गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारने जे काही केले ते आधीच्या एकूणच भारताच्या राजकीय प्रक्रियेपेक्षा भिन्न आहे का आणि त्यातून गुणात्मक फरकाच्या संदर्भात काही एक ठोस भाष्य करता येऊ शकते काय? २०१४ नंतर खरोखरच भारतीय राजकीय प्रकृतीशी विसंगत असे काही घडले आहे काय? गेल्या पाच वर्षात अशा अनेक ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यांच्या आधारे हा गुणात्मक फरक स्पष्ट होऊ शकतो. BJP is NOT equal to Congress हे आपण ठामपणे म्हणू शकतो.
लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी
‘भाजपा-कॉंग्रेस साधर्म्याचं मायाजाल’ हा प्रा.सुहास पळशीकर यांचा २८ मार्च २०१९ रोजीचा ‘द वायर-मराठी’ मधील लेख वाचला. पक्षांच्या मूल्यमापनाच्या संदर्भाने केलेल्या या मांडणीचा विस्तार करायचा तर काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांमध्ये काही गुणात्मक फरक आहे काय, असा प्रश्न विचारावा लागेल. अर्थातच या प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. असे गुंतागुंतीचे प्रश्न नीट समजून घ्यायला हवेत कारण वरपांगी घराणेशाही, जातीधारित राजकारण, सरंजामशाही, नेत्यांची ये-जा हे मुद्दे पाहता, जणू या दोहोत काही फरकच नाही, असा युक्तिवाद बिनतोड वाटू शकतो. त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष म्हणजे एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत, असा समजही होऊ शकतो. दगडापेक्षा वीट मऊ, दरोडेखोरापेक्षा चोर बरा.. अशी सर्रास केल्या जाणा-या विधानांमधूनही चित्र पुरेसं स्पष्ट होत नाही. उपमा, प्रतिमा आपल्या अंतर्निहित मर्यादांसह मांडल्या जातात. चोर आणि दरोडेखोर यामध्ये कसा गुणात्मक फरक करणार? मुळात हा गुणात्मक फरक आहे, असे विधान कोणत्या निकषांच्या आधारे करता येऊ शकते?
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणाचा प्रवास पाहता, तब्बल ६७ वर्षानंतर २०१४ ला बिगर काँग्रेस पक्ष प्रथमच बहुमतासह सत्तेत आला. या आधी काँग्रेसला बाहेर ठेवून सत्तेत आलेले सरकार आघाड्यांचे होते. त्यामुळे भाजपला स्वतःच्या बळावर शत-प्रतिशत बहुमत २०१४ मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना हव्या असणा-या स्वातंत्र्यासह काम करणं शक्य झालं. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारने जे काही केले ते आधीच्या एकूणच भारताच्या राजकीय प्रक्रियेपेक्षा भिन्न आहे का आणि त्यातून गुणात्मक फरकाच्या संदर्भात काही एक ठोस भाष्य करता येऊ शकते काय? २०१४ नंतर खरोखरच भारतीय राजकीय प्रकृतीशी विसंगत असे काही घडले आहे काय? गेल्या पाच वर्षात अशा अनेक घटना आहेत, ज्यांच्या आधारे हा गुणात्मक फरक स्पष्ट होऊ शकतो; मात्र यातील तीन प्रमुख मुद्यांचा इथे विचार केला आहे. या तीन मुद्यांचा विचार करुन आपण आपल्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकू.
भारतीय संविधानाचं दहनः
९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिल्लीतल्या संसद मार्गावर भारतीय संविधान जाळण्यात आलं. ‘बाबासाहेब आंबेडकर मुर्दाबाद’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. आरक्षण-विरोधी असणा-या संघटनेने हे केलं, असं सांगण्यात आलं. त्यातील एका माणसाला ताब्यात घेतलं आणि नंतर सोडलं. कोणतीही ठोस कारवाई केल्याचे तपशील उपलब्ध नाहीत. मुळात संविधान जाळण्यासारखी गंभीर गोष्ट घडल्यावर तिची बातमी मेनस्ट्रीम मिडियात फारशी आली नाही, हीच मोठी धक्कादायक बाब आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे तर संविधानाचे शिल्पकार. त्यांच्या मांडणीविषयी मतभेद असू शकतात पण ‘बाबासाहेब मुर्दाबाद’ अशी घोषणा कधीही दिली गेली नव्हती. मोदी सरकारने याविषयी ठोस कारवाई केली नाही, ही गोष्ट अत्यंत निषेधार्ह आहे. १९२७ साली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली तर २०१८ मध्ये संविधानच जाळलं गेलं, याचा आपण विचार करायला हवा. स्वतंत्र भारताच्या सुमारे ७० वर्षांच्या इतिहासात असं कधीही घडलेलं नाही.
झुंडींचं हत्यासत्र आणि एनकाउंटर्सः हिंसेला राजाश्रय
मोहसीन, अखलाख, जुनैद,… अशी मोठी यादीच आहे झुंडींनी केलेल्या हत्यांची. ‘इंडियास्पेंड’च्या अभ्यासानुसार २०१० ते २०१७ या कालखंडात झुंडीने केलेल्या हत्यांपैकी ९७% हत्या या २०१४ नंतरच्या आहेत. एकूण हत्यांपैकी ८६% हत्या मुसलमानांच्या आहेत. या आकडेवारीवरुन झुंडी करत असलेल्या हत्या, हा मोदी सरकारच्या काळातील नव्याने उदयाला आलेला प्रकार आहे, हे स्पष्ट होते. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते आजपर्यंत ३०००हून अधिक एनकाउंटर्स झाली आहेत. दिवसाला ४-५ एनकाउंटर्स होत आहेत. हा भीषण प्रकार या आधी कधीच नव्हता, असं विधान ठामपणे करता येतं. ज्या झुंडींनी हत्या केल्या त्या मारेक-यांचा सत्कार केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी केला होता, हिंसेला मिळणारा हा राजाश्रय अभूतपूर्व असून मन सुन्न करणारा आहे. यातून हिंसेला अधिमान्यता मिळत नाही काय?
या झुंडींनी केलेल्या हत्यांविषयी मुद्दा उपस्थित होताच ‘खून, बलात्कार, चो-यामा-या होत राहतात, यात वेगळं ते काय?’, असा एक बालिश अज्ञानमूलक सवाल केला जातो. सर्व गुन्हे एकसारखे असतात, असं समजणं हे अपरिपक्वतेचं लक्षण आहे. झुंडींनी केलेल्या हत्या या सर्वसामान्य गुन्ह्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्या उत्स्फूर्त नाहीत. पूर्वनियोजित आहेत. विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करुन केलेल्या या हत्या आहेत. एखादा खून होतो तेव्हा तो सर्वसाधारणपणे खाजगी वैयक्तिक स्पेसमध्ये लपून केला जातो. खून करणा-याला आपण सापडले जाऊ, अशी भीती असते. आपण जे कृत्य करत आहोत, ते चुकीचे आहे, हे त्या व्यक्तीला अप्रत्यक्षरित्या मान्य असते. झुंडींनी केलेल्या हत्यांमध्ये ही भीती अजिबात नाही उलट आपण योग्य आहोत, असा अरेरावीयुक्त अहंभाव आहे. खाजगी अवकाशात केलेल्या खुनात कुणाचे समर्थन मिळवणे, हा घटक नसतो. झुंड सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांच्या डोळ्यांदेखत हत्या करते तेव्हा ती प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष समर्थन मागत असते, मिळवत असते. झुंड करत असलेल्या हत्येची मूक साक्षीदार असणारी व्यक्तीही हत्येच्या आरोपींपैकी एक असते. एखादा दहशतवादी हल्ला होतो तेव्हा त्याचा निषेध सर्व स्तरातून होतो आणि सर्वांना हे मान्य असते की असे हल्ले निषेधार्ह आहेत; मात्र गोरक्षणाच्या नावाखाली चाललेल्या हत्यासत्राचं समर्थन विशिष्ट वर्गाकडून खुलेआम होत राहतं.
२०१४ पूर्वी अनेकदा दंगेधोपे, धार्मिक तेढीतून हिंसक घटना घडल्या आहेत; मात्र हमरस्त्यावरुन आपला विखारी पदन्यास सादर करत हिंसा पुढच्या दाराने राजसत्तेच्या सिंहासनावर सार्वजनिक प्रतिष्ठेसह आरुढ होते, गौरवली जाते, हे भयानक चिंताजनक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पत्रकार परिषदः
१२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेतली. न्या.रंजन गोगोई, न्या.चेलमेश्वर, न्या.जोसेफ आणि न्या.मदन लोकुर यांनी ‘आज जर आम्ही बोललो नाहीत, तर आणखी काही वर्षांनी तुमचे आत्मे विकले गेले होते का,असा प्रश्न आमच्याबाबत विचारला जाईल.’ असं भावगर्भ निवेदन केलं. न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूबाबतचा खटल्यात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप, हे देखील या पत्रकार परिषदेचं एक कारण होतं. तसंच इतर अनेक संवेदनशील खटल्यांमध्ये होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप आणि ज्येष्ठतेचा क्रम डावलून ‘सोयीच्या’ न्यायाधीशांनुसार होत असलेली खंडपीठ निर्मिती हे मुद्दे सुस्पष्ट मांडले गेले.
या प्रकारे न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रकार भाजप सरकारच्या आणि मोदींच्या शब्दात सांगायचे तर “गेल्या ७० वर्षात घडला नव्हता.”
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाच्या संदर्भाने बरीच टीका झालेली आहे. त्यानंतरही अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याबाबत सतत म्हटले गेले; पण सबंध न्यायसंस्थाच धुळीस मिळवण्याचा जो प्रकार मोदी सरकारच्या काळात झाला, तो या आधी कधीच झालेला नव्हता म्हणूनच सेवेत असणा-या न्यायाधीशांवर पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली. ही अभूतपूर्व घटना होती.
सीबीआय,रिझर्व बॅन्क ऑफ इंडिया, नीती आयोग, एनएसएसओ..इ. अशा अनेक संस्था मोडीत काढण्याचा प्रकार मोदी सरकारने केला आहे. नोटबंदीचा निर्णय हा कुणाच्याही संमतीशिवाय घेतला गेला. मोदींच्या घोषणेनंतर तब्बल ३८ दिवसांनी नोटबंदीच्या निर्णयास रिझर्व बॅन्केने मंजुरी दिली गेली असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले. अशा अनेक बाबी सांगता येतील.
या घटनांमधून आपण काँग्रेस आणि भाजप या दोहोंमध्ये फरक करु शकतो काय?
मुळात २०१४ पूर्वीची ६७ वर्षं आणि गेली पाच वर्ष अशी तुलना करणं अवघड आहे; मात्र भारताच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासापासून झालेले विचलन (Deviation) वर उल्लेखलेल्या बाबींमधून होते. संविधानाच्या मूल्यांप्रती तात्विक बांधिलकीचा अभाव, जमातवादी हिंसेला राजाश्रय आणि संस्थात्मक स्वायत्तता संपुष्टात आणण्याचा प्रकार या तीन बाबी वरील उदाहरणांवरुन सुस्पष्ट होतात. यातून काँग्रेस भाजपमध्ये गुणात्मक फरक करण्याच्या शक्यता सुजाण नागरिकास दिसू शकतात. एकूणात सर्वपक्षीय भांडवली, जात्यंध, धर्मांध, सरंजामी, गुन्हेगारी स्वरुपाच्या राजकीय संस्कृतीला वेगळे वळण कसे द्यायचे, हा यक्षप्रश्न असला तरी काँग्रेस=भाजप (Congress equals to BJP) ही भूमिका घेणं हा आजच्या स्थितीत वेडेपणा ठरेल. भाजप ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करायचा आहे, असे म्हणते, तेव्हा त्यांना आपल्यापेक्षा काँग्रेस वेगळी आहे, तिचा विचार वेगळा आहे, हे समजते. संविधानाला गोधडी म्हणणा-या भाजपच्या मातृसंघटनेची विचारधारा काय आहे, हे लपून राहिलेलं नाही. आज हा देश एका निर्णायक टोकावर उभा असताना काँग्रेस आणि भाजपमध्ये असलेला गुणात्मक फरक नागरिकांनी ओळखायला हवा आणि हा फरक लक्षात घेऊन मतदान करायला हवे, अन्यथा येणारा काळ आपल्याला माफ करणार नाही.
श्रीरंजन आवटे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात अध्यापन सहाय्यक असून, लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.
COMMENTS