मुलींचा विवाहः या आठवड्यात विधेयक संसदेत

नवी दिल्लीः मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्ष करण्याचा नीती आयोगाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर या संदर्भातील विधेयक या आठवड्यात संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही माहिती दिली.

बालविवाह (प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक २०२१ व निवडणूक अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ ही दोन विधेयके या आठवड्यात ठेवण्यात येतील व त्यावर संसदेत चर्चा केली जाईल असेही मेघवाल यांनी सांगितले.

सध्याचे सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.

गेल्या आठवड्यात मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्ष करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झाला होता. पण सरकारने त्या संदर्भात विधेयक संसदेत केव्हा मांडणार याविषयी माहिती दिली नव्हती.

सध्या मुलींच्या लग्नाचे वय १८ तर मुलांच्या लग्नाचे वय २१ आहे.

महिला सबलीकरणाच्या उद्देशाने महिला शिक्षण, महिला आरोग्याच्या दर्जात सुधारणा करणे, बाल मृत्यूदरात व माता मृत्यू दरात घट आणणे यासाठी नीती आयोगाने १० सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीचे अध्यक्ष जया जेटली, नीती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल हे आहेत. या समितीने आपल्या अहवालात मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ वर करावे अशी सूचना केली होती.

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयोमर्यादेत बदल करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने नीती आयोगाच्या सूचनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १८ निश्चित करण्यात आले आहे तर मुलांचे २१ आहे. पण माता मृत्यूदर कमी करण्याचे उद्दिष्ट्य व पोषण आहाराचा स्तर वाढवण्याच्या दृष्टीने मुलींच्या विवाहाचे किमान वय किती ठेवावे यावर केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने गेल्या २ जूनमध्ये एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर त्यात सूचित केलेल्या शिफारशीनुसार मुलींच्या विवाहाचे किमान वय निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.

मुलींच्या विवाहाची किमान वयोमर्यादा वाढवल्यास माता मृत्यूदर कमी होतील, तसेच महिलांना गरोदरपणात पोषक आहाराची गरज असते. त्यांचे आरोग्य सदृढ राहावे याचा विचार करून वयात बदल केला जावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी सरकारला दिले होते.

सध्या हिंदू विवाह कायदा, १९५५ कलम ५(३)नुसार मुलींचे विवाहाचे किमान वय १८ तर मुलांचे वय २१ निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील वयाच्या मुलामुलींचा विवाह बालविवाह ठरवला जातो.

निवडणूक अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१

गेल्या १५ डिसेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणूक अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ला मंजुरी देण्यात आली होती. या विधेयकात मतदार यादीला आधार कार्ड जोडण्याचा उद्देश असून हे विधेयक नंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

मूळ वृत्त