एकोणीस माध्यमसंस्था आणि पत्रकारांच्या युनियन, त्यापैकी काही पारंपरिक स्पर्धक असूनही, “युवर राईट टू नो” या मोहिमेसाठी एकत्र आल्या.
ऑस्ट्रेलियातील सरकार वर्तमानपत्रांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करत नसल्याच्या निषेधार्थ संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाभरच्या वर्तमानपत्रांनी एकत्रितपणे चालवलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून पहिल्या पानावरील मजकूर काळा केला.
सोमवारच्या वर्तमानपत्रांनीपहिल्या पानावर मोठ्या प्रमाणात काळ्या रंगाने संपादित केलेला सरकारी दस्तावेजातील मजकूर छापला. त्याबरोबरच पत्रकारितेलाच गुन्हा ठरवणारे आणि व्हिसल-ब्लोअरना शिक्षा देणारे कायदे बदलावेत यासाठीचे माध्यमांनी केलेले आवाहनही छापले.
सिडने मॉर्निंग हेरॉल्डने “माहिती दाबून टाकणे थांबवण्यासाठी कायद्यात लक्षणीय सुधारणा” करण्याचे आवाहन केले, तर द ऑस्ट्रेलियन ने “पत्रकारांच्या अधिकारांवरील हल्ल्यांचा” निषेध केला.
एकोणीस माध्यमसंस्था आणि पत्रकारांच्या युनियन, त्यापैकी काही पारंपरिक स्पर्धक असूनही, “युवर राईट टू नो” या मोहिमेसाठी एकत्र आल्या.
जूनमधल्या एका घटनेमुळे ही मोहीम सुरू झाली, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या पोलिसांनी एकागुप्त सरकारी दस्तावेजाचा शोध घेण्यासाठी एका सार्वजनिक ब्रॉडकास्टरचे कार्यालय आणि एका पत्रकाराच्या घराची झडती घेतली.
हा गुप्त दस्तावेज उघड करण्याच्या आरोपाखाली एका माजी लष्करी वकिलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, व अनेक पत्रकारांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
वर्तमानपत्रांच्या मोहिमेमध्ये सहा कायदेशीर बदलांची मागणी केली आहे, जसे की कोणत्या दस्तावेजांना “गुप्त” म्हटले जाऊ शकते यावर मर्यादा घालणारे नियम, तसेच सर्च वॉरंटला विरोध करण्याचा अधिकार.
‘त्यांना काय लपवायचे आहे?’
माध्यम संस्थांच्या समूहाने म्हटले आहे, मागच्या २० वर्षांमध्ये पत्रकारांचे काम करण्याचे स्वातंत्र्य कमी करणारी आणि व्हिसल-ब्लोइंगलाच शिक्षा देणारी ६० वेगवेगळी विधेयके आणण्यात आली.
“ऑस्ट्रेलिया म्हणजे जगातील सर्वाधिक गुप्तता राखणारी लोकशाही होऊ पाहत आहे,” असे राष्ट्रीय वाहिनी ABC चे व्यवस्थापकीय संचालक डेव्हिड अँडरसन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलेशियाचे कार्यकारी चेअरमन मायकेल मिलर यांनी ट्वीट केले आहे, “ऑस्ट्रेलियन जनतेने विचारले पाहिजे: ते माझ्यापासून काय लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत?”
मोहिमेच्या वेबसाईटनुसार, सरकारी गुप्ततेचे एक उदाहरण म्हणजे ज्यांनी पूर्वी वृद्धांचा छळ केला असल्याच्या नोंदी आहेत असे वृद्धाश्रम कोणते तेही उघड करण्यास सरकार नकार देत आहे. आपल्या नागरिकांवर गुप्त पाळत ठेवण्याची सरकारची योजना असून, ऑस्ट्रेलियन जमीन परकीय शक्तींना विकली जात आहे असेही वेबसाईटवर म्हटले आहे.
COMMENTS