बेकारीच्या दराने गाठला ४५ वर्षांतील उच्चांक!

(‘नीति’ आयोगाकडून मिळालेल्या उत्तरांनंतर या बातमीमध्ये भर घालण्यात आली आहे.)

२०१७-१८ या वर्षामध्ये, देशातील बेकारीचा दर हा ६.१% इतका होता व गेल्या ४५ वर्षांतील हा उच्चांक आहे, अशी माहिती ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या वृत्तपत्राने दिली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या ठराविक कालावधीनंतर केल्या जाणाऱ्या श्रमशक्ती विषयक सर्वेक्षणामधून हे आकडे पुढे आल्याचे ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने म्हंटले आहे.

३० जानेवारी रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन तज्ज्ञांनी (आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षांसह) राजीनामे दिले, यामागे हा अहवाल हे एक कारण आहे. आयोगाने संमत करूनही, बेकारीशी संबंधित वरील आकडे सरकारने प्रकाशित केले नाहीत. नोव्हेंबर २०१६मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी घोषित केल्यानंतर, देशातील रोजगाराच्या परिस्थितीविषयी करण्यात आलेले हे पहिलेच अधिकृत सर्वेक्षण आहे.

‘बिझनेस स्टँडर्ड’नुसार, या अहवालामध्ये सांगितले आहे की बेकारीचा दर यापूर्वी १९७२-७३मध्ये इतकया प्रमाणात वाढला होता. ‘एनएसएसओ’च्या आकड्यांनुसार, हा दर २०११मध्ये २.२ टक्के एवढा कमी झाला होता.

गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेमध्ये, तरुणांमधील बेकारीचा दर २०१७-१८मध्ये खूप जास्त होता, असे अहवालामध्ये सांगितले आहे. याचबरोबर, ‘एकंदर लोकसंख्येमधील बेकारीच्या दराच्या तुलनेमध्ये तो अतिशय जास्त आहे’, असेही नमूद केलेले आहे. ग्रामीण तरुण पुरूषांमध्ये (वयोगट: १५ ते २९), हा दर २०११मधील ५ टक्क्यांवरून २०१७-१८मध्ये १७.४ टक्क्यांवर गेला आहे. याच वयोगटातील ग्रामीण स्त्रियांमध्ये, २०११-१२ साली बेरोजगारीचे प्रमाण ४.८% इतके होते, तर २०१७-१८मध्ये ते १३.६% इतके झाले, असे ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने म्हंटले आहे.

शिक्षित लोकांच्याबाबतही हेच दिसून आले आहे. अहवालामध्ये असेही म्हटले गेले आहे की ‘ग्रामीण भागांमधील शिक्षित स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचा दर २००४-०५ ते २०११-१२ या काळामध्ये ९.७% ते १५.२% इतका होता. २०१७-१८मध्ये तो १७.३% इतका झाला.’

या अहवालानुसार, देशातील श्रमशक्ती सहभाग दरसुद्धा (एलएफपीआर – कामाचे वय असलेल्या लोकांपैकी, सक्रियपणे नोकरी शोधणाऱ्यांची संख्या) याकाळात घसरला. हा दर २००४-०५ पासून घसरत आहे – २०११-१२मध्ये तो ३९.५% होता तर २०१७-१८मध्ये ३६.९% इतका झाला.

दिल्लीमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये, ‘नीति’ आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार म्हणाले की ‘एका कच्च्या अहवालाचा दाखला देऊन गोंधळ निर्माण केला जात आहे. २०११-१२च्या आकड्यांशी आताच्या आकड्यांची तुलना करणे योग्य नाही’. डॉ. कुमार आणि ‘नीति’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले की ‘२०११-१२ची माहिती संकलित करताना वापरलेली पद्धत व आताच्या ‘पीएलएफएस’साठी वापरली गेलेली पद्धत, या ‘खूप वेगवेगळ्या’ आहेत. यामुळे या दोन्हीमध्ये तुलना होऊ शकत नाही.’

“जुलै-सप्टेंबर २०१८ व ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१८ या दोन्ही तिमाहींचे आकडे आमच्याकडे आत्ताच आले आहेत आणि त्यांवर प्रक्रिया सुरु आहे,” असे डॉ. कुमार म्हणाले. रोजगारातील बदलते कल काय आहेत याचे आकलन तेव्हाच करता येईल, जेव्हा सहा तिमाहींच्या संदर्भातील अंतिम माहिती हाती येईल, असेही त्यांनी सांगितले. “जुलै-ऑक्टोबर २०१७च्या आकड्यांची तुलना केवळ जुलै-ऑक्टोबर २०१८च्या आकड्यांशीच करता येऊ शकते,” ते म्हणाले.

विविध अहवालांमधील सकारात्मक आकड्यांचा दाखला देऊन, डॉ. कुमार आणि अमिताभ कांत यांनी वाढत्या बेकारीच्या दाव्यांना निरर्थक ठरविले. त्यांनी स्वतः असा दावा केला की दरवर्षी किमान ७० ते ७७ लाख नोकऱ्या निर्माण होत होत्या. “विविध विश्लेषणांमधून असे समोर आले आहे की देशाला दरवर्षी जवळजवळ ७० लाख नव्या नोकऱ्यांची गरज आहे. आपण पुरेशा नवीन कंपन्या निर्माण करीत आहोत, परंतु कमी उत्पन्न असलेल्या शेतीसारख्या व्यवसायांमधून बाहेर पडणाऱ्या लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणे, हे आव्हान आमच्यासमोर आहे,” असे अमिताभ कांत म्हणाले.

या अहवालाबाबत खुलासा करण्यासाठी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने पत्रकार परिषद घ्यायला हवी होती. त्याऐवजी ‘नीति’ आयोग का परिषद घेत आहे, असे यावेळी या दोघांना विचारले गेले. यावर डॉ. कुमार यांनी सांगितले की मुख्य सांख्यिकी प्रवीण श्रीवास्तव लखनौमध्ये असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत.

याआधी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनाॅमी’ने (सीएमआयई) असे म्हंटले होते की २०१७तील पहिल्या चार महिन्यांमध्ये (नोटाबंदी झाल्यानंतर लगेच) १५ लाख लोकांना आपली नोकरी गमवावी लागली होती.

(छायाचित्र – रॉयटर/ हिमांशू शर्मा)

सदर लेखमूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद: प्रवीण लुलेकर