भारतीय कॉलेज कॅम्पसेस धोक्यात!

 गेल्या काही वर्षांमध्ये गुजरातमधील विद्यापीठांची संख्या १५ वरून ५० वर गेली आहे. “परंतू यातील अनेक विद्यापीठांजवळ स्वतःची इमारत, प्राध्यापक, कुलगुरू, कारकून, निबंधक यांपैकी काहीही नाही. अनेक विद्यापीठे प्राथमिक शाळांमध्ये किंवा तहसीलदाराच्या कार्यालयात भरवली जातात असे कळते.” असे अहमदाबादमधील प्रसिद्ध एच.के.कला महाविद्यालयातील प्रा. हेमंत कुमार शहा यांनी सांगितले. देशभरातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकत्र आलेल्यांचे संघटन असलेल्या- People’s Commission on Shrinking Democratic Space in India (PCSDS) यांनी २०१४ पासून विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक शोधसमिती स्थापन केली. या शोधसमितीला प्रा. हेमंत कुमार शहा यांनी सदर माहिती दिली आहे.

प्रा. हेमंत यांनी पुढे असेही सांगितले की, त्यांच्या राज्यात प्राध्यापकांची ‘तीव्र’ कमतरता आहे. प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिकवण्यासाठी प्राध्यापक उपलब्ध नसल्याने, त्यांच्या विभागप्रमुखांनी त्यांना ‘दुसऱ्या सत्राच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र पर्यावरण विज्ञान शिकवण्यास’ सांगितले. ज्या सभागृहाची आसनव्यवस्था ७३५ आहे, तेथे हा वर्ग घेण्यात आला. या महाविद्यालयाच्या संचालक मंडळाने या महाविद्यालयाचाच माजी विद्यार्थी जिग्नेश मेवानी याचा कार्यक्रम रद्द केला. ह्या प्रकाराचा निषेध म्हणून त्यावेळेस प्रभारी प्राचार्य असलेल्या शहांनी राजीनामा दिला होता. तेव्हा प्रा. शहा बऱ्यापैकी चर्चेत आले होते.

पाटणा विद्यापीठातील कलाशाखेचा विद्यार्थी रमाकांत याची भूमिकाही, शहांनी सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील पैशांअभावी निर्माण झालेल्या शिक्षकांच्या कमतरतेवर केलेल्या भाष्याशी सुसंगत आहे. रमाकांत आणि त्याचे मित्र गेले काही दिवस महाविद्यालयात हव्या असलेल्या सोयीसुविधांसहित कायमस्वरूपी अध्यापकांची नियुक्ती व्हावी यासाठी जोर धरत आहेत.  PCSDS च्याPeople’s Tribunal on Attacks on Educational Institutions in India च्या पंचांशी बोलताना त्याने सांगितले की,”विद्यापीठाकडे कोणीही कायमस्वरूपी शिक्षक नाहीत आणि जे तात्पुरते शिक्षक होते त्यांनाही कामावरून काढून टाकण्यात आले.”

रमाकांतच्या म्हणण्यानुसार दिल्ली विद्यापीठाची अवस्था यापेक्षा वेगळी आहे, कारण तिथल्या ५००० रिक्त जागांपैकी “बहुतेक सगळ्या जागांवर तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती केली गेली आहे.”

‘इंडियन कॅम्पसेस अंडर सीज’ या अहवालाच्या प्रकाशनाच्या वेळेस झालेली पॅनल चर्चा, नवी दिल्ली

१७ राज्यांतील ५० विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांची ही निवेदने नरेंद्र मोदींच्या काळातील वेगवेगळ्या शिक्षणसंस्थांची परिस्थिती अभ्यासणाऱ्या एकमेव अशा अहवालाचा भाग आहेत.  या अहवालाचे शीर्षक ‘इंडियन कॅम्पसेस अंडर सीज‘असे असून ७ मे २०१९ ला दिल्लीमध्ये त्याचे प्रकाशन झाले.

या राज्यांतून ११एप्रिल ते १३ एप्रिल २०१८ या काळात विद्यार्थी आणि शिक्षकांची एकूण १३० निवेदने मिळाली असल्याचे PCSDS चे संचालक अनिल चौधरी यांनी नमूद केले. या सगळ्यांनी त्यांची निवेदने अहवालाच्या मंडळाला ज्यात निवृत्त न्यायाधीश होसबेट, सुरेश आणि बी.जी.कोळसे पाटील, प्रा. उमा चक्रवर्ती, अमित भादुरी, टी.के.उमेन, वासंती देवी, घनश्याम शहा, मेहेर इंजिनिअर आणि कल्पना कन्नबिरन यांच्यासोबत द वायरच्या सार्वजनिक संपादक (Public Editor)पामेला फिलिपोज यांचा समावेश होता.

यामध्ये विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात झालेली घट आणि त्यामुळे निर्माण झालेली शिक्षकांची कमतरता व वाढलेले शुल्क याचीही चर्चा केलेली आहे. (काहीवेळेस ही वाढ ५,०८० रुपयांपासून ५०,००० रुपये इतकी लक्षणीय आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आणि ओबीसीगटांतील विद्यार्थ्यांची आपसूकच गळती होते.)  प्रवेशप्रक्रियेचे केंद्रीकरण, विविध योजनांद्वारे अधिकाधिक प्रमाणात होत असलेले संस्थांचे खाजगीकरण, इतिहासाची आणि अभ्यासक्रमाची मोडतोड व शिक्षणाचे भगवीकरण, सरकारी मर्जीतल्या माणसांची विद्यापीठांतील महत्वाच्या पदांवर होणारी नियुक्ती, महाविद्यालयांमध्ये फोफावत चाललेले हिंदुत्ववादी विचार, विरोधी विचारांचे दमन आणि त्यांना गुन्हेगार मानणे, विद्यार्थ्यांचे संप मोडून काढण्यासाठी कायद्याचा पध्दतशीरपणे केलेला वापर हे काही मुद्देही यात अभ्यासले गेले आहेत.

या अहवालात अनेक अशा विद्यार्थी आणि शिक्षकांची निवेदने आहेत ज्यात त्यांनी हे सगळे आघात निमूटपणे झेलल्याचे नोंदवले आहे. यातले अनेकजण हे समाजाच्या उपेक्षित घटकांपैकी एक आहेत.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, “विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी मंडळासमोर सादर केलेली ही निवेदने उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे अन्याय्य आणि सामाजिक भेदभाव करणारे रूप उघड करतात. हे समाजाचेच जणू प्रतिबिंब आहे. खाजगीकरण आणि हुकूमशाही पद्धतीचा विळखा पडल्याने कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक रचनेत खूप बदल झाला आहे, हे या निवेदनांमधून दिसते. याचा अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समुदायांतील विद्यार्थ्यांवर मोठाच परिणाम होतो. याचबरोबरच विद्यार्थ्यांचे कॅम्पसच्या आत आणि बाहेर होणारे शोषण आणि जात, लिंग, धर्म, प्रदेश यांच्या आधारावर होणारा भेदभाव यासंबंधित तक्रारी सोडवण्यासही शिक्षणसंस्था अपयशी ठरल्या आहेत.”

दलित मानवी हक्क मोहिमेच्या अभय फ्लावीयन खाखा याने मंडळासमोर सादर केलेल्या निवेदनात हल्ली अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ‘बौद्धिक लिंचिंग’ होत असल्याचा दावा केला आहे. त्याच्या मते हे तीन प्रकारे होते – शारीरिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव आणि अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी बनवण्यात आलेल्या धोरणांवर घातलेले प्रतिबंध.’

खाखा यांनी विद्याशाखांमधील आरक्षणाबाबतच्या नव्या वटहुकुमाकडे लक्ष वेधले. याबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी नमूद केल्यानुसार, मध्यप्रदेशातील अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयात प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक या पदांसाठी एकूण ५२ जागा निघाल्या. परंतू त्यातील एकही जागा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्यक्तीस देण्यात आलेली नाही.

मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर निश्चितच पद्धतशीर हल्ला करण्यात आला आहे. हे मुद्दामहून केले जाते कारण शिकलेली माणसे सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारू शकतात जे लोकशाहीला रुजवायचे आणि बळकट करायचे महत्वाचे साधन आहे!

मूळ इंग्रजी लेख.