‘बेटी बचाओ’च्या जाहिरातीवर ८० टक्के रक्कम खर्च

नवी दिल्लीः २०१५साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाजत गाजत सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ (बीबीबीपी) या योजनेच्या तरतुदीतील ८० टक्के रक्कम जाहिरातीवर खर्च केल्याची माहिती सरकारने लोकसभेत दिली. ही योजना देशातल्या ४०५ जिल्ह्यांत राबवण्यात येत आहे.

महिला सबलीकरणाच्या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. गर्भपात रोखणे व स्त्री-पुरुष लिंग समानता दर असे प्रमुख उद्देश या योजनेचे होते. गुरुवारी महिला सबलीकरणावर काम करणार्या संसदीय समितीने आपला अहवाल लोकसभेत पटलावर ठेवला. या अहवालातून या योजनेवर झालेल्या अत्यल्प खर्चाची माहिती उघडकीस आली. या अहवालात महिलांचे आरोग्य व शिक्षण यावर गुंतवणूक केली पाहिजे, अशी सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

२०१६ ते २०१९ या काळात ‘बेटी बचाओ…’ योजनेवर ४४६.७२ कोटी रु. खर्च करण्यात आले. त्यापैकी ७८.९१ टक्के रक्कम केवळ प्रसार माध्यमातून दाखवल्या जाणार्या जाहिरातींवर खर्च झाली.

२०१४-१५ ते २०२१ या काळात (कोविडचे वर्ष वगळता) पर्यंत या योजनेसाठी सुमारे ८४८ कोटी रु. तरतूद होती. त्यातील ६२२.४८ कोटी रु. राज्यांना वाटप करण्यात आले. या निधीतील केवळ १५६.४६ कोटी रु. म्हणजे केवळ २५.१५ टक्के निधीच प्रत्यक्ष योजनेवर खर्च करण्यात आला. यावरही अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

बेटी बचाओ…योजनेवर देशातील सर्व राज्यांची कामगिरी असमाधानकारक असल्याची ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. चंदिगड व त्रिपुराने एकही रुपया खर्च केलेला नाही. तर बिहारने त्यांना मिळालेल्या रकमेतील ५.५८ रक्कम खर्च केली आहे.

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर बेटी बचाओ.. योजनेसंदर्भात दिशानिर्देश आहेत. त्यात या योजनेचा प्रचार प्रसार माध्यमांच्याद्वारे करण्याचा मुद्दा आहे. हिंदी भाषा व देशातल्या सर्व प्रादेशिक भाषा यांच्या माध्यमातून रेडिओ कार्यक्रम, गाणी, टीव्ही, वर्तमानपत्रे, मोबाइल व्हॅन, एसएमएस कॅम्पेन, पत्रकं वाटप अशा माध्यमांद्वारे ही योजना तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पसरवण्याचा सरकारचा हेतू होता.

मूळ बातमी