बोडोलँड शांतता करारावर अखेर स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार व बोडोलँड आंदोलकांदरम्यान सोमवारी शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. गेले ५० वर्षे स्वतंत्र बोडोलँडवरून संघर्ष सुरू होता. सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व बोडो आंदोलनाचे प्रमुख नेते यांनी शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या करारानुसार येत्या ३० जानेवारी रोजी बोडो आंदोलनाशी संलग्न असलेले १,५३५ कार्यकर्ते आपल्या शस्त्रास्त्रांसह सरकारला शरण येतील, असे शहा यांनी सांगितले. गेल्या ५० वर्षाच्या या संघर्षात सुमारे २९०० नागरिक, २३९ सुरक्षा रक्षक व बोडोलँड आंदोलनातील ९०० हून अधिक सदस्य ठार झाले होते. ही हिंसा आता संपेल असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला.

बोडोलँड वाद मिटावा यासाठी मोदी सरकार अनेक वर्षे प्रयत्न करत होते. या आंदोलनामुळे ईशान्येकडील जनतेला देशापासून आपण तुटले आहोत अशी भावना होती. पण सरकारने विकास व शांततेचा मार्ग संघटनेपुढे ठेवल्याने आज हा दिवस पाहायला मिळाला असे शहा म्हणाले.

बोडोलँड शांतता करारामुळे आसाममधील अस्थिरता कमी होणार आहे. कारण आसामचे विभाजन बोडोलँड समर्थकांना हवे होते.  या करारानुसार बोडो समाजाची संस्कृती, त्यांची अस्मिता यांचे संरक्षण करण्याची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल व या भागाचा विकास साधण्यासाठी सरकार सर्वते प्रयत्न करेल, असे आश्वासन हेमंत बिस्वा सर्मा यांनी बोडो नेत्यांना दिले. येत्या काही काळात बोडो नेता उपेंद्र नाथ बोरोमा यांच्या नावाने एक केंद्रीय विद्यापीठ उभे केले जाईल तसेच वैद्यकीय विद्यालये उभी केली जातील, असे सर्मा म्हणाले. बोडो समाजाच्या उन्नयनासाठी क्रीडा, शिक्षण व वैद्यकीय उपचार यांची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.