बरोडा बँकेने २१ हजार ४७४ कोटी राईट ऑफ केले

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी बँकेचे भागधारक म्हणून ‘बँक ऑफ बरोडा’ने २०१२-१३ ते २०१९-२० या काळामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या कर्ज दारांची माहिती मागविली होती.

वेलणकर यांनी ३१ जुलैला बँक ऑफ बरोडा च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रत्येक कर्जाची तांत्रिकदृष्ट्या राईट ऑफ केल्या नंतर प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली, याचीही  माहिती मागितली होती.

वेलणकर यांनी ‘द वायर मराठी’ला सांगितले, “मला वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवसापर्यंत ही माहिती बँकेने पाठवली नाही. मग मी हेच प्रश्न वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केले.  ज्याला थातूर मातूर उत्तरे देऊन विषय गुंडाळण्यात आला. मात्र मी त्या दिवशी बँकेच्या अध्यक्षांकडून सभेच्या शेवटी आश्वासन मिळवले, की माझ्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे मला पाठवली जातील. त्या नंतर दोन वेळा स्मरणपत्रे पाठवल्यावर अखेर बँकेने अर्धवट का होईना पण माहिती दिली, जी अत्यंत धक्कादायक आहे.”

वेलणकर म्हणाले, की गेल्या आठ वर्षांत मिळून ‘बँक ऑफ बरोडा’ने ज्यांची कर्जे १०० कोटी रुपयांच्या वर आहे, अशा बड्या १०० कर्जदारांचे २१ हजार ४७४ कोटी राईट ऑफ केले. मात्र 31 मार्च २०२० पर्यंत त्यातील फक्त १ हजार ५७ कोटी म्हणजे ५ टक्के  वसुली बँक करू शकली आहे. या बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेली नाहीत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेला माहिती अधिकारामध्ये २०१२-१३ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या थकीत असणाऱ्या आणि तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यात आलेल्या कर्जदारांची माहिती मागवली होती. तसेच त्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले याची माहिती मागविली होती. कोणावर खटले दाखल केले, कोणाच्या मालमत्तांवर टाच आणली, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले होते.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केल्याचे पुढे आले होते. यांपैकी केवळ ८ हजार ९९६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.

वेलणकर पुढे म्हणाले, “जर ही माहिती गोपनीय असेल, तर मला स्टेट बँकेने २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बँकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत, त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना, ही गोपनीयता कशी आड येत नाही? याचे दोन अर्थ होतात एक तर केंद्र सरकारने कडक कायदे करूनही बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणून बँक माहिती देणे टाळत आहे.”