संघप्रणित किसान संघाची बंदपासून फारकत

संघप्रणित किसान संघाची बंदपासून फारकत

नवी दिल्लीः आजच्या भारत बंदमध्ये आपली संघटना सामील होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित शेतकरी संघटना भारतीय किसान संघाने स्पष्ट केले

भारतबंद संमिश्र प्रतिसाद, रेल्वे सेवेवर मात्र परिणाम
आज भारत बंद, २५ कोटी नागरिक सामील होण्याची शक्यता
भारत बंद यशस्वी

नवी दिल्लीः आजच्या भारत बंदमध्ये आपली संघटना सामील होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित शेतकरी संघटना भारतीय किसान संघाने स्पष्ट केले आहे. आपल्या संघटनेचा मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्यांना विरोध आहे व या कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे, अशी आपली भूमिका असल्याचे भारतीय किसान संघाचे म. प्रदेश व छत्तीसगडमधील संघटन सचिव महेश चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

संसदेत संमत झालेल्या तीन कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या हव्या आहेत अशी विनंती आम्ही पूर्वीच ऑगस्ट महिन्यात सरकारला केली आहे. त्यात किमान हमी भावाचा मुद्दाही आहे, आम्हाला सरकारने या संदर्भात चर्चा करू असेही आश्वासन दिले होते, असे चौधरी यांनी सांगितले.

आमची संघटना एक देश एक बाजारपेठ या धोरणाची पुरस्कर्ती आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय किसान संघाचे जनरल सेक्रेटरी बद्री नारायण चौधरी यांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनावर टीका करताना हे आंदोलन २०१७मध्ये मंदसौर येथे जसे शेतकर्यांचे आंदोलन झाले होते तसे होईल असे सांगत या आंदोलनात ७ शेतकर्यांचा मृत्यू झाला होता, याची आठवण करून दिली.

आंदोलनावरून भाजपचे विरोधकांवर आरोप

सोमवारी केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनावरून विरोधी पक्षांवर टीका केली. शेतकरी संघटना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आंदोलनात सामील होऊ नये म्हणून प्रयत्न करत असताना विरोधी नेते बळजबरीने या आंदोलनात सामील होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. कोणत्याही सुधारणा असो वा शाहीन बाग प्रकरण असो हे पक्ष सरकारच्या विरोधात उभे असतात. केवळ विरोधासाठी विरोध सुरू असून जे यूपीए सरकारमध्ये सामील होते, कृषी उत्पन्न समित्या बरखास्त व्हाव्यात म्हणून सांगत होते ते आता आंदोलनाची भाषा करत असल्याची टीका त्यांनी केली. प्रसाद यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या दुटप्पीपणाचा उल्लेख करत काँग्रेसनेच २०१९च्या आपल्या लोकसभा जाहीरनाम्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करू, आंतरराज्यीय निशुल्क व्यापार केला जाईल, अशा घोषणा केल्या होत्या. तेच आंदोलनात लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला.

राहुल गांधी यांनी २०१३ मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत शेतकरी आपले उत्पादन थेट बाजारपेठेत विकेल असे म्हणाले होते व काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये ही सोय केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज असल्याचे मत प्रकट केले होते. ही गुंतवणूक करायची झाल्यास कृषी बाजार समित्यांच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, असे म्हटले होते. तेच आता उलटी भूमिका घेत असल्याचा आरोप प्रसाद यांनी केला. प्रसाद यांनी शीला दीक्षित व दिग्जिजय सिंह यांचे तसेच शरद पवार यांनी पत्रकार शेखर गुप्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीचे उल्लेख केले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0