शिवाजी पार्कमध्ये शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार

मुंबईः राजकीय वादात अडकलेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या मुळे बंडखोर शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला असून शिंदे गट त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी दाद मागणार असल्याचे वृत्त आहे.

१९६६ सालापासून दरवर्षी शिवसेनेचा दसरा मेळावा दादरच्या शिवाजी पार्कवर घेतला जातो. पण यंदा शिवसेनेत मोठी फूट पडल्याने व शिवसेना कोणाची या दाव्यासाठी शिंदे गटाने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याचे ठरवले होते व तशा हालचाली त्यांनी मुंबई महानगर पालिकेच्या माध्यमातून चालू केल्या होत्या. महापालिकेने शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यास आडकाठी घालत कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी देण्यास विलंब लावला होता. त्यावर शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आम्हाला ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दसरा मेळाव्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती.

सुनावणी दरम्यान पोलिसांनी आपल्याला कायदा सुव्यवस्थेचे कारण केव्हा दिले असा सवाल न्यायालयाने महापालिकेला केला. त्यावर पालिकेचे वकील मिलिंद साठे यांनी पालिकेने २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजता पोलिसांना पत्र पाठवले होते. या पत्रावर पोलिसांनी त्याच दिवशी उत्तर पाठवल्यानंतर पालिकेने त्याच रात्री शिवसेनेस शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेता येणार नाही, असे कळवल्याचे सांगितले.

त्यावर शिवसेनेचे वकील अस्पी चिनॉय यांनी कोविड काळातील दोन वर्षे वगळता १९६६ सालापासून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा शिवसेना घेत असते असे न्यायालयाला सांगितले. पण यंदा २० दिवस अर्ज करूनही पालिकेने त्यावर निर्णय घेतला नव्हता. शिवसेनेने मेळाव्याच्या परवानगीचे पत्र अनुक्रमे २२ व २६ ऑगस्ट रोजी पालिकेला दिले होते. त्यानंतर ३० ऑगस्टला सदा सरवणकर यांनी आपली याचिका न्यायालयात दाखल केली. सरवणकर यांनी दाखल केलेली याचिका ही केवळ या विषयात अडसर निर्माण करण्यासाठीच असल्याचा दावा चिनॉय यांनी केला. चिनॉय यांनी २०१६ सालचे राज्य सरकारचे एक परिपत्रकही सादर करून वर्षातले ४५ दिवस शिवाजी पार्कमध्ये मैदानी खेळांव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमास परवानगी असल्याचे त्यात ११ दिवस या मैदानात खासगी व अन्य समारंभ करता येऊ शकतात असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

या एकूण सुनावणीत महापालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज दिसून आले. पालिकेने आपल्या नियमांचा दुरुपयोग केल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले. त्याच बरोबर शिवसेनेच्या याचिकेला विरोध करणाऱ्या बंडखोरी शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांची याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने निर्णय देताना शिवसेना कोणाची या मुद्यापासून स्वतःला दूर ठेवले व हा विषय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे असल्याचे स्पष्ट केले.