारची बाजू मांडणारे अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल (एजी) यांनी या निवडणूक बंधपत्रांच्या मागचा उद्देश निवडणुकांमधील काळ्या पैशाचा वापर बंद करणे, हा असल्याचे सांगून या योजनेचे समर्थन केले. “राजकीय पक्षांना पैसा कुठून येतो याची चिंता मतदारांनी करण्याची गरज नाही.” अशा प्रकारचा युक्तिवाद करून ते पुढे म्हणाले. “निवडणूक बंधपत्र योजना म्हणजे सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि कोणत्याही सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. निवडणुकांनंतर न्यायालय या योजनेची बारकाईने तपासणी करू शकते.”
अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल (एजी)
एजी तसेच निवडणूक आयोगाचे आणि अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी यांना या योजनेतील तरतुदींबाबत विचारताना न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता म्हणाले, “त्यांच्या पक्षाला निधी कोण पुरवते याची मतदाराला माहिती असणे हा लोकशाहीचा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे.”
मात्र, LiveLaw अनुसारमतदाराला किती माहिती असणे आवश्यक आहे याबाबत एजींचे वेगळे म्हणणे आहे. “पैसा कुठून येतो याची चिंता मतदारांनी करू नये. पारदर्शकता हा काही मंत्र नाही. देशातले वास्तव काय आहे? ही योजना निवडणुकांमधील काळा पैसा नष्ट करेल,” असे वेणुगोपाल म्हटल्याचे उद्धृत केले गेले आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू लढवणारे प्रशांत भूषण म्हणाले की निवडणूक बंधपत्र योजनेने काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. “अनामिक राहून देणगी देण्यासाठीसुद्धा एक बँकिंगचा मार्ग खुला करणे एवढेच या योजनेतून साध्य झाले आहे.”
१२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील आपला निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार निवडणूक बंधपत्रांची योजना चालू राहील, परंतु सर्व राजकीय पक्षांनी ३० मेपर्यंत, मिळालेल्या देणग्यांबाबतचे सर्व तपशील सीलबंद पाकिटांमधून निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये सर्व पक्षांना आजच्या तारखेपर्यंत मिळालेल्या सर्व देणग्यांचा समावेश असला पाहिजे आणि तपशीलांमध्ये देणगीदारांचे तपशील, बँक खाती आणि इतर संबंधित माहिती असली पाहिजे असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
अंतिम सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालय मतदारांच्या बाजूने कौल देते वा राजकीय पक्षांच्या, हे निवडणुकीनंतरच कळेल.
(सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समाविष्ट करण्यासाठी मूळ लेखामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत).
COMMENTS