अर्णववरच्या दोन फिर्यादींवरील कारवाई रोखली

मुंबईः रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या २ फिर्यादींवरील कारवाई रोखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

पालघरमध्ये दोन साधुंना ठेचून मारण्याच्या घटनेला धार्मिक रंग देत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर गोस्वामी यांनी आरोप केले होते. त्यावर देशभरातून अनेक तक्रारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून पोलिसांत दाखल झाल्या होत्या.

त्यानंतर १९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या अनेक फिर्यादी रद्द करून एकच फिर्याद मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केली होती.

मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भूयां व न्या. रियाज चांगला यांच्या पीठाने गोस्वामी यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करण्याजोगा कोणताही गुन्हा घडलेला नाही आणि समाजात हिंसा निर्माण व्हावी वा सामाजिक सौहार्द बिघडावे असा हेतू गोस्वामी यांचा दिसत नसल्याचे निरीक्षण मांडले.

गोस्वामी यांचे वकील हरिश सावळे यांनी दावा केला की, गोस्वामी यांची भाषा कठोर होऊ शकते व ही भाषा कोणासाठी मानहानीकारक किंवा अवमान दर्शवणारी होऊ शकते. पण त्यांच्याविरोधात दाखल झालेले आयपीसी अंतर्गत १५३,१५३ए, १५३ बी आणि २९५ ए अंतर्गत गुन्हे गैरलागू असून ते दाखल केले जाऊ शकत नाही.

यावर न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांचा हल्ला काँग्रेस पक्ष व त्यांच्या अध्यक्षांवर होता अशी नोंद केली.

पण आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोस्वामी यांच्या विधानात मुस्लिम वा खिश्चन समुदायाचे उल्लेख नसल्यामुळे या वादात दोन धर्म सामील होते असे म्हणतात येत नाही. वास्तविक त्यांच्या विधानात मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायाचे संदर्भच नव्हते. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या मुद्द्यांत या दोन धर्मांविषयी गोस्वामी यांनी विधाने केली असेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे विधान मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायाच्याविरोधात आहेत, असे म्हणता येणार नाही. भारत हा परिपक्व लोकशाही देश आहे. अशा वेळी सार्वजनिक स्तरावर वादविवाद, चर्चा करत असताना आम्ही पत्रकाराच्या मानेवर तलवार ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

अर्णव गोस्वामी यांचे विधान काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वा काँग्रेस पक्षाची मानहानी करणारे असू शकेल पण मानहानीच्या गुन्हांना फिर्याद कक्षेच्या बाहेर ठेवले पाहिजे कारण तक्रार केल्यानंतर या गुन्ह्याची दखल मॅजिस्ट्रेट घेऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

तक्रारदारांचे वकील कपिल सिबल यांनी असे म्हटले की, वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील मशिदीजवळ स्थलांतरित जमा झाले आहेत, असे गोस्वामी यांचे विधान धार्मिक तेढ वाढवणारे होते. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, गोस्वामी यांनी पूर्वीच आपले विधान कोणत्याही धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करणारे नव्हते असे स्पष्ट केले आहे.

मूळ बातमी