द्वेषाची कार्यशैली व दांडगाईचे राजकारण

हे एक मोठे कोडेच आहे. ज्या सत्ताधाऱ्यांचे ‘हेडलाइन मॅनेजमेंट’ हे सगळ्यात मोठे (अव)गुणवैशिष्ट्य आहे, ज्या सत्ताधाऱ्यांनी मीडिया-सोशल मीडियावर केवळ ताबाच मिळवलेला नाही, तर घराघरामध्ये स्वयंस्फूर्त ‘ट्रोल आर्मी’ उभी केली आहे, ज्या सत्ताधाऱ्यांकडे बूथ लेव्हलपासून कार्यकर्त्यांचे अत्यंत मजबूत जाळे तयार आहे, त्या सत्ताधाऱ्यांवर विरोधक जनतेची दिशाभूल करताहेत, खोट्या माहितीचा प्रचार करताहेत, असे म्हणत हतबल होण्याची वेळ का येऊन ठेपते आहे ? जे पंतप्रधान एका शब्दावर अख्ख्या देशाला टाळ्या-थाळ्या वाजवण्यास आणि दिवे-मेणबत्त्या पेटवण्यास प्रोत्साहित करू शकतात, त्याच पंतप्रधानांना वृत्तपत्रांमध्ये पानपानभर जाहिरात देऊन ‘शेतकऱ्यांनो, खोट्यापासून सावध राहा’ का म्हणावे लागत आहे ? मुळात, ‘मास्टर कम्युनिकेटर’ म्हणून त्रिखंडात गौरवलेला गेलेला मोदींसारखा हुकुमाचा एक्का असूनही शेतकऱ्यांची दिशाभूल का होतेय ?

भूमिअधिग्रहण विधेयक, काश्मिरविषयक कलम ३७०, सीएए आणि आता सुधारित कृषी विधेयके या चारही घटनांमध्ये एकसमान धागा आहे. या मुख्यत्वे चारही विधेयकाप्रसंगी मोदी सरकारला आपली सगळी ऊर्जा, विरोधक कसे चुकीचा प्रचार करताहेत, देशातल्या जनतेची फसवणूक करताहेत, हे सांगण्यात खर्च करावी लागली आहे. मागे, कलम ३७० ला असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारने निवडक विदेशी शिष्टमंडळांना काश्मिरच्या सफरी घडवून आणल्या. सीएएला विरोध म्हणजे देशद्रोह असे ठसवण्यासाठी विद्यार्थी-कार्यकर्ते-प्राध्यापक-डॉक्टर आदींवर युएपीए कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले. विरोधकांना निष्प्रभ करण्यासाठी प्रति मेळावे, प्रति आंदोलने, प्रति शोभायात्रा आदी हिंसेला धग देणारे उपाय अवलंबले.

आताही साधारण तीच परिस्थिती सरकारवर ओढवली आहे. कृषी सुधार विधेयक हे कसे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, विरोधक कसे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत, हे वृत्तपत्र, टीव्ही न्यूज चॅनेल्स आणि सोशल मीडियामधून पटवून देताना मंत्री-प्रवक्त्यांचा दम निघतो आहे. ज्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला त्या राज्यसभेच्या उपसभापतींना निलंबित आठ खासदारांचे प्रयत्न निष्प्रभ करण्यासाठी ‘व्यथित’ मनाने एक दिवसाचे प्रतिउपोषण करणे भाग पडले आहे.

गंमत म्हणजे, जो पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकांमध्ये उतरतो, जो पक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यकर्त्यांचा वापर करून आपल्याला हवे तसे संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी होतो, तोच पक्ष दूरगामी परिणाम घडवणारे कायदे करतेवेळी, आपले म्हणणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात अय़शस्वी कसा ठरतो? हाच प्रश्न दरवर्षी मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असतो, तेव्हा पक्षाची कार्यक्षमता का आटते, तेव्हा बूथ लेव्हल टाइपचे काम का होत नाही, या संदर्भानेही विचारता येतो. असो.

आतापर्यंत मोदी सरकार जेव्हा-जेव्हा नियोजित कायद्यासंबंधातले आपले म्हणणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात अयशस्वी ठरले, त्या त्या वेळी परिस्थितीवर अल्पकाळासाठी का होईना, विरोधकांनी ताबा मिळवला. हे असे घडते, वा यापूर्वी घडले आहे, याचे एक कारण संसदीय लोकशाही प्रक्रियेला सरळसरळ फाटा देऊन कायदे लादण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण संशयास्पद कार्यशैलीत दडलेले आहे. सरकारने असे कायदे (उदा. कलम ३७०, सीएए हे कायदे आणि नोटबंदीसारखा अर्थव्यवस्थेला हादरे देणारा निर्णय) केले, तेव्हा टोकाची गुप्तता-सिक्रसी राखली आहे. म्हणजेच विरोधक तर दूरची बात, स्वपक्षीय आणि सत्तेतले भागीदार असलेल्या पक्ष-संघटनांपर्यंत नियोजित निर्णय-कायद्यासंदर्भात योग्य संदेश पोहोचण्याचे मार्ग बंद राहिलेले आहेत.

एरवी, जनप्रबोधन करून कायदा करण्याची वा एखादी सरकारी योजना राबवण्याची पद्धत आपल्याकडे सहसा कोणीच पाळलेली नाही. अगदी डाव्यांनीदेखील नाही. कायदा करायचा आणि मग जनतेला तो समजावत बसायचा, अशी ही उलटी गंगा आपल्याकडे वाहत आली आहे. हे प्रारुप टॉप-बॉटम असे आहे. म्हणूनच वेळोवेळी राज्यकर्त्यांची अडचणही होत आली आहे. विशेषतः गेल्या सहा वर्षात अध्यादेशाच्या खुष्कीच्या मार्गाने कायदे संमत करण्यात आले, तेव्हा तेव्हा तर पंतप्रधान मोदींच्या संदर्भाने असे प्रसंग वारंवार आले आहेत. याला अर्थातच त्यांची धक्का देण्याची हौस, धमाका करण्याचा सोस कारणीभूत ठरला आहे. परंतु सहमतीचे राजकारण टाळताना, उफाळून येणारा संसदीय लोकशाही प्रक्रियेबद्दलचा सुप्त दुस्वासही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यास हातभार लावत आला आहे. अशा वेळी विसंवादाचा अवकाश विस्तारतो. संवादात मोठी दरी पडते. या गदारोळात खऱ्या खोट्या माहितीची धोकादायक सरमिसळ होत राहते. चर्चा-वाद-विवाद-संवाद याचाही अवकाश आक्रसलेला राहतो.

आता आक्रमकपणे एखादा कायदा आणायचा वा लादायचा असतो, तेव्हा सगळ्या संसदीय प्रक्रिया फास्ट फॉरवर्ड स्वरुपाने दामटवल्या जातात, हे दृश्य पुरेसे परिचयाचे झाले आहे. कृषी सुधार विधेयकाच्या मंजुरीप्रसंगी याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. राज्यसभेत बहुमताची खात्री नसल्यानेच विरोधकांना न जुमानता झटाझटीत आवाजी मतदानाचा उपचार पार पाडून सारे काही मार्गी लावले गेले. त्याचे पडसाद संसदेत, संसदेबाहेरच्या आवारात, पंजाब-हरियाणामधल्या रस्त्यांवर उमटले आहेत. आपण ही दांडगाई का केली, याचे ठोस उत्तर जवळ नसल्याने भाजप नेते एककलमी कार्यक्रम असल्याप्रमाणे येऊन-जावून काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर घसरत आहेत.

वास्तव हे आहे, की ‘हम करे वो कायदा’ ही वृत्ती सत्ताधाऱ्यांना नडत आली आहे. त्यात, महत्वाकांक्षा आणि अहंकार हे दोन्ही प्रचंड मोठे असल्याने सीएएप्रमाणेच शेतकरी आंदोलनाने हिंसक वळणावर जाण्याच्या शक्यता इथेही खुल्या आहेत. हेही आता एक नित्याचे दुष्टचक्र बनले आहे. कुणालाही विश्वासात न घेता, राज्यकर्त्यांनी निर्णय घ्यायचे, तसे घडले की विरोधकांना उचकतात. ते उचकले की, कायद्याचा बडगा उगारत देशद्रोही, दहशतवादी असे शिक्के मारून समाजातल्या वैचारिक विरोधकांवर जरब बसवण्याचा कार्यक्रम सुरु होतो. अर्थात, इथे हक्काची मतपेढी असलेला शेतकरी केंद्रस्थानी आहे, त्यांच्याशी डावे विद्यार्थी नेते-कार्यकर्त्यांविरोधात झाला, तसा टोकाचा हिंसक व्यवहार होणार नाही. झालेच, तर ‘डायव्हर्ट-डिव्हाइड अँड रुल’ आजवरच्या पद्धतीला जागून शेतकरी वर्गाला- राजकीय विरोधकांना निष्प्रभ केले जाईल. त्यासाठी ‘रिलेंटलेस’ आणि ‘मल्टिफोल्ड’ अर्थात, अथक नि बहुस्तरीय हल्ल्याचे जबरी तंत्र वापरले जाईल. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, पहिल्याच तासात अभिनेता-खासदार रवीकिशन यांना पुढे करून बॉलिवूडमधल्या ड्रग्जच्या व्यसनाचा ‘अत्यंत गंभीर’ विषय काढला गेला तेव्हा बहुस्तरीय रणनीतिची चुणूक दिसली. त्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना, तबलिगी जमातमुळे भारतात कोरोनाचा फैलाव झाला, असे ऑन रेकॉर्ड सांगून आपल्या दिशाभूलीच्या उद्दिष्टापासून आपण जराही हटलेलो नाही, हे दाखवून दिले. बाकी, संसदेबाहेर आज सिनेदिग्दर्शक अनुराग कश्यप, उद्या दीपिका पदूकोन आदींवर बदनामीची घाण उडवून सनसनाटीबरोबरच लोकांचे लक्ष्य विचलित करण्याचा खेळ अव्याहत सुरूच आहे. सरकारच्या दुस्वासमूलक संसदीय कार्यशैलीला पूरक अशीच ही रचना आहे. परंतु, झटका आला नि त्याचा प्रभाव ओसरला असे विरोधकांच्या प्रत्युत्तराचे आजवरचे स्वरुप राहिल्याने मुख्य प्रश्न, ही रचना मोडून काढण्यासाठी आवश्यक ती धमक कल्पनाशक्ती नि दीर्घदृष्टी विरोधकांच्या ठायी कधी येईल, हाच आहे.