'भीमा कोरेगाव इलेव्हन’ अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ११ लेखक, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांमधील महेश राऊत सर्वांत तरुण सदस्य आहेत. यातील बहुतेकांना जून व ऑगस्ट २०१८ मध्ये आणि काही जणांना एप्रिल २०२० मध्ये अटक करण्यात आली आहे.
५ जून २०१७ रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यावरण संवर्धन तसेच आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते महेश राऊत यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या भागातील जमीन आणि जंगले सरकार खाणकाम कंपन्यांच्या घशात कसे घालत आहे याचा तो लेखाजोखा होता.
गडचिरोली जिल्ह्यातील घनदाट वनांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ घालवून, ग्रामीण समुदायांसोबत काम करून प्राप्त केलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी आदिवासींना त्यांची जमीन टिकवण्यासाठी कराव्या लागत असलेल्या संघर्षाची कथा जगापुढे आणली. संघर्ष करणाऱ्यांमध्ये माडिया गोंड या ‘विशेषत्वाने असुरक्षित’ दर्जा असलेल्या आदिवासी समुदायाचाही समावेश आहे. हे आदिवासी समुदाय सरकारी रोषाला व गुन्हेगारीकरणाला कसे बळी पडत आहेत हे या अहवालात मांडले होते. त्यानंतर ६ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र पोलिसांनी राऊत यांच्या नागपूरच्या घरावर छापा टाकून त्यांना अटक केली आणि तेव्हापासून ते तुरुंगातच आहेत. १ जुलै रोजी त्यांचा ३३वा वाढदिवस तुरुंगातच गेला.
‘भीमा कोरेगाव इलेव्हन’ अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ११ लेखक, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांमधील राऊत सर्वांत तरुण सदस्य आहेत. यातील बहुतेकांना जून व ऑगस्ट २०१८ मध्ये आणि काही जणांना एप्रिल २०२० मध्ये अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर हिंसाचार व जातीयवादी शत्रुत्वाची भावना भडकावल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या बेकायदा कृत्य प्रतिबंध कायदा अर्थात यूएपीएखाली आरोप ठेवले आहेत. या सर्वांचे बंदी असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाशी (माओवादी) लागेबांधे असल्याचाही पोलिसांचा दावा आहे.
कायदेतज्ज्ञ सुधा भारद्वाज, विद्रोही कवी वारावर राव, जातीयवादविरोधी बुद्धिवंत आनंद तेलतुंबडे आणि ‘इकोनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’चे माजी संपादक गौतम नवलाखा यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
या सर्वांनी दिलेली भाषणे, पाठवलेले ईमेल्स आणि प्रसारित केलेली पत्रके यांची परिणती पुण्याजवळील भीमा-कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी दलितांविरोधी हिंसाचारात झाली असा आरोप पोलिसांनी केला होता. २०१८च्या जून महिन्यापासून अटकसत्र सुरू झाले. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोपही या कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आला होता. या संदर्भातील हजारो पत्रे या कार्यकर्त्यांकडून जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते.
मात्र, ‘मुंबई मिरर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात राउत यांच्यासारख्यांना ज्या आरोपांच्या आधारे अटक करण्यात आली, त्या आरोपांबद्दलची माहिती फारच त्रोटक होती.
राउत यांची बहीण मोनाली याबद्दल सांगतात, “मला त्याने सांगितले की, पोलिसांनी अटक केल्यानंतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणाबद्दल त्याला एकही प्रश्न विचारला नाही. ते त्याला गडचिरोलीतील खाणकाम प्रकल्पांबद्दलच विचारत होते.”
दीर्घ लढा
डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस अशी आघाडी सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्यास सरकारला सांगितले. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात मोदी सरकारने या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेऊन स्वत:च्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेकडे अर्थात एनआयएकडे दिला. महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीशिवाय तपास एनआयएकडे दिल्याबद्दल महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारचा तीव्र निषेधही केला.
मोनाली सांगतात, “एनआयएकडे तपासाचे हस्तांतर झाल्यानंतर दादा प्रथमच निराश झाल्यासारखा वाटला. हा लढा आता खूप दीर्घकाळ चालेल असे तो म्हणाला.”
एनआयएचे अन्वेषण अधिकारी विक्रम खलाटे यांना राऊत यांच्यावरील आरोपांबद्दल विचारले असता, त्यांनी आरोपपत्र वाचण्याचा सल्ला दिला. मात्र, आरोपपत्रात काहीच नसल्याचे राऊत यांचे वकील निहालसिंग राठोड यांचे म्हणणे आहे.
“सहआरोपी रोना विल्सनच्या कम्प्युटरमधील कागदपत्रांमध्ये ‘महेश’ असा उल्लेख असलेले पत्र आहे असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्याने एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी सुधीर ढवळे (दलित हक्क कार्यकर्ते व सहआरोपी) यांना ५ लाख रुपये अज्ञान मार्गाने पोहोचवल्याचा पुरावाही आपल्याकडे आहे असे पोलिस म्हणतात,” असे राठोड म्हणाले.
पोलिसांनी विल्सन यांचा कम्प्युटर ताब्यात घेतल्यानंतर त्यात फेरफार करण्यात आला, असे कॅराव्हान मासिकाने केलेल्या अन्वेषणात पुढे आल्याचे मासिकाने डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केले आहे.
महेशविरोधात यूएपीएखाली पुरावे नसतील तर त्याला कोणत्या पुराव्याआधारे अटक झाली आणि दोन वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले हे सरकारी पक्षाला सांगता आलेले नाही, याकडे राठोड यांनी लक्ष वेधले.
वकील अभिनव सेखरी यांनी ‘आर्टिकल फोर्टीन’मध्ये केलेल्या विश्लेषणात म्हटले होते की, भीमा-कोरेगाव खटल्यांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या यूएपीएच्या तरतुदी अवास्तव, संदिग्ध आहेत. एवढेच नाही तर मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी केलेल्या सरकारपुरस्कृत मनमानीचे हे उदाहरण आहे. तरीही राऊत यांच्यासारख्यांना यूएपीएखाली अटकेत असल्याने वारंवार जामीन नाकारला जात आहे. मोनाली म्हणतात, “सरकारने या सर्वांवर खूपच गंभीर आरोप लावले आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत कोणावरही खटला चाललेला नाही. माझ्या भावासह या सर्वांना त्यांच्या मानवी हक्कांसंदर्भातील कामांमुळे सरकारने बळीचे बकरे केले आहे हे स्पष्ट आहे.”
विचारांमध्ये अनुकंपा
गडचिरोलीतील घरी राऊत यांच्या आई, मावशी आणि दुसरी बहीण सोनाली आहेत. राउत यांच्या मावशी रेखा कुथे म्हणतात: “सुरुवातीपासूनच तो खूप संवेदनशील होता. वंचितांबद्दल त्याला काळजी होती. मी वॉशिंग मशिन घेणार होते, तेव्हा तो म्हणाला की मग घरचे धुणे धुणाऱ्या बाईचे काय होणार? तिचा पगार तर कमी होईल.”
राऊत यांच्या आई स्मिता म्हणतात, “कोणताही सबळ पुरावा नसताना महेशला दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागली आहेत. या देशात गरिबांसाठी लढण्याची ही किंमत मोजावी लागते का?”
मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून राऊत यांनी कम्युनिटी मोबिलायझेशन आणि डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिस या विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यांचे सामाजिक कार्याचे प्राध्यापक मनीष झा यांच्या आठवणीत राऊत दयाळू आणि वचनबद्ध तसेच समता व न्यायाच्या संकल्पनेवर विश्वास असलेली व्यक्ती म्हणून आहेत. त्यांचे सहाध्यायी तुषार घाडगे यांच्या मते, राऊत ओबीसी प्रवर्गातील असले तरी आदिवासी व दलित अधिक हालाखीचे जीवन जगत आहेत याची जाणीव त्यांना कायमच होती. राऊत यांचे सहाध्यायी व मित्रांनी काही दिवसांपूर्वीच हा व्हिडिओ प्रदर्शित केला.
न्यायासाठी लढा
टिसमधील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राऊत यांना मानाची पीएमआरडीएफ पाठ्यवृत्ती (२०१२-१४) मिळाली होती. याद्वारे तरुणांना सरकार-माओवादी संघर्षाने ग्रासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये समाज व स्थानिक प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी मिळते. या कामासाठी राऊत गडचिरोली जिल्ह्यात गेले. या जिल्ह्यात १४,००० चौरस किलोमीटर्सचा प्रदेश घनदाट जंगले, डोंगर व नद्यांनी व्यापलेला आहे. अनेक सीमांत आदिवासी समुदाय या जिल्ह्यांत राहतात. पोलिस-निमलष्करी दले व माओवादी बंडखोरांमध्ये दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. गडचिरोलीत राऊत यांनी समुदाय समन्वयक म्हणून जोमाने काम केले. आदिवासींना वन हक्क कायद्यांनुसार वनजमिनींवर समुदायाची अधिकृत मालकी प्रस्थापित करणे शक्य व्हावे म्हणून आदिवासी गावांत ग्रामसभा घेण्यात मदत केली. तेंदू आणि बांबूसारख्या पैसा देणाऱ्या वन उत्पादनांवरील आदिवासींचे हक्क त्यांना परत मिळवून देण्यात मदत केली. तो पर्यंत ही वन उत्पादने वनखाते आणि तथाकथित उच्चवर्णीय कंत्राटदारांच्या ताब्यात होती.
माडिया गोंड समुदायातील वकील व जिल्हा परिषद सदस्य लालसू नागोटी सांगतात, “काही वर्षांच्या काळात तो आमचा जवळचा मित्र आणि सहकारी झाला. त्याने वनहक्कांबद्दलच्या, खाणकामाविरोधातील आमच्या लढ्याला बळकटी देणारे खूप काही आम्हाला शिकवले. त्याला आमच्याबद्दल जशी कळकळ आहे, तशी फार थोड्या कार्यकर्त्यांना असते. नक्षलवाद्यांचा निवडणुकांना विरोध आहे. महेशचा कधीच नव्हता. त्याने जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवण्यासाठी मला खूप मदत केली. ”
राऊत कम्युनिटी फोरेस्ट राइट्स लर्निंग अँड अॅडव्होकसी नेटवर्कचेही सक्रिय सदस्य झाले होते. महाराष्ट्रातील एफआरएच्या मूल्यमापनात त्यांनी मदत केली. पर्यावरणविषयक न्याय व आदिवासी संसाधन हक्कांसाठी केलेल्या कामामुळे राऊत साहजिकच शक्तिशाली कंपन्यांच्या मार्गातील अडथळा झाले होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणसमृद्ध वनांवर या कंपन्यांना नियंत्रण हवे होते. खाणकामासाठी जमिनी भाडेपट्टीने देणे, लिलाव आणि जंगलतोडीच्या विरोधात ते आदिवासींच्या बाजूने उभे राहिले. भारत जन आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांना या उल्लंघनांवर प्रकाशझोत टाकण्यात मदत केली.
“गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात मानवी हक्कांसाठी काम करणे आणि खाणकाम प्रकल्पांवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे स्वत:ला माओवादी म्हणवून घेण्याचा धोका पत्करण्यासारखे आहे. त्याला याची कल्पना होती तरीही तो आदिवासींच्या बाजूने उभा राहिला,” असे राऊत यांच्या एका नागपूरस्थित सहकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.
राऊत यांनी या भागात केलेल्या सातत्यपूर्ण व परिणामकारक कामाचा पुरावा म्हणजे त्यांना अटक झाल्यानंतर सुटकेची मागणी करण्यासाठी ३०० ग्रामसभा झाल्या.
“आदिवासींना काही हक्क आहेत आणि ते खाणकाम प्रकल्पांसाठी चिरडले जाऊ नयेत अशी भूमिका महेशने घेतली होती. त्याच्या अटकेमागील खरे कारण हेच आहे,” असे त्याचे वकील राठोड यांचे म्हणणे आहे.
राऊत यांचे टिसमधील अनेक सहाध्यायी आणि माजी केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश त्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. नागोटी, झा आणि घाडगे यांच्या मते राऊत यांना यात अडकवण्यात आले आहे.
“महेशचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. तो एक लेखक आणि विचारी कार्यकर्ता आहे. तो भीमा कोरेगाव हिंसाचारात किंवा पंतप्रधानांच्या हत्येचा कटात सहभागी असूच शकत नाही,” असे घाडगे म्हणाले.
“गडचिरोली जिल्ह्यातील एका पोलिस पाटलाचा मुलगा ते पीएमडीआरएफची मानाची पाठ्यवृत्ती असा प्रवास महेशने केला आहे. त्याची मूल्ये व व्यक्तिमत्व कायमच चर्चेवर, कायद्यावर, राज्यघटनेवर विश्वास ठेवणारे राहिले आहे.”
१४ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्यायालयाने हा खटला मुंबईतील एनआयए न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश दिल्यानंतर सर्व ११ आरोपींना मुंबईतील तुरुंगांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. राऊत सध्या तळोजा कारागृहात आहेत. लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून त्यांच्यापैकी कोणीही कुटुंबियांना किंवा वकिलांना भेटू शकलेले नाही.
राऊत यांना अटक झाल्यापासून केवळ एकदा भेटल्याचे नागोटी सांगतात. “दुसऱ्यांदा भेटण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी माझीच चौकशी सुरू केली. हे लोकशाहीत कसे घडू शकते,” असे ते विचारतात. राठोड यांची त्यांना भेटण्याची औपचारिक विनंती अद्याप मान्य करण्यात आलेली नाही. मोनाली त्यांच्या भावाला अखेरचे १४ मार्च रोजी भेटल्या आहेत.
“जेलर भेटण्याची परवानगी देत नाहीत. त्याला आठवड्यातून एकदा आमच्याशी बोलण्याची परवानगी आहे. तेही दीड-दोन मिनिटे. त्याला अॅक्युट अल्सरेटिव कोलायटिसचा त्रास आहे. त्यासाठीची आयुर्वेदिक औषधे लॉकडाउनच्या काळात त्याला पोहोचवण्यासाठी आम्हाला खूप झगडावे लागले.”
तुरुंगवासाने राऊत यांची न्यायाबद्दलची कळकळ कमी झालेली नाही. ते दिल्लीच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन राइट्स’मधून मानवी हक्क या विषयांतील पदविका अभ्यासक्रम करत आहेत. दूरस्थ अध्ययनाच्या माध्यमातून राज्यशास्त्रातील डॉक्टरल अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी करण्याचा प्रयत्नही ते करत आहेत.
राऊत यांचे मनोबल मात्र खंबीर आहे, असे त्यांचे कुटुंबीय सांगतात. ते खूप वाचन करतात, तुरुंगातून पेन्सिल स्केचेस काढून मित्रमंडळी व नातेवाईकांना पाठवतात. बहीण सोनाली म्हणाल्या, “एक दिवस सत्य बाहेर येईल आणि आमची सर्वांची सुटका होईल, असे तो आम्हाला सांगत असतो.”
मोनाली सांगतात, “मी लहान होते तेव्हा तो मला नेहमी विचारायचा की तू पुढे काय करणार. मी काय शिकणार किंवा कुठे काम करणार हे सांगितले की तो विचारायचा की, तू समाजासाठी काय करणार. तो नेहमी म्हणायचा की, असे काहीतरी कर, जेणेकरून तू गेल्यावरही लोक तुझी आठवण काढतील.”
(‘आर्टिकल फोर्टीन’ या पोर्टलवरून साभार.)
COMMENTS