‘त्रिपुरा हिंसाचाराचा भाजपने मतांसाठी फायदा करून घेतला’

नवी दिल्लीः त्रिपुरामध्ये नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या नगर पालिका निवडणुकांत हिंदू बंगाली मतदार आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने ऑक्टोबर महिन्यात उसळलेल्या धार्मिक हिंसाचाराचा उपयोग करून घेतला असा तथ्यात्मक अहवाल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआय)ने नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केला आहे. या अहवालात त्रिपुरातील हिंसाचार शमवण्यासाठी पोलिस व राज्य प्रशासनाच्या कर्तव्यनिष्ठेत कमतरता दिसून आली असेही गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. त्रिपुरात झालेला हिंसाचार हा बांगलादेशात हिंदू मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती, असे भाजपप्रणित सरकारचे मत होते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्रिपुरात हिंसाचारात विश्व हिंदू परिषद व हिंदू जागरण मंच या दोन कट्टरवादी हिंदू संघटना कार्यरत होत्या, असे या अहवालात म्हटले आहे.

त्रिपुरा हिंसाचाराचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करणाऱ्या काही प्रसार माध्यमांवर पोलिस प्रशासन व राज्य प्रशासनाने संशय व्यक्त केला होता. या माध्यमांनी त्रिपुरातील सत्य परिस्थिती कथन केली नाही, पत्रकारितेचा धर्म पाळला नाही, असा आरोप सरकारी यंत्रणांचा केला होता. सरकारने प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी राज्यातल्या हिंसाचाराचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर, माध्यमांवर, वकिलांवर यूएपीए सारखे कठोर कायदे लावले, याचीही नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे.

त्रिपुरात कमीत कमी १० मशिदींवर हल्ले करून त्यांची तोडफोड करण्यात आली होती पण पोलिसांच्या मते एकाही मशिदीची तोडफोड झालेली नव्हती. आगरतळातील पत्रकारांनी तीन मशिदींची जमावाने नासधुस केल्याचा सांगितले होते पण पोलिस हा दावा फेटाळत होते. गोमती जिल्ह्यात काक्राबान भागात एका मशिदीला आग लावली होती. पण पोलिस मशिदीला पूर्ण आग लागलेली नाही फक्त प्रार्थनेचा हॉल जळाला असल्याचे सांगत होते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

त्रिपुरात नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक नगरपालिका निवडणुका होत्या. या निवडणुका आपल्यासाठी कठीण जाणार असे भाजपला वाटत होते, त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराचा मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी भाजप उपयोग करून घेतला. त्रिपुरात तृणमूल काँग्रेसने प्रवेश केल्याने सत्ताधारी भाजपला राजकीय आव्हान निर्माण झाले होते. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकांत ममता बॅनर्जींना मिळालेल्या विजयाचा फायदा तृणमूल ईशान्येकडील राज्यात आपले पाय रोवण्यासाठी करेल अशी भीती भाजपला वाटत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

दंगल हा सुनियोजित कट असल्याची थेअरी प्रशासनाकडून रचण्यात आली आणि त्यात काही मुक्त पत्रकार सामील असल्याचा आरोप करत त्यांना राज्याचे शत्रू ठरवत त्यांच्यावर कठोर कायदे लावण्यात आले, या मुद्द्याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या समितीमध्ये मुक्त पत्रकार भारत भूषण, गिल्डचे महासचिव संजय कपूर इंफाळ रिव्ह्यू ऑफ आर्टस अँड पॉलिटिक्सचे संपादक प्रदीप फंजौबाम यांचा समावेश आहे. या समितीने २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या काळात त्रिपुरा राज्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात समितीने पत्रकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, पोलिस महानिरीक्षकसहित राज्य सरकारमधील अनेक प्रतिनिधी, राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अशा घटकांशी चर्चा केली होती.

मूळ वृत्त