पंतप्रधानांकडून कोणताही सल्ला अथवा शिफारस न घेता त्यांनी स्वतः हे पाऊल उचलले होते, त्यामुळे त्यांची ही ‘घटनाबाह्य कृती’ होती असे राष्ट्रपती प्रसाद यांनी स्वतः मान्य केले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताचे प्रथम आणि सर्वाधिक काळ पदावर विराजमान असलेले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या वारशाचे पद्धतशीररित्या हनन करण्यात येत आहे. कसल्याही आधाराविना इतिहासामध्ये बदल करण्यापासून ते अवमानकारक मिथके आणि असत्ये पसरवण्यापर्यंत अशी या हननाची विविध रूपे आहेत.
कधी स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरच्या काही महत्त्वाच्या वर्षांत भारत नाजूक टप्प्यावर असताना नेहरूंनी केलेल्या भरीव कामगिरीचा संदर्भ नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदाहरणार्थ, २०१६ मध्ये भाजपशासित राजस्थानमधील आठवी इयत्तेच्या समाजशास्त्राच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात नेहरूंचे सर्व संदर्भ गाळण्यात आलेले होते, जणू भारताच्या इतिहासात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. तर इतर वेळी, विशेषतः ट्रोलसेनेकरवी समाजमाध्यमांवर, नेहरू हे राष्ट्राच्या प्रगतीला हानी पोहचवणारे ‘पाचवा स्तंभ’ होते अशा प्रकारचे असत्य पसरवले जात असते. त्यांच्या कल्पनेनुसार, नेहरू म्हणजे ‘नव्या’ भारताच्या जन्मात अप्रत्यक्षरित्या अडथळा आणणारी व्यक्ती होती.
अशाच एका असत्याचे खंडन करणे हा या लेखाचा हेतू आहे. देशाचे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असताना नेहरूंनी स्वत:च्याच नावाची शिफारस करत भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करून घेतला अशा प्रकारचे सिद्धांत सामाजिक माध्यमांवर फिरत आहेत.
वैज्ञानिक तर्कशास्त्राचे खंदे पुरस्कर्ते असणाऱ्या नेहरूंनी भारतीयांना तर्कसंगत विचार करण्याची क्षमता रुजवण्याचे आवाहन केले होते. भारताचेराज्य चालवण्याकरिता वसाहतवादी राजवटीपासून अगदी मुळापासून वेगळी असणारी नवीन शब्दरचना निर्माण करण्याबाबत नेहरू आग्रही होते. त्यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून भारतीय राज्यघटनेमध्ये ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ ही संज्ञा घातली.उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या मार्फत पुरावे आणि वस्तुस्थितीवर आधारित असणारी चिकित्सक वृत्ती वाढीला लागावी याकरिता त्यांनी केलेले प्रयत्न त्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या या आग्रहाची साक्ष देतात. याच मूल्यांचा अवलंब केला तर त्यांनी स्वत:च स्वतःला भारत रत्नपुरस्कार प्रदान केला या दाव्यामागील असत्य आपल्या लक्षात येते.
या पुरस्काराची नामांकन प्रक्रिया हा या विवादाचा मूळ मुद्दा आहे. भारत रत्न प्रदान करण्याची प्रक्रिया सरळ साधी आहे: प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी व्यक्तींच्या नावांची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतात व राष्ट्रपती त्या नामांकनांना स्वीकृती देतात. परंतु २ जानेवारी १९५४ रोजी ज्या अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेद्वारे भारत रत्न पुरस्काराची प्रथम घोषणा करण्यात आली, त्या भारतीय अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेत या प्रक्रियेचा उल्लेख कोठेही आढळत नाही. हा पुरस्कार मृत्यूपश्चातप्रदान करण्यास परवानगी देण्यात यावी यासाठी १५ जानेवारी १९५५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त अधिसूचनेतदेखील त्याविषयीच्या प्रक्रियेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे प्रधानमंत्री अथवा कॅबिनेट हे राष्ट्रपतींकडे भारत रत्न सन्मानासाठी नामांकनांची शिफारस करतात ती प्रक्रिया एक रिवाज आहे, कायदा नाही.
जुलै १९५५ मध्ये नेहरुंना भारत रत्न सन्मानाने भूषित करण्यात आले, त्यापूर्वी दोनच वेळा हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला होता. १९५४ साली स्वातंत्र्यदिनी, सी. राजगोपालाचारी (भारताचे अंतिम गव्हर्नर जनरल, ज्यांना प्रेमाने राजाजी म्हटले जाते), एस. राधाकृष्णन (भारतीय तत्वज्ञानाचे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासक जे पुढे जाऊन भारताचे दुसरे राष्ट्रपती बनले) आणि सी.व्ही.रामन (भौतिकशास्त्र नोबेल विजेते) यांना भारत रत्नाने पुरस्कृत करण्यात आले होते. तर १९५५च्या प्रजासत्ताक दिनी भगवान दास (बनारस हिंदू विश्व विद्यापीठाच्या स्थापनेत सहाय्य करणारे एक प्रभावी स्वातंत्र्यसेनानी) आणि एम. विश्वेश्वरैय्या (उल्लेखनीय अभियंता आणि थोर विचारवंत) यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला होता.
राजेंद्र प्रसाद यांच्या समवेत जवाहरलाल नेहरू. छायाचित्र श्रेय: विकिमीडिया कॉमन्स
१३ जुलै १९५५ रोजी नेहरू युरोपियन देश आणि सोव्हिएत युनियनच्या यशस्वी दौर्‍यावरून परतले. शीतयुद्ध जोर धरू लागल्याने शांतीच्या प्रसारार्थ हा दौरा आखण्यात आला होता. जागतिक घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करण्याच्या नेहरूंच्या प्रयत्नांना भारताबाहेर मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले. नेहरू दिल्लीला परतले तेव्हा सर्व शिष्टाचारांकडे दुर्लक्ष करत तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद स्वतः त्यांच्या स्वागतासाठी हजर होते. नेहरूंचे आगमन साजरे करण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती; त्या गर्दीचा आनंद आणि उत्साह पाहून नेहरुंना दिल्ली विमानतळाच्या धावपट्टीवर एक छोटेखानी भाषण द्यावे लागले होते.
राजेंद्र प्रसादांनी १५ जुलै १९५५ रोजी राष्ट्रपती भवनात एका खास मेजवानीचे आयोजन केले होते. याच प्रसंगी प्रसाद यांनी जवाहरलाल नेहरुंना भारत रत्न प्रदान करण्याची घोषणा केली. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या १६ जुलै १९५५ च्या नोंदीनुसार, राष्ट्रपतींनी स्वतःच्या पुढाकाराने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे एक ‘काळजीपूर्वक जपलेले रहस्य होते’. प्रसाद यांनी नेहरू यांचे वर्णन ‘आपल्या काळातील शांतीचे महान स्थापत्यकार’ असा केल्याचे याच वर्तमानपत्रात छापून आले आहे.
“खरेतर पंतप्रधानांकडून कोणताही सल्ला अथवा शिफारस न घेता हा सन्मान प्रदान करण्याचा आपण घेतलेला निर्णय ही आपली ‘घटनाबाह्य कृती’ होती असे राष्ट्रपती प्रसाद यांनी मान्य केले”, असेही वर्तमानपत्रात नमूद करण्यात आले होते.
नेहरुंना बहाल केलेल्या भारत रत्न पुरस्कारासंबंधी सर्व द्वेषपूर्ण खोट्या चर्चांना यातून पूर्णविराम मिळावा.
हे विसरता कामा नये की नेहरू आणि प्रसाद यांच्यात मुख्यत्वेकरून राजकारणातील धर्माची भूमिका याविषयी वैचारिक मतभेद होते. प्रसाद यांच्या सामाजिक बाबतीतल्यारूढीवादी दृष्टिकोनाला नेहरूंचा विरोध होता. घटना समितीचे अध्यक्ष असलेल्या राजेंद्र प्रसाद यांनी हिंदू समाजात पुरोगामी सुधारणा घडवून आणण्याच्या हेतूने डॉ. आंबेडकरांनी प्रस्तावित केलेल्या हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात मत व्यक्त केले होते.
१९४९-५० च्या पहिल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत, भारताचे एका प्रजासत्ताक राष्ट्रात रूपांतरहोत असताना, भारताचे गव्हर्नर-जनरल असणाऱ्या राजाजींनीच राष्ट्रपती बनावे असे नेहरूंचे मत होते. पंतप्रधानपदी असलेल्या नेहरूंना, त्यांच्या भूमिकेला अनुकूल अशी, राजाजींसारखी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचारांची व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून हवी होती, तर दुसरीकडे वल्लभभाई पटेल यांचे राष्ट्रपतीपदासाठी प्रसाद यांना प्राधान्य होते. रूढीवादीअसलेल्या प्रसाद यांना पाठिंबा देऊन पंतप्रधानांना नियंत्रणाखाली ठेवण्याची एक संधी म्हणून वल्लभभाई पटेलांनी या निवडणुकीचा उपयोग केला. कॉंग्रेस पक्षसंघटनेतील आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर अंतर्गत लढाईत शेवटी पटेलांनी बाजी मारली. नंतर, राष्ट्रपती पदावर असताना प्रसाद यांनी हिंदू कोड बिलाला असणारा त्यांचा विरोध पुन्हा व्यक्त केला, जो त्यांनी नेहरूंशी केलेल्या आक्रमक पत्रव्यवहारातस्पष्ट दिसून येतो.
गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या मुद्द्यावरून १९५१ मध्ये प्रसाद आणि नेहरू यांच्यात आणखी एक बेबनाव उत्पन्न झाला. पुन्हा उभारणी करण्यात आलेल्या मंदिराच्या उद्घाटनालाउपस्थित राहण्याचे आमंत्रण प्रसाद यांनी स्वीकारले हे नेहरूंना आवडले नव्हते. नेहरूंनी प्रसाद यांना त्या समारंभाला उपस्थित न राहण्याचा आणि राजकारण व धर्म यांत अंतर राखण्याचा सल्ला दिला. प्रसाद यांनी त्यांचा सल्ला झुगारत पुनरुज्जीवन केलेल्या मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा पर्याय निवडला.
प्रसाद आणि नेहरू यांच्यात निर्माण झालेल्या या तीव्र विवादाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी परस्परांचा अनादर केला. राजकीय विरोधाला वैयक्तिक शत्रुत्व समजण्याची चूक त्यांनी कधीच केली नाही. परस्परांच्या राष्ट्रीय हिताबद्दलच्या समर्पणवृत्तीबद्दलत्यांनी कधीही शंका घेतली नाही.प्रसाद यानी नेहरुंना प्रदान केलेल्या भारत रत्नातूनहेच स्पष्ट होते. आज भारतात वैचारिक मतभेद वैयक्तिक नातेसंबंधांची मोडतोड करत आहेत, आणि तिरस्काराची बीजे रोवत आहेत. अशा वेळी हा धडा लक्षात ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे.
किंग्स कॉलेज लंडन आणि अहमदाबाद विश्वविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी असलेले शारिक लालीवाला हे गुजरातचा इतिहास आणि राजकारणाचे एक स्वतंत्र अभ्यासक आहेत.
COMMENTS