भीमा-कोरेगाव, जज लोया आणि भिडे-सनातन

भीमा-कोरेगाव, जज लोया आणि भिडे-सनातन

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार राज्यामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फुटणार आहे का?

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची जोरदार मागणी होत असून, जज लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची केस पुन्हा करण्याची मागणी झाली आहे. तसेच संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची आणि सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी पुढे आली आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे आंदोलनातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले. आरे कार शेडचे काम थांबविण्याचा आदेश दिला. तसेच नानार येथे रिफायनरीविरोधात झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे आणि आमदार प्रकाश गजभिये यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन भीमा कोरेगाव आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. प्रकश गजभिये यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रक्त म्हंटले आहे, की भीमा कोरेगाव व इंदू मिल आंदोलनातील आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आणि त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले.

भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीत अनेक महिला, युवक आणि कार्यकर्ते यांच्यावर गंभीर गुन्हे मागील सरकारने दाखल केले आहेत. शिवाय इंदू मिल आंदोलनातील युवकांवरही गुन्हे दाखल आहेत. तेही गुन्हे मागे घ्यावेत आणि दलित समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणीही आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.

भीमा कोरेगाव दंगलीत सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांविरुद्ध तत्कालीन भाजप सरकारने हेतुपुरस्सर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली. भाजप सरकारच्या अत्याचारात बळी ठरलेल्यांना न्याय देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी करावे, असे धनंजय मुडे यांनी आपल्या पत्रकात म्हंटले आहे.

ज्या सनातन संस्थांवर डॉ. नरेद्र दाभोलकरांच्या हत्येचे आरोप आहेत त्या संस्थांवर सरकारनं ताबडतोब बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली आहे. तसेच संभाजी भिडे आणि एकबोटे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही दलवाई यांनी सरकारकडे केली आहे.

दलवाई म्हणाले, “आरे आणि नाणार या दोन्ही प्रश्नांबाबतच्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत, याचा मला आनंद आहे. नाणार आंदोलनात मी स्वतः सहभागी होतो, तसेच मी तिथे सत्याग्रही केला होता. आमच्या पक्षानेही या आंदोलनात अनेक भूमिका घेतल्या होत्या. त्यामुळे या दोन्ही निर्णयांचं मी स्वागत करतो. तसेच भीमा-कोरेगाव प्रकरणासंबंधी ताबडतोब चौकशी करावी. संभाजी भिडे आणि एकबोटे यांच्या बाबतीत सरकारने ताबडतोब भूमिका घेणे आवश्यक आहे. भीमा-कोरेगावमध्ये या दोन्ही व्यक्तींचा थेट सहभाग होता. परंतु ते विशिष्ट विचारांचे असल्यामुळे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने यासंदर्भात कडक भूमिका घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.”

दलवाई पुढे म्हणाले, की सांगलीमध्ये दंगल झाली त्यावेळी जयंत पाटलांनी भिडेंची बाजू घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांची बाजू घेऊ नका असं मी जयंत पाटलांना सांगणार आहे. भिडे आणि एकबोटे या दोन व्यक्ती महाराष्ट्रात अत्यंत वाईट काम करतात. त्यामुळे त्यांना अद्दल घडवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सनातन संस्थेवर बंदी घालणं गरजेचं आहे. कारण ही संघटना दहशतवाद पसरवणारी संघटना आहे. फक्त संस्थाच नाहीतर संस्थेच्या प्रमुखांवरही कारवाई केली गेली पाहिजे.

ते म्हणाले, की आजपर्यंत शिवसेनेने सनातन संस्थेला कधीही पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच महाराष्ट्राची प्रगती करायची असेल तर महाराष्ट्र शांत ठेवणं आवश्यक आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात अंमलबजावणी झाली नाही ती आमची चूक होती. पण आता सध्या महाराष्ट्रात पुरोगामी सरकार आलेलं आहे. महाराष्ट्राची प्रगती करणार सरकार आलेलं आहे. महाराष्ट्रात शांतता ठेवावी आणि विकास करावा ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली आहे.  दहशतवाद पसरवणारी कोणत्याही समाजाची व्यक्ती असली तर त्याचं समर्थन करणं अत्यंत चुकीचं आहे.

भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणामध्ये शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे यांच्यावरही गुम्हा दाकाहाल आहे. पण वारंवार मागणी होऊनही त्यांना अटक करण्यात आली नव्हती. त्यांनी त्यानंतरही ज्ञानेश्वर महाराज पालखीमध्ये तलवारी घेतलेले लोक आणले होते, पण त्यांच्यावर कारवाई झाली नव्हती.

न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची पुन्हा चौकशी व्हावी, अशी मागणीही दलवाई यांनी केली आहे.

मानवी हक्क कार्यकर्ते मिलिंद चंपानेरकर म्हणाले, की जेवढे दावे केले होते, तेव्हडे आत्तापर्यंत या केसेसमध्ये सरकारपक्षाने न्यायालय काही पुढे आणलेले नाही. या केसेसमध्ये अनेक हास्यास्पद दावे पुढे करण्यात आलेले आहेत. अनेकांना यामध्ये विनाकारण गोवल्याची भावना आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर, या केसेस काढून टाकण्याची मागणी येणे साहजिक आहे.

दरम्यान, भीमा कोरेगाव प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आल्याची अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्यावर विचार होऊ शकतो, असे मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हंटले आहे. गेल्या सरकारने अन्यायकारकरितीने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, त्याबद्दल आज मंत्रीमंडळात चोकशी झाल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अशी मागणी केली, की संभाजी भिडे – मिलिंद एकबोटे यांच्यावरच्या केसेस चालू राहाव्यात, कारण त्यांनी दंगल घडवली आहे.

COMMENTS