भारतीय वाहन उद्योगाची दशा

भारतीय वाहन उद्योग जगातल्या मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे. भारतीय वाहन उद्योगाचा भारताच्या जीडीपी मधला वाटा ७.१ टक्के असून भारतातल्या उत्पादन क्षेत्रातला वाटा जवळपास ४९ टक्के आहे. ५० वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या या व्यवसायाची मुहूर्तमेढ टाटा समूह, फिरोदिया समूह यांनी रोवल्यावर आज वाहन उद्योग नेमका कुठे आहे ?

प्रगत देशांच्या तुलनेत आजही भारतातल्या मोठ्या शहरातली, मेट्रोमधील वाहतूक व्यवस्था सोडली तर देशभर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजूनही पुरेशी सक्षम नाही. साहजिकच भारतीयांना वाहतुकीसाठी खाजगी वाहनांच्या वापराशिवाय पर्याय नाही. कालपर्यंत सायकलवर फिरणारा पेपरवाला, दूधवाला, इस्त्रीवाला, बांधकाम कामगार यासारखे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगारही आता जुन्या का होईना पण दुचाकीवर फिरतात. ते चैन म्हणून नव्हे तर गरज म्हणून फिरतात.

दुचाकी वाहनांची विक्री नेमकी वाढते ती याच तळातल्या वर्गामुळे. सर्वसामान्य नोकरदार,व्यावसायिक मध्यमवर्गीय माणूस दुचाकी वापरतो साधारण आठ ते दहा वर्षें, त्यानंतर गरज म्हणून, आधुनिक तंत्रज्ञानाची आवड म्हणून दुचाकी बदलतो. मग या जुन्या दुचाकी वाहनांचे नेमके काय होते?  ही वाहने जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या माध्यमातून या तळातल्या असंघटित वर्गाची गरज भागवतात आणि हे कामगार, सेवा पुरवणारे लोक जुन्या दुचाकी घेऊन कामावर जातात. जिथे एकट्याला परवडत नाही तिथे अगदी तीन तीन लोक एकाच दुचाकीवर कामाला येताना कुठल्याही बांधकामाच्या ठिकाणी  दिसतात.

भारतात इंग्रजांनी बनवलेले रेल्वेचे जाळ सक्षम असले तरीही भारतातल्या सगळ्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी अजूनही रेल्वे पोहोचलेली नाही. तालुके फार लांबचा विषय. त्यामुळे साहजिकच भारतातली ८० टक्के मालवाहतूक रस्तामार्गे होते. थेट कंपनीच्या उत्पादन ठिकाणापासून मालाची वाहतूक मोठ्या ट्रकद्वारे जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या ठिकाणी आणि तिथून छोट्या टेम्पो किंवा तीनचाकी मालवाहू वाहनांद्वारे छोट्या दुकानात मालाची वाहतूक होते.

छोट्या प्रवासी वाहनांची खरेदी आता चैन राहिलेली नसून गरज झालेली आहे. वेगवेगळ्या आधुनिक कारचे मार्केट जसे वाढत आहे त्याचप्रमाणे मध्यमवर्गात छोट्या कारची विक्रीही वाढत आहे.

या अवाढव्य पसारा असलेल्या वाहन व्यवसायावर फक्त वाहन उत्पादक किंवा वाहनांचे विक्रेते अवलंबून नाहीत. वाहन उत्पादकांना सुट्या भागांचा पुरवठा करणारे व्हेंडर्स, वाहनांची दुरुस्ती करणारे छोटे कामगार, विमा व्यावसायिक, वाहनांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था, इंधन विक्रेते, सुट्या भागांचे उत्पादक आणि विक्रेते आणि या सगळ्या व्यवसायात काम करणारे अधिकारी आणि कामगार यांची संख्या पाहिली तर हा व्यवसाय किती प्रचंड आहे हे लक्षात येते.

साहजिकच या व्यवसायात देशातल्या अर्थव्यवस्थेचे बरेवाईट प्रतिबिंब सगळ्यात आधी पडते. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत असल्याच्या ‘सरकारी बातम्या’ बघताना या व्यवसायात त्याच प्रतिबिंब नेमके कसे पडलेले आपल्याला दिसते?

भारतातल्या वाहन उत्पादकांची संघटना आहे ‘Society Of Indian Automobaile Manufacturers’ अर्थात ‘सियाम’ (http://www.siamindia.com/ ) आणि भारतातल्या वाहनांच्या विक्रेत्यांची संघटना आहे ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन’ अर्थात FADA (http://www.fadaindia.org/ ).

‘सियाम’च्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या वाहनांच्या उत्पादनाची आकडेवारी अशी आहे.

प्रवासी कार २०१७-१८ मध्ये ४,०२०, २६७ आणि २०१८-१९ मध्ये ४,०२६, ०४७.

मालवाहू वाहने २०१७-१८ मध्ये ८,९५, ४४८ आणि २०१८-१९ मध्ये १,११२, १७६.

दुचाकी वाहने २०१७-१८ मध्ये २३,१५,४८३८ आणि २०१८-१९ मध्ये २४, ५०, ३०८६.

तर भारतातली वाहनांची विक्री अशी आहे.

प्रवासी कार २०१७-१८ मध्ये ३, २८८, ५८१ आणि २०१८-१९ मध्ये ३,३७७,४३६.

मालवाहू वाहने २०१७-१८ मध्ये ८, ५६, ९१६ आणि २०१८-१९ मध्ये १,००७,३१९.

दुचाकी वाहने २०१७-१८ मध्ये २०,२०,०११७ आणि २०१८-१९ मध्ये २१, १८,१३९०.

उत्पादनांची आणि विक्रीची मागच्या वर्षीची तुलना पाहिली तर कुणालाही १८-१९ या वर्षात वाढ झालेली दिसेल. मग नेमकी तक्रार कुठे आहे ?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशन ( FADA ) ची आकडेवारी वेगळी परिस्थिती सांगत आहे.

फेब्रुवारी-१८ आणि फेब्रुवारी-१९ या महिन्यांची तुलना करताना दिसणारे चित्र खालील प्रमाणे आहे.

दुचाकी वाहनांची विक्री ७.९७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

तीन चाकी वाहनांची विक्री १०.३२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

प्रवासी वाहनांची विक्री ८.२५ टक्क्यांनी कमी झालीय.

मालवाहू वाहनांची विक्री ७.०८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

एकूण वाहनांची विक्री ८.०६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

ही एकूण तफावत आहे १,२७, २७१ वाहनांची.

गेल्या आठ महिन्यात सात वेळा अशी स्थिती आली आहे की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी विक्री घटली आहे.

एकीकडे वस्तूचे उत्पादन वाढलेलं असताना त्याची विक्री त्या प्रमाणात वाढत नसेल तर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. कुठलाही वाहन उत्पादक आपल वाहन थेट विक्री करत नाही त्यासाठी देशभरातील डीलर्सचे जाळे उपयोगाला येत असते. या डिलर्सना कंपनीकडून वाहनांची खरेदी करायला वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थाकडून कर्जरूपाने खेळत भांडवल उभे करायला लागते. उत्पादकांकडे वाहनांची संख्या वाढली की साहजिकच विक्री विभागाचा दबाव डिलर्सवर येतो आणि त्यांना साठा करावा लागतो. मात्र हा साठा लवकर विकला गेला नाही तर कर्जाचा बोजा आणि व्याज वाढत राहते.

साहजिकच डिलर्सना मिळणारा नफा कमी होतो. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त साठा कुठलाही डीलर करत नाही. परिणामत: वाहने उत्पादकांकडे पडून राहतात आणि भांडवल अडकून पडते. हे खरेदी विक्रीचे चक्र मंदावलेले आहे हा सगळ्यात मोठा प्रश्न वाहन उद्योगासमोर सध्या उभा आहे.

हे नेमके का घडले हे समजून घ्यायला बरेच मागे जायला लागेल.

२००८मध्ये आलेली जागतिक मंदी भारतातही मोठे फटके देऊन गेलेली होती. त्या काळात वाहन उद्योगाला मोठी मरगळ आलेली होती. २००९-१०-११ ही तीन वर्षे या मंदीतून सावरून गाडी रुळावर यायला गेली. त्यानंतर २०१२-२०१३-२०१४ मध्ये भारतात बऱ्याच राज्यात दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश स्थिती होती त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने वाहन व्यवसायावर झाला. मात्र २०१५-२०१६ या दोन वर्षात चांगल्या मान्सूनमुळे सगळ्यांना आशादायक चित्र दिसत होते. २०१६च्या ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळीच्या काळात अनेक वाहनांच्या डिलर्सना पहिल्यांदा महिन्याला १०० चा आकडा पार करता आला.

आणि त्याचवेळी नोव्हेंबर २०१६ला नोटाबंदीचा आसूड पाठीवर पडला. बाजारातली रोकड गायब झाल्यावर सुरुवातीचे दोन-तीन महिने सगळेच ठप्प झालेले. ऑक्टोबरमध्ये १०० गाड्या विकणारा नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये थेट १०-२० वर आला.

नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका तळातल्या असंघटीत कामगार वर्गाला बसला मात्र सरकार दरबारी त्यांची कुठेही नोंद नसल्याने कागदावर या वर्गाला बसलेला फटका, गमावलेले रोजगार, ठप्प पडलेले छोटे उद्योग, बेरोजगार झालेले कामगार यांचा कुठेही उल्लेख येत नाही. हा तब्बल ४० कोटी संख्येने असलेला वर्ग कागदावर दिसत नाही याचा अर्थ त्याच अस्तित्वच नाही असा होत नाही. हा तळातला वर्ग जुन्या दुचाकी, चार चाकी वाहनांचा खरेदीदार आहे. या वर्गाकडे रोजगारच उरलेला नसल्याने साहजिकच त्याचा परिणाम जुन्या वाहनांच्या खरेदी विक्रीवर झाला आणि जुन्या वाहनांना चांगली किंमत येत नसल्याने त्यांची विक्री थांबली, पर्यायाने नव्या वाहनांची विक्री थांबली.

त्यातून सावरत असतानाच ३१ मार्च २०१७ला ‘बीएस-३’ वाहनांचा नियम आला.

ज्यामध्ये सरकारने ३१ मार्च २०१७ पूर्वी उत्पादित वाहनांना विक्री करायला स्पष्ट नकार दिला. पर्यायाने काही हजार वाहनांचा साठा उत्पादकांना डीलर्सकडून माघारी घ्यावा लागला आणि परदेशात, आफ्रिका-बांगलादेश यासारख्या देशात विकावा लागला तोही तांत्रिक बदल करून. यात उत्पादक नि डीलर्स दोघांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

या फटक्यातून सावरत असतानाच १ जुलै २०१७ला जीएसटी लागू झाला. जीएसटीमध्ये सगळ्यात जास्त असलेला २८ टक्के कर वाहनांना होता. जिथे वाहन उद्योगाला काहीतरी सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती तेथे मात्र सरकारने वाहन उद्योग महसुलासाठी दुभती गाय असल्याचे समजून त्याला स्पष्ट नकार दिला.

या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आता विक्री घटलेली दिसत आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून काही दिवसांपूर्वी मारुती उद्योगसमूहाने आपले उत्पादन कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तशीच सगळ्याच उत्पादकांनी महिन्यातले किमान चार-पाच दिवस आपापले प्लांट बंद ठेवण्याचे निर्णय घेतलेले आहेत.

कारण जर प्लांट चालू ठेवावेत तर वीज-पाणी यासारखे खर्च चालू राहतात शिवाय कंत्राटी कामगारांना वेतन द्यावे लागते. प्लांट बंद ठेवल्याने हे खर्च किमान वाचतील. साहजिकच असे उत्पादन कमी करण्याच्या थेट परिणाम व्हेंडर्स आणि त्यांच्या कामगारांवर होणार आहेत. तसेच हे सुटे भाग वाहून नेणाऱ्या ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांवर होणार आहेत.

वाहन उद्योगाला असे उत्पादन कमी करण्याला कारणीभूत असणारी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.

१ एप्रिल २०२०पासून भारतात मालवाहू वाहनांना ‘बीएस-६’ प्रदूषण मानक लागू होणार आहेत. यासाठी वाहनांमध्ये करावे लागणारे तांत्रिक बदल करून नव्या वाहनांच्या चाचण्या सुरूही झालेल्या आहेत. प्रदूषणाचे हे निकष पार पाडायला वाहनांमध्ये जे तांत्रिक बदल किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे त्यामुळे वाहनांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील. वाहन व्यवसायातल्या तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे मालवाहू वाहनांच्या किमती दीड लाख ते चार लाख रुपयांनी वाढणार आहेत. १ एप्रिल २०१७चा अनुभव पाहता सरकार याही वेळेला ३१ मार्च २०२० पूर्वी तयार झालेल्या वाहनांच्या विक्रीला परवानगी देणार नाही. मग अशावेळी उत्पादक आणि डीलर्स दोहोंना ३१ मार्च २०२० ला ‘बीएस-४’ वाहनांचा साठा शून्य करावाच लागेल. आणि वाहन व्यवसायचे उत्पादन आणि विक्रीच्या कालावधीच चक्र पाहता हा साठा शून्य करायला किमान सहा महिने आधीच सुरुवात करावी लागणार आहे.

२००८पासून सतत धक्के सोसणारा हा व्यवसाय आता अधिक धक्के सोसू शकत नाही. त्याची क्षमता संपलेली आहे.

सध्याच्या मंदीच्या वातावरणातून या व्यवसायाला बाहेर पडायला सरकारचा पुढाकार गरजेचा आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून सगळ्या अर्थव्यवस्थेत मरगळ झटकून तेजी आली पाहिजे त्यासाठी तळातल्या असंघटीत वर्गाकडे पैसा आला पाहिजे त्यासाठीच्या उपाययोजना व्यापक आहेत पण किमान तातडीचा उपाय म्हणून जर जीएसटीमध्ये काही सवलत मिळाली आणि २८ टक्क्यांवरून जीएसटी काही कमी झाला, इंधनावर सध्या असलेला विक्रीकर काढून त्याला जीएसटी लावला तर नक्कीच वाहन उद्योगाला पुन्हा उर्जितावस्था येऊ शकते.

आनंद शितोळे, हे वाहनविक्री उद्योगाशी संबंधित आहे.