रोना विल्सन यांचा लॅपटॉप हॅक करून कागदपत्रे घुसवली

एल्गार परिषद प्रकरणात बुधवारी वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका बातमीने पुणे पोलिस व राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला धक्का बसला. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या अनेक संशयितांपैकी एक रोना विल्सन यांना अटक होण्याअगोदर सायबर हल्लेखोरांनी विल्सन यांचा लॅपटॉप हॅक करून त्यात देशविरोधात बंड पुकारणे, मोदी यांची हत्या या स्वरुपाचे १० दस्तावेज टाकले होते, असा खळबळजनक खुलासा वॉशिंग्टन पोस्टने केला आहे. हे दस्तावेज मूळ विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये नव्हते, त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यासाठी त्यांचा लॅपटॉप हॅक केला, असा अहवाल अमेरिकास्थित डिजिटल फॉरेन्सिक फर्म आर्सेनल कन्सल्टिंगने दिला असल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टचे वृत्त आहे.

या १० दस्तावेजांच्या आधारे विल्सन यांना नंतर पोलिसांनी अटक केली होती. आणि हे दस्तावेज भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचे म्हणून पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले होते. सध्या या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे आहे.

या १० दस्तावेजांच्या आधारावर पुणे पोलिसांनी विल्सन यांच्यासमवेत अन्य १५ जणांना अटक केली होती. या सर्वांवर मोदी सरकार उलथवण्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून गेली दोन वर्षे ते तुरुंगात आहेत. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका असल्याचाही पोलिसांचा दावा होता.

गेल्या जुलै महिन्यात विल्सन यांच्या बचाव पक्षाने आर्सेनल कन्सल्टिंग फर्मला इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची शहानिशा करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यानुसार आर्सेनलने सायबर हल्ला झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा हल्ला कोणी केला याची माहिती आर्सेनलने दिलेली नाही. पण वॉशिंग्टन पोस्टने आर्सेनलच्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी अन्य तीन तज्ज्ञांचे मत अजमावले, त्यांनी आर्सेनलच्या पुराव्यावर सहमती दर्शवली आहे.

विल्सन यांचे वकील सुदीप पासबोला यांनी वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले, की आर्सेनलचा अहवालच आमचा अशील निर्दोष असल्याचा भक्कम पुरावा असून सरकारचे सर्व दावे पोकळ असल्याचे ते दर्शवत आहेत.

विल्सन यांच्या वकिलांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात आर्सेनलचा अहवाल सादर करून विल्सन यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करावा अशी याचिकेद्वारे मागणी केली आहे.

तर राष्ट्रीय तपास आयोगाच्या प्रवक्त्या जया रॉय यांनी विल्सन  यांच्या लॅपटॉपमध्ये अशी कोणतीही घुसखोरी झाली नसल्याचे आढळून आले असून आमच्या संस्थेकडे भीमा कोरेगाव खटल्यातील आरोपींविरोधात सबळ कागदपत्रे व तोंडी पुरावा असल्याचे सांगितले.

विल्सन हे दिल्लीस्थित कामगार वकील असून ते बुद्धिवादी, कवीही आहेत.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आलेले अन्य कार्यकर्ते.

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी हे आदिवासी, दलित यांच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते असून ते मोदी सरकारचे कठोर टीकाकार आहेत. या सर्वांनी त्यांच्यावर पोलिसांनी लावलेले देशद्रोहासकट अन्य आरोप अनेकवेळा फेटाळले आहेत.

विल्सन प्रकरण नेमके काय आहे?

विल्सन यांच्या लॅपटॉपमधून पोलिसांना जो दस्तावेज सापडला होता, त्यात मोदी यांची हत्या करण्यासाठी गन्स व दारुगोळा मिळावा अशी मागणी करणारे विल्सन यांचे माओवादी संघटनांना विनंती करणारे एक पत्र होते. पण ही १० पत्रे सायबर हॅकरनी विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये एका हिडन फोल्डरमध्ये लपवून ठेवली होती. हे काम सुमारे दोन वर्षे हॅकरकडून सुरू होते, असे आर्सेनलचे तपासाअंती मत आहे. पुराव्याची छेडछाड कशी केली जाते, याचे अत्यंत गंभीर उदाहरण असल्याचे आर्सेनलने म्हटले आहे.

सायबर हॅकरनी दोन वर्षांत विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये कसा शिरकाव केला व त्यात १० दस्तावेज कसे समाविष्ट केले याचा साद्यंत अहवाल आर्सेनलने तयार केला आहे.

एक प्रसंग जून २०१६चा असून विल्सन यांना त्यांच्या काही ओळखींचे मेल आलेले दिसून आले. हे मेल उघडावेत अशी विनंती विल्सन यांच्या एका मित्राने त्यांना केली. हा मेल सिविल लिबरटिज ग्रुपचा असून तो उघडावा असे विल्सन यांना सांगण्यात आले. त्यांनी मित्राच्या सांगण्यावर त्या मेलवरील लिंकवर क्लिक केले, त्या बरोबर मेलद्वारे नेट वायर (NetWire) नावाचे एक सॉफ्टवेअर विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये डाऊनलोड झाले व त्यामुळे हॅकरना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये घुसखोरी करणे शक्य झाले.

आर्सेनलला या घुसखोरीची सर्व माहिती मिळाली आहे. विल्सन यांनी केलेले काम, त्यांचे ब्राउझिंग अक्टिव्हिटिज, त्यांचे किस्ट्रोक्स व पासवर्डची सर्व माहिती आर्सेनलला मिळाली. यात हॅकरने विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये एक हिडन फोल्डरमध्ये १० वादग्रस्त दस्तावेजही समाविष्ट केलेले दिसून आले. हे दस्तावेज टप्प्याटप्प्याने कसे लॅपटॉपमध्ये घातले याचीही माहिती आर्सेनलला मिळाली. ही पत्रे मायक्रोसॉफ्ट वर्डच्या नव्या आवृत्तीत होती. वास्तविक ही नवी आवृत्ती विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये नव्हती असेही आढळून आले.

दरम्यान ‘आर्सेनल’चे अध्यक्ष स्पेन्सर यांनी विल्सन यांच्या लॅपटॉपमधील घुसखोरी सुनियोजित व अत्यंत दुष्ट हेतूने केल्याचा दावा केला आहे. आमच्या कंपनीने विल्सन यांचा लॅपटॉप तपासण्यासाठी ३०० तास खर्च केले असेही त्यांनी सांगितले. विल्सन यांची केस ही अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून ती त्यांनी पाहिलेली पहिलीच केस असल्याचे सांगितले.

२०१६मध्ये एका पत्रकाराला तुर्कस्तान सरकारने दहशतवादी कृत्यात सामील असल्याच्या कारणावरून अटक केली होती. त्या पत्रकाराच्या निर्दोषत्वाचे पुरावे आर्सेनलने तुर्की सरकारला दिल्यानंतर तो पत्रकार व संशयित म्हणून अन्य सहकार्यांची त्यामुळे सुटका झाली होती.

वॉशिंग्टन पोस्टने केला तपास

आर्सेनलच्या दाव्याचा तपास करण्यासाठी वॉशिंग्टन पोस्टने अमेरिकेतील तीन डिजिटल फोरेन्सिक तज्ज्ञांची मते मागवून घेतली. त्या तिघांनी आर्सेनलला आढळलेली तथ्ये अत्यंत वाजवी असून त्यांनी अत्यंत विश्वासार्ह पुरावा शोधला आहे, असे मत व्यक्त केले. यात टोरंटो विद्यापीठातील सिटीझन लॅबमधील संशोधक जॉन स्कॉट रायल्टन यांनीही आपले मत व्यक्त करताना यापुढे कम्प्युटरमधील पुरावे किती गांभीर्याने घ्यायचे यावर तपास यंत्रणांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.