तत्त्वज्ञानाचा नकाशा कसा वापरावा?

तत्त्वज्ञानाचा विहंगम नकाशा पाच प्रांतात विभागला गेला आहे. त्यांच्यातही सीमावाद आहेच, त्यांच्या सीमा आखणे हे कठीण काम आहे पण अशक्य नाही. या नकाशाचे योग्य उपयोजन केले, तो तर्कशुद्ध रीतीने वापरला तर हा नकाशा कोणत्याही ज्ञानाचा ‘ज्ञानशाखा’ बनण्याचा साचा ठरतो असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, ‘राज्य’ (The State) संकल्पनेबाबत तो वापरला तर ‘राज्याचे ज्ञानशास्त्र’, ‘राज्याचे सत्ताशास्त्र’, ‘राज्याचे तर्कशास्त्र’, ‘राज्याचे नीतिशास्त्र’, ‘राज्याचे सौंदर्यशास्त्र’ अशा नव्या ज्ञानशाखा निर्माण होतील, आणि त्यांच्या आधारे ‘राज्यशास्त्र’ या ज्ञानशाखेला ‘विज्ञान’ (Science) हा दर्जा प्राप्त होऊ शकेल. त्याचे सैद्धांतिक प्रात्यक्षिक करता येईल का, ते पाहू:

• राज्यशास्त्राचे ज्ञानशास्त्र 

 

‘ज्ञान म्हणजे काय?’ हा ज्ञानविषयक प्रश्न ‘राज्य ‘ (The State) संकल्पनेबाबत ‘राज्य म्हणजे काय ?’  असे रूप धारण करतो. त्याचे उत्तर शोधले की  ‘राज्य’ (The State) संकल्पनेचे स्वरूप स्पष्ट होते.

गणसमाज, जनपद, खिलाफत, ग्रीक Polis, राज्यतंत्र/राज्यपद्धती (polity), राज्य (kingdom), कौटिल्याची ‘राजा राज्यम्’, राष्ट्र (Domain/territory), State व Nation या स्वतंत्र संकल्पना आणि त्यांच्या मिश्रणातून नव्याने निर्माण केलेली ‘राष्ट्र-राज्य’ (Nation-State) ही संकल्पना मिळते. यातील नेमकी कोणती संकल्पना म्हणजे ‘राज्य’ याचा शोध घेणे, ही ‘राज्य’ संकल्पनेविषयीच्या ज्ञानाची पायाभरणी होते. त्यातून ‘राज्यशास्त्राचे ज्ञानशास्त्र’ (epistemology of political science) निर्माण होते.

अर्थात ‘राज्यशास्त्राचे ज्ञानशास्त्र’ (The Epistemology of Political Science) असा शब्दप्रयोग मी येथे नमूद करीत असलो तरी अॅकेडेमिक क्षेत्रात ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ (Political Epistemology) असा शब्दप्रयोग वापरात आहे. खरे तर  ‘राज्यशास्त्राचे ज्ञानशास्त्र’ आणि ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत, आणि त्यांचा आशयही वेगवेगळा आहे. पण त्यांच्यात बरेच साम्य आहे. ‘राज्यशास्त्राचे ज्ञानशास्त्र’ अशी स्वतंत्र ज्ञानशाखा अजूनही पुरेशी स्पष्ट नाही. पण तिच्या स्वरूपाचा काहीएक अंदाज येण्यासाठी ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ या संकल्पनेचे स्वरूप पाहाणे उपयुक्त व दिशादर्शक ठरेल.

राजकीय तत्त्वज्ञान आणि ज्ञानशास्त्र यांच्या संमिश्रणातून ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ उदयास येते. कोणत्या प्रकारचे राज्य जनतेच्या सामूहिक शहाणपणाचे बलाबल राखेल? जनतेचे- मतदारांचे अज्ञान, पक्षांकडून केला जाणारा अपप्रचार किंवा जनतेची दिशाभूल करणारी हेतूतः प्रसृत केली जाणारी माहिती इत्यादी बाबी जनतेच्या सामूहिक शहाणपणाचे बलाबल खच्ची करतात का? राजकीय जीवनात असहमतीची भूमिका काय आहे आणि समाजावर तिचा परिणाम कसा होतो? असे प्रश्न राजकीय ज्ञानशास्त्रज्ञ  विचारतात.

गेल्या काही वर्षात ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ शाखेची व्याप्ती विस्तृत झाली आणि ‘सामाजिक ज्ञानशास्त्र’ (Social Epistemology) आणि ‘राजकीय तत्त्वज्ञान’ (Political Philosophy) यांचा मिलाफ करून काही नवे प्रश्न उपस्थित केले गेले. जसे की राजकीय अपप्रचार (propaganda), मिथ्या बातम्या, लोकविश्वासाचे ध्रुवीकरण, कटकारस्थान सिद्धांत, लोकशाहीची ज्ञानात्मक गुणवत्ता, राजकारणातील अविवेक, पक्षांतर, अतार्किक वाटणाऱ्या युती. या साऱ्यांना त्यांच्या स्वरूपाचे आणि उपयुक्तेसंबंधी प्रश्न विचारले गेले, आणि त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. ती मिळाली, असे नाही; पण त्या दिशेने त्या उत्तरांची रचना सुरू झाली.

थोडक्यात, राजकीय निर्णय आणि कायदेशीर हक्कांच्या आणि अधिकाराच्या विविध अमलबजावणीवर ‘ज्ञान आणि सत्य’ या संकल्पनांचा नेमका कसा व कोणता परिणाम होतो, याचा अभ्यास ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ करते. ‘ज्ञान आणि सत्य’ या संकल्पना कोणत्याही ‘आयडीयांच्या जगा’ (The World of Ideas) तून लाभलेल्या नाहीत, तर त्या मानवी बुद्धीतून, विचार करण्यातून शोधल्या गेल्या आहेत, हे वास्तव लक्षात घेऊन विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मतांचा विचार ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ करते. उदाहरणार्थ, जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill जन्म: २० मे १८०६, मृत्यू: ०७ मे १८७३), जॉन ड्युई ( John Dewey १८५९-१९५२), हॅना अरेंड्ट (Hannah Arendt १९०६- १९७५), अँथनी डॉन्स (Anthony Downs १९३०…), जॉन रॉल्स (John Bordley Rawls  १९२१-२०००), गेराल्ड गौस (Gerald Francis Jerry Gaus १९५२-२०२०), डेविड इस्टलंड (David Estlund हयात…) या राजकीय तत्त्ववेत्त्यांनी मांडलेल्या ‘ज्ञान व सत्य’ संकल्पनांचा उपयोग कसा केला गेला आहे, याचा विचार होतो. ‘राजकीय ज्ञानशास्त्र’ ही नवी ज्ञानशाखा असली तरी ती आता तत्वज्ञानाची नवी शाखा म्हणून उदयास येत आहे.

• राज्याचे सत्ताशास्त्र

‘सत्ता म्हणजे काय?’ हा सत्ताविषयक प्रश्न ‘राज्य ‘ (The State) संकल्पनेबाबत ‘राज्य अस्तित्वात कसे येते’  असे रूप धारण करतो.

येथे प्रथमच एक खुलासा करणे आवश्यक आहे. राजकीय क्षेत्रात ‘सत्ता’ चा अर्थ ‘सामर्थ्य’ (Power) असा होतो. पण तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात ‘सत्ता’ याचा अर्थ ‘सामर्थ्य’ असा नसून ‘अस्तित्व’ (Existence) असा आहे, आणि आपण तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून ‘राज्याचे सत्ताशास्त्र’ म्हणजे काय? या प्रश्नाची उकल करीत आहोत. तात्त्विक संदर्भात ‘राज्याची सत्ता’ याचा अर्थ ‘राज्याचे अस्तित्व’ असा होतो, हे अधोरेखित झाले पाहिजे.

‘राज्य’ संकल्पनेचे स्वरूप स्पष्ट झाले की ‘प्रत्यक्ष राज्य अस्तित्वात कसे येते? हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे एक सामायिक उत्तर ‘मानवाच्या असंघटीत रानटी टोळी ते सुघटीत राज्य’ या रचनेच्या निर्मितीचा प्रवास आणि त्याचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते. अतिप्राचीन गणसमाज ते आधुनिक लोकशाही व लोकशाहीची अत्याधुनिक स्वरूपे कसकशी अस्तित्वात येत गेली, याची उत्तरे मिळू शकतात. पुढे जाऊन अस्तित्वात आलेले ‘राज्य स्थिर राखणे’, राज्याचे विघटन होऊ न देणे यासाठी प्रयत्न होतो. म्हणजे विकसित राज्य व्यवस्थेपासून पुन्हा अविकसित-अराज्यव्यवस्था किंवा निर्नायकी राज्यव्यवस्था येणार नाही, असा प्रयत्न कसा होतो, याचा अभ्यास होतो. त्यातून ‘राज्याचे सत्ताशास्त्र’ निर्माण होते. याचा अर्थ कोणती ‘सत्ताशास्त्रीय मूल्ये’ (Metaphysical Values) गृहीत धरून त्या मूल्यांना प्रत्यक्ष भौतिक रूप दिले जाते आणि राज्य त्या मूल्याचे रूप मानले जाते, याचे चिंतन येथे अपेक्षित आहे.

समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, विवेकशीलता, सत्य, शिव, सामान्य परिकल्पना (universal notions), वस्तुनिष्ठता, व्यक्तीचा आत्मविकास आणि तिचा जीवनविषयक आत्मविश्वास, तिची जगाकडे व इतरांकडे पाहाण्याची दृष्टी (साध्यवाद की साधनवाद), वैश्विक जाणिव, किंवा वर्ण-जात-लिंगभेद, अंतिम सत्य (ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, प्रभू) या सत्ताशास्त्रीय संकल्पना आहेत.

उदाहरणार्थ ईश्वर या सत्ताशास्त्रीय संकल्पनेचा परिणाम पाहा. अल्लाह हा सम्राट आहे, ही इस्लामची कल्पना, ‘सर्वजण प्रभूची लेकरे आहेत’ ही ख्रिस्ती कल्पना, ‘ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य’ ही अद्वैत वेदांताची संकल्पना, ‘राजा म्हणजेच राज्य’ ही कौटिल्याची संकल्पना, ‘सब भूमि गोपाल की’ ही विनोबांची घोषणा, किंवा ‘ईश्वर हेच सत्य आणि सत्य हाच ईश्वर’ हा म. गांधीजींचा सिद्धांत, किंवा ‘हिंदुत्ववाद विरुद्ध सर्वधर्मसमभाववान इहवादी लोकशाही भारतीयत्व’ या संकल्पना सत्ताशास्त्रीय आहेत.

महात्मा गांधीजींचा ‘ईश्वर हेच सत्य आणि सत्य हाच ईश्वर’  हा राजकीय सत्ताशास्त्रीय सिद्धांत होता. ‘सत्याचे प्रयोग अथवा माझी आत्मकथा’ मध्ये ते म्हणतात, “मला राजकीय प्रयोगांविषयी न लिहिता आध्यात्मिक आणि मूल्यविषयक प्रयोगांबद्दल लिहायची इच्छा आहे.” गांधीजींची मूल्ये आहेत, ‘सत्य आणि अहिंसा’. गांधीजीं म्हणतात, “माझे आध्यात्मिक प्रयोग, की जे माझे मीच जाणू शकणार, आणि ज्यांतूनच माझी राजकीय क्षेत्रांतील शक्तीही उद्भवलेली आहे, त्या प्रयोगांचे वर्णन करून सांगणे मला आवडेल खरे. जर हे प्रयोग खरोखर आध्यात्मिकच असतील, तर त्यांमध्ये फुशारकीला जागा नाही. त्यांपासून केवळ नम्रतेची वृद्धी होईल. … माझ्या प्रयोगांमध्ये तरी आध्यात्मिक म्हणजे नैतिक, धर्म म्हणजे नीती, आत्म्याच्या दृष्टीने पाळावयाची नीती तो धर्म अर्थात ज्या गोष्टींचा निर्णय बालक, तरूण, वृद्ध करतात व करू शकतात , अशा गोष्टींचाच समावेश या कथेमध्ये होईल. मला जे करावयाचे आहे, ज्याच्यासाठी आज तीस वर्षे माझी धडपड चालली आहे, ते तर आत्मदर्शन, ईश्वराचा साक्षात्कार मोक्ष हेच होय. माझी सर्व हालचाल याच दृष्टीने होत असते. माझे सर्व लिखाण याच दृष्टीने चालते, आणि राजकीय चळवळीतही मी मनोभावाने पडतो, तोही याचसाठी.“ 

त्या उलट नित्शे, हेगेल, सार्त्र यांच्या सत्ताशास्त्रीय तत्त्वांचा नाझीवाद व फाशीवाद राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्थेसाठी आधार घेतला गेला (त्यांची इच्छा असो व नसो!). भारतातील हिंदुत्ववादाला व नवहिंदुत्ववादी ‘हिंदूराज्य’ संकल्पनेला ‘सावरकरी व गोळ्वलकरी सत्या’ चा आधार आहे. त्याही मागे अद्वैत वेदांती आणि उत्तरमीमांसावादी सत्ताशास्त्रीय तत्त्वांचा आधार आहे. (या विषयावर तात्त्विक आणि तार्किक विश्लेषणप्रधान पद्धतीने अतिशय सविस्तर लेखन करता येईल) गेल्या काही महिन्यात ‘भारतावर प्रेम करणारा कोणताही भारतीय नागरिक म्हणजे हिंदू’ अशी हिंदू अशी व्याख्या राष्ट्रीय स्वयंसंघाने दिली आहे. ती त्यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडून वदवली आहे. त्या व्याख्येनुसार आरेसेस ‘हिंदुधर्म’ नावाचा ‘धर्म’ असल्याचे अमान्य करतात आणि ‘कोणत्याही देशप्रेमी नागरिकाला हिंदू’ मानतात. म्हणजे ‘देशप्रेम = हिंदुत्व असे समीकरण आढळते. त्यामुळे भारताची धर्मबहुलता विलय पावते. व्यक्ति तिच्या व्यक्तिगत पातळीवर तिच्या धर्माची राहील आणि राष्ट्रीय पातळीवर ‘हिंदू’ राहील. आणि अर्थातच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत हे ‘हिंदुराष्ट्र’ बनेल. सगळेच हिंदू बनले की कालांतराने ‘वर्ण-जात प्रधान हिंदूराष्ट्र’ हे हिंदुत्ववाद्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. या संकल्पनेला मी राजकीय अर्थाने ‘उत्तरनवहिंदुत्ववाद’ (Post-NeoHinduiam) म्हणेन. ही हिंदू ‘राष्ट्र-राज्य’ संकल्पना म्हणजे ‘राज्याचे सत्ताशास्त्रा’चे उदाहरण मानता येऊ शकते.

थोडक्यात, सत्ताशास्त्रीय तत्त्वांचा, मूल्यांचा सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यावर कोणता परिणाम होतो, कोणत्या राज्यव्यवस्थेला आणि ‘राज्य’ संकल्पनेला त्यांचा आधार मिळतो, याचा अभ्यास करणे म्हणजे ‘राज्यशास्त्राचे सत्ताशास्त्र’ म्हणता येईल.

• राज्यशास्त्राचे तर्कशास्त्र

‘तर्क म्हणजे काय?’ हा प्रश्न ‘राज्य ‘ (The State) संकल्पनेबाबत ‘राजकारण म्हणजे काय?’ किंवा ‘राज्य चालवणे म्हणजे काय?’ असे रूप धारण करतो.

या प्रश्नाची सर्व शक्य आणि संभाव्य  उत्तरे शोधली की ‘राजकारण, प्रशासन, कायदे, त्यांची अमलबजावणी इत्यादींचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते. आधुनिक काळात ‘राज्य म्हणजे सरकार, पक्ष, आणि माध्यमे यांचे विविध प्रकारचे पूरक हितसंबंध, समर्थन व पाठिंबा यासाठी प्रस्थापित होणारे अंतर्गत व बाह्य संबंध’ याबाबतचे ‘तर्कशास्त्र’ असा अर्थ केला जातो. त्यातून ‘राज्याचे तर्कशास्त्र’ रचले जाते.

‘राज्याचे तर्कशास्त्र’ अशी स्वतंत्र ज्ञानशाखा अद्यापि विकसित झालेली नाही, पण ती विकसित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न झालेले आढळतात. ते प्रयत्न समजून घेण्यासाठी ‘राज्यशास्त्राचे तर्कशास्त्र’ (Logic of Politics) आणि ‘राजकीय तर्कशास्त्र’ (Political Logic) मधील फरक समजून घेऊ.

तीन उदाहरणे

‘राज्यशास्त्राचे तर्कशास्त्र’ (Logic of Politics) या शीर्षकाखाली ज्याचा समावेश करता येईल, अशी तीन उदाहरणे पाहू:

पहिले उदाहरण म्हणून NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA च्या ‘तर्कशास्त्र आणि राजकीय संशोधन’ (LOGIC AND METHODS OF POLITICAL INQUIRY) या अभ्यासक्रमाचे घेऊ. त्यात पुढील श्रेयांक किंवा साध्या भाषेत प्रकरणांचा समावेश आहे.

• तर्कशास्त्राचे स्वरूप, त्याची वैशिष्ट्ये आणि त्याच्या विविध शाखा यांचा परिचय.
• राज्यशास्त्रातील संशोधन पद्धती (पारंपरिक दृष्टिकोन, वर्तननिष्ठदृष्टिकोन, उत्तर वर्तननिष्ठ दृष्टिकोन, वेगवेगळ्या राज्यशास्त्र व राजकीय अन्वेषण या विषयी राज्यशास्त्रज्ञांचे दृष्टिकोन).
• राजकीय अन्वेषण संकल्पनेचे आणि राजकीय अन्वेषण पद्धतीचे शास्त्रीय स्वरूप, त्यांची रचना, व कार्ये.
• ज्ञानाचे सामान्यीकरण, सामान्यीकरणाचे प्रकार आणि राजकीय अन्वेषणा संकल्पनेतील सामान्यीकरण आणि सांख्यिकी सामान्यीकरण यातील फरक.
• राजकीय अन्वेषणेतील भाकिते व स्पष्टीकरणाच्या जागा.
• राजकीय अन्वेषणेच्या विविध सिद्धांतांचा आणि प्रतिरुपांची उपयुक्तता जाणणे आणि राज्यशास्त्रातील विश्लेषणाशी असलेली उचितता जाणणे.

दुसरे उदाहरण इटलीतील Graduate School of Economic, Political and Social Sciences, State University of Milan, Italy and Polytcehnical School of Turin, Italy  मधील Logic and Politics या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचे पाहू. हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम असल्याने त्यात तर्कशास्त्राच्या फार खोलात न जाता विषयाचा केवळ प्राथमिक परिचय करून दिला आहे.

• तर्कशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांच्यातील संबंध: अभ्युपगम आणि कार्यक्रम
• अपारंपरिक-बिनअभिजात तर्कशास्त्र आणि राज्यशास्त्र: मतभेद, अंतर आणि अतिमुबलकता (Disagreements, gaps and gluts), राजकीय अनेकतावाद आणि बहुमूल्य तर्कशास्त्रे (modal logics), सत्य नसलेला सुसंवाद या अर्थाने विचारसरणी (Ideology as coherence without truth)

साधारणपणे राजकारण आणि तर्क यांचे वैर असते, असे समजले जाते. वस्तुतः राजकीय जीवन आणि बौद्धिकता यांचा निकटचा संबंध असतो. अरिस्टटल, फ्रान्सिस बेकन इत्यादींनी रूढ केलेल्या तर्कशास्त्रानुसार माणसांचे वैचारिक वर्तन आणि प्रत्यक्ष वर्तन घडत नसते. राजकीय वर्तनाचे तर्कशास्त्र त्या बाहेर असते. ते औपचारिक असते, त्याची तार्किक सुसंगती शोधावी लागते. ते औपचारिक असते, त्याची तार्किक सुसंगती शोधावी लागते. राजकारणातील तर्कशास्त्र तार्किक विश्लेषण स्वरूपाचे असते (जे रसेलने मांडले आहे. ती त्याची चिंतनाची पद्धती होती.) सत्यता आणि युक्तता (truth and validity) यांच्याबद्दलचे  विविध तर्काभास, विरोधाभास, वदतोव्याघात यांनी ते भरलेले असते, नैसर्गिक भाषा आणि कृत्रिम भाषा (व्याकरण आणि राज्यकर्त्यांची धोरणविषयक भाषा, निवडणुकीतील भाषा, त्यांची बदलती अस्थिर जाहीरनाम्यांची भाषा इत्यादी ) इथे काम करीत असते.

हे तर्कशास्त्र रचण्याचे अनेक प्रयत्न होत आहेत, त्यातील एका प्रयत्नाची माहिती घेणे मदतकारक ठरेल.

 सत्ता आणि तिचे तर्कशास्त्र

“Power and its Logic” (सत्ता आणि तिचे तर्कशास्त्र) या सध्या बऱ्याच चर्चेत असलेल्या पुस्तकात ‘राजकीय तर्कशास्त्र’ ही संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मिलर अँड मेईर पोलिटिकल स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्सी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉमनिक मेईर (Dominik Meier) आणि कंपनीचे नेटवर्क समन्वयक आणि प्रमुख ख्रिस्तीयन ब्लम (Christian Blum) यांनी ‘राजकीय तर्कशास्त्र’ रचले आहे. त्यांच्या मते, ‘राजकीय तर्कशास्त्र’ ही काहीशी नीरस, शुष्क कल्पना वाटू शकते, यात शंका नाही. पण ती एकविसाव्या शतकातील प्रातिनिधिक लोकशाहीतील राजकारणाशी जोडलेली आहे.

‘राजकीय तर्कशास्त्रा’ चे चार विभाग करता येतात:

(१) व्यवस्था तर्कशास्त्र (System Logic)

(२) निर्णय तर्कशास्त्र (Decision Logic)

(३) संघटन तर्कशास्त्र (Organization Logic)

(४) संप्रेषण तर्कशास्त्र (Communication Logic)

या प्रत्येकाचे थोडक्यात स्वरूप पाहाणे नेहमीच उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही.

 (१) व्यवस्था तर्कशास्त्र (System Logic)

व्यवस्था तर्कशास्त्र मूलभूत प्रश्न राजकीय व्यवस्थेला विचारते, तो असा: “राज्याची किंवा एखाद्या समूहाची (पक्ष, संघटना, गट इत्यादी) राजकीय व्यवस्था खरोखरीच कशी चालते?” सत्तास्पर्धा समजून घेण्यासाठी या तर्कशास्त्राची गरज असते. राजकीय व्यवस्थेत सत्तावाटप कसे केले जाते आणि ती कशी राबविली जाते, हे व्यवस्थेचे तर्कशास्त्र निश्चित करते.

 (२) निर्णय तर्कशास्त्र (Decision Logic)

“प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या सत्ता क्षेत्रात कोणत्या तत्त्वांच्या आधारे निर्णय घेतले जातात?” हा प्रश्न निर्णय तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र विचारते. त्याचे उत्तर “संसदेतील बहुमताच्या आधारे घेतले जातात.” असे दिल्यास ते चुकीचे आहे, तर “राजकीय निर्णयामागील समर्थन आणि बौद्धिक स्पष्टीकरण कसे केले जाते? ” हा मुद्दा आहे आणि त्याचे सविस्तर उत्तर अपेक्षित आहे.

उदाहरणार्थ असे पाहा की, एखाद्या खासगी उद्योगसमूहाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी काही निर्णय घेतो. उत्पादन क्षमतेत वाढ, नवीन ग्राहकवर्ग निर्माण करणे, बाजार ताब्यात घेणे, इतरांशी विक्रीसाठी करार करणे, कर्मचारी वर्ग वाढ किंवा कपात हे त्याचे सारे निर्णय अखेरीस फक्त एकाच उद्दीष्टासाठी असतात, तो म्हणजे केवळ ‘नफेखोरी’.

याउलट लोकशाहीतील राजकीय निर्णयामागे केवळ सामान्य जनतेचे हितरक्षण आणि हितवृद्धी हेच उद्दिष्ट असते. लोकशाहीतील कायदे व त्यातील वेगवेगळ्या दुरुस्ती, अनेक पातळीवरील नियम, अनेक अध्यादेश, राज्यीय-राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय करारमदार, विविध संस्थात्मक सुधारणा इत्यादी निर्णय राजकीय नेते किंवा संसद घेते. या राजकीय निर्णयकर्त्यांचे उपाय त्यांच्या कार्यप्रणालीशी सलोखा साधणारे आणि एकात्म असतात. त्यांचा संबंध बेरोजगारी कमी करणे, अंर्तगत सुरक्षा वाढविणे, शांतता सलोखा राखणे, शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे, या उपयांशी निगडीत  असतात. त्यामागे एकच समान सूत्र किंवा तत्त्व असते, ते म्हणजे ‘सर्वभूतहितरती’- सर्वांचे कल्याण. राज्यकर्त्यांकडून घेतले जाणारे सारे निर्णय केवळ या एकाच ध्येयासाठी असून ते सारे ‘सर्वभूतहितरती’ या ध्येयाशीच निगडीत आहेत, हे समर्थनीयरीत्या दाखवून देता आले पाहिजे. ते काम निर्णय तर्कशास्त्र करते.

(३) संघटन तर्कशास्त्र (Organization Logic)

संघटन तर्कशास्त्र आधीच्या दोन्ही तर्कशास्त्रांशी जोडलेले आहे. “राजकीय संघटना वास्तवात कशा रचल्या जातात?” हा संघटन तर्कशास्त्राचा मुख्य प्रश्न असतो व्यवस्थेचे तर्कशास्त्र लोकशाहीतील संस्था एकमेकांशी कशा जोडल्या जातात ते स्पष्ट करते आणि निर्णय तर्कशास्त्र कोणत्याही दोन संस्था कृती करताना कोणत्या तत्त्वांनी बांधल्या गेल्या आहेत, हे स्पष्ट करते; तर संघटन तर्कशास्त्र कृती करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा अंतर्गत दृष्टिकोन अधोरेखित करते.

राज्यकर्त्यांच्या अंतर्गत दृष्टिकोनात एका बाजूला संघटनेतील वेगवेगळ्या समिती, उपसमिती इत्यादींची औपचारिक, श्रेणीरचना आणि त्यातील सत्तापदे व त्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच सदस्यांची आचारसंहिता आणि कार्यपद्धतीची नियमावली यांचा समावेश होतो तर दुसऱ्या बाजूला  निर्णय निश्चितीची अनौपचारिक यंत्रणा, कार्यक्रमाचे प्रशिक्षण, संसाधनांचे मार्ग आणि प्रत्यक्ष कार्यालये यांचे वाटप करणे यांचा समावेश होतो. दोन्ही बाजू संघटनेच्या कृती कार्यक्रमाशी निगडीत असतात. सत्तास्पर्धेत कोणते विशिष्ट मोर्चेबांधणी करावी लागेल याकरता अंतर्गत प्रक्रिया त्यांना पार पाडावी लागेल हे राज्यकर्त्यांना ठरवावे लागते. राज्यकर्ते कोणता निर्णय कशा रीतीने घेतात, त्यांच्यावर नेमका कशाचा दबाव-प्रभाव असतो, याचे आकलन विकसित करण्यासाठी संघटन तर्कशास्त्राचे ज्ञान आवश्यक आहे.

(४) संप्रेषण तर्कशास्त्र (Communication Logic) 

शेवटच्या राजकीय तर्कशास्त्राचा प्रकार म्हणजे संप्रेषण तर्कशास्त्र. संप्रेषण तर्कशास्त्र ‘राज्यकर्ते जनतेला कोणता संदेश देतात? त्या संदेशाच्या आशयाचे वहन नागरिकांपर्यंत कसे होते आणि त्या संदेशाची स्वरूपस्थिती कशी असते, हा प्रश्न विचारते.  त्यामागील मूळ प्रश्न असा: “राजकारणाच्या सत्ताक्षेत्रात संप्रेषण नेमके कशाचे होते?”

हा प्रश्न माध्यमांशी जोडलेला आहे. माध्यमे म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ. त्यामुळे हा स्तंभ इतर तीन स्तंभांना पूरक, चिकित्सक, मार्गदर्शक, ‘नजर राखणारा’ नियंत्रक म्हणून कार्य कसे करतो, हे अधोरेखित होते.  माध्यमेच संदेशाचे संप्रेषण करत असतात.

संप्रेषण तर्कशास्त्र समजून घेणे म्हणजे संप्रेषणाच्या माध्यमांची क्षेत्रमर्यादा आणि ही माध्यमे कोणती यंत्रणा अमलात आणतात आणि माध्यमांच्या, यंत्रणेच्या संधी कोणत्या व जोखीमी कोणत्या आहेत, याचे आकलन होणे.  हे समग्र ज्ञान सत्तास्पर्धेच्या केंद्रस्थानी असते, कारण प्रातिनिधिक लोकशाहीत सत्तेचा उपयोग/वापर नेहमीच ‘आपले कर्तव्य बजावण्यापूर्वी’ (ex ante) ची कारणमीमांसा स्पष्ट करण्यासाठी आणि ‘कर्तव्य बजावल्यानंतर’ (ex post) विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी असते आणि ते केवळ नागरिकांशी संवाद साधण्यातून होते.

( गेल्या काही दशकात जगभरात उद्भवलेला एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे ‘माध्यमांची नैतिकता. ‘माध्यमांचे नीतिशास्त्र’ ही एक स्वतंत्र वेगळी ज्ञानशाखा आहे.)

सार्वजनिक चर्चाविश्वाचे मौलिक स्थान

लोकशाही अध्यक्षीय असो अथवा संसदीय असो किंवा केंद्रीय असो वा संघराज्यीय असो, कोणत्याही प्रकारची लोकशाही जीवनपद्धती नेहमीच हुकूमशाही, लष्करशाही, धर्मशाही (Theocracy), आणि कोणत्याही स्वरूपातील अल्पअभिजनशाही किंवा श्रेणिसत्ताक राज्य (Oligarchy, Aristocracy, Autocracy, Monarchy, Authoritarianism, Caesarism, Czarism, Totalism, Colonialism, Bureaucracy, Casteism, Regionalism, Racism, Corporate State) असो, तिच्यापेक्षा लोकशाहीची लक्षणविशेषच हेच आहे की लोकशाहीत कोणताही नियम अथवा कायदा ‘सार्वजनिक चर्चाविश्वाच्या अवकाशातच’ अमलात आणला जात असतो. याच अवकाशात नागरिकांना संपूर्णपणे संवादाचे सहभागीत्व लाभत असते. हा सहभाग संवादातून मिळणाऱ्या संदेशाचे ग्रहणकर्ते आणि त्यावर मतप्रदर्शक या महत्वाच्या जबाबदारी स्वरूपाचे असते. त्यांचे संवाद केवळ राज्यकर्ते कारभाऱ्यांपुरते मर्यादित नसते तर सरकारच्या संसद/विधिमंडळ/विधानसभा (Legislature), न्यायपालिका (Judiciary), कार्यकारी मंडळ/ अधिकारी वर्ग (Executive) आणि प्रसारमाध्यमे (Media) या लोकशाहीच्या चार स्तंभांना लागू असते. ही मर्यादा माध्यमस्फोटाच्या विद्यमान काळात पाचवा स्तंभ म्हणून विविध सामाजिक माध्यमांपर्यंत वाढविता येते. अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच देशांना हे लागू राहाते.

एखादा देश लोकशाहीवादी नसला तरी त्या देशाच्या नेत्यांना लोकशाहीवादी देशांच्या नियमांना अनुसरून त्यांची ध्येयधोरणे ठरविणे क्रमप्राप्त असते. येथे निवडून दिल्या गेलेल्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या कृतिकार्यक्रमाबाबत जनतेशी केवळ दुहेरी संवाद साधावयाचा आहे, असे नसून तो कधी आणि कोणत्या साधनांद्वारे संवाद साधायचा आहे, हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. दुसरे म्हणजे तो संवाद साधताना कोणते युक्तिवाद करायचे आणि ते तर्कशुद्ध असले पाहिजेत, याचे भान त्यांनी बाळगणे ही संवाद तर्कशास्त्राची अट आहे. यातून उद्भवणारा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय कर्त्यांची ‘राजकीय भाषा’. या भाषेचे स्वरूप, शब्दांची निवड, स्वर इत्यादीही महत्वाचे आहेत.

• राज्याचे नीतिशास्त्र

‘नीति म्हणजे काय?’ हा प्रश्न ‘राज्य‘ (The State) संकल्पनेबाबत ‘राज्याची नैतिक ध्येयधोरणे म्हणजे काय ?’ असे रूप धारण करतो.

विसाव्या शतकात ‘राजकीय नीतिशास्त्र’ ही नवी संकल्पना चर्चाविश्वात आली. या संकल्पनेची रुजवात गिब्सन विंटर (GIBSON WINTER जन्म: ०६ ऑक्टोबर १९१६, मृत्यू: ०३ एप्रिल २००२) या अमेरिकन अभ्यासकाने केली. ते माजी मंत्री होते आणि सामाजिक नीतिशास्त्राचे प्रशिक्षक होते, शिवाय नौदलात लेफ्टनंट होते. त्यांच्या “A Proposal for a Political Ethics” या निबंधाt त्यांनी ‘राजकीय नीतिशास्त्राचे विज्ञान’ (The Science of Political Ethics) असा शब्दप्रयोग केला. त्यानंतर हार्वर्ड विद्यापीठातील जॉन एफ केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंटचे प्रमुख व राज्यशास्त्रज्ञ डेनिस  फ्रांक थॉमसन ( Dennis Frank Thompson (जन्म: १२ मे १९४०…. हयात ) यांनी ‘Political Ethics या प्रदीर्घ निबंधात राजकीय नीतिशास्त्राचा विस्तार केला.

‘राजकीय नीतिशास्त्र’ चे कार्य तीन प्रकारचे आहे. (१) राजकीय कृतींबद्दल नैतिक  सिद्धान्त मांडणे, (२) दुसरे त्या कृतींबाबत नैतिक निर्णय घेणे आणि (३) तिसरे, त्या कृतींसंबंधित आवश्यक बौद्धिक कौशल्य मिळविणे. त्या साऱ्या कौशल्यांचा विविध तात्त्विक दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे म्हणजे ‘राजकीय नीतिशास्त्र’ रचणे होय. राजकीय नीतिशास्त्रास ‘राजकीय नैतिकता’ किंवा ‘लोकनीतिशास्त्र’ असेही नाव आहे. त्यालाच ‘राजकीय नीतिशास्त्र’ हे नाव नुकतेच मिळू पाहत आहे. त्यातून ‘राज्याचे नीतिशास्त्र’ निर्माण होते.

‘राजकीय नीतिशास्त्र’ ही ज्ञानशाखा आणि ‘राज्याचे नीतिशास्त्र’ ही ज्ञानशाखा यांचा उदय हा उपयोजित नीतिशास्त्राच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या दोन्ही ज्ञानशाखा अगदीच ताज्या, नवजात असल्याने त्यावर फार संशोधन-लेखन झाले आहे, असे नाही; पण जे काही चिंतन-लेखन आजच्या घडीला उपलब्ध आहे ते अत्यंत उचित, संयुक्त, उपयुक्त आणि तसे पाहता उदंड मानता येईल, इतके आहे, मुख्य म्हणजे ते उपयोजित (applicable) आहे.   हे लेखन विविध दृष्टिकोनांतून समस्यांची चर्चा करते. समस्यांच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळे लेखन झाले आहे. ते परस्परांना छेद देते आणि त्याचवेळेस परस्परपूरकही ठरते. परिणामी या संपूर्ण वेगळ्या, वैशिष्टय़पूर्ण विविध समस्या आणि वेगवेगळे आनुषंगिक छेदक व पूरक साहित्य लक्षात घेता या नीतिशास्त्राचे दोन ठळक विभाग करण्यात येतात. 

दोन विभाग : प्रक्रियेचे नीतिशास्त्र आणि धोरणाचे नीतिशास्त्र 

राजकीय नीतिशास्त्राचे दोन ठळक विभाग करण्यात येतात.

पहिला विभाग आहे ‘प्रक्रियेचे नीतिशास्त्र’ (process issue) आणि दुसरा विभाग आहे ‘धोरणाचे नीतिशास्त्र’ (policy issue) पहिले नीतिशास्त्र शासनाची विविध कार्ये, कर्तव्ये यासंबंधी आहे. ते लोकसेवक, नोकरवर्ग आणि त्यांची कार्यपद्धती, त्या कार्यपद्धतींची उपयुक्तता यावर लक्ष केंद्रित करते. दुसरे नीतिशास्त्र सार्वजनिक धोरणे आणि नीती यांचा अभ्यास करते. ते धोरणे आणि कायदे यावर लक्ष केंद्रित करते.

दुसरा विभाग सार्वजनिक धोरणे आणि नीती यांचा अभ्यास करते. ते धोरणे आणि कायदे यावर लक्ष केंद्रित करते. या दोन्ही विभागांचे मूळ (१) नैतिक आणि राजकीय तत्त्वज्ञान (२)लोकशाही सिद्धान्त आणि (३) राज्यशास्त्र यावर बेतलेले आहे. पण राजकीय नीतिशास्त्र या तिन्हीपेक्षा वेगळी स्वतंत्र भूमिका मांडते.

राज्यकारभार चालविताना आणि सत्तेचे राजकारण करताना राजकीय नेते व प्रतिनिधी काही संकल्पना आणि तत्त्वे विचारात घेत असतात. त्यावर विसंबून ते आपला निर्णय घेतात आणि मग धोरणे निश्चित करतात. या संकल्पना कोणत्या आणि तत्त्वे कोणती आहेत, त्यांचे स्वरूप काय, त्यांचा प्रभाव कसा, कुठे परिणामकारक ठरतो किंवा ठरू शकतो, यांचा विचार करणे, ही राजकीय नीतिशास्त्राची भूमिका आहे. या विषयाची मांडणी करताना संबंधित तत्त्वचिंतक म्हणजेच राजकीय नीतिशास्त्रज्ञ पारंपरिक आदर्शवादी नैतिक सिद्धान्ताचे उपयोजन करीत नाहीत तर प्रत्यक्षात आणि वास्तवात राजकारणी, राजकीय नेते आणि त्यांच्यावर प्रभाव टाकणारे लोक (किचन कॅबिनेट, अपना आदमी, विविध प्रकारच्या लॉबी, सल्लागार, सरकारी सचिव, खासगी सचिव आणि काही वेळेस चमचे मंडळी) त्यांना कोणते सल्ले देतात, त्यांना हे नेते तत्त्वे समजून त्यांचा आधार घेतात.अशा तत्त्वांचा अभ्यास करून राजकीय नीतिशास्त्र रचले जाते.

‘प्रक्रियेचे नीतिशास्त्र’ कशाचा अभ्यास करते? तर इतर वेळेस चूक व अनैतिक  ठरू शकणारे निर्णय घेण्याची परवानगी राजकारण्यांना कोणत्या मर्यादेपर्यंत दिली पाहिजे? दहशतवाद्यांच्या मागण्या मान्य करणे, युद्ध घोषणा करणे इत्यादी. या प्रक्रियेत निष्पाप नागरिकांचा बळी जातो, हे माहीत असूनही राजकारणी या कृती करतात, तेव्हा त्यांची नैतिकता कशी मोजावी? व्यापक देशहितासाठी नागरिकांशी खोटे बोलणे, नागरिकांवरच नजर ठेवणे, चुकीची माहिती पसरविणे, बळाचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करणे, गुप्तता पाळणे, प्रसंगी आणीबाणी आणणे, कधी कधी आपल्याच देशाच्या विरोधात प्रचार करणे, इत्यादी. सामान्य जीवनात अनैतिक मानल्या जाणाऱ्या कृती राजकीय जीवनात नैतिक कशा ठरतात? या प्रकारचे प्रश्न (process issue) प्रक्रियेचे नीतिशास्त्र उपस्थित करते.

धोरणाचे राजकीय नीतिशास्त्र कोणते निर्णय नैतिकदृष्टय़ा योग्य आहेत, हे विचारण्यापेक्षा कोणते निष्कर्ष स्वीकारणे धोरणात्मकदृष्टय़ा (policy issue) आवश्यक आहे आणि नागरिकांची इच्छा नसली तरी त्यांच्या विरोधात जाऊन, प्रसंगी बलपूर्वक त्यांची अंमलबजावणी कायद्याने करणे गरजेचे आहे, असे विचारते. सामाजिक न्यायासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. साधन-साध्य शुचिता असा संघर्ष येथे नसतो तर साध्यांची मूल्यात्मकता कशी निश्चित करता येते हा प्रश्न असतो.
राजकीय नीतिशास्त्र पाश्चात्त्य जगतात इतके महत्त्वाचे मानले आहे की अनेक देशांनी त्याचा खास अभ्यास अगदी सरकारी धोरण म्हणून सुरू केला आहे. उदाहरणार्थ, कॅनडात गेल्या ५० वर्षांत राजकीय स्पर्धा गळेकापू झाली. परिणामी शासकीय पातळीवरच नैतिक सुधारणांची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यासाठी अनेक कायदे सर्वपक्षीयांनी अमलात आणले. हे नवे राजकीय नीतिशास्त्र अभ्यासक्रम सरकारी पातळीवर सक्तीचे करण्यात आले. राजकारणाची नैतिक पातळी उंचावण्यासाठी पंतप्रधान पियरसन यांनी पुढाकार घेतला. नंतर १९९३ मध्ये पंतप्रधान ख्रिशन यांनी नैतिक वर्तणुकीचा जमाखर्च ठेवण्यासाठी अधिकृतरीत्या ‘नैतिक  सल्लागार कार्यालय’ (the Office of the Ethics Counsellor) स्थापन केले. तिच्या कक्षेत मंत्रिमंडळ, खासदार आणि सगळी नोकरशाही यांचा समावेश केला. २००४ मध्ये रीतसर नवे नीतिशास्त्र विधेयक अमलात आणले गेले. हा धडा घेऊन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांनी अशी कार्यालये व अभ्यास विभाग खास निधी उभारून स्थापन केले आणि या प्रयत्नांना यश येत आहे, अशी नोंद मायकेल अ‍ॅटकिन्सन आणि गेराल्ड बिएरलिंग (Michael M Atkinson,  Gerald Bierling) यांच्या “Politicians, the Public and Political Ethics: Worlds Apart” या शोधनिबंधात आढळते. 

भारतीय राज्यसभा नैतिक समिती

भारत सरकारने सुद्धा जुलै १९९३ साली तत्कालिन गृहसचिव एन एन. ओहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय नैतिक समिती (Parliamentary Committee on Ethics) नेमली. पण ही आपली समिती राजकीय ध्येयधोरणापेक्षा भारतीय राजकारणात शिरलेल्या गुन्हेगारी टोळ्या, सरकारी नोकरशाही, त्यांची कार्यपद्धती आणि राजकारणी व त्यांची धोरणात्मकता यांच्या गुप्त संबंधांविषयी आहे. या राज्यसभा नैतिक समिती सविस्तर अहवाल ०५ ऑगस्ट २००२ साली राज्यसभेने स्वीकारला. नुकतीच समितीच्या पुनर्रचना झाली असून चेअरमनपदी भाजपचे ज्येष्ठ खासदार शिवप्रताप शुक्ला यांची भाजप सरकारने ३१ जुलै २०२० रोजी नियुक्ती केली. 

राजकीय नैतिक  भाग्य

राजकीय नीतीच्या संकल्पनेच्या विकासाला एक वेगळे वळण पीटर ब्रेइनर (Peter Breiner) या अमेरिकन अभ्यासकाने ‘नैतिक  भाग्य’ ही संकल्पना मांडून दिले. Democratic Autonomy: Political Ethics and Moral Luck  या निबंधात त्याने ही संकल्पना मांडली. त्याच्या मते, जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानात भाग घेणे योग्य असते, हे खरे आहे. पण चांगला उमेदवार निवडून येणे हे नेहमी अनिश्चित असते. पण चांगले उमेदवार निवडून आणणे ही दैववादी बाब बनू द्यावयाची नसेल तर मतदाते म्हणून आपण स्वायत्त, विचारशील माणूस आहोत याचे भान ठेवणे आणि जबाबदार प्रतिनिधी निवडणे हे काम आपण केले पाहिजे; तरच नागरिकांचे भाग्य नियतीवादी, दैववादी न बनता त्यांना निश्चित ‘नैतिक  भाग्य’ लाभेल आणि हे भाग्य आपण खेचून आणले आहे, असे त्यांना वाटेल. नैतिक  भाग्य व्यक्तीला आपला स्वायत्त ‘आत्म’ ओळखण्यास शिकविते, योग्य प्रतिनिधी निवडण्याची जबाबदारी शिकविते आणि आपले भाग्य, जीवन आपल्याच हाती असते, याची जाणीव करून देते. जबाबदारीने केलेले, कोणत्याही मोहाला बळी न पडणारे मतदान हे व्यक्ती व समाज यांचे ‘नैतिक  भाग्योदया’ चे द्वार आहे, हे शिकविते.

राजकीय नीतिशास्त्रास असलेला इस्लामी आयाम स्पष्ट करणारे एक महत्त्वाचे पुस्तक म्हणजे Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict (संपादक सोहेल हाश्मी  Sohail Humayun Hashmi, प्रिन्सेटन युनिव्हर्सटिी प्रेस, २००२). जागतिक शांततेत इस्लाम लोकशाहीच्या मार्गाने आपले योगदान देऊ शकतो, असे संपादक हाश्मी लक्षात आणून देतात. 

कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौटिलीय अर्थशास्त्रात राजनीतिशास्त्र बऱ्‍याच विस्ताराने सांगितले आहे. परंतु पाश्चात्त्यांच्या अर्थाने ह्यास ‘राज्यशास्त्रीय’ ग्रंथ असे पूर्णार्थाने म्हणता येणार नाही. राज्य ह्या संस्थेची उत्पत्ती, तिचा विकास, सत्ता व अधिकार यांचे तात्त्विक स्वरूप नागरिक या कल्पनेचे स्पष्टीकरण अशा स्वरूपाचे तात्त्विक व  सैद्धांतिक विवेचन यात नाही. ग्रंथकाराला मुख्यतः राज्य कसे मिळवावे व चालवावे हेच सांगावयाचे आहे.

कौटिल्याने त्रिवर्ग म्हणजे धर्म, अर्थ व काम असे तीन पुरुषार्थ सांगितले आहेत, ते तिन्हीही पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित म्हणजे परस्परपोषक आहेत. त्यातही केवळ अर्थपुरुषार्थ हाच प्रधान आहे तर धर्म व काम हे अर्थावलंबी आहेत, आहा कौटिल्याचा मुख्य सिद्धांत आहे. ‘अर्थ म्हणजे मनुष्याची वृत्ती म्हणजे जीवन आणि अर्थ म्हणजे मनुष्य राहतो ती भूमी’ असे ‘अर्थ’ शब्दाचे दोन अर्थ सांगून ‘मनुष्यवती भूमी मिळविणे व तिचे पालन करणे याचा उपाय म्हणजे अर्थशास्त्र’ अशी व्याख्या कौटिल्याने दिली आहे.

कौटिल्यापूर्वीच्या धर्मशास्त्रकारांनी दंडनीती किंवा राजनीती धर्मशास्त्रातच अंतर्भूत केली होती, पण कौटिल्याच्या मते राजनीती हा धर्मशास्त्राचा भाग नसून ते स्वतंत्र शास्त्र आहे. राजधर्म हा स्वतंत्र विषय आहे आणि त्याचे विवरण धर्मशास्त्रावर अधिष्ठित असू नये, अशी दृष्टी कौटिल्यपूर्व बार्हस्पत्य व औशनस इ. राजनीतिकारांची होती व तीच कौटिल्याने मान्य केली.

राजकीय नीतीची रचना म्हणून राज्याची अंतर्गत शासकीय व्यवस्था आणि त्याचे परराष्ट्रसंबंध यांविषयी सर्व दृष्टिकोनांचा आढावा घेणारे खंडनमंडनात्मक असे सविस्तर विवेचन कौटिल्याने केले आहे. कौंटिल्य हा मॅकिआव्हेली ह्या मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिशास्त्रज्ञाप्रमाणे कुटिल राजकारणाचा पुरस्कर्ता होता, असे मत मांडले जात असले तरी कौटिल्याने कुटिल आणि कठोर उपायांची तरफदारी फक्त राजद्रोही व समाजकंटक यांच्याविरुद्ध केली आहे. त्याची नैतिकता    प्रजाभिमुख राजनीती केंद्रित होती.

• राज्याचे सौंदर्यशास्त्र

‘सौंदर्य म्हणजे काय?’ हा प्रश्न ‘राज्य ‘ (The State) संकल्पनेबाबत राज्य सुंदर असणे म्हणजे काय?  हा प्रश्न असे रूप धारण करतो.  या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे राज्याची किंवा देशाची कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति व सभ्यता (culture and civilization) विषयक धोरणे कोणती असावीत, यांचा खुलासा देणे. सामान्य भाषेत ‘राज्याची सांस्कृतिक ध्येयधोरणे कोणती?’  असा हा प्रश्न आहे. त्यातून ‘राज्याचे सौंदर्यशास्त्र’ विकसित होते.

कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रातील सर्व शासकीय सक्रियता आणि उपक्रमांविषयीचे नियमन आणि दिशादर्शन ज्याद्वारे केले जाऊ शकते असा सार्वजनिक धोरणाचा दस्त म्हणजे सांस्कृतिक धोरण असे थोडक्यात म्हणता येईल. हे धोरण तयार करणे हे राज्याचे म्हणजेच देशाचे संस्कृती मंत्रालयाचे कार्य असते. सौंदर्य व कला यांचे प्रत्येक क्षेत्र संस्कृतीचा हिस्सा असते. संस्कृती आणि सभ्यता या अतिव्याप्त संकल्पना आहेत. त्यांच्या खोलात न जाता त्यांचे सामान्य ज्ञानच गृहीत धरून राज्याचे सौंदर्यशास्त्र विकसित करता येते.

‘राजकारण’ हा गलिच्छ शब्द किंवा प्रांत आहे, तिथे सभ्य, सुसंस्कृत माणसाने जाऊ नये, असा एक आवडता गैरसमज आहे. ‘राज्याचे कार्य राजकारण करणे असते आणि राजकारण हा प्रांत राजकारणी वृत्तीच्या लोकांचा असतो, ज्यांना सौंदर्यदृष्टी नसते,’ असे अनेक समज असतात. पण राज्याचे सांस्कृतिक धोरण नेहमीच राज्याची व राज्यकर्त्यांची सौंदर्यविषयक जाणिव व्यक्त करत असते.

सौंदर्य व कला यांचा राजकारणाशी प्राचीन संबंध आहे. ग्रीक काळात तो सॉक्रेटीस-प्लेटोपासून, चिनी काळात तो लाओत्झेपासून आणि भारतात तो रामायण-महाभारत काळापासून आहे. प्लेटोने कला आणि कलाकार यांना त्याच्या ‘आदर्श राज्या’ तून हद्दपार केले तर कौटिल्याने सौंदर्याचा साधन म्हणून वापर केला. दुसऱ्या महायुद्धात मुसोलिनीने सौंदर्य व राजकरण यांना हिंसक रूप दिले.

विविध प्रकारच्या अंतर्दृष्टीने भरलेली जगाकडे पाहाण्याची माणसाची विशिष्ट दृष्टी योग्य शब्दात मांडण्याची क्षमता सौंदर्यशास्त्र माणसाला बहाल करते. या दृष्टीचे आणि अंतर्दृष्टीचेही  विश्लेषण करता येते. इथे तीन प्रश्न उपस्थित करता येतात:

(१) ‘अंतर्दृष्टीने भरलेली जगाकडे पाहाण्याची विशिष्ट दृष्टी सौंदर्यशास्त्र माणसाला बहाल करते’ या विधानाचा राज्यशास्त्राच्या नजरेतून नेमका अर्थ काय होतो?

(२) सौंदर्यशास्त्राच्या जगाविषयीच्या दृष्टीचे विश्लेषण केल्यास कोणते ज्ञान मिळते?

(३) ह्या ज्ञानाला रसिक, वाचक, नागरिक कोणता प्रतिसाद देतात, त्याचा कोणत्या हेतूसाठी ते त्याचा उपयोग करतात? साधारणतः या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल राज्याचे सौंदर्यशास्त्र ही संकल्पना देता येईल.

‘राजकारण आणि सौंदर्यशास्त्र’ यांचे नाते प्राचीन आहेच, पण ते नव्याने उजळत आहे. वेगवेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून त्यांच्या नात्याचे चिंतन गेल्या काही दशकात झाले. १. ‘सौंदर्यशास्त्राचे राजकारण २. राजकारणाचे सौंदर्यशास्त्र  ३. सौंदर्यशास्त्रातील राजकारण ४.  राजकीय सौंदर्यशास्त्र ५. राजकारण आणि सौंदर्यशास्त्र अशी विविध प्रकारे संमिश्रणे केली जातात.   तत्त्वज्ञान आणि भाषा, नाट्य, साहित्य, संगीत, कला यांचा संबंध सौंदर्यशास्त्राशी येतो. ही संमिश्रणे विविध दृष्टिकोनातून पाहिली जातात. 

राजकारणाचे सौंदर्यीकरण

राजकारणाचे सौंदर्यीकरण (The aestheticization of politics) ही संज्ञा प्रथम वॉल्टर बेंजामिन (Walter Benjamin, जन्म: १५ जुलै १८९२, मृत्यू: २६ सप्टेंबर १९४०) या जर्मन ज्यू तत्त्ववेत्ता, समीक्षक आणि निबंधकाराने मुसोलिनी आणि हिटलर राजवटीला (fascist regimes) उद्देशून त्याने बनवली.

बेंजामिनच्या मते, फॅसिझम नव्याने उदय पावलेल्या मध्यमवर्गाला त्यांची संपत्ती सुरक्षित जपू देण्याची मुभा देवून एकत्र आणतो, त्यांना अभिव्यक्त होण्याची संधीही देतो, पण त्याआधी त्यांचे सारे सार्वजनिक अधिकार नकळत काढून घेतो. त्याची तार्किक परिणती म्हणजे राजकीय जीवनात झालेला सौंदर्यशास्त्राचा परिचय. ..आणि असे फार पूर्वी घडलेले आहे. होमरच्या काळात ऑलिंपिककाळातील खेळातील सार्वजनिक मनुष्यहत्त्येची मजा लुटणारा वर्ग हा असाच आत्मरत होता. (पाहा: Gladiator) अठराव्या शतकात फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान Guillotine ची सजा पहाताना हेच घडत होते.

मुसोलिनीच्या मते कला

एक, राजकारण ही मुसोलिनीच्या मते कला आहे. दोन, राजकारणी हा कलाकार असतो, तो काहीतरी निर्माण करण्यासाठी आधी विनाश करतो. ‘साचे करणे’, ‘शिल्पे बनवणे’ आणि ‘आकार देणे’ ही कामे राजकारणी लोकांच्या बाबतीत करतो. म्हणून तो स्वतःला ‘राजकारणी शिल्पकार’ समजतो.

मुसोलिनीला किंवा फॅसिझमला प्रथम बेकार कामगार, दिशाहीन मध्यमवर्गीय तरुण,  नंतर सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळाला. आणि त्यानंतर भांडवलदार व इतर श्रीमंत मंडळींचा पाठिंबा मिळाला. प्रत्येक वर्गाच्या पाठिंब्यामागे कारणे वेगवेगळी होती. पण सर्वांचे एकसमान कारण असे की लोक तत्कालीन दुरवस्थेला, शासनाच्या दुबळेपणाला व समाजातील गोंधळाला कंटाळले होते. स्थिर व समर्थ सरकारच उद्योगधंदे वाढवेल, बेकारी दूर करून आर्थिक अरिष्टातून मार्ग काढेल आणि राष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करू शकेल, असे त्यांना वाटत होते, त्यामुळेच स्वातंत्र्याबद्दल त्यांचा विशेष आग्रह नव्हता; उलट त्यांना मानसिक स्वास्थ्य व जीवनाची सुरक्षितता हवी होती. लोकांच्या या मनोवृत्तीचा मुसोलिनीने फायदा घेतला. विस्कळीत समाजात व्यक्ती हतबल होते, तिला एकलेपणाची व स्वातंत्र्याचीच भीती वाटू लागते. ती आधार शोधते आणि तो आधार बऱ्याचदा समाजातील बलदंड पुढारी आणि त्या पुढाऱ्याच्या एकतंत्री राज्यव्यवस्थेत आढळतो. मुसोलिनी व हिटलर यांनी उग्र राष्ट्रवाद मांडला आणि मध्यमवर्गाला वेगळे व स्वतंत्र स्थान देण्याची घोषणा केली. तिची मध्यमवर्गीयांना भुरळ पडली आणि त्यांनी फॅसिझमच्या जुलूमजबरदस्तीकडे दुर्लक्ष केले. (त्याचे प्रायश्चित्त त्यांना अर्थातच नंतर भोगावे लागले.) अलिकडील भारतीय समाजातही ही समस्या आढळते आणि ती धर्मवादाची धार लावून  हेतुपूर्वक उग्र केली जात आहे, असे दिसेल. एरिक फ्रॉम या तत्त्ववेत्त्याने त्याच्या Escape from Freedom या ग्रंथात अतिशय यथार्थ विवेचन केले आहे.

सुसान बक-मोर्स (Susan Buck-Morss) या हयात अमेरिकन राजकीय तत्त्ववेत्तीने ‘संवेदनबधीर सौंदर्यशास्त्र’ (anaesthetized aesthetics) या शब्दात मुसोलिनीच्या ‘राजकीय सौंदर्यशास्त्रा’ चे वर्णन केले आहे.           

दुष्टपणाचे सौंदर्यशास्त्र

फॅसिझम आणि नाझीवाद यांच्या सौंदर्य संकल्पनेच्या दुष्ट वापरामुळे गेल्या काही दशकात ‘दुष्टपणाचे सौंदर्यशास्त्र’ (The Aesthetic of Evil) विषयावर बरेच लेखन झाले

The Photographer of Mauthausen (स्पॅनिश शीर्षक: El fotógrafo de Mauthausen) हा स्पॅनिश चित्रपट ऑस्ट्रियामधील ‘माऊथहाऊजन’ छळछावणीतील स्पॅनिश फोटोग्राफरच्या सत्यकथेवर २०१८ साली प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात फाशीच्या दृश्याचे चित्रीकरण आहे.  फाशीच्या दृश्याचे चित्रीकरण संगीतबद्ध आणि सौंदर्यपूर्ण झाले पाहिजे, असा आदेश एसएस नाझी अधिकाऱ्याने दिलेला असतो. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर पाहाता येईल.

दुसऱ्या महायुद्धकाळातील ‘नरसंहाराचे छायाचित्रण’ (Photography of the Holocaust ) हा एक गंभीर विषय आहे. तो आता अगदी विचित्रपणे ‘दृश्य संस्कृति’ (visual culture) आणि दृश समाजशास्त्र’ (visual sociology ) यांचा अभ्यास विषय बनला आहे. तो हळूहळू सौंदर्यशास्त्राच्या अंगानेही जातो आहे!

सैतानाचे सौंदर्यशास्त्र

नाझींच्या गणवेशाचे बरेच संशोधन आता सुरू झाले आहे. त्याची दोन उदाहरणे येथे देतो.

पहिले, फॅसिस्ट आणि नाझी गणवेश हे कसे ‘सैतानाचे सौंदर्यशास्त्र’ (The aesthetic of evil – Fascist uniforms) होते याचा सामाजिक अभ्यास होत आहे. नाझी जर्मनीत वेगवेगळ्या अधिकार पदानुसार २४० गणवेश होते. या गणवेशातील सैनिक आणि अधिकारी दृश्य’ म्हणून अतिशय विलोभनीय, चित्तवेधक, शिस्तबद्ध, सुबक, कवायतबद्ध असत. पण ते ‘सुरक्षेचे नव्हे तर ‘भयाचे गणवेश’ होते.

दुसरे, अन्तोनिओ सेन्तेनो (Antonio Centeno) या अमेरिकन शिंपी सद्गृहस्थाने त्याच्या “नाझी इतके दिमाखदार का होते?” (Why Were The Nazis So Stylish?) या विषयावर चित्रफित बनवली. हा शिंपी जीवशास्त्राचा, तत्त्वज्ञानाचा आणि व्यवस्थापनशास्त्राचा पदवीधर आहे. अतिशय सुंदर दिसणारा, महागडा आणि मृत्यूसूचक चिन्हे असणारा गणवेश हेच तत्कालिन ‘सैतानाचे सौंदर्यशास्त्र’ होते, असे ही चित्रफित स्पष्ट करते. जणूकाही मृत्यूविषयी अनामिक आकर्षण असावे, आणि तात्त्विक पातळीवरही उतरावे, असे होते. 

स्वस्तिकचे गौडबंगाल

वस्तुतः ‘सौंदर्यशास्त्र आणि दुरिताची समस्या’ हा तत्त्वज्ञानातील एक प्राचीन प्रश्न आहे. पण नव्या रुपात तो समोर आला ते दुसऱ्या महायुद्धात. या दोन्ही चित्रफितीत वैदिक हिंदू ‘स्वस्तिक’ चा कसा गैरवापर हिटलरने करून घेतला त्याचीही माहिती दिली आहे. पण हिटलरने वापरलेले स्वस्तिक हे चिन्ह भारतीय स्वस्तिक नव्हते, अशी खळबळजनक माहिती देणारा The Silence of Swastik  हा नुकताच प्रदर्शित झालेला माहितीपट धक्कादायक सत्य समोर आणतो. खरे ‘स्वस्तिक’ कसे बनवतात, याचेही काही माहितीपट युट्युबवर उपलब्ध आहेत.      

कौटिल्याची सौंदर्यविषयक जाणिव 

कौटिल्याने राज्यकारभार करताना केवळ राज्यपूरक आणि राजापूरक दृष्टी राखली होती. त्यामुळे  त्याच्या लेखी सौंदर्य म्हणजे केवळ शारीरिक सौंदर्य आणि तेही विशेष करून स्त्री सौंदर्य. गायन, वादन, नृत्य, नाट्य यांना तो मान्यता देतो, पण तेही केवळ साधन या अर्थानेच. मद्य आणि गणिका (मदिराक्षी) यांचा संबंध असल्याने तो प्रथम मद्यगृहांच्या रचनेबाबत म्हणतो, “सुराध्यक्षाने अनेक खोल्या असलेली आणि स्वतंत्र बिछाने व आसने यांची सोय असलेली पानगृहे (आणि) सुगंधी द्रव्ये , फुले व पाणी ठेवलेले आणि सर्व ऋतूंत आरामशीर असे गुत्ते बांधून घ्यावेत” (सुराध्यक्ष २.२५.११)

पुढे तो म्हणतो की ‘गणिका आणि रंगभूमीवर उपजीविका करणाऱ्या दासी यांना गायन, वादन, पाठ्य म्हणणे, नृत्य, नाट्य, लेखन करणे, चित्र काढणे, वीणा, वेणू व मृदंग वाजविणे, दुसऱ्याचे मनोगत ओळखणे, सुगंध तयार करणे, माळा गुंफणे, संभाषणकला, संवाहनाची कला आणि वेश्यांच्या कला, ह्या कलांचे ज्ञान करून द्यावे’ आणि ते “ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकांच्या उपजीविकेची सोय सरकारी तिजोरीतून करून द्यावी. आणि (त्या शिक्षकांनी) गणिकेच्या पुत्रांना नटांमध्ये तसेच सर्व प्रकारच्या नर्तकांमध्ये ते प्रमुख होतील अशा रीतीने तयार करावे. (गणिकाध्यक्ष प्रकरण २.२७.२८, २९)

आधुनिकोत्तर काळात सौंदर्यशास्त्राबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. सौंदर्यशास्त्राचा सुंदर चेहरा बिघडला! विशेषत: मिशेल फुको (१९२६-८४) या फ्रेंच विचारवंताने ‘सौंदर्यशास्त्र हा राजकीय सत्तेचा खेळ आहे’, हे सिद्ध केले. सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादनांमध्ये दडलेली प्राणी हत्या आणि इतर कुरूपता हा तर भयानक विषय आहे.

स्त्रीवादानेही सौंदर्यशास्त्रावर मोठा आक्षेप घेतला. त्यातून  Womanism  म्हणजे काळा स्त्रीवाद चळवळ अस्तित्वात आली. ‘काळे तेच सुंदर’ ही यांची घोषणा आहे. (Feminism  म्हणजे गोरा स्त्रीवाद.) काळा स्त्रीवाद काळ्या स्त्रीचे दु:ख मांडतेच पण तो काळ्या पुरुषाचेही दु:ख चव्हाटय़ावर आणतो, असा दावा काळा स्त्रीवाद करतो. भारतीय विचारविश्वात हा आक्षेप १९८०च्या दशकात ‘दलित सौंदर्यशास्त्रा’चे आव्हान या रूपात आला.  

संस्कृती उद्योग

संस्कृतीची विक्री करता येते का? ‘संस्कृती उद्योग’ या संकल्पनेची मांडणी प्रथम थीओडोर अडोर्नो (Theodor Ludwig Wiesengrund, Adorno १९०३ -१९६९)  आणि मॅक्स हॉर्कहायमेर (Max Horkheimer १८९५-१९७३) या दोन जर्मन ज्यू समाजशास्त्रज्ञ, तत्त्ववेत्त्यांनी केली. अडोर्नोच्या मते, प्रगत भांडवलशाही हाच सामान्य जनतेविरुद्ध एक मोठा कट आहे आणि ‘संस्कृती उद्योग’  हा त्याचा अनिवार्य हिस्सा आहे.

अडोर्नोच्या म्हणण्यांनुसार आधुनिक भांडवलशाहीचा एकमेव हेतू संपूर्ण मानवी समाज कह्यात घेणे, त्यासाठी विविध मानव गटातील बारीकसारीक मतभेद मिटविणे, त्यांना एका समान गरजेच्या एका सूत्रात गोवणे हा आहे. गरज समान झाली की माणसाची चिकित्सक वृत्ती नाहीशी होते आणि ते एकसाची जीवन जगू लागतात. हा नवा सर्वंकषवाद (Totalitarianism) बनतो. त्यातूनच ‘सुखासीनतेचा उद्योग’ (The leisure industry) विकसित  झाला.

‘संस्कृती उद्योग’ या संकल्पनेची सांगड भारतीय समाजाशी घातली तर ‘आधुनिक भारतीय संस्कृती उद्योग’ या नावाची नवी गोष्ट मिळते. पण यातील आधुनिक म्हणजे लोकशाहीप्रधान असे नसून ‘नव्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाने युक्त केवळ उपभोगी समाज’ असा अर्थ लावावा लागतो. वैज्ञानिक दृष्टी विकसित झालेला समाज असा अर्थ लावता येत नाही. 

तत्त्वज्ञानाचे उपयोजन

तत्त्वज्ञानाच्या पाच मूळ प्रश्नांचा आणि शाखांचे उपयोजन केल्यास काय चित्र निर्माण होऊ शकेल. याचे थोडक्यात वर्णन येथे मी करत आहे. पाच प्रश्नांचे तर्कशुद्ध उपयोजन केल्यास हा नकाशा कोणत्याही ज्ञानाचा ‘ज्ञानशाखा’ बनण्याचा साचा ठरतो असे म्हणता येईल. ‘राज्य ‘ (The State) संकल्पनेबाबत तो वापरला तर ‘राज्याचे ज्ञानशास्त्र’, ‘राज्याचे सत्ताशास्त्र’, ‘राज्याचे तर्कशास्त्र’, ‘राज्याचे नीतिशास्त्र’, ‘राज्याचे सौंदर्यशास्त्र’ अशा नव्या ज्ञानशाखा निर्माण होतील, आणि त्यांच्या आधारे ‘राज्यशास्त्र’ या ज्ञानशाखेला ‘विज्ञान’ (Science) हा दर्जा प्राप्त होऊ शकेल.

तथापि काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.

• येथे ‘राज्यशास्त्र (political science) असा शब्दप्रयोग असला तरी Epistemology of political Science, Metaphysics of political Science, Logic of political science , Ethics of political science , Aesthetics of political science अशा शीर्षकाने स्वतंत्र  विचार मांडले गेले आहेतच, असे नाही.
• Epistemology of Politics या शीर्षकाने काही लेखन झाले आहे हे खरे आहे.
• तथापि Epistemology of Politics या शीर्षकाची एखादी नवी तात्त्विक ज्ञानरचना करण्यासाठी ज्या संपृक्त आशयाची अनिवार्यता आहे/असते, त्या अर्थाने संपूर्ण ते लेखन पुरेसे व समाधानकारक नाही. संबंधित लेखकाच्या आकलनानुसार या संकल्पनेचा जो काही अर्थ निश्चित होत येतो, तो अर्थ क्वचित तात्त्विक अर्थाच्या जवळपास जाणाराही असतो.
• तोही अर्थ निश्चित करताना तात्त्विक पद्धतीची तत्त्वज्ञानाच्या काटेकोर शिस्तीनुसारची असेलच असेही नाही.
• परिणामी, अशा लेखनाला तात्त्विक दर्जा लाभेलच असे म्हणता येत नाही.
• त्या अर्थांमध्ये व्यक्तिनिष्ठता असते, तात्त्विक वस्तुनिष्ठता नसते.
• Epistemology/Metaphysics/Logic/Ethics/Aesthetics या पाच संज्ञा संकल्पना Politics या संज्ञा संकल्पनेशी जोडून, त्यांचा संधी करून Political Epistemology /Metaphysics/ Logic/Ethics/Aesthetics Political Logic अशा शीर्षकाखाली लेखन झाले आहे.
• या विषयांचे संबंधित लेखक त्यांच्या संशोधनविषयात तज्ज्ञ आहेत, यात शंका नाही. तथापि ही संशोधक लेखक मंडळी तत्त्वज्ञानाचे यथार्थ तांत्रिक ज्ञान संपदान केलेले तज्ज्ञ आहेत, असेही नाही. आणि तत्त्वज्ञानाचे प्रशिक्षित प्राध्यापक अथवा विद्यार्थी इतर विषयात तज्ज्ञ आहेत, असेही नाही. ही त्यांची मर्यादा आहे.

पाश्चात्य-युरोपीय संशोधन क्षेत्रात एकमेकांचे सहाय्य घेण्याची परंपरा आहे. पण ती ज्ञानविकासाची उच्च परंपरा भारतात तरी अजून रुजलेली नाही. उदाहरणे द्यावीत, अशीही परिस्थिती येथे नाही, ही आपली शोकांतिका आहे. ते प्रचंड संशोधन करून शोधावे लागते. आयआयटीसारख्या एखाददुसऱ्या शिक्षणसंस्थेत ‘विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान’ हा विषय आढळतो, पण ‘सामाजिक विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान’ अजिबातच नाही.

मी The Philosophy of Media वर काम करीत होतो, तेव्हा हा विषय भारतात कोठेही अस्तित्वात नाहीच नाही; पण युरोपीय -पाश्चात्य क्षेत्रातही अगदीच तुरळक ठिकाणी त्याचे काही भाग आढळले. Philosophy of Media ऐवजी Media Philosophy ही संकल्पना मात्र आढळली आणि तिलाच Philosophy of Media चे स्वरूप देण्याचा आणि त्याचे तार्किक व तात्त्विक समर्थन देण्याचा प्रयत्न झालेला मात्र आढळला. ही सारी निरीक्षणे नोंदवून मी हा प्रकल्प निवृत्तीपूर्वी सादर केला. त्यात Philosophy of Media या संकल्पनेचे अगदीच प्राथमिक सूतोवाच करण्यावर मला समाधान मानावे लागले.

तत्त्वज्ञानातील पाचही प्रश्नांच्या उत्तरातून ‘त्या त्या विषयाचे सुघटीत तत्त्वज्ञान’ निर्माण होऊ शकते, आणि तो कोणत्याही ज्ञानविषयाला लागू करता येतो, असा दावा करता येईल. मग संबंधित विषयतज्ज्ञांना ते मान्य असो अथवा नसो. त्याचे प्राचीन अभिजात उदाहरण म्हणजे भौतिकीविज्ञानाच्या (Physics) बाबतीत फार प्राचीन काळापासून हे प्रश्न उपस्थित केले गेले. ग्रीक तत्त्वज्ञान आणि विज्ञान एकत्रच उगम पावल्यामुळे ते बरेच सोपे बनले. अरिस्टॉटलचे तत्त्वज्ञानच मुळात after physics – metaphysics असणे ही महत्त्वाची बाब आहे. परिणामी काही प्रमाणात ‘विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान’ असा नवा विषय किंवा नवी ज्ञानशाखा वैचारिक चर्चाविश्वात गेल्या शतकापासून ऐरणीवर आहे. त्यात भौतिकीबरोबर जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र इत्यादी शास्त्रांचा समावेश आहेच. पण नुकत्याच विकसित झालेल्या जैवरासायनिकशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, मेंदूतंत्रज्ञानशास्त्र आणि विज्ञानाचे सौंदर्यशास्त्र यांचाही समावेश आहे. सामाजिक शास्त्रांमधील समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र ही मुख्य विज्ञाने आणि भाषा, कला, साहित्य इत्यादी मानव्यविज्ञानांबाबत अजूनही दिशा अंधूक आहेत.

येथे मी तत्त्वज्ञानाच्या पाच संकल्पनांचे आणि त्यांच्यातून उद्भवणाऱ्या पाच प्रश्नांचे उपयोजन (application) ‘राज्यशास्त्र (political science)’ या सामाजिक विज्ञानशाखेबाबत करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो सर्वस्वी यशस्वी झाला आहे, असा दावा मात्र करता येत नाही.

या मूळ पाच प्रश्नांच्या उत्तराच्या शोधातून जर कोणी ‘आदर्श राज्याचे स्वरूप’ (An Ideal State) शोधू पाहात असेल तर त्या संशोधकाला काही प्रमाणात तरी स्पष्टता लाभू शकेल, असे कोणाही सुबुद्धाला जाणवेल, असे मला वाटते.  

‘तत्त्वज्ञान’ ही संकल्पना समजून घेताना तत्त्वज्ञानाचा नकाशा उपयोगी पडतोच, पण त्याचे उपयोजन कसे करावे म्हणजेच त्याचा उपयोग कसा करावा, हे मार्गदर्शक ठरते. या उपयोजनबरोबरच नकाशाचा विस्तारही पाहाणे नितांत गरजेचा आहे. त्यामुळे ‘रसेलचे तत्त्वज्ञान’ समजून घेण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त होईल. हा विस्तार पुढील लेखात पाहू.

श्रीनिवास हेमाडे, तत्त्वज्ञानाचे निवृत्त प्राध्यापक आणि  व्यावसायिक तत्त्ववेत्ते आहेत.