रामजन्मभूमी : विचित्र तर्क असलेला निकाल

गेल्या आठवड्यात रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेवर अत्यंत खोलवर परिणाम करणारा आहे. असाच पूर्वी इतिहासात एक निकाल १९७७मध्ये एडीएम जबलपूर वि. शिवाकांत शुक्ला या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याने ‘बळी तो कान पिळी’ असे मूळ रुजवले होते. त्याचा परिणाम पुढे अन्य निकालांवर येत राहिला.

प्रतीक सिन्हा यांनी ट्विटरवर अयोध्या खटल्यावर आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटलेय की, ‘एखादा दांडगट मुलगा दुसऱ्या मुलाच्या हातातले सँडविच हिसकावून घेतो. त्यामुळे रडवेला झालेला मुलगा वर्ग शिक्षकांकडे न्याय मागण्यासाठी जातो. त्यावर ते शिक्षक ‘समतोल न्याय’ देत असल्याचे दाखवत दांडगट मुलाला सँडविच देतात आणि दुसऱ्या मुलाला भरपाई म्हणून पावाचा छोटा तुकडा देतात. वर्ग शिक्षकांच्या या न्यायबुद्धीची वाहवा करत शाळेचे मुख्याध्यापक त्या शिक्षकाची पाठ थोपटतात.’

आता बाबरी मशिदीच्या खाली हिंदू मंदिर होते किंवा नाही यात पडण्यात काही अर्थ नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय की बाबरी मशिदीच्या खाली इस्लामेतर वास्तूरचना आढळली असून ती तोडल्याची शक्यता आहे.

आपल्या इतिहासात मंदिरे तोडून मशीद बांधल्याची अनेक उदाहरणे मिळतात. जसे दिल्लीतील कुतूब मिनार जवळची क्वुवात उल इस्लाम मशिदीचे खांब हिंदू मंदिरांचे आहेत तर वाराणशीतील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या मागील भिंतीवर हिंदू शिल्पकलेचे रेखाटन सापडले आहे तसेच जौनपूरच्या अतला देवी मशिदीवर तसेच हिंदू कलेचे अवशेष आढळले आहेत. पण अशाने भारत पुढे गेला की मागे?

आता एखादे मंदिर बेकायदा पद्धतीने पाडले व तेथे मशीद उभी केली तर मुद्दा वेगळा आहे. पण बाबरी मशिदीबाबत तसे म्हणता येत नाही. ती सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी बांधली आहे. आता तेथील उध्वस्त मंदिराचे पुनरुज्जीवन करून काय साध्य होईल? पण विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघटनांना असे मंदिरांचे पुनरुज्जीवन हवे आहे. असा मूर्खपणा त्यांना करून समाजात फाटाफूट पाडायची आहे. दोन समाजात जातीय तेढ उभी करून त्यातून मते मिळवायची आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालप्रतीतील ७८६ व ७९८ परिच्छेदात असे म्हटलेय की, बाबरी मशीद बांधल्यापासून म्हणजे इ. स. १५२८पासून ते मुस्लिमांच्या ताब्यात ही मशीद इ. स. १८५७ असेपर्यंत या मशिदीत नमाज केल्याचे सबळ पुरावे मुस्लिम पक्षकार न्यायालयासमोर ठेवू शकले नाहीत.

मला म्हणायचे आहे की, मुस्लिम पक्षकार त्या काळातले कोणते पुरावे प्रस्तुत करू शकतात? त्यावेळचा कोणी साक्षीदार जिवंत आहे का? आणि सर्वांना माहिती आहे की, १८५७च्या स्वातंत्र्य लढ्यात अवध प्रांतातील सर्व रेकॉर्ड्स जळून गेले आहेत वा नष्ट झाले आहेत. अशा वेळी सारासार विचार असा करता येतो की जेव्हा एखादे मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा बांधली जाते ती वापरण्यासाठी बांधली जाते ती वास्तू उगाचच डेकोरेशन म्हणून बांधली जात नाही.

७९८ व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटलेय की, ‘२२/२३ डिसेंबर १९४९ रोजी बाबरी मशिदीत रामाची मूर्ती ठेवल्याचे आढळले आणि या घटनेने ही मशीद अपवित्र होऊन मुस्लिमांना या ठिकाणी नमाज करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. सुमारे ४५० वर्षे पूर्वीच्या बांधलेल्या या मशिदीत मुस्लिमांना अशा प्रकारे नमाज नाकारणे हे बेकायदा आहे.’

इतके स्पष्ट नमूद करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन हिंदूच्या ताब्यात दिली. हा युक्तीवाद एकदम विचित्र वाटतो.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे समाजात शांतता नांदेल असा जे बोलले जाते तो मूर्खपणा आहे. १९३८मध्ये म्युनिक करार करून आक्रमकांची भूक वाढवण्यात आली होती. १९९२मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ‘अभी तो यें झाँकी है, कांशी मथुरा बाकी है,’ अशा घोषणा ऐकायला मिळाल्या होत्या. या घोषणा आता या ताज्या निकालामुळे प्रत्यक्षात येतील असे वाटते.

काही काळांपूर्वी भाजपचे खासदार साक्षी महाराज म्हणाले होते की, दिल्लीतील जामा मशीद एका हिंदू मंदिरावर उभी आहे आणि ती मशीद पाडून तिथे हिंदू मंदिर केले पाहिजे.

अशीच मागणी ताजमहालच्या जागी शिवमंदिर होते असे भाजपमधल्या काहींकडून होऊ शकते. याला आता काही शेवट आहे?

अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी राम जन्मला असे म्हणणे मुळात अगदी हास्यास्पद आहे. अगदी राम इतिहासातील व्यक्ती जरी मानला तरी हजारो वर्षांपूर्वी तो याच विशिष्ट ठिकाणी जन्मास आला असा दावा कसा करता येईल?

भारतासमोर अनेक आर्थिक समस्या आहेत. जीडीपी कमी झाला आहे. उद्योगधंद्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. कुपोषणाची समस्या आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांना अनिमिया आहे. शेतकरी कर्जात पिचून गेले आहेत. ते आत्महत्या करत आहेत.  आरोग्य, शिक्षण असे अनेक प्रश्न आपल्या देशापुढे आहेत.

हे प्रश्न कसे सोडवावेत याची उत्तरे आपल्या नेत्यांकडे नाहीत. त्यांच्याकडे धोरणे नाहीत. म्हणून ते जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी योग दिवस, गोवंश रक्षण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, ३७० कलम रद्द करणे असे मुद्दे उकरत बसले आहेत. त्यात आता अयोध्येचा मुद्दा समाविष्ट झाला आहे.

१९४७मध्ये भारताची फाळणी झाली. ही भारतातील पहिली दुर्दैवी घटना होती त्यानंतर १९९२मध्ये बाबरी मशीद पाडणे ही दुसरी दुर्दैवी घटना आहे. म्हणून न्यायालयाने ठामपणे बाबरी मशीद पाडणे हे बेकायदा आहे असे म्हटले आहे. ते योग्यच आहे. वेल डन, माय लॉर्डस!

मूळ लेख