बायडन यांच्या निर्णयामुळे अफगाणिस्तान देशोधडीला

अफगाणिस्तानातून सर्व अमेरिकी फौजा मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी लागू केल्यामुळे काही दिवसांत अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार खाली पडले आणि तालिबानने देशाची सर्व सूत्रे हाती घेतली.

अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घेऊ नका अशा सूचना, सल्ले, इशारे बायडन यांना अमेरिकेचे संरक्षण खाते, गुप्तचर यंत्रणा, लष्कर प्रमुख, राजनैतिक अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक यांनी दिले होते. पण या सगळ्यांकडे बायडन यांनी दुर्लक्ष केले.

शनिवारी रात्री अफगाणिस्तानातील बगराम येथील हवाई तळावरून अमेरिकेची शेवटची सैन्य तुकडी विमानाने मायदेशी निघाली आणि दुसरीकडे तालिबानने एखाद्या वणव्यासारखे अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले.

मझार-ए-शरीफ, हेरात ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबान काबूलमध्ये घुसण्याची संधी शोधत होते. त्यांनी त्यांचा पूर्वीचा बालेकिल्ला कंदाहार ताब्यात घेतला व पुढे काही तासांत संपूर्ण काबूलला त्यांनी वेढा घातला. अफगाणिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या काबूलमध्ये राहते. तालिबानची आगेकूच पाहून हजारो काबूलवासिय सैरावैरा धावू लागले. रविवारी काबूलचे अध्यक्षीय कार्यालय त्यांनी ताब्यात घेतले. आपले झेंडे फडकवले. त्या अगोदर अध्यक्ष अशरफ घानी यांनी काबूलहून पलायन केले होते.

अमेरिकेच्या वकिलातीत अडकलेले काही राजनयिक अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक यांच्या सुटकेसाठी बायडन यांनी ६ हजार सैन्य पाठवण्याचे ठरवले होते. ही घोषणा १९७५ सालच्या व्हिएटनाममधील सायगांव घटनेची आठवण करून देणारी होती. व्हिएटनाममध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेच्या लष्कराने अडकलेल्या आपल्या कर्मचार्यांची, नागरिकांची सुटका करण्यासाठी दुतावासाच्या छतावर हेलिकॉप्टर उतरवले होते. बायडन यांचा हा निर्णय इतिहासाची पुनरावृत्तीच म्हटला पाहिजे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन

अफगाणिस्तानाला वार्यावर सोडणार्या अमेरिकेच्या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे. पण बायडन यांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थिती हा काही माझा प्रश्न नाही असे उत्तर दिले. अमेरिकेने दोन दशके अफगाणिस्तानात आपले सैन्य तैनात ठेवले होते. या काळात सैन्यावरचा खर्च, सैनिकांच्या जीवाचे मोल मोजले. अफगाणिस्तानाच्या सैन्याला प्रशिक्षण दिले. आता हे अफगाण सैनिक त्यांच्या देशासाठी संघर्ष करतील असे बायडन यांचे म्हणणे आहे.

अफगाणिस्तानच्या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे, तालिबानविरोधात लढण्यासाठीची यंत्रणा कुचकामी आहे. अफगाण सरकार, अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी व अफगाण लष्करात भ्रष्टाचार मुरला आहे, असा अमेरिकेचा आरोप होता. पण हा आरोप करण्याअगोदर सहा महिन्यांपूर्वी हेच बायडन याच यंत्रणांवर विश्वास दाखवत तालिबानला या यंत्रणा रोखू शकतील असे सांगत होते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, दीडेक वर्षांपूर्वी जेव्हा अमेरिकेने तालिबानशी शांतता करार केला होता, त्यानंतर अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी व अफगाण लष्कराने तालिबानला रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. यात त्यांचे अनेक सैनिक मारले गेले होते. फेब्रुवारी २०२०नंतर अमेरिका व मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याचा तालिबानशी थेट संघर्ष उडालेला नाही. त्यांची हानी झालेली नाही. पण अफगाण सैन्याचे सर्व प्रयत्न अखेर व्यर्थ ठरले व त्यांना देश तालिबानकडे सोपवावा लागला. हे झाले कसे?

अमेरिका जो दावा करत आहे तो अवास्तव आहे. अफगाण सैन्याला सक्षम करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अपुरे होते. जर ते अपुरे नसते तर एकामागोमाग एक शहरे तालिबानच्या ताब्यात गेली नसती. तालिबानशी थेट दोन हात करण्याइतपत शस्त्रसामग्री अफगाण सैन्याकडे नव्हती. त्यांचा तोफखानाही मर्यादित आहे. हे सर्व सैन्य अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या फौजा ज्या पद्धतीने बेजबाबदारपणे अफगाणिस्तानातून माघारी जाऊ लागल्या त्याने प्रश्न बिकट झाला हे स्पष्ट दिसते.

बायडन यांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण या निर्णयाबरोबर अन्य संरक्षण व्यवस्थाही अमेरिका व त्यांच्या मित्र देशांनी अफगाणिस्तानातून काढून घ्यायला सुरूवात केली. या मित्र राष्ट्रांच्या १६ हजार कंत्राटदारांकडे संरक्षण व्यवस्थांच्या देखभालीचे काम होते. यात जमिनीवरच्या सर्व सुविधा, वाहने, रडार, अफगाण सैन्यांना देण्यात येणारा पगार यांचा समावेश होता. या सर्व व्यवस्था काही दिवसांत काढून घेण्यात आल्या. त्यामुळे अधिकच कमजोर असलेल्या अफगाण सैनिकांकडे असलेली साधनसामग्री कामास आली नाही. दुर्गम भागात तैनात असलेल्या अफगाण सैन्याच्या तुकड्यांचे स्थलांतरण झूम व फेस टाइममार्फत करण्याची वेळ आली. त्यात तालिबानने अफगाण हवाई दलातील वैमानिकांना ठार मारण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे अनेक परदेशी तंत्रज्ञांनी देशातून पळून जाण्यास सुरूवात केली. हा सगळा प्रकार अफगाण सैन्यासाठी मोठा धक्का होता.  अशा बिकट परिस्थितीत तालिबानला रोखण्याची जबाबदारी अफगाण नॅशनल आर्मी स्पेशल ऑपरेशन्स कमांडकडे आली. हे दल प्रदीर्घ काळ लढण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नाही. ते कमी कालावधीची मिशन पार करू शकते. या दलातील सैनिकांना मोठे प्रदेश ताब्यात घेऊन तालिबानशी संघर्ष करणे केवळ अशक्य होते. त्यात अमेरिकेच्या बी-५२ या लष्करी विमानांचा खरा धसका तालिबानपेक्षा सामान्य नागरिकांनी घेतलेला दिसून आला. जमिनीवरचे सैन्य सक्षम नसणे, गुप्तचर खात्यांकडून माहिती न मिळणे, हवाई दलाकडून कोणतीही मदत न मिळणे यामुळे अफगाण लष्कर तालिबानपुढे निष्प्रभ ठरले.

या सर्व घटनाक्रमात आणखी एक घटना अफगाण लष्करासाठी डोकेदुखी ठरली. अमेरिकेने अफगाण सरकारवर दबाव आणून ५ हजार तालिबान बंदिवानांना सोडून त्यांना अफगाण सैन्यात सामील करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे कैदी पुढे महत्त्वाच्या शहरांवर ताबा घेताना दिसून आले. दुसरीकडे तालिबानच्या नेतृत्व फळीतील महत्त्वाचे नेते पाकिस्तानमध्ये आश्रयास होते. अफगाणमधील राजकीय नेते दोहामध्ये वाटाघाटी करत होते. यातून कोणतेच सकारात्मक चित्र उभे राहिले नाही. काबूलमधील राजकीय आघाड्यांमध्ये आत्मविश्वासही निर्माण झाला नाही.

अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घानी हे सर्व पाहात बसले. तर त्यांच्यासोबतचे कम्युनिस्ट नेते बाबराक करमाल आपल्याच खुशमस्कर्यांमध्ये कोंडाळ्यात अडकून होते. या दोघांना बदलत चाललेल्या परिस्थितीचा अदमास घेता आला नाही. अफगाणिस्तानच्या प्रत्येक प्रांतात तालिबान प्रवेश करत असताना घानी कोणतेच धोरण आखू शकले नाही.

घानी यांचे अफगाणिस्तानाच्या राजकारणातील महत्त्व वेगाने कमी होऊ लागले आहे, असा इशारा यापूर्वी अनेक विशेषज्ञ, पत्रकार, राजकीय विश्लेषकांनी दिला होता. अफगाण जनताही घानी यांच्या प्रशासनाला व युद्ध धोरणांना वैतागली होती. घानी यांनी आपल्या कार्यकाळात सर्व जणांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न केले नाहीत.

१९९२मध्ये मुजाहिदीन, अमेरिका, सौदी अरेबिया व पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला होता, त्यावेळी त्यांनी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष डॉ. नजीबुल्ला यांची कम्युनिस्ट सत्ता उलथवत त्यांना जाहीररित्या ठारही केले होते. आता बरोबर दोन दशकांनंतर तशीच परिस्थिती अफगाणिस्तान पाहात आहे. तालिबानची राजवट पुन्हा आली आहे व घानी यांना देश सोडून जावा लागला आहे.

बायडन यांचे अफगाणिस्तानला वार्यावर सोडण्याचा निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी असून असा निर्णय घ्यावा म्हणून त्यांना देण्यात आलेले सल्ले अयोग्य होते, त्यांची वेळ योग्य नव्हती. हे टाळता आले असते. अमेरिकेने व त्यांच्या मित्र राष्ट्रांनी काही सैन्य ठेवून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले असते. तालिबानसोबत जो काही करार पूर्वीच्या सरकारने केला होता, त्या कराराची चिकित्सा बायडन पुन्हा करू शकले असते.

बायडन हे अमेरिकेच्या राजकारणात जुने जाणते नेते आहेत. पाकिस्तान लष्कराचे अमेरिका व जगाशी असलेले दुटप्पी वर्तन याची त्यांना कल्पना आहे. पाकिस्तान हा तालिबानला पोसणारा देश आहे हे सर्वश्रुत आहे. हक्कानी गटाला पाकिस्तानकडून होणारी सर्व प्रकारची मदत, अल काईदाचे या प्रदेशातील अस्तित्व व त्यांचे या सर्वांशी असलेले सख्य बायडन यांना माहिती आहे. पण बायडन यांनी या संबंधांकडे सहजपणे दुर्लक्ष केले. अमेरिकी काँग्रेसच्या अफगाण स्टडी ग्रुपच्या सूचनांना त्यांनी अव्हेरले. अफगाणिस्तानला वार्यावर सोडल्यास १८ महिने ते ३ वर्षे या काळानंतर अमेरिकेला या दहशतवाद्यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, हा सल्लाही त्यांनी दुर्लक्षिला. उलट अल-काइदा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला मारून अमेरिकेने विजय मिळवला व आमचे उद्दिष्ट्य पार पडले असे बायडन यांनी जाहीर केले.

अमेरिकेला त्यांच्या या बेजबाबदारपणाचे परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील यात शंका नाही. अमेरिका सुपर पॉवरच्या बढाया मारत असल्या तरी त्यांचे मित्र देश व सहकारी वार्यावर सोडल्यामुळे निश्चित चिंताक्रांत होतील. अमेरिकेवर किती विश्वास ठेवायचा हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिहादच्या विरोधात लढण्याची अमेरिकेची क्षमता कमी झाली का, असाही एक मुद्दा निर्माण झाला आहे.

बायडन यांचा या एका निर्णयाने भयंकर असे नवे मानवी संकट जगापुढे उभे राहिले आहे. लाखो निष्पाप जनतेला आपली मातृभूमी सोडून निर्वासितांचे जिणे जगावे लागले आहे. अफगाण जनतेच्या अनेक पिढ्यांना सक्तीचे हे जगणे जगावे लागणार आहे. याला कारणीभूत आहे तो बायडन यांचा अफगाणिस्तान सोडण्याचा एकमेव निर्णय.

मोहम्मद ताकी, हे पाकिस्तानी-अमेरिकी स्तंभकार आहेत.

मूळ लेख