अयोध्या: सरकार व न्यायसंस्थेला जमले नाही ते भारतातील मुस्लिमांनी करून दाखवले

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या वादात ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिलेला निकाल ज्यांना कोणाला विकृत आणि अन्याय्य वाटला होता, त्या सगळ्यांनी नवीन मशिदीच्या आराखड्याला शुभेच्छा देऊन स्वत: क्षमा करायला काही हरकत नाही. बाबरी मशीद जेथे संमिश्र भावनांसह उभी होती, तेथून २५ किलोमीटर अंतरावर ही नवीन मशीद बांधली जाणार आहे. याचा अर्थ आपण न्यायाची कल्पना आता कायमची गाडून टाकावी आणि अन्याय जपून ठेवावा असा तर नाही?

बाबरी मशीद १५२८ मध्ये बाबराच्या आदेशावरून बांधण्यात आली होती आणि १९९२ मध्ये ती उद्ध्वस्त करण्यात आली. मशीद पाडण्याचा आदेश दिला होता राममंदिराची मागणी करणाऱ्या अनेक हिंदुत्ववादी गटांच्या नेत्यांनी. मशीद उद्ध्वस्त करणे हा गंभीर गुन्हा होता हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले, तरीही वादग्रस्त जमीन ती पाडणाऱ्यांशी उघड संबंध असलेल्यांच्या हवाली केली. निकाल जलदगतीने दिला जावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारने या विस्मयकारी अन्यायावर आणखी कडी केली. राममंदिराच्या बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक ‘बिगर-सरकारी’ ट्रस्ट नियुक्त करण्यात आला आणि मशिदीच्या उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान रचल्याबद्दल सीबीआयने ठपका ठेवलेल्या व्यक्तींची वर्णी या ट्रस्टवर राजरोस लावण्यात आली. पुढचा कळस म्हणजे या सगळ्या हिंदुत्ववादी नेत्यांची आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांची विशेष न्यायालयाने मुक्तता केली आणि अन्यायाचे वर्तुळ पूर्ण झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अतार्किक निकालाची भरपाई म्हणून मुस्लिम फिर्यादींना भरपाई म्हणून लाजेकाजेस्तव जी जमीन देण्याचा आदेश दिला होता, त्या जमिनीवर बांधल्या जाणाऱ्या नवीन मशीद-रुग्णालय संकुलाचा आराखडा या आठवड्याच्या सुरुवातीला माध्यमांना दाखवण्यात आला. अत्यंत ठळक आणि आधुनिक अशी ही रचना नेत्रसुखद आहे. मात्र, त्याहून असाधारण बाब म्हणजे फैझाबाद जिल्ह्यातील धन्नीपूर खेड्यात, पाच एकर जागेवरील या प्रस्तावित वास्तूमध्ये मशिदीसोबत रुग्णालय व वाचनालयही बांधले जाणार आहे आणि यातील रुग्णालयासाठी मशिदीच्या तुलनेत बरीच अधिक जागा ठेवण्यात आली आहे. या नवीन संकुलाची कोनशिला ठेवण्यासाठी ट्रस्टी आता भारताच्या सेक्युलर, लोकशाहीवादी व सांस्कृतिक मूल्यांचे खरोखर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीला बोलावतील अशी आशा मला वाटत आहे. भारताच्या सध्याच्या पंतप्रधानांच्या हातून किंवा उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हातून कोनशिला ठेवली जाऊ नये एवढीच इच्छा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा धक्कादायक निकाल दिला, तेव्हा अनेक मुस्लिमांना ही त्यांच्या चेहऱ्यावर बसलेली चपराक वाटली होती. ही जमीन दावा न करता तशीच सोडून द्यावी असे मत काहींनी व्यक्त केले. काहींनी मात्र या अन्यायातूनही काहीतरी सर्वोत्तम निर्माण झाले पाहिजे असे मत व्यक्त केले. या जमिनीच्या माध्यमातून भारतातील मुस्लिमांनी त्यांचे हक्क, त्यांची माणुसकी दृढ करावी आणि सरकार व न्यायसंस्था जे करण्यात अपयशी ठरले, ते करून दाखवावे, असे मत काहींनी व्यक्त केले. हा नवीन संकुल म्हणजे अगदी हेच करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारचा पाठिंबा असलेला संघ परिवार अयोध्येत जे काही उभे करत आहे, ते कदाचित रामाला समर्पित केले जाईलही, पण मुळात तो अत्यंत गलिच्छ राजकारणाचा अविभाज्य भागच आहे आणि तो तसाच राहील. रुग्णालय-मशीद संकुल जेव्हा उभे राहील तेव्हा तो या गलिच्छ राजकारणाच्या बरोब्बर विरुद्ध असेल. संघाचे मंदिर हे असहिष्णुतेचे, बहिष्काराचे आणि अन्यायाचे प्रतीक असेल. नवीन मशीद-रुग्णालय संकुल मात्र सर्वांना आश्रय देणारी जागा होईल. येथे मुस्लिमांना नमाज पठण येईल, उत्तर प्रदेशातील आजारी व्यक्तींवर येथे उपचार केले जातील आणि लहान मुले अभ्यासही करू शकतील. भारताच्या सत्ताधाऱ्यांनी मानवतेचा ध्वज चिखलात फेकला असला, तरी देशातील मुस्लिमांनी तो उचलून फडकवत ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुसून टाकता येणार नाही. भारतीयांच्या या पिढीला आणि कदाचित पुढील पिढ्यांनाही या निर्णयासोबत जगावे लागणार आहे. त्याचे परिणाम चांगले असोत किंवा वाईट. मात्र, अयोध्येत किंवा धन्नीपूरमध्ये जे काही बांधले जात आहे त्या पलीकडे जाऊन तत्त्वांचा संघर्ष सुरू राहिला पाहिजे. बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाच्या कारस्थानात सहभागी असलेल्या सर्वांना शिक्षा होईपर्यंत न्यायाचा ध्यास कायम राहिला पाहिजे.

अयोध्येत विटा आणि मातीचे भवितव्य पणाला लागलेच नव्हते, पणाला लागली होती ती, एक राष्ट्र म्हणून, त्याचे नागरिक म्हणून आपल्या अस्तित्वाला अर्थ देणारी तत्त्वे, पणाला लागले होते आपल्या राज्यघटनेचे पावित्र्य, पणाला लागले होते कायद्याचे राज्य. हे सगळे काही ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी जखमी झाले होते. ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी संसदेत नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा संमत झाला तेव्हा पुन्हा एकदा या सगळ्याला फटका बसला, आंतरधर्मीय लग्नांना लक्ष्य करून आणल्या गेलेल्या अध्यादेशावर उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली, तेव्हा आणखी एकदा हे सगळे रक्तबंबाळ झाले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, नवीन मशीद-रुग्णालय संकुलाकडे चुकीची दुरुस्ती म्हणून बघण्याची गल्लत कोणी करू नये. ज्यांच्यावर त्यांच्या आकांक्षा, हक्क, स्वामित्व भावना, माणुसकी हे सगळे सोडून देण्यासाठी सतत दबाव आणला जात आहे, त्यांनी या सगळ्याचा त्याग करण्यास दिलेल्या ठाम नकाराचे हे प्रतीक आहे.