भीमा-कोरेगाववरून केंद्र आणि राज्य आमने सामने

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी नेते संतप्त झाले असून, त्याची प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य लवकरच केंद्राच्या विरोधात न्यालयात जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत सिल्व्हर ओक या आपल्या निवासस्थानी शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात बोलताना, एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राज्य सरकारच्या एसआयटीने तपास केला असता, तर पूर्वीचे  सरकार आणि अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले असते, यासाठीच केंद्राने घाईघाईने राज्याकडून तपास काढून घेतला, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.

पवार म्हणाले, “एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्राने घाईघाईने काढून घेतला, याचा अर्थ मी पत्रात जी शंका व्यक्त केली होती तीच आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत त्यावेळी माओवादी असा उल्लेख केला नाही. तसेच एल्गार प्रकरणी अटकेत असलेले माओवादी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना का समजले नाही. ज्या चौकशा केल्या त्यात, माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत म्हणाले, की मी जे बोललो नाही, ते माझे स्टेटमेंट म्हणून दाखविण्यात आले. म्हणून याबाबत चौकशी करण्याची गरज होती.”

शरद पवार पुढे म्हणाले, की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत मी पत्र लिहिलं. अनेकांना अटक झाली, गुन्हे दाखल झाले मात्र त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. एक वेगळी समिती नेमली पाहिजे. फेरतपासणी करून सत्य बाहेर यायला हवे. गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक बोलावल्यानंतर काही तासात केंद्र सरकार केस काढून घेते. कायदा आणि सुव्यवस्था हा घटनेने राज्याला दिलेला अधिकार आहे. मात्र तथ्य बाहेर येऊन सरकार आणि अधिकारी एक्सपोझ झाले असते, म्हणून हे केले आहे, असे मला वाटते.

एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या ‘गोलपीठा’ या काव्यसंग्रहातील काही कविता वाचण्यात आल्या होत्या. अत्याचार, अन्यायाविरोधात भावना मांडल्या जातात, म्हणून त्यांना देशद्रोही, माओवादी ठरवून अटक करण्यात आली. याचा अर्थ त्यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी तारतम्य ठेवलं नाही. त्यांच्या वर्तनाबाबत सखोल चौकशीची गरज आहे. केंद्राने हे प्रकरण घाईघाईने काढून घेतले, तरी अधिकारी कसे वागतात याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे शरद पवार म्हणाले.

भाजप नेते अडकण्याची भीती, म्हणून तपास एनआयएकडे सोपवला, अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली असून, केंद्राच्या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पाऊल उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास केंद्र सरकारने कोणतीही मागणी नसताना राष्ट्रीय तपास (एनआयए) यंत्रणेकडे सोपवला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाचा आढावा घेण्यात येत होता. यासंदर्भात कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना बोलावून प्रकरणाची माहिती घेतली होती. तपासामध्ये खूप त्रुटी दिसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे याचा तपास पुन्हा गरज असल्याचे त्यांनी सुतोवाच केले होते. हे सुरु असतानाच, केंद्राने हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले आहे.

हे प्रकरण एनआयकडे वर्ग होताच राज्यामध्ये सत्ताधारी नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे. हा थेट राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आमदार विद्या चव्हाण यांनीही टीका केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकार घाबरल्यामुळे एनआयकडे हा तपास सोपवण्यात आला असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.