बेनामी राजकीय देणगीदार

२००५ ते २०१८ मध्ये  जगातील पाच आघाडीच्या टेक कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर व्यापार आणि माध्यमांवर अधिराज्य गाजवायला आणि जागतिक बाजारपेठेवर व कायदानिर्मिती करणाऱ्यांवरही स्वतःचा वचक ठेवायला सुरुवात केली. या कंपन्या म्हणजे– अमेझॉन, ऍपल, गुगल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्ट. फॉर्ब्ज च्या म्हणण्यानुसार ह्या ‘बिग फाइव्ह‘ कंपन्यांनी मिळून मागच्या तेरा वर्षांत अमेरिकेमध्ये लॉबिंग करण्यात अर्धा अब्ज डॉलर्स खर्ची घातलेले आहेत. भारतात बेनामी राजकीय देणगीदारांनी मात्र केवळ दोनच महिन्यांत साधारण तेवढाच खर्च केला आहे. ३६२२ कोटी रुपये, किंवा ५१४ दशलक्ष डॉलर्स एवढ्या देणग्या २०१९ च्या मार्च आणि एप्रिल महिन्यात दिल्या गेल्या.

५ मे रोजी विहार दुर्वे या कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्टेट बँकेने  सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी विकलेल्या निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) किंमत उघड केली. मार्च आणि एप्रिल २०१९ मध्ये अनुक्रमे १३६५.६८ कोटी आणि २२५६.३७ कोटी रुपये राजकीय पक्षांना हस्तांतरित केले गेले ज्यावर काहीही कर बसवण्यात आला नाही.

२०१७ पासून देणगीदारांना निवडणूक रोखे देण्यात येऊ लागले, ज्यात परदेशी कंपन्यांच्या भागधारांचाही समावेश होता. याचा मुख्य उद्देश देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवणे हा आहे, कितीही देणगी दिली तरी सगळ्यांना सारखाच नियम लागू केला गेला.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतेच असे म्हटले की निवडणूक रोख्यांमुळे नागरिकांना निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना किंवा पक्षांना परिणामांची चिंता न करता पांढरा पैसा वापरून कायदेशीर मार्गाने पाठिंबा देतो येतो. पण या सोयीमुळे निवडून आलेल्या नेत्यांना नेमकी कुठून मदत येते आहे हे लोकांना कळू शकत नाही. 

अरुण जेटली

जेटलींच्या म्हणण्यानुसार लोकशाहीत देणग्या देण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. परंतु देणग्या देणारे देणगीदार हे प्रत्येकवेळेस अधिकृत नागरिक असतीलच याची खात्री देता येत नाही. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मनुसार याआधी एकूण निवडणूक रोख्यांच्या ९९.८% मूल्याचे रोखे हे १० लाख अथवा १ कोटी किमतीमध्ये दिले गेले. वास्तविक पाहता मोठ्या देणग्या मिळणे हे लॉबिंगचे तसेच देवघेवीचे व संस्थेच्या पातळीवर होणाऱ्या पैशांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रतीक आहे.

 अर्धा दशलक्ष डॉलर्समधील निवडणुकीआधी नेमका किती वाटा कोणास मिळाला याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. परंतु २०१७–१८च्या आर्थिक वर्षात एकूण निवडणूक रोख्यापैकी ९८% भाग सत्तेतल्या भाजपसाठी आला होता असे दिसून आले. राजकीय पातळीवर या अर्ध्या दशलक्ष डॉलर्सची नेमकी किंमत काय? आपण पाहिले की याची तुलना अमेरीकेतील गेल्या १३ वर्षांतील ‘बिग फाय‘ टेक कंपन्यांच्या लॉबिंगशी केली जाऊ शकते.

फॉर्ब्सच्या अहवालानुसार व्हीपीएनमेंटोरचे सहसंस्थापक एरिअल होकश्टाड यांनी असे विश्लेषण केले, ” फेसबुक आणि गुगलसारख्या बड्या टेक कंपन्या आम्हाला आणि कायदेतज्ञांना राजी करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करायला तयार असतात,  आमच्याकडची विदा (डेटा) वापरून घेणे ही त्यांच्यासाठी मामुली गोष्ट असते.” अमेरिकेच्या लॉबिंगसंदर्भातील अहवालामध्ये उमेदवार व पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचे मूल्यच केवळ दर्शविलेले नसते तर निवडून आलेल्या नेत्यांना ज्या मध्यस्थाने व्यावसायिक लॉबीस्टशी गाठ घालून दिली, त्याला दिल्या गेलेल्या शुल्काचादेखील उल्लेख असतो.

अमेरिकेतील ह्या काही तुलना लक्षणीय आहेत. यातून अर्ध्या दशलक्ष डॉलर्सच्या बदल्यात कॉर्पोरेटला किती प्रमाणात प्रभाव आणि नियंत्रण साधता येते याचा अंदाज बांधता येतो:

* १९९९ ते २००९ या दशकामध्ये अमेरीकेतील ५० शेतकी आणि खाद्यपदार्थांचे पेटंट घेणाऱ्या कंपन्यांचे तसेच जैवतंत्रज्ञान व पीकरसायनांचा व्यापार करणाऱ्या संस्था यांचे एकत्रित लॉबिंग ५७२ दशलक्ष डॉलर्स एवढे होते. NGO Food and Water Watch यांच्या अहवालामध्ये हा आकडा दिलेला आहे. हा तो काळ होता जेव्हा अमेरीकेतील धोरणचर्चांमध्ये जनुकीय पद्धतीने सुधारित (genetically modified) पिकांची सर्वाधिक चर्चा होती.

*ग्राहक अहवालानुसार १९९८ ते २००८ मध्ये अमेरिकेतील आर्थिक सेवांच्या क्षेत्रातील लॉबिंग सरासरी अर्धा अब्ज डॉलर्स एवढे होते. त्यातील केवळ एक तुतीयांश प्रत्यक्ष मूल्याचा राजकीय कामांसाठी तर उरलेला दोन तृतीयांश भाग केवळ लॉबीस्टना दिला गेला. या काळात अमेरिकेत बँक आणि आर्थिक संस्थांनी नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर आणि अनैतिक मार्ग अवलंबले ज्याचा परिणाम होता २००८ सालची जागतिक मंदी आणि आर्थिक पडझड.

* २०१२ ते २०१४ दरम्यान खाद्य आणि शेतकी निगडित सहाशे कंपन्यांनी ज्यात Exxon, DuPont and Monsanto यांचाही समावेश होता- तसेच काही बँका व US चेंबर ऑफ कॉमर्स यांनी यांनी मिळून अर्धा अब्ज डॉलर्स खर्च करून अमेरिकेतील ‘फार्म बिल’ वर प्रभाव टाकायचा प्रयत्न केला.  (या विधेयकामुळे खाद्य आणि शेतीविषयक धोरण ठरणार होते तसेच शासनाचे जवळपास ट्रिलियन डॉलर्स खर्ची कसे करायचे हेही ठरणार होते).

* अमेरिकेतील सगळ्यात मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या- Comcast, Verizon, AT&T आणि  National Cable & Telecommunications Association (NCTA) – यांनी जवळजवळ ९ वर्षे २०१७ पर्यन्त एकत्रितपणे ५७२ दशलक्ष डॉलर्सचे लॉबिंग केले. यादरम्यान शासनाने घालायची नियंत्रणे आणि नेट न्युट्रिलिटी यांच्यावर चर्चा सुरू होती.

या घटनांमध्ये जगातील मोठ्या कंपन्यांतील प्रबळ लॉबिंनी राजकीय फायद्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसे ओतल्याचे आढळून येते. यामध्ये जवळपास अर्धा अब्ज डॉलर्स खर्ची झाले. भारतात मात्र कंपन्यांनी केवळ दोन महिन्यांत राजकारण्यांना इतक्या प्रमाणात देणग्या दिल्याचे आढळून येते. त्याचबरोबर भारतीय नागरिकांना या कंपन्या कोण आहेत आणि त्यांना याबदल्यात काय मिळवायचे आहे हे जाणून घेण्याचा हक्क नाकारला जातो आहे, हेही निदर्शनास येते.

मूळ लेख येथे वाचावा