कोसळणाऱ्या इमारती आणि कोडगे राज्यकर्ते

कोसळणाऱ्या इमारती आणि कोडगे राज्यकर्ते

आपल्या आजूबाजूच्या शहरात हजारो इमारतींपैकी बहुतेक अनधिकृत आहेत. आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी देणारी संस्था नाही. मात्र त्यावर काही करावे अशी पोटतिडीक नाही पण साधी इच्छा एकाही राजकीय पक्षाकडे, एकाही स्थानिक नेत्याकडे दिसत नाही. आपल्या राज्यातील प्रशासन आणि राजकारणी कोडगे झाले आहेत हेच खरे सत्य आहे.

१५ मार्च १९८६ रोजी सकाळी सिंगापूरमध्ये न्यू वर्ल्ड हॉटेलची, जेमतेम १५ वर्षांपूर्वी बांधलेली, कॉंन्क्रीटची, ६ मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे अचानक कोसळली. त्या इमारतीमध्ये ६७ खोल्या, तळघर, मोठे जेवणघर, नृत्यघर आणि हॉटेलसाठी आवश्यक सोयी असलेल्या खोल्या त्यात होत्या. या इमारतीच्या ढिगाखाली दबून ३७ लोकांचे प्राण गेले. १७ जण जखमी झाले पण वाचले.

सर्वसाधारणपणे लोखंडी सळ्या आणि सिमेंट काँक्रिट वापरून, आवश्यक ती काळजी घेऊन बांधलेल्या इमारती अशा पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळतात तेव्हा त्यामागे बांधकाम साहित्याचा सुमार दर्जा, अशिक्षित आणि अकुशल कामगार, अपुरी देखरेख आणि रचनाकाराचे अज्ञान किंवा चुका किंवा विकासकांचा पैसे किंवा वेळ वाचविण्याचा, अवास्तव नफा कमावण्याचा अट्टाहास किंवा दहशतवादी हल्ले अशी कोणतीही कारणे असू शकतात.

सिंगापूरमध्ये प्रथम पासूनच तेथील प्रशासन बांधकामाच्या दर्जाबाबत सजग आणि कडक असल्यामुळे असे सदोष बांधकाम तेथे कधीच होत नसे. त्यामुळे ह्या हॉटेलच्या इमारतीच्या अपघाताची सर्वंकष आणि कसून चौकशी झाली. सिमेंट, स्टील, वाळू, खडी ह्या सर्व सामानाची गुणवत्ता तपासणी झाली. त्यात काहीच दोष आढळला नाही. त्याच बरोबर ह्या खाजगी हॉटेलच्या बांधकामाच्या काँक्रिटच्या प्रत्येक भागाचे आणि सर्व इमारतीचे अभियांत्रिकी नकाशे आणि त्यासाठी केलेली गणिते तपासली.

ही आकडेमोड तपासली तेव्हा त्या इमारतीच्या रचनेचे गणित करताना इमारतीचे खांब, तुळया, मजल्यांच्या तक्तपोशी (स्लॅब) या सर्वांचे जे प्रचंड वजन असते ते गृहीतच धरले नसल्याचे लक्षात आले. म्हणजे गृहीतच मुळात चुकले होते. ती अभियांत्रिकी घोडचूक होती. शिवाय ह्या इमारतीला बांधकामाची शासकीय परवानगी देताना साधे पण आवश्यक असे गृहीतक प्रशासनाने तपासले नव्हते. हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा होता.

इमारत पडल्याच्या घटनेला तेथील शासनाने फारच गंभीरपणे घेतले. सिंगापूरचे पर्यटन क्षेत्र नुकतेच आकार घेऊ लागले होते. ह्या क्षेत्रातून देशी-परदेशी व्यावसायिक प्रवासी पर्यटकाना आकर्षित करून सिंगापूरला मोठे उत्पन्न मिळविण्याची अपेक्षा होती. इमारतीच्या या दुर्घटनेमुळे देशाबद्दल जगात अविश्वास निर्माण झाला असता तर ते देशाला, आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेला फार महागात पडले असते. सिंगापुरच्या अब्रूची लक्तरे निघाली असती, राज्यकर्त्यांच्या वरचा विश्वास उडाला असता. त्यामुळे सिंगापुरचे राज्यकर्ते आणि पर्यटन उद्योग, व्यावसायिक हादरून गेले नसते तरच नवल. एका इमारतीचे कोसळणे ही जणू काही आकाश कोसळल्यासारखी आपत्ती मानली गेली. ही एक घटना सिंगापूरच्या बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार मुळापासून सुधारण्याची नांदी ठरली.

ह्या अपघातानंतर सिंगापुरचे इमारत आणि बांधकाम परवाने देण्याचे धोरण अमुलाग्र बदलले. मुख्य म्हणजे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परंपरेने चालत आलेली ही जबाबदारी काढून घेण्यात आली. इमारत आणि बांधकाम एजन्सीची (Building and Construction Agency), बिसीए या स्वायत्त संस्थेची स्थापन करण्यात आली. बांधकाम क्षेत्रातील अग्रणी व्यावसायिक, विद्यापीठातील अभ्यासक आणि बांधकाम मंत्री अशा १४ सदस्यांच्या देखरेखीखाली त्याचे मुख्याधिकारी काम बघतात. सुरक्षित, सस्टेनेबल आणि सर्व नागरिकांच्या वापरासाठी सोयीचे बांधकाम परिसर निर्माण करणे हे तिचे मिशन आहे. तेव्हापासून आजतागायत याच संस्थेच्या देखरेखीखाली सिंगापूर शहराच्या प्रत्येक विभागातील बांधकामांचे नियंत्रण आणि नियमन ही संस्था करते. तेथे प्रत्येक लहान मोठ्या बांधकामाला या एजन्सीची परवानगी घ्यावी लागते.

इमारती, त्यांचे आराखडे हे बांधकाम क्षेत्रातील नियमांच्या संपूर्णपणे चौकटीतच आहेत ह्याबाबत एजन्सी कडक अंमलबजावणी करते. प्रत्यक्ष बांधकामावर देखरेख करते. व्यावसायिक आणि जनताभिमुख धोरणामुळे सिंगापूर हे आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या इमारतींचे महानगर असले तरी जमिनीवरील सर्व सेवा, रस्ते, विभागीय वापर आणि वास्तूकला अशा सर्व दृष्टीने अतिशय नाविन्यपूर्ण इमारती तेथे आहेत. त्यांच्या रचना सर्व दृष्टीने सुरक्षित आहेत ह्याची खातरजमा करण्याचे काम ह्या संस्थेकडे आहे. शिवाय वेळोवेळी तपासणी करून इमारती मधील वायूवीजन, लिफ्ट, विजेची इतर साधने अशा सर्व यंत्रणा, सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र ह्या संस्थेकडून मिळवावे लागते.

सिंगापूरची ८० टक्के लोकांना घरे बांधून देणारी शासकीय गृहबांधणी संस्था असो (हाऊसिंग डेव्हलपमेंट बोर्ड) किंवा पायाभूत सेवा विकास करणाऱ्या सर्व शासकीय-बिगर शासकीय खाजगी किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या कामावर ह्या संस्थेची देखरेख असते. सर्व संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या इमारतींची बांधकामे सुरक्षित असल्याची ग्वाही देण्याची, वार्षिक तपासणी करण्याची जबाबदारी ह्या संस्थेवर आहे. त्यात राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप अजिबात खपवून घेतला जात नाही. अवकाशयान उडविण्याच्या कामात जसा राजकीय हस्तक्षेप घातक असतो तेच तत्व बांधकाम क्षेत्रात पाळले जाते. त्यामुळेच आज सिंगापूरच्या बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करणारी ती प्रभावशाली संस्था आहे.

या शिवाय बांधकाम क्षेत्रासाठी विविध तंत्रज्ञ, कुशल कामगार तयार करण्याचे, त्याना प्रशिक्षण देण्याचे, बांधकामाशी संलग्न सर्व बाबींवर संशोधन करण्याचे आणि जागतिक बांधकाम व्यवसायातील नाविन्यपूर्ण संशोधनाचा वेध घेण्याचे कामही ह्या संस्थेमध्ये होते.

बांधकाम क्षेत्रामध्ये सातत्याने नवनवीन तंत्रे येत असतात आणि बांधकाम क्षेत्र अद्ययावत ठेवण्याची आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक असे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचीही जबाबदारी या संस्थेच्या शिरावर आहे. तेथे कमी-जास्त कालावधीच्या अभ्यासक्रमातून कामगारांना सातत्याने कौशल्ये शिकवली जातात. त्यासाठी प्रोत्साहन, शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. शिवाय सिंगापूरच्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये परदेशातील अनेक अकुशल-कुशल कामगार, तंत्रज्ञांची जरुरी असते. कारण तेथे स्थानिक कामगारच मुळात कमी आहेत. अशा कामगारांची, त्यांच्या कौशल्यांची, शिक्षणाची नोंद करणे, त्यांना कामासाठी आणणाऱ्या कंत्राटदार, बांधकाम कंपन्यांना परवाने देणे, कामगारांची निवाऱ्याची सोय बघणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या ही संस्था पार पडते.

आज हे मुद्दाम लिहिण्याचे कारण म्हणजे भिवंडीमधील पडलेली इमारत आणि त्यात बळी गेलेले ४१ लोक. काही दिवसांपूर्वी महाड आणि मुंबईमध्येही असेच अपघात घडले होते. दरवर्षीच घडतात. गेल्या ४० वर्षांत एकट्या मुंबईमध्ये शेकडो इमारती कोसळून हजारो माणसे प्राणास मुकली आहेत. आपले सर्व संचित गमावून बसलेले आहेत. केवळ मुंबईमध्ये १६,००० जुन्या,जीर्ण इमारती कधी पडतील अशा अवस्थेमध्ये आहेत. आजूबाजूच्या शहरात तर बेदरकारपणे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या शेकडो नाही तर हजारो इमारती आहेत. बहुतेक सर्व अनधिकृत आहेत. आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी देणारी संस्था नाही. मात्र त्यावर काही करावे अशी पोटतिडीक नाही पण साधी इच्छा एकाही राजकीय पक्षाकडे, एकाही स्थानिक नेत्याकडे दिसत नाही. आपल्या राज्यातील प्रशासन आणि राजकारणी कोडगे झाले आहेत हेच खरे सत्य आहे. सर्वच राजकीय पक्ष धार्मिक, जातीय अस्मिताबाजीत नाहीतर क्रांतीची पोकळ स्वप्ने बघणारे आहेत.

राज्यातले, प्रत्येक पालिका-महापालिकेतील प्रशासकीय आणि अभियांत्रिकी अधिकारी एकतर लाचार आहेत नाही तर कातडी बचाऊ. माध्यमांचे प्रतिनिधी सतत बाईट घेण्यासाठी हपापलेले असतात आणि ते ह्या क्षेत्राबाबत संपूर्णपणे अज्ञानी आहेत. अपघाताची दृश्ये आणि पोकळ चर्चा यातच समाधान मानतात. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या मुलभूत आणि गंभीर प्रश्नांची चर्चाही नसते. ती चर्चा करणारे एकही व्यासपीठ उपलब्ध नाही आणि नागरिक भरडून निघत आहेत. दुर्देवाने मुंबई आणि इतर अनेक शहरातील असुरक्षित, जुन्या भाड्याच्या इमारतींमधील, पडक्या वाड्यांमधील लोकही फुकट घरांच्या आशेने बिल्डरांची वाट पहात लाचार झाले आहेत.

महाराष्ट्राच्या बांधकाम व्यवसायातील कोंडी, नागरिकांचे दुर्देवी दशावतार हे सर्व गेल्या ६० वर्षातील शासन निर्मित धोरणाचे परिणाम आहेत. त्या गर्तेमधून बांधकाम व्यवसायाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आज प्रत्येक महानगराच्या क्षेत्रामध्ये इमारत परवाने देण्याची आणि बांधकाम व्यवसायाचे नियमन करण्याची, त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी महापालिका आणि नगरपालिकांची आहे. परंतु ह्या स्थानिक संस्थांमध्ये ते करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा, तंत्रज्ञानाचा आणि मुख्य म्हणजे व्यावसायिक तसेच सामाजिक बांधिलकीचा पूर्ण अभाव आहे. बांधकाम परवाने देताना महापलिकांचा डोळा जबाबदारी पूर्ण करण्यापेक्षा त्यातून मिळणाऱ्या विकास कराच्या आर्थिक उत्पन्नावर असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास टाकणे म्हणजे आत्मघात ठरतो.  म्हणूनच प्रत्येक महापालिकेत बांधकाम व्यवसायाचे स्वतंत्र आणि स्वायत्तपणे नियमन आणि नियंत्रण करणारी सिंगापूरच्या बिसीए सारखी प्रभावी, जबाबदार संस्था असणे आवश्यक आहे. त्यावर प्रशासक किंवा राजकीय नेत्यांचे नाही तर केवळ नामांकित स्थानिक, अभियांत्रिकी व्यावसायिक, अभियांत्रिकी तज्ज्ञ यांची देखरेख असणे आवश्यक आहे.

राजकीय हस्तक्षेपाला थोपविण्याची आणि थांबविण्याची हिंमत आजच्या अभियांत्रिकी आणि प्रशासकीय नोकरशाहीत काडीचीही नाही. त्यामुळे खाजगी विकासकाच नाही तर झोपू, म्हाडा अशा सारख्या संस्थांच्या इमारतीही धोकादायक स्थितीमध्ये बांधल्या जात आहेत. स्थानिक कमतरता ओळखून, सर्व नगरपालिकांना दिशा देण्यासाठी केंद्र शासनाने १९७० मध्येच राष्ट्रीय बांधकाम नियमावली (National Building Code) तयार केली होती आणि त्यात कालानुरूप सातत्याने सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. पण त्यातील सुरक्षेचे, आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक असे बांधकामाचे नियम बिनदिक्कतपणे धाब्यावर बसवून अनारोग्याला, असुरक्षित जीवनाला आमंत्रण देणारी इमारत संकुले गरीब लोकांसाठी उपकार केल्याच्या थाटात शासनाच्या संस्थांतर्फे बांधली जात आहेत. हे सर्व तातडीने बदलणे, सुधारणे आवश्यक आहे.

आज काही केले नाही तर वेळ निघून जाईल आणि एकेका वर्षात शेकड्याने इमारती पडतील तेव्हा शहरांवर बॉम्बफेक नसूनही उध्वस्त होण्याची पाळी येईल. बांधकाम व्यवसायात मुलभूत सुधारणा करण्यास कचरणारे राज्यकर्ते खरे आज जनतेचे एक नंबरचे शत्रू झालेले आहेत. त्यांचा कृतीशून्य दहशतवाद प्रत्येक शहराला विषाणूप्रमाणे घेरू बसलेला आहे. सक्रीय, परकीय दहशतवादी माथेफिरू लोकांपेक्षाही पेक्षाही हा स्वत:च्याच शहरातील अज्ञानी राजकारणी नेत्यांचा कृतीशून्य दहशतवाद नागरिकांसाठी जास्त धोकादायक आहे आणि तो दूर करणे हे केवळ नागरिकांच्याच हातात आहे.

सुलक्षणा महाजन, या नगररचनाकार आहेत.

COMMENTS