भाजपा-कॉंग्रेस साधर्म्याचं मायाजाल

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

भारतातल्या राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन कसं करायचं आणि त्यांची वर्गवारी कशी करायची हा इथले अभ्यासक, निरीक्षक, पत्रकार, अशा सगळ्यांना नेहेमीच भेडसावणारा मुद्दा राहिला आहे. खास करून पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादीवगैरे लोकांना हा प्रश्न नेहेमीच आघाड वाटत आला आहे. निवडणुका आल्यावर तो मुद्दा आणखीनच ऐरणीवर येतो यात काही नवल नाही.
खुद्द राजकीय पक्षांनाही स्वतःची आणि इतरांची ओळख कशी समजून घ्यायची हा प्रश्न पडतो आणि तो केवळ सैद्धांतिक प्रश्न नसतो कारण त्या आकलनाच्या आधारे एकमेकांशी कसा व्यवहार करायचा याचे आडाखे ठरवणे, अगदी तात्कालिक व्यूहरचना ठरवण्यापासून ते जास्त व्यापक धोरणं ठरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय, त्यावर अवलंबून असतात.
त्याचप्रमाणे अभ्यासक, निरीक्षक यांच्यासाठी राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करणं गुंतागुंतीचं असतं, कारण त्यांच्या मूल्यमापनात कदाचित काही शिफारशीची शक्यता दडलेली असते. शिवाय, आपल्या मूल्यमापनाला केवळ समकालीन तुलनेची परिमाणे असून पुरेशी नाहीत, तर, ते मूल्यमापन काही तत्त्वांच्या आधारावर केलेलं असावं असंही त्यांना वाटत असतं.
गेल्या निदान दोन दशकांमध्ये कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्याबद्दल केल्या जात असलेल्या मूल्यमापनांवर आणि राजकीय पक्षांच्या आपसातल्या व्यवहारांवर या गुंत्याची सावली पडलेली दिसते. भाजपाने कॉंग्रेसला विरोध करणारे राज्या-राज्यातले पक्ष गोळा करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उभी केली आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, स्वतःची ताकद घालवून बसल्यामुळे नाईलाजाने, कॉंग्रेसला देखील एक पर्यायी आघाडी उभी करावी लागली. अर्थातच त्या दोन्ही आघाड्यांमध्ये अघळपघळ ये-जा होत राहिली. शिवाय या दोन्ही आघाड्या बाजूला ठेवून राजकारण करू पाहणारे पक्ष नेहेमीच राहिले आहेत.
या राजकीय वास्तवाचं मूल्यमापन कसं करायचं हे आव्हान भारताच्या समकालीन राजकीय वास्तवाच्या आकलनातील एक मध्यवर्ती आव्हान म्हणता येईल.
दीर्घ काळ कॉंग्रेस पक्षाचा वरचष्मा राहिल्यामुळे टीकाकार आणि इतर राजकीय पक्ष यांच्यात नेहेमीच एक कॉंग्रेस-विरोधी प्रवाह राहिला आहे. दुसरीकडे गेल्या तीन दशकांमध्ये भाजपाचा बोलबाला वाढत गेला — त्या पक्षाने अगदी छोटा एक कालखंड वगळला तर कायमच हिंदुत्वावर आधारित राष्ट्रवादाचा पाठपुरावा केला आहे आणि त्यामुळे दुसरा एक मूल्यमापनाचा आणि राजकीय निवडीचा प्रवाह हा भाजपा-विरोधी राहिला आहे.
साहजिकच मग कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत -– कारण दोघेही लोकशाहीला मारक आहेत अशी एक भूमिका या काळात प्रचलित झालेली आहे. खास करून खानदानी पुरोगामी, अव्वल क्रांतिकारक पण जनाधार मिळवू न शकणाऱ्या गटांमध्ये ही चतुर-चमकदार भूमिका विशेष प्रिय आहे. नव्वदच्या दशकात प्रादेशिक पक्ष हे लोकशाहीचे तारणहार आहेत आणि संघराज्यपद्धतीची खंदे समर्थक आहेत अशी विश्लेषणे प्रचलित झाली. त्यामुळे बिगर-कॉंग्रेस आणि बिगर-भाजपा राजकारणाचं आकर्षण काही प्रमाणात तरी निर्माण झालंच.
म्हणूनच, कॉंग्रेस आणि भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत किंवा ते एकमेकांना पूरक असेच पक्ष आहेत, दोघांनाही फक्त उच्चवर्णीय समूहांचा कळवळा आहे, दोघेही भांडवलशाहीचे वाहक आहेत, असे युक्तिवाद वारंवार केले जातात.
गांधींची कॉंग्रेस असो की नेहरूंची, इंदिरा गांधीची असो की नंतरची वाताहातीला तोंड देत शिल्लक राहिलेली गेल्या तीनेक दशकांमधली कॉंग्रेस असो, तिची मध्यममार्गी भूमिका, भांडवलशाहीचं नियंत्रण करण्यात अंगचोरपणा करण्याची कॉंग्रेसची सवय, राज्यसंस्था अधिकाधिक लोकशाहीसन्मुख करण्यात त्या पक्षाने केलेली कुचराई, राजकारणाला व्यापक सार्वजनिक हितापेक्षा छोट्या-छोट्या स्वार्थांची अवकळा आणण्याचं कॉंग्रेसच्या धुरिणांचं कसब, या सगळ्या गोष्टी साहजिकच कोणाही लोकशाहीवादी माणसाला अस्वस्थ करतात. सारांश, बोट दाखवायचं  म्हटलं तर कॉंग्रेसच्या अवगुणांचा पाढा कितीही वाढवता येईल.
तेव्हा कॉंग्रेसवर टीका होणारच, तिला विरोध करणारे अनेकजण असणार. कॉंग्रेस हा काही लोकशाहीचा पुतळा आणि की तो सर्वगुणसंपन्न पक्ष नाही. त्याला पुरोगामी म्हणायचं ते सुद्धा का असा प्रश्न कोणाला पडला तर तोही वावगा नाही.
प्रश्न कॉंग्रेसच्या चुकांचा नाही. त्या जगजाहीर आहेत. भारताच्या लोकशाहीच्या वाटचालीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आणि दीर्घ काळ राज्यकर्ता राहिलेला पक्ष म्हणून लोकशाहीमधले अनेक विपर्यास चालू ठेवण्यात कॉंग्रेसचा मोठा हातभार लागलेला आहे.
शिवाय, निखळ लोकशाही भूमिकेतून पाहायचं झालं तर प्रत्येक पक्षात काही तरी खोट दिसणारच कारण आदर्श लोकशाही भूमिकेतून पाहिलं तर सत्तेच्या व्यवहारात बुडालेल्या राजकीय पक्षांच्या वागण्याचं समर्थन करणं अवघडच असतं.
तरीही — म्हणजे कॉंग्रेसशी स्पष्ट मतभेद असले तरीही — कॉंग्रेसच्या चुकांमुळे कॉंग्रेस आणि भाजपा यांना एकाच तागड्यात मोजण्याच्या पुरोगामी आकलनाचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. भाजपा आणि कॉंग्रेस दोघेही समान अंतरावर ठेवले की आपलं पुरोगामी, बहुजनवादी सोवळेपण सिद्ध होतं आणि शाबूत राहातं अशा समजुतीमुळे भाजपामध्ये असणारे सगळे दोष कॉंग्रेसमध्ये शोधले जातात. अशा भूमिकेमुळे प्रत्यक्षात मात्र समकालीन राजकारणाचं आकलन विपर्यस्त बनतं.
सध्याच्या निवडणुकीत तेलुगु देसम किंवा तृणमूल कॉंग्रेस किंवा ओडीशात बिजू जनता दल यांचं काँग्रेसबरोबर सूत जुळलं नाही तर ते समजण्यासारखं आहे कारण त्या-त्या राज्यांमध्ये त्या पक्षांची मुख्य स्पर्धा आतापावेतो कॉंगेसबरोबर राहिली आहे.
पण तेवढ्याने कॉंग्रेस आणि भाजपा यांना एकसारखे मानण्याचं समर्थन करता येईल का हा खरा प्रश्न आहे. हा मुद्दा मांडला की अनेक जणांना कॉंग्रेसच्या छुप्या समर्थनाचा वास येतो.
पण खरा प्रश्न असा आहे की वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये आढळणाऱ्या मर्यादा किंवा त्रुटीदाखवून देणं आणि भारतीय जनता पक्षाची चिकित्सा करणं यात फरक करता येण्याइतपत आपलं राजकीय भान प्रगल्भ आहे की नाही?
उत्तर प्रदेशात एका मतदारसंघात भाजपाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचं नाव मसूद असल्यावरून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारसभेत तो उमेदवार मसूद अझहरचा जावई असल्याची टीका केली. येते काही आठवडे ज्या पातळीवर प्रचार केला जाईल त्याची चुणूक त्या भाषणामुळे मिळाली. पण हा फक्त प्रचाराचा मुद्दा नाही, गेली पाच वर्षं भारतातल्या मुसलमान समाजाला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात किंवा संशयाच्या जाळ्यात उभं केलं जाताना आपण पाहिलं आहे.
आणि फक्त मुसलमानांनाच कोंडीत पकडलं जातंय अशातला भाग नाही. जो कोणी भाजपाला विरोध करील तो पाकिस्तानचा धार्जिणा आहे असं गेली चारपाच वर्षं सतत म्हटलं जात आहे. हिंदूंच्या चालीरीती आणि त्यांचे श्रद्धाविचार हेच भारतात अंतिमतः स्वीकारार्ह असतील असा ठाम आग्रह भाजपाच्या प्रचारात कधी थेटपणे तर कधी आडून आडून सूचित केलं जातं.
भाजपा आणि त्याचे अनेक समर्थक खरोखरीच हिंदू आणि बिगर-हिंदू यांच्यात एक अनुल्लंघनीय सांस्कृतिक दरी असल्याचे मानून चालतात आणि त्या दरीमुळे फक्त हिंदू हेच खरेखुरे भारतीय राष्ट्राचे जनक, रक्षक आणि लाभार्थी आहेत असंही मानतात.
ही भूमिका चुकीचा, एकांतिक आणि आक्रमक राष्ट्रवाद जोपासते एवढीच तिच्यात खोट आहे असं नाही तर देशातील राजकीय स्पर्धा, लोकमत, सामाजिक संबंध आणि एकूण लोकशाही व्यवहार ह्या सर्व क्षेत्रांना दूषित करण्याची शक्यता भाजपाच्या भूमिकेत आहे.
१९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून भाजपाने उभ्या केलेल्या या धोक्याचा अनुभव देशाने घेतला आहे. तो काही केवळ रथयात्रा, बाबरी मशिदीची बेकायदेशीर मोडतोड, किंवा वेळोवेळी झालेल्या दंगली आणि गुजरातमधील मुस्लिमविरोधी हिंसाचार अशा काही बहुचर्चित प्रसंगांमधून घेतला आहे असं नाही, तर गेल्या तीन दशकांमध्ये देशातील लोकमत आणिलोकशाहीचा पोत ज्या प्रकारे बदलला आहे त्यामधून देखील या धोक्याचा प्रत्यय येतो. आता अगदी दैनंदिन जीवनात आणि सामाजिक संबंधांमध्ये हा बदल आढळून यायला लागला आहे.
लोकशाहीला धोका उत्पन्न करणाऱ्या शक्ती जेव्हा राज्यसंस्थेवर नियंत्रण मिळवतात तेव्हा सर्व संस्थात्मक प्रक्रिया कशा वाकवल्या जातात याचा अनुभव गेल्या पाच वर्षांत आलेला आहे.
लोकशाही पोखरणारे गट लोकशाहीमध्ये उपलब्ध होणारे अवकाश वापरून बस्तान बसवतात -– ते सत्तेबाहेर असताना आक्रमक आणि झटपट लोकप्रियता मिळवणाऱ्या भूमिका घेतात आणि सत्तेवर आल्यावर नव्या संस्थात्मक आणि वैचारिक मानदंडांची प्रतिष्ठापना करतात. मग सत्तातुर बुद्धीजीवी, सत्ताकांक्षी नव-अभिजन आणि सत्ता जाणार म्हणून चिंताक्रांत झालेले अनेक जुने अभिजन अशा अनेकांना आपल्याकडे आकर्षित करून आपण म्हणतो तीच लोकशाहीची खरीखुरी संकल्पना आहे असा आभास हे लोकशाही-विरोधी प्रचलित करू शकतात.
सध्या भारत नेमक्या अशाच टप्प्यावर आहे.
अशा वेळी, कालबाह्य झालेल्या चौकटी वापरून भाजपा आणि कॉंग्रेस हे दोघेही सारखेच आहेत अशी भूमिका घेणं हे वरकरणी मोठ्या निःपक्षपातीपणाचं वाटलं तरी प्रत्यक्षात त्यात राजकीय विश्लेषणाची वानवा तर दिसतेच पण लोकशाहीला वेढणाऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा साहसवादसुद्धा डोकावत असतो.
गेली पाच वर्षं कोंडी होऊनसुद्धा अनेक पुरोगामी गट आणि विचारवंत आपली दीर्घकालीन विश्लेषण चौकट आणि समकालीन व्यूहरचना बदलायला तयार नसल्याचं दिसतं आहे. अनेक पक्ष कॉंग्रेस आणि भाजपा यांना एकाच मापाने मोजून आपण कसे अस्सल लोकशाहीवादी आहोत ते सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
कॉंग्रेसवर टीका करायला हवीच; तिच्या वागण्या बोलण्यातील लोकशाही-विरोधी भूमिकेचा प्रतिवाद करायला हवा हेही खरं; इतकंच काय पण नवे पक्ष उभे करताना कॉंग्रेसशी स्पर्धा देखील करायला हवीच; पण कॉंग्रेसला विरोध करताना, कॉंग्रेस पुरेशी पुरोगामी नाही हे सांगताना, किंवा अधिक लोकशाहीवादी पर्याय उभे करण्याची स्वप्नं पाहताना भाजपा आणि कॉंग्रेस हे एकसारखेच आहेत या ढिसाळ आणि सोयीस्कर दिशाभूल करणाऱ्या भूमिकेपासून सावध राहावं म्हणून हा लेखप्रपंच.

सुहास पळशीकर, हे राजकीय विश्लेषक असून, ‘लोकनीती’ या संशोधक गटाचे सह-संचालक आणि ‘स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स’, या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.