महाराष्ट्र बँकेने ७ हजार ४०२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ला भागधारक म्हणून ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये राईट ऑफ केलेल्या कर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

२०११-१२ ते २०१९-२० या वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांच्यावर असणाऱ्या कर्जदारांची किती कर्ज राईट ऑफ(निर्लेखित) करण्यात आली आणि त्यांची किती वसूली करण्यात आली, असे प्रश्न विचारले होते. त्यावर बँकेने माहिती दिली. २०१३-१४, १६-१७, १७-१८, १८-१९ आणि १९-२० या वर्षांमध्ये ७ हजार ४०२ कोटी रुपये राईट ऑफ केले आहेत. त्यांपैकी २५३.५५ कोटी रुपये वसूली बँक करू शकली आहे.

वेलणकर म्हणाले, “बँकेच्या वेब साईटवर १०० कोटी रुपयांच्या खाली असणारे इतर आकडे पहिले तर असे लक्षात येते, की राईट ऑफ करून त्या त्या वर्षीचे अनुत्पादित (एनपीए) कर्ज कमी दाखवण्यात आले आहे. १०० कोटी रुपयांच्या खालचे किती कर्ज राईट ऑफ केले, हे पहिले तर हा आकडा खूप मोठा होतो. हे केवळ ४ वर्षांचे आहे. संपूर्ण आठ वर्षांचे आकडे कितीतरी मोठे आहेत.”

विवेक वेलणकर यांनी याच प्रकारची माहिती ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘बँक ऑफ बरोडा’ यांच्याकडे मागितली होती.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे माफ (राईट ऑफ) केली असून, यांपैकी केवळ ८ हजार ९९६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.

‘बँक ऑफ बरोडा’ने आठ वर्षात १०० बड्या थकबाकीदारांचे २१ हजार ४७४ कोटी रुपये राईट ऑफ (निर्लेखित) केले असून, त्यातील फक्त १ हजार ५७ कोटी म्हणजे केवळ ५ टक्के रुपयांची वसूली आजपर्यन्त करण्यात आली आहे.

बँक ऑफ बरोडा आणि महाराष्ट्र बँकेने थकबाकीदारांची नावे देण्यास गोपनियतेच्या नावाखाली नकार दिला, मात्र स्टेट बँकेने थकबाकीदारांची नावे उघड केली.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेली नाहीत, असे सांगून वेलणकर म्हणाले, “यात दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर ही माहिती गोपनीय असेल तर मला स्टेट बँकेने अशीच २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बँकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे राईट  ऑफ केली आहेत, त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात  देताना, ही गोपनीयता आड कशी येत नाही?

वेलणकर म्हणाले, की एक तर केंद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही आणि राईट ऑफ करून एनपीए कमी दाखवण्यातच रस आहे. किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणून बँक बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहे. या बँकांच्या कामावर रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश नाही आणि वित्त मंत्रालयाचेही लक्ष नाही. निर्लेखित केलेली कर्जे बॅलन्स शिटचा भाग राहत नसल्याने त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नसते, याचा बँक किती व कसा गैरफायदा घेते हेच यातून दिसून येते. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारी बँक गोष्टी कशा दडवते याचे हे उदाहरण आहे. कर्जे राईट ऑफ की त्याच्या वसुलीसाठी कसे फारसे प्रयत्न होत नाहीत, हे स्टेट बँक आणि बरोडा बँकेपाठोपाठ महाराष्ट्र बँकेच्या माहिती वरून स्पष्ट दिसून येत आहे.