एकाधिकारशाहीची संसदेत स्पष्ट झलक

एकाधिकारशाहीची संसदेत स्पष्ट झलक

गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभा अध्यक्षांना काही सांगत असताना ते विनंती करत आहेत की दरडावत आहेत, हे कळत नाही इतका त्यांचा सूर वरच्या पट्टीतला असतो. त्यांनी असं सांगितल्यानंतर अध्यक्षांचाही चेहरा कसानुसा होऊन ते आपल्या परीनं सभागृहाला शांत करायला सरसावतात.

मोदी सरकारच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टर्ममधला सर्वात मोठा फरक काय असं कुणी विचारलं तर त्याचं उत्तर असेल, अमित शाह यांचं मंत्रिमंडळात येणं. त्याचा परिणाम संसदेच्या कामकाजातही स्पष्ट दिसायला लागला आहे. अमित शाह हे २०१७ हे वर्ष संपताना राज्यसभेत आले. पण तेव्हा ते मंत्रिमंडळाचे सदस्य नव्हते. भाजपचे अध्यक्ष म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीतच ते जास्त व्यस्त होते. त्यामुळे तेव्हा राज्यसभेतलं त्यांचं असणं फारसं काही लक्षवेधी ठरलं नाही. पण गेल्या काही महिन्यांत हे चित्र पूर्णपणे पालटून गेलंय.

संसदेच्या गेल्या दोन अधिवेशनात केवळ आणि केवळ अमित शाह हेच चर्चेचा विषय बनले आहेत. गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या खात्याशी निगडीत अत्यंत महत्त्वाची अशी विधेयकं पहिल्या सहा महिन्यांतच मार्गी लागली आहेत. कलम ३७० आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक या दोन्ही विधेयकांमुळे देशाचे दोन कोपरे अशांत बनलेत. पण सरकारला स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचं वाटतंय. अमित शहांच्या या नव्या कार्यशैलीनं सरकारच्या सभागृहातल्या वर्तनावरही बराच परिणाम केलाय.

सभेमध्ये बोलणं आणि संसदेच्या सभागृहात बोलणं यामध्ये एक फरक असतो. हा बदल अमित शहा कसा आत्मसात करतील याची उत्सुकता होती. सभागृहात बोलताना अध्यक्षांच्या माध्यमातूनच संबोधन करावं लागतं, सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम पाळावे लागतात. सभेत बोलताना तुम्हाला कुणी उलट प्रश्न करणारं नसतं. इथे सभागृहात विरोधकांनी प्रश्न विचारल्यावर त्याला तिथेच उत्तर देणं अपेक्षित असतं.

हे बारीकसारीक बदल त्यांनी तातडीनं अंगवळणी पाडले असले तरी त्यांच्या आणि मोदींच्या सभागृहातल्या बोलण्यात बराचसा फरकत आहे. लोकसभेत अमित शहांना कुणी टोकलेलं फारसं आवडत नाही. कुणी मध्येच बोलायचा प्रयत्न केला तर ते स्वत: त्या सदस्याला ‘अरे, सुनिए जरा’, ‘सुनना तो पडेगा’, ‘सुनने की क्षमता रखिए’ अशी वाक्यं वेगवेगळ्या टोनमध्ये ऐकवतात. कधीकधी तर लोकसभा अध्यक्षांनाच ‘अध्यक्षजी, ये ठीक नहीं हैं, आपको मुझे रक्षण देना पडेगा,’ असं सांगतात.

अध्यक्षांना हे सांगत असताना ते विनंती करत आहेत की दरडावत आहेत, हे कळत नाही इतका त्यांचा सूर वरच्या पट्टीतला असतो. त्यांनी असं सांगितल्यानंतर अध्यक्षांचाही चेहरा कसानुसा होऊन ते आपल्या परीनं सभागृहाला शांत करायला सरसावतात. मागच्या वेळी लोकसभेत काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेते होते मल्लिकार्जुन खरगे सत्ताधारी बाकावरून कुणीही बोलत असले तरी खरगे किमान एक दोन मिनिटांसाठी मधेच हस्तक्षेप करताना दिसायचे.

सध्याचे अधीर रंजन चौधरी मात्र असा काही प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. एकतर त्यांना असा हस्तक्षेप जमत नसावा किंवा आधीच्या काळात जी मोकळीक मिळत होती ती मिळणं बंद झालं असावं. लोकसभा अध्यक्ष म्हणून सुमित्रा महाजन या काही फार निष्पक्ष होत्या असं नाही. पण तेव्हा अरुण जेटली हेच महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकारच्या वतीनं प्रमुख वक्ते असायचे. आता ती जागा अमित शाह यांनी घेतलेली आहे. त्याचाही हा परिणाम म्हणायचा का?

सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे अनेक प्रकार नुकत्याच आटोपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पाहायला मिळाले. सर्वात धक्कादायक म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसलेल्या एका व्यक्तीनं सदस्याच्या भाषणात तिरकस शेरा मारून त्यात अडथळा आणणे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर जी चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे नेते शशी थरुर आपलं म्हणणं मांडायला उठले.

भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी या पीठासीन अध्यक्षा होत्या. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये अद्याप लोकसभेच्या उपसभापतींची निवड झालेली नाही. सभापतींना मदत करण्यासाठी मधल्या वेळात दहा सदस्यांची जी समिती तयार करण्यात आली, त्यात मीनाक्षी लेखी एक आहेत. थरुर हे काँग्रेसच्या प्रभावी वक्त्यांपैकी एक. पण आधीच्या काँग्रेस सदस्यांनी या विषयावर आपली भाषणं केलेली असल्यानं थरुर यांच्या वाट्याला केवळ तीनच मिनिटे उरलेली होती. त्यामुळे वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन त्यांनी आपलं भाषण सुरू केलं. त्यांचं भाषण सुरू असताना एका मुद्द्यावर पीठासीन असलेल्या लेखी यांनी त्यांना तिरकस शेरा मारला, त्यांना उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. हा एक प्रकारे त्यांच्या भाषणात जाणूनबुजून व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न होता आणि तो अध्यक्षाच्या खुर्चीत बसलेल्या व्यक्तीकडून होत होता हे धक्कादायक.

लोकसभेत एखाद्या विधेयकावर किती तास चर्चा करायची हे कामकाज सल्लागार समितीत ठरतं. त्यानुसार प्रत्येक पक्षाला त्याच्या सदस्य संख्येनुसार वेळ मिळतो. त्या दिवशी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेत शेवटी शेवटी अगदी काटेकोरपणे याची अंमलबजावणी सुरू होती. वेळ संपल्यानंतर थोडक्यात समारोप करण्याची संधी न देताच त्या सदस्याचा माईक कापला जात होता. या प्रकाराची नंतर खासदारांमध्ये बरीच चर्चा सुरू होती. ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी या विधेयकावर लोकसभेत बोलले. त्यांना ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा थोडसं अधिक काळ त्यांचं भाषण चाललं, त्यावेळी अमित शहा हे सभागृहातच होते. नंतर काही काळानं जेव्हा अध्यक्ष ओम बिर्ला आसनावरून उठले, त्यापाठोपाठ अमित शहादेखील त्यांच्या चेंबरमध्ये गेले आणि त्यानंतर या वेळेची कडक अंमलबजावणी व्हायला सुरुवात झाली, असं काही खासदारांचं यावळेचं निरीक्षण होतं.

राज्यसभेत तर सध्या एक नवीनच प्रकार पाहायला मिळतोय. म्हणजे एखाद्या मुद्द्यावर जर विरोधकांकडून काही आक्षेप घेतले गेले, थोडासा गोंधळ सुरू झाला तर अध्यक्षांनी सभागृह तहकूब करण्याआधीच राज्यसभा टीव्हीवर प्रक्षेपण खंडित केल्याची पाटी झळकते. सभागृहाच्या कामकाजावर हे बाह्य नियंत्रण कसं काय खपवून घेतलं जाऊ शकतं? सभागृह चालवताच येणार नसेल तर अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब करावं पण विरोधकांचा आवाज थेट दाखवायचाच नाही, जनतेपर्यंत पोहचू द्यायचा नाही, अशी भूमिका का? त्यातही हे ठरवण्याचा अधिकार बाहेर बसलेल्या लोकांना कसा मिळतो हा गंभीर प्रश्न आहे. भाजपने विरोधात असताना 2 G स्पेक्ट्रमच्या मुद्द्यावर सलग तीन-चार अधिवेशनं कामकाज बंद पाडलं होतं. तेव्हा सभागृहात गोंधळ घालणं हे सुद्धा लोकशाहीनं विरोधकांना दिलेलं एक शस्त्र आहे असा युक्तिवाद तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी केला होता. सभागृहात चर्चा ही नियमांनुसारच होणं अपेक्षित असलं तरी शिस्तीच्या नावाखाली होणारं दमन मात्र घातक आहे.

मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतरचं हे दुसरं अधिवेशन. पहिल्या अधिवेशनात तिहेरी तलाक, कलम ३७० सारखी ऐतिहासिक विधेयकं मंजूर केल्यानंतर या अधिवेशनात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून सरकारनं आपला धडाका कायम ठेवला. विधेयक मंजुरीचा हा वेग बाहेरून कितीही भावत असला तरी तो तितकाच घातकही आहे. कारण कलम ३७० सारखं विधेयक सरकारनं सकाळी १० वाजताच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलं आणि त्याच दिवशी ते राज्यसभेत मंजूरही करून घेतलं.

इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकावर साधकबाधक चर्चा करण्याची कुठलीच संधी विरोधकांना मिळाली नाही. संसदेतलं एखादं विधेयक हे लाखो लोकांच्या जगण्यावर परिणाम करणारं असतं. अनेकदा त्यातले बारीकसारीक दोष दूर करण्यासाठी त्यावर प्रवर समितीत सखोल चर्चा होणं अपेक्षित असतं. पण गेल्या काही दिवसांत अनेक महत्त्वाची विधेयकं अधिक चर्चेसाठी समितीकडे न पाठवली जाता थेट मंजूर करून घेतली जात आहेत. त्यातही राज्यसभेत सरकारकडे अजूनही पूर्णपणे बहुमत नसताना बिजू जनता दल, एआयडीएमके सारख्या पक्षांना हाताशी धरूनच हे चालू आहे.

लोकसभेत सरकारला स्पष्ट बहुमत आहे, राज्यसभेतही ते त्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत. खरंतर बहुमत आल्यानंतर अधिक नम्र होऊन विरोधकांचा आवाज ऐकण्याचा सर्वसमावेशकपणा सरकारनं दाखवायला हवा. पण त्याऐवजी उलट या बहुमताच्या जोरावर मनमानीच अधिक पाहायला मिळत आहे. २०१४ नंतर देशात अनेक संस्थांची मोडतोड केल्याचा आरोप मोदी सरकारवर होत आहे. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, सीबीआय यासारख्या संस्थांमध्ये सरकारनं अतिहस्तक्षेप करून या संस्थांचा दर्जा रसातळाला नेल्याची टीका होत असते. या संस्थांचा कारभार लोकांच्या थेट निदर्शनास येत नाही. पण आता लोकशाहीचं मंदिर समजलं जाणाऱ्या संसदेत सरकारच्या वर्तनातला हा बदल नक्कीच धोकादायक आहे. सरकारच्या एकाधिकारशाहीची स्पष्ट झलक संसदेतच दिसू लागलीये. दुर्दैवानं त्याबद्दल फारसं कुणी बोलताना दिसत नाही. विरोधक त्याबद्दल आवाज उठवण्याऐवजी केवळ चरफडताना दिसत आहेत. त्यामुळेच सरकारचा संसदेतला हा वर्तनबदल पुढे कुठल्या वळणावर जाणार असा प्रश्न पडतो.

प्रशांत कदम, ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS