८-१० आठवड्यांसाठी टीआरपीचा खेळ बंद

नवी दिल्लीः ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ या तीन टीव्ही वाहिन्यांनी एका टीआरपी एजन्सीच्या मार्फत ग्राहकांना महिना ४०० ते ५०० रु. देऊन आपला टीआरपी वाढवल्याचा घोटाळा लक्षात आल्यानंतर ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल (बीएआरसी) या टेलिव्हिजन रेटिंग कंपनीने पुढील ८ ते १० आठवड्यांसाठी टीआरपी जाहीर करणे बंद केले आहे. बीएआरसीचा हा निर्णय इंग्रजी, हिंदी व प्रादेशिक भाषा व बिझनेस टीव्ही चॅनेलवर लागू होणार आहे. गुरुवारी बीएआरसीने एक पत्र प्रसिद्ध करून आपल्या तांत्रिक समितीने टीआरपी घोटाळ्याची दखल घेत आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये दुरुस्त्या, माहिती योग्य रितीने गोळा करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

बीएआरसी इंडियाचे संचालक पुनीत गोयंका यांनी टीआरपी प्रसिद्ध करण्यावर स्थगिती आणण्यामागे टीव्ही इंडस्ट्री व बीएआरसी यांच्यातील संबंधांची नव्याने तपासणी व्हावी, एकमेकांवर विश्वास राहावा, नियमांचे कठोर पालन व्हावे, अशी कारणे दिली. टीव्ही बाजारपेठेत स्पर्धात्मक वातावरण पारदर्शी राहावे जेणेकरून या उद्योगाला आपल्या वाढीसाठी विविध घटकांवर लक्ष्य केंद्रीत करता येईल, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान बीएआरसीच्या या निर्णयाचे न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशनने स्वागत केले आहे. अत्यंत योग्य दिशेने हे पाऊल उचलल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

टीआरपी घोटाळा नेमका काय होता?

गेल्या आठवड्यात ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ या तीन टीव्ही वाहिन्यांनी एका टीआरपी एजन्सीच्या मार्फत ग्राहकांना महिना ४०० ते ५०० रु. देऊन आपला टीआरपी वाढवला असल्याचा खळबळजनक खुलासा मुंबई पोलिसांनी केला होता. या प्रकरणात त्या दिवशी पोलिसांनी ‘फक्त मराठी’ व ‘बॉक्स सिनेमा’ या वाहिन्याच्या मालकांना अटक केली होती व त्यांच्याकडून ८ लाख रु.ची रक्कम जमा करण्यात आली होती. या रॅकेटमध्ये आढळलेल्या या वाहिन्यांमधील प्रमोटरपासून कोणाही वरिष्ठ, कनिष्ठाची चौकशी केली जाईल, असे मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पोलिसांनी चौकशीही सुरू केली होती.

मुंबई पोलिसांच्या मते, ‘रिपब्लिक टीव्ही’च्या हिंदी व इंग्रजी वृत्तवाहिन्या, ‘फक्त मराठी’ व ‘बॉक्स सिनेमा’ यांनी हंसा या टीआरपी एजन्सीला हाताशी धरून आपला टीआरपी वाढवला होता. या एजन्सीच्या माध्यमातून ग्राहकांनी या वाहिन्या पाहाव्यात म्हणून त्यांना दरमहिना ४०० ते ५०० रु. दिले जात होते. अशिक्षित घरांना इंग्रजी वाहिनी बघण्यास सांगितले जात होते. टीआरपीच्या आकडेवारीत बदल केले जात होते. या रॅकेटमध्ये ‘फक्त मराठी’ व ‘बॉक्स सिनेमा’ वाहिन्यांचे चालकही आढळल्याचा पोलिसांचा संशय होता. ‘रिपब्लिक टीव्ही’ने पैसे देऊन टीआरपी रेटिंग वाढवल्याचे पुरावे हाती लागल्याचे परमबीर सिंग यांनी सांगितले होते.

या वाहिन्यांनी टीआरपी वाढवण्यासाठी ग्राहकांना पैसे दिले असून ती फसवणूक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले होते.

पण टीआरपी रॅकेटमध्ये ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे नाव आल्यानंतर या वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांवरच आरोप करत सुशांत सिंह आत्महत्येच्या संदर्भातल्या चौकशीवरून  परमबीर सिंग यांना सतत प्रश्न विचारल्याने त्यांनी असे आरोप केल्याचा आरोप केला. परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणी जाहीर माफी मागावी अन्यथा न्यायालयीन खटल्याला सामोरे जावे, असा इशारा गोस्वामी यांनी एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

दरम्यान गुरुवारी आपल्या वाहिनीवरील फिर्याद रद्द करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिक टीव्हीने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने रद्द केली. आमचा मुंबई उच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, ही याचिका तेथेच दाखल करावी असे न्या. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालय कोविड-१९ महासाथीच्या काळात काम करत होते त्यामुळे मीडियाने समुहाने तेथेच जावे असे या पीठाने रिपब्लिक टीव्हीला फटकारले.

मूळ बातमी