भारताचे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ परराष्ट्र धोरण

भारतात निवडणुकांनंतर तयार झालेल्या नवीन सरकारचे मंत्रिमंडळ ३१ मे रोजी तयार झाले. महत्त्वाची काही मंत्रिपदे कोणाकडे जातील याविषयीची उत्सुकता संपली. नव्या मंत्रिमंडळात अनेक नवीन चेहरे समोर आले. यातील सर्वाधिक चर्चिल्या गेलेल्या नावांपैकी दोन नावे म्हणजे एस. जयशंकर आणि अजित डोवल. एस. जयशंकर हे भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव होते तर अजित डोवल हे इंटेलिजन्स ब्युरोचे डायरेक्टर आणि भारताचे नॅशनल सेक्युरिटी अॅडव्हायजर होते. यंदा निवृत्त एस. जयशंकर यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री बनविले. तसेच अजित डोवल यांचा भारताचे नॅशनल सेक्युरिटी अॅडव्हायजर म्हणून कार्यकाल संपलेला असताना त्यांना या सरकारने केवळ पुन्हा बोलावलेच नाही तर त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला आहे.

सरकारमध्ये अनुभवी नोकरशहांचा समावेश

परराष्ट्रधोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांशी निगडीत पदांचा भार सांभाळण्यासाठी यंदा आघाडी सरकारने या अनुभवी नोकरशाहांची निवड केली. यावर साधारणपणे दोन प्रमुख मते आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते आपल्या देशाच्या मंत्रिमंडळाचे हळूहळू नोकरशाहीकरण होत आहे. निर्णयप्रक्रिया ही हळूहळू लोकनिर्वाचित सदस्यांकडून कधीही निवडून न आलेल्या सरकारी नोकरशहांकडे हस्तांतरित होत आहे. तर याचा ढोबळ प्रतिवाद म्हणजे या सरकारचे दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्रनीती आणि राजनय हे महत्त्वाचे विषय आहेत. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अंदाज घेण्यासाठी आणि आपल्या देशाचे हित जपण्यासाठी त्या क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीला निर्णयप्रक्रियेत सामील करून घेणे गरजेचे आहे. म्हणून आपल्या देशाच्या राजकारणाने आणि निवडणुकांनी अमेरिकन पद्धतीच्या राष्ट्राध्यक्षीय प्रणालीचे वळण घेतले आहे, असे म्हटले जाते. त्याच धर्तीवर आता मंत्रिमंडळातही कधीही न निवडून आलेल्या पण अनुभवी लोकांना थेट प्रवेश (लॅटरल एंट्री) शक्य झाला आहे. तसेच पंतप्रधानांकडून परराष्ट्रनीतीचे आणि सुरक्षाविषयक अंतिम निर्णय होतात हेही विसरायला नको.

नोकरशहांच्या कॅबिनेटमधील सहभागाबद्दल कितीही मतमतांतरे असली तरीही भारताच्या नव्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला, भारताच्या बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेला, आर्थिक व इतर राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य दिले आहे हे कॅबिनेटच्या सदस्यांकडे पाहून स्पष्ट होते. सरकारच्या इतर हालचालीही सुरक्षा आणि परराष्ट्रनीतीला केंद्रस्थानी ठेवूनच होत आहेत असे दिसते. भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमागील कारणे सध्या भारतासमोर असलेल्या आव्हानांमध्ये पाहता येईल.

बदलत्या परिस्थितीची आव्हाने

बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांचा परिणाम भारतावर होतो. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि चीनमध्ये चाललेल्या व्यापारयुद्धात चीनच्या हुवेई कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. ही कंपनी चीनच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा सरकारसाठी हेरगिरीचे आणि माहिती जमा करण्याचे काम करते हा मुख्य आरोप आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मित्रदेशांना हुवेई कंपनीवर प्रतिबंध आणण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेची भारताकडूनही हीच अपेक्षा आहे.

अशातच अमेरिकेने भारताचे नाव जीएसपी – GSP (Generalized System of Preferences) यादीतून कमी केले आहे. या यादीत असलेल्या विकसनशील देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर अमेरिका आयातकर लावत नाही. विकसनशील देशांसाठी असलेले अमेरिकेचे हे औदार्याचे धोरण कायमच स्वेच्छेने एकतर्फी होते. परंतु, भारताने व्यापाराबाबत समान जबाबदारीची भूमिका न घेतल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी वरील निर्णय घेतला. पाच जूनपासून भारताला या व्यवस्थेअंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सवलती थांबल्या. भारताला याचा फटका काही प्रमाणात नक्की बसेल. भारताने आपले व्यापारी धोरण अमेरिकेला अनुकूल करावे, इराणचे तेल भारताने विकत घेऊ नये आणि हुवेई प्रकरणात अमेरिका चीनची नाकेबंदी करत असताना भारताने अमेरिकेच्या भूमिकेला समर्थन देऊन ते प्रतिबंध पाळावेत हे यामागचे उद्देश नक्कीच असू शकतात.

भारताने या दबावाला धुडकावण्याचा निर्णय केला आहे. जीएसपी यादीतून नाव कमी झाल्याने भारताच्या मालावर भारतीय व्यापाऱ्यांना कर भरायला लागेल. त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार असले तरीही आपण स्पर्धात्मक वृत्तीने अमेरिकन बाजारांत उतरू असे भारताचे व्यापार आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल म्हणाले आहेत. जपानमधील ‘जी-२०’ मंत्र्यांच्या परिषदेत भारताने विविध देशांमधील व्यापारयुद्धाचे भारतातील आणि जगातील नोकऱ्या, विकास आणि आर्थिक वृद्धीवर होणारे परिणाम इतर सदस्यांच्या निदर्शनास आणले. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या (WTO) तत्त्वांवर आणि नियमांवर आधारित व्यापार आणि भारतीय मालाला इतर देशांच्या बाजारपेठांमध्ये योग्य आणि समान वाव मिळावा यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.

 शेजारी देशांना समान वागणूक

भारतासमोरील क्षेत्रीय आव्हानांचा विचार करता, हल्लीच्या काळात शेजारी देशांना समान वागणूक व प्राधान्य देण्याविषयीच्या धोरणाची भारताने जास्त काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येते. भारताचे नवे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर शपथविधीनंतर तातडीने भूतानला रवाना झाले. नव्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या आणि पंतप्रधानांच्या शपथविधीच्या सोहळ्याच्या वेळी भारताने ‘बिमस्टेक’ (BIMSTEC) देशांच्या आणि किरगिझस्तान व मॉरिशसच्या प्रतिनिधींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले. सार्क (SAARC) या संघटनेतील सदस्य देशांच्या सहकार्याला भारत-पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांमुळे ज्या मर्यादा आहेत त्या ‘बिमस्टेक’ देशांमधील सहकार्याला नाहीत. क्षेत्रीय राजकारणात पाकिस्तानचा होणारा अडसर दूर करण्यासाठी भारताने नव्याने आपल्या क्षेत्राकडे पाहायला सुरुवात केली. दक्षिण आशियाला भौगोलिक क्षेत्र मानणारा दृष्टिकोन इतिहासजमा होऊन आता बंगालच्या उपसागराभोवतीच्या देशांना एक क्षेत्र म्हणून पाहणे भारताने सुरू केले. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. भारताच्या पूर्वाभिमुख धोरणाची (Act East Policy) पहिली पायरी म्हणून याकडे पाहता येईल. इतरही बऱ्याच बाबतीत भारताने आपल्या आधीच्या धोरणांना जास्त सक्रीयतेने पुढे नेले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी ८ जून २०१९ रोजी मालदीवच्या  संसदेत – मजलिसमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावले गेले. मालदीव बेटांचा भारताशी असलेल्या पुरातन संबंधांचा, पूर्वापार चालत आलेल्या व्यापाराचा, समान सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक धाग्यांचा उल्लेख केला गेला. मालदीवमध्ये नव्याने रुजू पाहणाऱ्या लोकशाहीसाठी आणि मालदीवच्या स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाचा भारताने कायम पाठपुरावाच केला आहे; किंबहुना भारताने मालदीवमध्ये लोकशाही डळमळीत झालेली असताना मदतीचा हात पुढे केला असे मालदीवचे राष्ट्रपती सोली म्हणाले. भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना मालदीवचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिला गेला. मालदीवच्या पहिल्या राज्यघटनेची प्रतही मोदींना भेट म्हणून दिली गेली.भारताकडून राष्ट्रपती सोली यांना भारतीय क्रिकेटसंघातील खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या असलेली बॅट दिली गेली. तसेच मालदीवच्या सुप्रसिद्ध फ्रायडे मशिदीचे पुनरुज्जीवन व जतन करण्याची इच्छा भारत सरकारने दाखविली. तसेच वाहतूक-दळणवळण, व्यापार व विकास या मुद्द्यांवर विविध करार झाले.

‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरण

पण वरील सांकेतिक राजनय व शिष्टाचारापलिकडे जाऊन भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या शेजारी देशांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणात खऱ्या अर्थाने नव्याने अधोरेखित केले गेलेले पैलू म्हणजे ‘लोकशाही प्रणालीला असलेले प्राधान्य’ आणि दोन लोकशाही देशांमध्ये असलेल्या ‘औपचारिक समानतेच्या तत्त्वाचा अंगीकार’. भारत क्षेत्रफळाने, लोकसंख्येने आणि सैन्याशक्तीच्या बाबतीत मोठा असला तरी भारताची संसाधने मालदीवसारख्या आकाराने अगदी लहान शेजाऱ्याशी सहकार्य साधण्यासाठी आणि परस्परांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उत्कर्षासाठीच वापरली जातील ही शाश्वती भारताने दिली.

SAGAR – Security And Growth for All in the Region या धोरणाअंतर्गत भारत हिंदी महासागर क्षेत्रातील सर्वच शेजाऱ्यांना भारताकडून आदरपूर्वक वागणूक मिळेल तसेच भारत क्षेत्रातील सर्वांच्याच सुरक्षेचा विचार करेल. तसेच आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर धोरणांची आखणी करण्यावर भर दिला जाईल. या धोरणाकडे हिंदी महासागरात वाढत्या चिनी हस्तक्षेपावर आणि प्रभावावर धोरणात्मक उपाय म्हणून पाहिले जात आहे. कमी शक्तिशाली आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांवर कर्जाचा डोंगर उभारून त्यांना ‘डेट ट्रॅप’मध्ये अडकवून कर्जफेड करू न शकल्यास त्या देशांच्या जमिनी आणि संसाधने हस्तगत करणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे पालन न करणाऱ्या चीनच्या विस्तारवादाचे स्वरूप हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांसमोर अगदी स्पष्ट होत आहे. या विस्तारवादाची तुलना नववसाहतवादाशी होत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून क्षेत्रातील विविध देशात चीनच्या विस्तारवादाचा विरोध करण्याचे राजकारण आकार घेत आहे. तसेच भारताशी जवळीक साधू पाहणारे नेते राजकारणात प्रबळ होत आहेत. चीनच्या तुलनेत भारताचे सर्वसमावेशकता, समानता व सहकार्याचे धोरण हे या देशांना अगदीच मान्य आहे.

मालदीव भेटीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांनी भारताच्या व्यापार आणि सुरक्षा विषयक हितांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रा’चा केलेला उल्लेख! गेली कित्येक वर्षे पाश्चात्य सामरिक आणि भूराजकीय तज्ज्ञ त्यातही विशेषतः अमेरिकन अभ्यासक भारताने आपल्या धोरणांच्या कक्षा रुंदावून इंडो-पॅसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्रात जबाबदार लोकशाही सत्ता म्हणून सुरक्षा प्रदान करावी या मताचे होते. या दृष्टिकोनाचा बऱ्याच काळाने भारताने केलेला स्वीकार भारताच्या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षा आणि जबाबदारी  पेलण्याची तयारी दर्शवितो.

भारताचे नेबरहूड फर्स्ट या धोरणाने वेग घेण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्या दक्षिण आशियातील श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान आणि मालदीव या देशांमध्ये सध्या भारतीय राज्याला व धोरणाला अनुकूल असे राजकीय पक्ष व नेते सत्तेत आहेत. या देशांशी भारताचे सहकार्य नक्की वाढले आहे कारण हे सर्व लोकशाही असलेले देश केवळ भारताचे शेजारी नाहीत तर त्यांच्यासमोरील समस्या या थोड्याबहुत फरकाने भारताच्याही समस्या आहेत. उदा. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची व्याख्या न करता आल्यामुळे कित्येकदा याच कच्च्या दुव्याचा आणि एकमताच्या अभावाचा फायदा दहशतवादी संघटना घेतात. तसेच दहशतवादी संघटनांसारख्या अराज्य घटकांना राज्ययंत्रणेचे आर्थिक आणि नैतिक पाठबळ असते असे मत भारताकडून मांडले गेले. संकेत अर्थातच पाकिस्तानकडे होता. मात्र भारतीय उपखंडात दहशतवादाचा प्रश्न काश्मीर, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानपर्यंत मर्यादित राहिला नसून आता तो इतरही देशांत नव्या स्वरूपांत उभा ठाकला आहे. एप्रिल महिन्यात श्रीलंकेतील चर्च आणि हॉटेलात झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर काही संशयितांना भारताच्या केरळमध्ये पकडण्यात आले. त्या आधीही भारतातील तरुणांनी धार्मिक कट्टरतेला बळी पडून ते आयसिसमध्ये (ISIS) सामील झाल्याची उदाहरणे आहेत.

पाकिस्तानशी चर्चा नाही

पाकिस्तानशी असलेले तणावपूर्ण संबंध हा आजही भारतासमोरील कळीचा मुद्दा आहे. मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले असले तरी पाकिस्तान जोवर दहशतवादाविरुद्ध विश्वासार्ह कामगिरी करत नाही तोवर पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही हे भारताने अनेकदा म्हटले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पंतप्रधान मोदींना सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जावी या आशयाचे पत्र लिहिले असले तरी येत्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत भारत–पाकिस्तानमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होणार नसल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारताचा शेजारधर्म हा सध्या पाकिस्तानला वजा करून उरलेल्या शेजाऱ्यांसाठी आहे. भारताच्या आजच्या सर्व धोरणांचे यशापयश कदाचित काही वर्षांनी नीट मोजता येईल. पण आजमितीला मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाची मजलिसमध्ये केलेली घोषणा म्हणजे भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचे यशच मानावे लागेल.

विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.