भारतासाठी लज्जास्पद दिवस

वर्षभरापूर्वी, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, काश्मीर खोऱ्यातील ७० लाख लोकांना कडक संचारबंदी लादून घरांमध्ये डांबण्यात आले होते. दगडफेकीचा पर्याय निवडणाऱ्या कोवळ्या मुलांपासून ते माजी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तब्बल १३ हजार जणांना अटक करून प्रतिबंधात्मकरित्या ताब्यात ठेवण्यात आले (त्यातील कित्येक जण अजूनही डिटेन्शनमध्ये आहेत). गेल्या वर्षीच्या ४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्रीपासूनच फोन बंद झाले, इंटरनेट ठप्प झाले.

६ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरला राज्यघटनेने दिलेली स्वायत्तता व विशेष दर्जा काढून घेणारे विधेयक संमत झाले. लदाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचे विभाजन करण्यात आले. यातील लदाखला विधिमंडळ नसेल व त्याचे शासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाईल, असे निश्चित झाले.

काश्मीरची समस्या एकदाची सुटली असे आपल्याला सांगितले गेले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर काश्मीरचा दीर्घ संघर्ष संपला. ज्याला भारत पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो आणि काश्मिरी लोक आझाद काश्मीर म्हणतात, तो भाग दहशतवाद्यांकडून काढून घेण्यासाठी आपण प्राणांची आहुती देण्यास सज्ज आहोत, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सांगितले. एकेकाळी जम्मू-काश्मीरचा व सध्या चीनचा भाग असलेल्या अक्साइ चीनलाही त्यांनी यात ओढले. शहा धोकादायक प्रदेशात शिरत होते. ते ज्या सीमांबद्दल बोलत होते, त्या तीन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या सीमा आहेत. काश्मिरींच्या अवमानाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे तेजोवलय भारतातील रस्त्यांवर चाललेल्या जल्लोषाने अधिक प्रखर झाले. त्यातच भारतीय हवामान विभागाने आपल्या हवामानाच्या अहवालात गिलगिट-बाल्टीस्तानचीही माहिती देण्यास सुरुवात केली. सीमाप्रश्नावर शब्द काळजीपूर्वक वापरा असा चीनने दिलेला इशाराही थोडक्याच भारतीयांच्या कानावर पडला.

गेल्या वर्षभरात काश्मीरचा संघर्ष कोणत्याही पद्धतीने संपलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत तेथे झालेल्या संघर्षात ३४ सैनिक, १५४ दहशतवादी आणि १७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाविषाणूने ग्रासलेल्या जगाला काश्मिरी जनतेकडे लक्ष देण्यास साहजिकच वेळ नव्हता. संचारबंदी आणि संपर्क तुटलेल्या अवस्थेत ते जगत होते. डॉक्टर, रुग्णालये काहीही उपलब्ध नाही, काम-व्यवसाय बंद, जवळच्या व्यक्तींशी संपर्क नाही. अमेरिकेने इराकशी झालेल्या युद्धादरम्यानही या मर्यादेपर्यंत संपर्क तोडलेला नव्हता.

कोरोनाविषाणूच्या साथीमुळे जारी लॉकडाउनने, लष्कराची संचारबंदी किंवा संपर्कावर बंदी असे काही नसूनही, अवघ्या काही महिन्यांत लक्षावधी लोकांना गुडघ्यावर आणले आहे. जगातील सर्वाधिक लष्कर तैनात असलेल्या काश्मीरचा विचार करून बघा. कोरोनाविषाणूमुळे तुम्हाला होत असलेल्या त्रासात या सगळ्याची भर घालून बघा. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, आपल्या जवळच्या व्यक्तींची खुशाली जाणून घेण्यासाठी धडपडणाऱ्यांच्या सहाशे हिबियस कॉर्पस याचिकांकडे दुर्लक्ष करून, संपूर्ण वर्षभराची इंटरनेट बंदी खपवून घेत आहे. त्यात नवीन अधिवास कायद्यांमुळे बाहेरच्या राज्यांतील नागरिकांना काश्मीरमध्ये घरे घेण्याचा हक्क मिळाला आहे. काश्मिरी संस्कृती अक्षरश: खोडून टाकली जात आहे.

काश्मीरमधील नवीन अधिवास कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये संमत झालेल्या मुस्लिमविरोधी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनसीआर) यांच्या धर्तीवरील आहे. एनआरसी बांगलादेशी घुसखोर (अर्थातच मुस्लिम) शोधण्यासाठी आहे. त्यांचा उल्लेख गृहमंत्री सरळ वाळवी असा करतात. आसाममध्ये एनआरसीचा धुमाकूळ सुरू आहे. नागरिकत्वाच्या नोंदवहीतून अनेकांना बाहेर करण्यात आले आहे. अनेक देश निर्वासितांच्या संकटाशी लढत असताना, भारत सरकार नागरिकांना निर्वासित ठरवत आहे. सीएए, एनआरसी आणि काश्मीरच्या नवीन अधिवास कायद्यानुसार, बोना फाइड नागरिकांनाही सरकारकडून कागदपत्रे मंजूर करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे. (नाझी पक्षाने १९३५ साली आणलेल्या न्युरेम्बर्ग कायद्यानुसार, लीगसी पेपर्स देऊ शकणाऱ्यांचे जर्मन नागरिकत्व मंजूर केले जात होते.) याला काय म्हणायचे? मानवतेविरोधातील गुन्हा? आणि भारतातील रस्त्यांवर चाललेल्या जल्लोषाला काय म्हणायचे? लोकशाही?

आता वर्षभरानंतर काश्मीरवरून चाललेला जल्लोष शांत झालेला आहे.  आता ड्रॅगन आपल्या उंबरठ्यावर आला आहे आणि तो संतप्त आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लदाख सीमेवरील गवलान खोऱ्यात आपल्या एका कर्नलसह २० सैनिकांना मारल्याची भीषण बातमी १७ जून, २०२० रोजी आली. पीएलएने भारताच्या समजल्या जाणाऱ्या भूभागापैकी शेकडो किलोमीटर भाग हडपल्याचे लष्कर आणि संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गजांनी स्पष्ट केले. प्रसारमाध्यमे म्हणत आहेत तशी ही केवळ आक्रमकता होती? की अक्साइ चीनच्या पर्वतांतून पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा रस्ता वाचवण्यासाठी चीन पुढे आला होता? भारताच्या गृहमंत्र्यांचे चिथावणीखोर वक्तव्य चीनने गांभीर्याने घेतले असेल तर?

सध्या आपण आहोत तशा आक्रमक राष्ट्रवादी देशासाठी, आपण स्वायत्त समजत असलेला प्रदेश सोडावा लागणे, खूप मोठी नामुष्की आहे. मात्र, करणार काय? सोपा उपाय थोड्या दिवसांत करण्यात आला. आपल्या भूभागाचा एक इंचही कोणी व्यापलेला नाही, कोणी आपल्या सीमेत आलेच नाही असा पवित्रा पंतप्रधानांनी घेतला.

पंतप्रधानांच्या टीकाकारांची हसून हसून पुरेवाट झाली. चीन सरकारने तत्काळ या विधानाचे स्वागत केले. मात्र, मोदी यांचे विधान वाटते तेवढे मूर्खपणाचे नाही. दोन्ही देशांच्या लष्करांचे अधिकारी सैन्य मागे घेण्यावर चर्चा करत आहेत, सोशल मीडिया प्रवेशाशिवाय केलेल्या निर्गमनावरील विनोदांनी ओसंडत आहे, चीनने अद्याप तो प्रदेश आपला म्हणून ताब्यातच ठेवलेला आहे आणि तरीही भारतातील बहुसंख्य जनतेला हा मोदी यांचा विजय वाटत आहे. कारण, ते टीव्हीवर बोलले ना तेच.

आता याची फोड तुम्ही कशीही करा. दीर्घकाळाचा विचार करता भारताला दोन आघाड्यांवर युद्धसज्ज लष्कर तैनात ठेवावे लागणार आहे. पश्चिमेकडील आघाडीवर पाकिस्तान आहे, तर पूर्वेकडील आघाडीवर चीन. त्यात सरकारच्या उद्दामपणामुळे नेपाळ आणि बांगलादेशसारखे शेजारी दुरावले आहेत. युद्ध झाले तर अमेरिका आमच्या मदतीला येईल, अशा वल्गना करण्यापर्यंत आपली मजल गेली आहे. खरेच येईल? हो, अमेरिकेने सीरिया आणि इराकमध्ये कुर्दांना वाचवले किंवा सोव्हिएट्समधून अफगाणांना वाचवले,  तसे येतील आपल्यासाठीही.

एका काश्मिरी मित्राचा मला मेसेज आला: ‘भारत, पाकिस्तान आणि चीन आमच्या डोक्यावरच्या आकाशात, आमच्याकडे न बघता, लढतील का?’ हे दृश्य अशक्य नाही. यातील कोणतेच राष्ट्र दुसऱ्याच्या तुलनेत नैतिकदृष्ट्या अधिक श्रेष्ठ किंवा मानवतावादी नाही. यातील कोणाच्याही मनात मानवतेच्या कल्याणाचा विचार नाही.

मात्र, अधिकृतपणे युद्ध झाले नाही, तरीही भारताला लदाख सीमेवर लष्कर ठेवावे लागेल, त्यांना पुरवठा करत राहावे लागेल, अतिउंचीवरील युद्धासाठी सुसज्ज ठेवावे लागेल. चीनच्या शस्त्रागाराच्या जवळपास जरी पोहोचायचे म्हटले तरी त्यासाठी भारताला आपली संरक्षण तरतूद किमान दुपटी-तिपटीने वाढवावी लागेल. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसेल. अर्थव्यवस्था कोविडच्याही आधीपासून उतरणीला लागली आहे. बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील नीचतम पातळी गाठली आहे. या खेळाच्या पहिल्या काही फेऱ्यांतच मोदी यांची दमछाक होत आहे.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आणखी काही मैलाचे दगड गाठले गेले आहेत. अत्यंत वाईट पद्धतीने नियोजित, मनमानी स्वरूपाचा लॉकडाउन आणि अन्य देशांच्या तुलनेत चाचण्यांचे अल्प प्रमाण यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या भारतात विक्रमी दराने वाढत आहे. आपल्या झुंजार गृहमंत्र्यांनाही त्याचा फटका बसला आहे. ५ ऑगस्टचा ऐतिहासिक दिवस त्यांना रुग्णालयात कंठावा लागला आहे. त्यांच्यासाठी गोमूत्र पिणे, कोरोनिल नावाचे जादूई औषध घेणे, थाळ्या वाजवणे, हनुमानचालीसा म्हणणे, शंख वाजवणे यापैकी काहीही करण्यात आलेले नाही. त्यांच्या दिमतीला अर्थातच सर्वांत महागडे खासगी रुग्णालय आणि सर्वोत्तम सरकारी डॉक्टर्स (अॅलोपथीचेच) सज्ज आहेत.

आणि भारताचे पंतप्रधान ५ ऑगस्ट रोजी कुठे होते?

काश्मीर प्रश्न खरोखर ‘सुटला’ असता, तर त्यांनी तेथे जाऊन सामाजिक अंतर पाळणाऱ्या जनतेचे कौतुक केले असते. पण ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही. काश्मीर अद्याप बंदच आहे. लदाखचे जवळपास रणांगण झाले आहे. अशा परिस्थितीत या संकटाने ग्रासलेल्या भागापासून सुरक्षित अंतरावर राहण्याचा पर्याय पंतप्रधानांनी मोठ्या चातुर्याने निवडला. ते आणखी एक बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेला, निवडणुकीदरम्यान केलेला वायदा पूर्ण करण्यासाठी पोहोचले. साधुपुजाऱ्यांच्या मंत्रघोषात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आशीर्वादाने त्यांनी, बाबरी मशिदीच्या अवशेषांतून उभ्या राहणाऱ्या, राममंदिराच्या कोनशिलेसाठी ४० किलो वजनाची चांदीची वीट ठेवली. मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच १९९२मध्ये ही मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. केवढा मोठा प्रवास. आपण याला इच्छाशक्तीचा विजय म्हटले पाहिजे.

लॉकडाउन असो किंवा नसो. मला तर या ऐतिहासिक क्षणाच्या प्रतिक्षेचा गंध हवेत भरलेला जाणवत होता. उपासमार आणि बेरोजगारीतून क्रांती पेटते यावर केवळ भाबड्यांचाच विश्वास बसेल. कोण म्हणतो, मंदिरे आणि पर्वत लोकांना अन्न देऊ शकत नाहीत. देऊ शकतात. लक्षावधी उपाशी हिंदू आत्म्यांसाठी राममंदिर हे अन्न आहे. पूर्वीच अपमानित झालेल्या मुस्लिमांचा आणखी अपमान झाला तर आपल्या विजयाची लज्जत आणखी वाढते. ते झाले नाही, तर आपले अन्न पूर्ण कसे होईल?

५ ऑगस्ट २०१९ आणि ५ ऑगस्ट २०२० यांच्यातील वर्षाचा आढावा तसा सोपा आहे- काश्मीरचे भारतात एकात्मीकरण, सीएए आणि एनआरसी संमत होणे आणि राममंदिराची पायाभरणी. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने स्वत:ला हिंदूराष्ट्र घोषित करण्याच्या मार्गातील हा निर्णायक टप्पा आहे, एका नव्या युगाची पहाट आहे.

अर्थात गाजावाजाने झालेली सुरुवात आकस्मिक लयाने थोपवली जाऊ शकतेच. भाजपला संसदेत तुफानी बहुमत असले, तरी भारतातील केवळ ३७.२ टक्के जनतेनेच त्यांना मतदान केले आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. कदाचित आपण या प्रकरणात जरा काळजीपूर्वक पुढे जाणे गरजेचे आहे. थोडा विचार करा. मोदी यांनी राममंदिराच्या भूमिपूजनासाठी हीच तारीख का निवडली? दसरा किंवा दिवाळीसारखा रामायणात किंवा हिंदू कॅलेंडरमध्ये महत्त्व असलेला मुहूर्त का साधला नाही? त्यात भारतातील अनेक भागांत लॉकडाउन आहे. भूमिपूजनाची तयारी करणाऱ्या पुजारी व पोलिसांपैकी अनेकांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे. हे भूमिपूजन थोडे नंतर झाले असते, तर प्रचंड गर्दी यासाठी जमवता आली असती.

मग ५ ऑगस्टच का? काश्मिरींच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी की भारताच्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी? कारण, टीव्हीवर मोदी यांना काहीही सांगू देत, सीमेवर खूप काही घडत आहे. जगातील समीकरणे बदलत आहेत. तुम्ही जेव्हा गल्लीचे दादा नसता, तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांना तसे भासवणे कठीण असते. ही काही चीनमधील म्हण नाही, साधी समज आहे.

५ ऑगस्ट, २०२० ही तारीख जशी भासवली जात आहे तशी ती नाहीच की काय? की हा वैभवाच्या फुगत चाललेल्या कड्यावरील लज्जेचा कलंक आहे?

भारत, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात जर आणि जेव्हा काश्मीरच्या आकाशात युद्ध पेटेल, तर आणि तेव्हा आपण उरलेले तरी किमान काश्मिरी जनतेकडे लक्ष ठेवून राहू शकतो.

मूळ लेख