राममंदिराच्या भूमिपूजनामागील राजकीय ‘अंत:प्रवाह’

अयोध्येतील राममंदिराच्या भूमिपूजनासाठी ५ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यामागे अनेक राजकीय अंत:प्रवाह आहेत.

५ ऑगस्ट हा जम्मू-कश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा रद्द केल्याच्या घटनेचा पहिला स्मरणदिवस आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याची संघ परिवाराची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी याच दिवशी पूर्ण करण्यात आली होती. राममंदिराची मागणीही संघाने गेल्या अनेक दशकांपासून लावून धरलेली आहे.

या दोन घटनांमध्ये अशा पद्धतीने दुवा साधून एक स्पष्ट राजकीय संदेश दिला जात आहे.

३ किंवा ५ ऑगस्ट या दोन दिवसांची भव्य ‘भूमिपूजन’ सोहळ्यासाठी शिफारस करताना, रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सदस्यांनी हे दोन ‘शुभ’ दिवस असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, हे दोन दिवस नेमके का ‘शुभ’ आहेत याचे तपशील ट्रस्टच्या प्रवक्त्याने दिलेले नाही. देशात कोरोना विषाणूच्या साथीचे थैमान अद्याप सुरू असताना आणि अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यातही धार्मिक व अन्य सोहळ्यांवर बंदी असताना ५ ऑगस्टला भूमिपूजनाचा घाट घातला जात आहे, यामागील राजकीय डावपेच दुर्लक्ष करण्याजोगे नाहीत.

कोरोनाच्या साथीमुळे मोठ्या सार्वजनिक संमेलनांवर तर बंदी घालण्यात आलीच आहे, शिवाय ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना अत्यावश्यक किंवा आरोग्याच्या कारणाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे. मात्र, या सोहळ्याला उपस्थित राहणे अपेक्षित असलेल्यांपैकी किमान १००-१५० जणांचे वय ६५ वर्षांहून अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे दोघेही ६९ वर्षांचे आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मंदिराच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन ‘अत्यावश्यक’ कसे हे समजणे कठीण आहे.  अर्थात ‘राजकीय’ दृष्टीने ते अत्यावश्यक समजले जाऊ शकते.

बिहारमध्ये २०२० मध्ये, तर पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत हे लक्षात घेता राममंदिराच्या बांधकामाच्या दृष्टीने एक ठोस पाऊल उचलले गेल्यास त्यातून मोठा फायदा उचलता येईल अशी आशा भाजपला वाटत आहे. या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पक्षाचा भर हिंदुत्ववादावर असणार हे निश्चित आहे.

ज्या जमिनीवर एकेकाळी बाबरी मशीद उभी होती, त्याच जागेवर राममंदिर उभे राहिले तर २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही फायदा निश्चित आहे.

ट्रस्टच्या सदस्यांची शनिवारी अयोध्येत माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. ट्रस्टचे ११ सदस्य अयोध्येत उपस्थित होते, तर उर्वरित ४ सदस्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून भाग घेतला.

उत्तर प्रदेशाच्या केडरमधील आयएएस अधिकारी मिश्रा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी प्रधान सचिव होते आणि त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. यांमध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायच्या अध्यक्षपदाचाही समावेश होतो. त्यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील दोन भिन्न विचारसरणीच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून काम केले आहे. समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव आणि भाजपचे कल्याणसिंह हे ते दोन मुख्यमंत्री. विरोधाभास म्हणजे १९९० मध्ये अयोध्येत आलेल्या हिंदुत्ववादी कारसेवकांवर गोळीबाराचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंहांनी दिले, त्यावेळी मिश्रा त्यांचे प्रधान सचिव होते.  २०२० सालाच्या सुरुवातीला त्यांच्यावर ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मंदिराच्या बांधकामाचे काम या ट्रस्टकडे सोपवण्यात आले आहे.

मिश्रा यांनी स्वत:ला प्रसारमाध्यमांपासून दूर ठेवले. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि सदस्य कामेश्वर चौपाल हेच घोषणा करण्यासाठी पुढे आले.

“आम्ही ३ ऑगस्ट आणि ५ ऑगस्ट हे दोन दिवस भूमिपूजनासाठी सुचवले आहेत आणि आता यातील कोणती तारीख पंतप्रधानांना जुळते हे बघून पंतप्रधान कार्यालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. कारण, भूमिपूजनाच्या दिवशी पंतप्रधान येथे यावेत अशी आमची अत्यंत उत्कट इच्छा आहे,” असे चौपाल म्हणाले.

लक्षणीय बाब म्हणजे चौपाल यांचा अयोध्या मंदिराशी १९८९ सालापासून संबंध आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांना मंदिराचा ‘शिलान्यास’ करण्यासाठी खास बोलावण्यात आले होते. अयोध्येतील राममंदिराची कोनशिला ठेवण्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या तथाकथित वंचित समाजातील व्यक्तीला मान दिल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते त्यावेळी करत होते.

मंदिराच्या बांधकामासाठी तयारीचा भाग म्हणून संपूर्ण ६७ एकरांचा भूखंड कशा पद्धतीने समतल करण्यात आला हे राय यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितल्यानुसार, लार्सन अँड टुब्रो या अग्रगण्य बांधकाम कंपनीला यापूर्वीच मातीची तपासणी करण्याचे काम देण्यात आले होते. मंदिराचा मूळ आराखडा तयार करणारे आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा या आराखड्यावर ट्रस्टने केलेल्या सूचनांच्या आधारे शेवटचा हात फिरवत आहेत.

ते म्हणाले, “अंतिम आराखड्यानुसार, आता मंदिराला पाच कळस असतील. सुरुवातीच्या आराखड्यात तीन कळस सुचवण्यात आले होते. मंदिराची उंचीही वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मूळ आराखड्यात मंदिराची उंची १२८ फूट होती, ती आता १६१ फूट करण्यात आली आहे.”

भारतातील अनेक ठळक मंदिरांच्या रचनेचे श्रेय सोमपुरा यांच्या कुटुंबाकडे जाते. सोमपुरा यांचे वय आता ८०च्या घरात आहे पण मंदिराच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ते उत्सुक आहेत.

राय यांनी सांगितल्यानुसार, “मंदिरासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारे दगड कोरून सज्ज करण्यात आले असल्याने मंदिराचे बांधकाम ३६ ते ४२ महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते.”

याचा अर्थ अयोध्येतील राममंदिर २०२३ सालाच्या मध्यास किंवा अखेरीस पूर्णत्वाला जाईल. अर्थात २०२४ साली होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या सहा महिने आधी मंदिर उभे राहिलेले असेल. राममंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा कसा परिणाम होतो याचा अंदाज तर कोणीही बांधू शकेल.

मूळ लेख