सैन्यदलाच्या आक्रमक कारवाया एका संघटित क्रीडाप्रकारामध्ये साजऱ्या केल्या जाण्याची ही पहिली वेळ नाही. परंतु भारतीय क्रिकेट संघ सैन्याबाबतच्या आपल्या भावनांचे जे प्रदर्शनसध्या करत आहे ते अभूतपूर्व आहे.
भारतीय क्रिकेट संघामध्ये माजी कर्णधार महेंद्र सिंग धोनी याचा शब्द सहसा शेवटचा मानला जातो. पंचांच्या निर्णयाच्या पुनरावलोकानाबाबत असो वा क्षेत्ररक्षणातील बदलांबाबत, त्याने सांगितलेली एखादी गोष्ट कर्णधार विराट कोहली व इतर मान्य करीत नाहीत, असे क्वचितच होते.
धोनीने अशातच भारतीय खेळाडू म्हणून रांची या त्याच्या घरच्या मैदानावरचा शेवटचा सामना खेळला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या या सामन्यामध्ये, २०११मध्ये भारतीय सैन्याद्वारे मानद लेफ्टनंट कर्नल म्हणून गौरविलेल्या धोनीने केलेली एक सूचनाही संघाला अतिशय आवडल्याचे म्हंटले गेले.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एक दिवसीय सामन्यामध्ये भारतीय खेळाडूंनी सैनिक जशा प्रकारच्या टोप्या घालतात त्या डिझाईनच्या टोप्या घातल्या. पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यामध्येप्राण गमावलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (‘सीआरपीएफ’) जवानांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ हे करण्यात आले. पुलवामातील घटनेनंतर भारतीय संघ दोन सामने खेळला, तरीही टोप्या बदलण्याचा निर्णय रांची येथील तिसऱ्या सामन्याच्या वेळी घेण्यात आला.
कोहलीने नाणेफेकीच्या वेळी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली: “पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना व त्यांच्या परिवारांना मानवंदना देण्यासाठी आम्ही हे करीत आहोत. सामन्यातून मिळणारे उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा निधीला देण्याचेही सर्व खेळाडूंनी ठरविले आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून मी सर्व भारतीयांनाही हे आवाहन करतो. त्यांनीही राष्ट्रीय सुरक्षा निधीला जेवढी शक्य असेल तेवढी देणगी देऊन, या हल्ल्यामध्ये प्राण गमावलेल्या जवानांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी व कल्याणासाठी मदत करावी. ही टोपी खास आहे; हा सामनाच खास आहे.” पुलवामा हल्ल्यानंतर,सैन्याच्या टोप्या घालण्याची ही अभूतपूर्व कृती म्हणजे ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)’ व मंडळाचे खेळाडू सशस्त्र दलांप्रती बांधिलकी दाखविण्यासाठी करत असलेल्या कृतींपैकी एक कृती आहे.
सैन्यदलांच्या आक्रमक कारवाया एका संघटित क्रीडाप्रकारामध्ये साजऱ्या केल्या जाण्याची ही पहिली वेळ नाही. परंतु भारतीय क्रिकेट संघ सैन्याप्रती सातत्याने जी निष्ठा दाखवत आहे ती अभूतपूर्व आहे. अशा प्रकारच्या जाहिरातबाजीचे उदाहरण सध्या इतर क्रीडाप्रकारांमध्ये सापडत नाही.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये,‘बीसीसीआय’ व भारतीय क्रिकेट खेळाडू हे सैन्यदलाच्या एखाद्या सूचनापत्रकातून पाठ केल्यासारखे बोलत आहेत. यावर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये पाकिस्तानवर बंदी घालण्याची ‘बीसीसीआय’ची मागणी ‘आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदे’ने (आयसीसी) फेटाळली होती. परंतु प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष व नवीन निवडणूक होईपर्यंत मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष असलेले विनोद राय यांचे म्हणणे आहे की त्यांचा या मुद्द्यावर माघार घेण्याचा विचार नाही.
भारताच्या पाकिस्तानला ‘एकटे पाडण्याच्या’ प्रयत्नांना पाठिंबा मिळताना दिसत नाही. परंतु युझवेन्द्र चहल सारखे खेळाडू भारताने विश्वचषकामध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळू नये, या मागणीला पाठींबा देत आहेत. प्रशासकीय समितीच्या सदस्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळेही मंडळाच्या भूमिकेमध्ये मोठे बदल झाल्याचे दिसून येते. रामचंद्र गुहा व विक्रम लिमये या समितीतून गेल्यानंतर बऱ्याच काळाने सर्वोच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट जनरल रवींद्र थोडगे यांची गेल्या महिन्यात समितीवर नेमणूक केली. समिती द्विसदस्यीय झाल्यापासून, राय आणि डायना एडलजी यांच्यात बऱ्याचदा खटके उडाले आहेत.
थोडगेंची नेमणूक कोंडी फोडण्यासाठी करण्यात आली होती. परंतु थोडगे जाणीवपूर्वक त्यांच्या सैन्यातील इतिहासावरच वेळोवेळी जोर देत असतात. “क्रिकेटक्षेत्रात मी पहिल्यांदाच काम करीत आहे, परंतु सैन्यदलामध्ये माझा अनुभव ४० वर्षांचा आहे. त्याची बरोबरी कोणी करू शकेल, असे मला वाटत नाही,” थोडगे अलीकडेच स्पोर्टस्टारशी बोलताना म्हणाले.
तिसऱ्या सामन्यामध्ये सैन्याच्या टोप्या घालण्याची परवानगी ‘बीसीआयआय’ला “देणगीसाठी निधी उभा करण्याचा प्रयत्न” म्हणून ‘आयसीसी’कडून मिळविता आली. सैन्यासारख्या संस्थेसाठी निधी उभा करणे स्वीकारार्ह आहे का, याचे उत्तर मात्र मिळालेले नाही. इंग्लंडचा खेळाडू मोईन अली याला २०१४मध्ये ‘सेव्ह गाझा’ आणि ‘फ्री पॅलेस्टाईन’ असे लिहिलेली मनगटी पट्टी घालण्याची अनुमती ‘आयसीसी’ने दिली नव्हती.
इतर खेळांप्रमाणेच, क्रिकेटमध्येही मैदानावर राजकीय प्रतीके प्रदर्शित न करण्याचा संकेत आहे. परंतु इतिहास असे सांगतो की काही राजकीय प्रतीके इतरांपेक्षा जास्त स्वीकारली जातात, उदाहरणार्थ, एखाद्या देशाच्या सैन्यदलाशी संलग्न प्रतीके.
भारतीय सैन्य व सुरक्षा दलांचा मानवी हक्कांबाबतचा इतिहास स्वच्छ नाही. परंतु यामुळे ‘बीसीसीआय’ व क्रिकेटपटूंचा उत्साहभंग झाला नाही. सध्याचे सरकार सशस्त्र दलांच्या बेभान गुणगानाला जे प्रोत्साहन देत आहे त्याची बाधा ‘बीसीसीआय’लाही झालेली दिसते. सशस्त्र दलांतील लोकांकडून स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक गुन्हे घडत असतात, ज्यापैकी बऱ्याच गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होत नाही. जागतिक महिला दिनाच्या दिवशीच सैन्याच्या टोप्या घालण्याच्या कृतीतून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत असंवेदनशीलतेची संस्कृती दिसून येते.
या प्रकरणामध्ये ‘नाइकी’ या भारतीय संघाच्या किटचे प्रायोजक असणाऱ्या कंपनीची भूमिकाही तपासून बघण्यासारखी आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या कंपनीने व्यवस्था-विरोधी जाहिराती करण्यात पुढाकार घेतला आहे व अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन खेळाडू व महिलांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेला समर्थन दिले आहे. ‘नाइकी’च्या जाहिरातींमध्ये कॉलीन केपरनिक व सेरेना विलियम्स यांसारखे प्रसिद्ध खेळाडू दिसले आहेत व या जाहिरातींमध्ये स्त्रीवाद व सत्ताधाऱ्यांना सत्य सांगण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
परंतु तज्ञ ‘नाइकी’च्या राजकीय भूमिकेविषयी शंका व्यक्त करतात – बाजाराच्या पसंतीनुसार कंपनीची भूमिका बदलताना दिसते. ‘बीसीसीआय’च्या उपक्रमाला पाठींबा देण्यातून असे दिसते की नफा हा एकच निकष कंपनी लावते.
क्रिकेट समावेशक करण्याबाबत मात्र ‘बीसीसीआय’पुढे मोठे प्रश्न आहेत. हार्दिक पंड्या व के. एल. राहुल यांचे तत्काळ निलंबन झाले, ते त्यांनी केवळ एका मुलाखतीत केलेल्या स्त्री-विरोधी वक्तव्यांबाबत सोशल मिडीयावर बोंब झाली म्हणून.
नव्याने नियुक्त झालेले लोकपाल न्यायमूर्ती डी.के. जैन हे या दोघांना काय शिक्षा द्यायची हे लवकरच ठरविणार आहेत. परंतु राहुल आणि पंड्याच्या वक्तव्यांमधून समोर आलेल्या समस्या या अधिक गंभीर आहेत व याबाबत ‘बीसीसीआय’ काही करण्यास उत्सुक दिसत नाही. करारबद्ध खेळाडूंमध्ये संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी कुठलीही योजना पुढे आलेली नाही. अशा उपक्रमासाठीचा खर्च हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळासाठी अगदी छोटा आहे. राहुल व पंड्याला शिक्षा करून एक चांगला आदर्श पुढे ठेवता येऊ शकतो. परंतु सर्रास लिंगभेद करण्याची संस्कृती भारतीय क्रिकेटमध्ये आहे आणि त्याबाबत चर्चा होईल असे दिसत नाही.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे नवीन लोकपाल नियुक्त होऊनही मागच्या वर्षी कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांचे पुनरावलोकन होण्याची शक्यता नाही. प्रशासकीय समितीने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने जोहरी यांची निर्दोष मुक्तता केली असली, तरी विनोद राय यांनी वकील वीणा गोवडा यांचे मत पूर्णपणे दुर्लक्षित केले होते. गोवडा यांनी अशी शिफारस केली होती की जोहरी यांचे लैंगिक संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी समुपदेशन व्हावे. आत्मपरीक्षण करण्याची संस्कृती नाकारण्याची प्रशासकीय समितीची प्रवृत्ती धक्कादायक आहे. जागतिक महिला दिनी सैन्यदलाप्रती भारतीय क्रिकेटपटूंचे प्रेम ऊतू आले. त्या लाटेत जोहरी प्रकरणाची वाईट हाताळणी विस्मृतीत गेली यात काही आश्चर्य नाही. नजीकच्या भविष्यात पाकिस्तानविरुद्ध विश्वचषकामध्ये खेळण्याचा प्रश्न जसा पुन्हा समोर येईल, तशा आणखी मोठ्या प्रतीकात्मक कृती होतील अशी अपेक्षा आहे.
क्रिकेटपटूंच्या पेहरावातील कुठल्या गोष्टीऐवजी आता सैन्याची सामुग्री वापरण्यात येईल? कदाचित १६ जून रोजी, पाकिस्तानला घाबरविण्याचा डावपेच म्हणून भारतीय क्रिकेटपटूंना ‘मिग-२१’द्वारे मॅंचेस्टरवर उतरविण्यात येईल. आता हे हास्यास्पद वाटू शकते, पण काही काळापासून ‘अवास्तवाबाबत शंका न घेण्या’ची (सस्पेंशन ऑफ डिसबिलिफ) प्रक्रिया आधीच सुरु झाली आहे.
(छायाचित्र ओळी – ८ मार्च २०१९ रोजी, भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि संघाचे इतर सदस्य सैन्याच्या टोप्या घालून रांची येथील मैदानामध्ये उतरताना. (श्रेय: रॉयटर्स/स्ट्रिंजर)
सदर लेख हा मूळ इंग्रजी लेखाचाअनुवाद आहे.
अनुवाद: प्रवीण लुलेकर
COMMENTS