बिल्किस बानो प्रकरणः ११ दोषींची सुटका करणाऱ्या समितीत भाजपचे ४ सदस्य

नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील ११ दोषींची गुजरात सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीच्या शिफारशीवरून नुकतीच सुटका करण्यात आली. या समितीतील ४ सदस्य हे भाजपशीच संबंधित होते. या सदस्यांमध्ये दोन सदस्य आमदार असून दोघेजण गोध्रा दंगलीतले प्रत्यक्ष साक्षीदार होते.

द हिंदूने या संदर्भात वृत्त दिले असून समितीतील भाजप आमदारांची नावे सीके राउलजी व सुमन चौहान अशी असून भाजपचे गोध्रा महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ता मुरली मूलचंदानी व भाजपच्या महिला शाखेच्या कार्यकर्त्या स्नेहाबेन भाटिया असे दोघे गोध्रा दंगलीतील साक्षीदार होते. हे चारही जण गोध्रा जिल्हाधिकारी व दंडाधिकारी सुजल मायत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचे सदस्य होते. या समितीच्या शिफारशीवरून गुजरात सरकारने बिल्कीस बानो प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

गुजरात सरकारच्या समितीतील मूलचंदानी यांना गोध्रा ट्रेन हत्याकांडात ५९ कारसेवकांच्या मृत्यूप्रकरणात घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणून न्यायालयात उभे करण्यात आले होते. मूलचंदानी यांचा कथित जबाबामागचे एक स्टिंग ऑपरेशन स्थानिक न्यूज चॅनेलने उघडकीस आणले होते. यात गोध्रा जळीतकांडातील नितीन पाठक व रंजित जोधा पटेल या दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या मूळ साक्षीच्या विरुद्ध मूलचंदानी विधाने करताना आढळून आले होते. पण या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असलेल्या विशेष द्रूतगती न्यायालयाने जबाबातील विसंगती पाहून त्यांचे जबाब ग्राह्य धरले नाहीत. मूलचंदानी व अन्य तथाकथित साक्षीदार हे खरे प्रत्यक्ष घटनेचे साक्षीदार म्हणता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते.

गुजरात सरकारने नेमलेल्या या समितीत भाजपशी निगडित ४ जणांव्यतिरिक्त जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, एक सत्र न्यायाधीश व तुरुंग अधिक्षक होते. या सर्वांनी सर्वसंमतीने ११ दोषींची सुटका करावी असा रिपोर्ट सरकारला सादर केला होता.

समितीतील एका सदस्याने द हिंदूला प्रतिक्रिया देताना म्हटले की दोषींनी पहिलेच खूप कठोर शिक्षा भोगली असून त्यांची सुटका लवकर करणे गरजेचे आहे. तर गोध्राचे भाजप आमदार राउलजी यांनी सर्व प्रक्रियांचे पालन करून व नियमांनुसार आम्ही काम केल्याचा दावा केला. या सर्व दोषींचे तुरुंगातील वर्तन अतिशय चांगले होते. त्यांनी गुन्हा केला किंवा नाही याची माहिती नाही पण त्यांच्या कुटुंबाचे आचार व वर्तन अतिशय चांगले होते. तसेही हे ब्राह्मण आहेत व त्यांच्यावर संस्कारही चांगले असतात, असे मत राउलजी यांनी व्यक्त केले.

हे प्रकरण नेमके काय आहे?

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यांना आग लागून ५९ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल पसरली होती. सुमारे महिनाभर चाललेल्या दंगलीत २ हजाराहून अधिक मुस्लिम मारले गेले होते. या दंगलीत जमावापासून लपण्यासाठी पाच महिन्यांची गर्भवती असलेली बिल्कीस बानो आपली मुलगी व १५ सदस्य असलेल्या कुटुंबासह दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात गेली असता २०-३० संख्येच्या जमावाने त्यांच्या कुटुंबाला रोखले. आणि बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला व नंतर जमावाने बानोच्या मुलीसह कुटुंबातील ७ जणांना ठार मारले.

या घटनेनंतर २००४मध्ये बिल्कीस बानोने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे सीबीआय आदेश देत सर्व आरोपींना पकडले. या सर्व आरोपींना २१ जानेवारी २००८मध्ये बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केल्या प्रकरणी व तिच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची हत्या केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले गेले व त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आपल्या निकालपत्रात विशेष सीबीआय न्यायालयाने एका अल्पवयीनने दिलेला जबाब व मृत झालेल्यांच्या फोटोंचाही (मृतांच्या फोटोत चप्पल/बूटही नव्हते) विचार करून बानोवर केलेला बलात्कार व तिच्या कुटुंबियांची केलेली हत्या हा सुनियोजित कट होता असे निरीक्षण दिले. न्यायालयाने बिल्कीस बानोच्या हिमतीलाही दाद दिले. बिल्कीसने सर्व आरोपींना ओळखले होते कारण हेच आरोपी बिल्कीसच्या कुटुंबाकडून दूध खरेदी करणारे होते.

आरोपींनी बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार केला व तिच्या कुटुंबियांनाही मारले होते त्या घटनास्थळापासून केवळ स्कर्ट घातलेल्या बिल्कीसचे संपूर्ण शरीर रक्ताळलेले होते, तशा परिस्थितीत ती मदत मागण्यास निघाली असताना एका आदिवासी महिलेने बिल्कीसला कपडे दिले. त्यानंतर बिल्कीस एका होमगार्डला भेटली व नंतर तिने लिमखेडा येथे तक्रार नोंद केली.

सीबीआय विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात काही पोलिसांनाही दोषी ठरवले. हवालदार सोमाभाई गोरी याने आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्याला तीन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली व अन्य पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

गुजरात पोलिसांनी जुलै २००२पर्यंत कोणताही तपास केला नव्हता. आरोपी सापडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते व ही केसही खोटी असल्याचा त्यांचा दावा होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांच्या या वर्तनावर बोट ठेवत हे पोलिस कर्मचाऱी असंवेदनशील व क्रूर असल्याचे म्हटले होते.

विशेष बाब अशी की सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही ७ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले होते. पण २०१८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व ७ आरोपींना दोषी ठरवले होते.

एप्रिल २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानोला नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख रु., सरकारी नोकरी व घर देण्याचे गुजरात सरकारला आदेश दिले होते.

गुजरात दंगलीत बानोच्या कुटुंबातील अन्य ८ जणही बेपत्ता झाले होते. त्यांचा ठावठिकाणा आजही लागलेला नाही.

गेल्या सोमवारी ज्या दोषींना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांची नावे जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट  व रमेश चंदाना अशी आहेत.

मूळ बातमी