‘बँक ऑफ इंडिया’ने ५७ हजार कोटी राईट ऑफ केले

बँक ऑफ इंडियाने आठ वर्षात ५७ हजार २७५ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली असून, त्यातील केवळ १३ हजार ५६० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मोठे थकबाकीदार कॉन आहेत, याची माहिती देण्यास बँकेने नकार दिला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी ‘बँक ऑफ इंडिया’ला माहिती अधिकारात गेल्या ८ वर्षात, दरवर्षी एकूण किती रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली व त्यातील आजवर दरवर्षी किती वसुल झाली याची माहिती विचारली होती. त्याच्या उत्तरात बँकेने ही माहिती देण्यासाठी बँकेची साधनसामुग्री प्रमाणाबाहेर लावावी लागेल असे सांगून नाकारली.

वेलणकर म्हणाले, “बाकीच्या बँकांनी मला किमान त्यांच्या संकेतस्थळावरील प्रसिध्द वार्षिक अहवालात ही माहिती बघण्यास सांगितले होते पण ‘बँक ऑफ इंडिया’ने ती पण तसदी घेतली नाही. मात्र तरीही मी त्यांच्या संकेतस्थळावरील गेल्या ८ वर्षांचे वार्षिक अहवाल अभ्यासले असता धक्कादायक वास्तव समोर आले.  गेल्या ८ वर्षात बँकेने ५७ हजार २७५ कोटी रुपयांची कर्जे राईट ऑफ केली. ज्यातील आजवर फक्त १३ हजार ५६० कोटी म्हणजे २३ टक्के रक्कम बँक वसुल करू शकली आहे.”

वेलणकर यांनी या माहिती अधिकार अर्जात आणखी एक माहिती मागितली होती. ज्यामध्ये दरवर्षी १०० कोटी रुपयांच्यावर थकीत असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती मागितली होती. ही माहिती देण्याचे ‘बँक ऑफ इंडिया’ने टाळले आहे. ही माहिती महाराष्ट्र बँक, स्टेट बँक, बरोडा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक यांनी दिली होती. या संदर्भात बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे, “the process of procurement and compilation of the information sought would disproportionately divert the resources of public authority as provided under section 7(9) of the RTI act and hence we are unable to provide information sought. ”

वेलणकर म्हणले की जी माहिती बाकीच्या बँका सहज देऊ शकतात तिथे ‘बँक ऑफ इंडिया’ला मात्र माहिती देता येत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे होत आली तरी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना अजून माहिती नाकारताना कायद्यातील कलम ८ मधील तरतुदीनुसारच नाकारता येते , कलम ७ (९) नुसार नाकारता येत नाही, हे सुध्दा समजत नाही किंवा ते जाणूनबुजून न समजल्याचे नाटक करत आहेत.

वेलणकर म्हणले, “बँक ऑफ इंडिया’ला मी १२ सप्टेंबर २०२० रोजी ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज केला होता,  त्याला ५० दिवस झाले तरी ऊत्तर आले नाही म्हणून मी गेल्या आठवड्यात पहिले अपील दाखल केले.  मग बँकेने घाईघाईने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी मला ऑनलाईन ऊत्तर पाठवून दिले. मात्र उत्तराची तारीख १२ ऑक्टोबर २०२० होती. माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे ३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असूनही माहिती नाकारणारे ऊत्तर द्यायला सुध्दा बँकेने ५४ दिवस लाऊन माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर बसवला.”

मोठ्या कर्जदारांची नावे, ही कर्जदारांची वैयक्तिक माहिती म्हणून नाकारण्यात आली आहे. ही नावे नाकारताना बँकेने बँकिंग कंपनी कायदा १९७० च्या कलम १३ चा आधार घेण्यात आला आहे. मुळातच माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २२ नुसार हा कायदा बाकीच्या सर्व कायद्यांमध्ये काहीही म्हंटले असले, तरी माहिती (supersede) देण्याचे सांगतो. तरीही अन्य कायद्याचा आधार घेऊन माहिती नाकारली जाते याचाच अर्थ बँकेच्या अधिकाऱ्यांना १५ वर्षानंतरही कायदा समजत नाही किंवा ते जाणूनबुजून न समजल्याचे नाटक करत आहेत.

वेलणकर म्हणाले, की बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेली नाहीत. ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?