(भाजपा आणि काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या खेळात शेतकऱ्याची अवस्था चेंडूसारखी झाली आहे. कधी काँग्रेस टोलवते तर कधी भाजपा. हे मुख्य खेळाडू कधी हा खेळ आपल्या हस्तकामार्फत खेळतात तेव्हा शेतकऱ्यांचा मोठा गोंधळ होतो. कोण कोणासाठी खेळतोय हेच कळत नाही. कोणाला मतदान करावे हे समजेनासे होते. अशा काळात डॉ. गिरधर पाटील यांचे ‘शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका’ हे पुस्तक आपल्या हाती आले आहे. हे पुस्तक नीट समजवून घेतले तर किमान या बलाढ्य पक्षांच्या हातातले बाहुले होण्याचे आपण टाळू शकू. आणि ही उपलब्धी लहान नाही. - प्रस्तावनाकार अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन)
पानांमधून
पुस्तके, वाचन संस्कृती यांविषयी विचारप्रवृत्त करणारे सदर
भारत ही जगातली एक मोठी लोकशाही समजली जाते. तशी त्याची कृषिप्रधानताही ओळखली जाते. लोककल्याणाचा मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणून लोकशाही ओळखली जात असली तरी एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के लोकसंख्या लोकशाहीच्या लाभाच्या परिघाबाहेर राहात आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत असल्याचे दिसते आहे.
या देशातील शेतकरी समाज ज्याचे पोट शेतीवर आहे, त्यापैकी बव्हंशी अल्प-भूधारक व जिरायती शेतकरी असून त्याचे घटनेने दिलेले मालमत्तेचे, उपजीविकेचे मूलभूत अधिकारही हिरावले गेले आहेत. एवढेच नव्हे तर देशाच्या कल्याणकारी व विकासाच्या योजनातही या घटकाला दुय्यम प्राधान्य मिळत एक आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी तयार होत सारा समाज एका आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांच्या चळवळीशी संबंधित जेष्ठ कृषिअभ्यासक डॉ. गिरधर पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने शेती व शेतकरी या विषयावर लेखन करीत आहेत. तसेच वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर या संबंधीची आपली भूमिका मांडत आहेत. या पूर्वी त्यांचा ‘लिहिता वाचता’ हा लेखसंग्रह ज्येष्ठ संपादक व काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार कुमार केतकर यांच्या हस्ते प्रसिद्ध झाला आहे.
शेतकरी संघटनेत तयार झालेली एक पिढी निष्प्रभ होत असल्याचे दिसत असतांना त्यांची नवी पिढी मात्र त्यापासून वंचित राहिलेली दिसते. त्याच प्रमाणे शेती व शेतकरी यांचे प्रश्न सोडवण्याची संवैधानिक जबाबदारी असलेले राजकीय पक्ष व त्यातून सत्तेवर येत असलेली त्याची सरकारे याबाबत काही ठोस भूमिका घेतांना दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत नेमके काय घडत आहे याचे वास्तववादी चित्रण डॉ. गिरधर पाटील यांनी शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका या आपल्या पुस्तकात मांडली आहे.
या पुस्तकाच्या अर्पण पत्रिकेतच या पुस्तकाचा आवाका किती व्यापक आहे हे लक्षात येते. ते म्हणतात, ‘सत्तासंवर्धनापेक्षा सत्ताविसर्जनात आपले हित आहे हे उमगलेल्या माझ्या साऱ्या शेतकरी भाऊ व मायबहिणींना’, या वाक्यातच शेतकऱ्यांनी या दिशेनी काय विचार करायला हवे हे या पुस्तकात मांडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज शेतीक्षेत्रात जे काही चालले आहे ते क्षुल्लकच नव्हे तर शेती व शेतकऱ्यांना हानिकारक ठरते आहे.
वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा शेती व शेतकरी याबाबत असलेला दृष्टीकोन कसा आहे हे सांगण्याचाही प्रयत्न देखील या पुस्तकातून केलेला दिसतो. ते सांगतांना त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या साऱ्या राजकीय पक्षांचा विचार, त्यांचे चारित्र्य, जडणघडण यांच्यावर सैद्धांतिक मांडणी केली आहे. शेतकऱ्यांचा सत्ताप्राप्तीतील गैरवापर त्यातून दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. आणि या विचारमंथनातून शेतीच्या हितासाठी शेतकऱ्यांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे त्यांनी स्पष्टपणे कुणाचा मुलाहिजा न ठेवता सांगितले आहे व तोच या पुस्तकाचा मुख्य उद्देश आहे. सदरचा शेतकऱ्यांनी नेमकी राजकीय भूमिका काय घ्यावी हा उद्देश वाचकांना पुस्तक वाचतांना लक्षात येईलच.
शेतकरी चळवळीत ऋषितुल्य मानले जाणारे विचारवंत व पत्रकार अमर हबीब यांनी या पुस्तकाला सविस्तर न्याय मिळेल अशी प्रस्तावना लिहिली आहे. ते म्हणतात, या पुस्तकाच्या पहिल्या भागातील प्रत्येक परिच्छेदावर एकेक स्वतंत्र पुस्तक लिहिता येईल पण विस्तार भयाने ते लेखकानी ते ‘कॅपसूल’ स्वरुपात दिले आहेत.
ते म्हणतात, भाजपा आणि काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या खेळात शेतकऱ्याची अवस्था चेंडूसारखी झाली आहे. कधी काँग्रेस टोलवते तर कधी भाजपा. हे मुख्य खेळाडू कधी हा खेळ आपल्या हस्तकामार्फत खेळतात तेव्हा शेतकऱ्यांचा मोठा गोंधळ होतो. कोण कोणासाठी खेळतोय हेच कळत नाही. कोणाला मतदान करावे हे समजानासे होते. अशा काळात डॉ. गिरधर पाटील यांचे हे पुस्तक आपल्या हाती आले आहे. हे पुस्तक नीट समजवून घेतले तर किमान या बलाढ्य पक्षांच्या हातातले बाहुले होण्याचे आपण टाळू शकू आणि हे प्रयत्न कमी नाहीत.
अमर हबीब हे स्वतः किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते असून प्रस्तावनेत ते म्हणतात, आपली व्यवस्थाच नव्हे तर घटनेला मान्य नसलेले काही शेतकरीविरोधी कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकत ते शेतीच्या ऱ्हासाला जबाबदार असले तरी त्याबद्दल अनेक शेतकरी नेते, संघटना व राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाहीत. सिलिंग, आवश्यक वस्तु कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे शेतकऱ्यांचा गळफास ठरले आहेत. शेतीचे प्रश्न काय, ते कोण सोडवणार?, त्याची रणनीती काय?, रणांगण कुठले?, या बद्दल ते मूलभूत प्रश्न उपस्थित करीत असून देश स्वतंत्र झाला तरीही शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याबद्दल कोणी चिंता करीत नाही अशी खंतही ते व्यक्त करतात.
या पुस्तकाची मांडणी दोन भागात केली आहे. पहिल्या भागात शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका काय, कशी व कोणासाठी असावी हे मांडतांना शेतीच्या उगमापासून सरकार नावाची व्यवस्था कशी उदयास आली याचे विवेचन आहे. दुसऱ्या भागात त्याला पूरक ठरणारे -शेतीचा सैद्धांतिक दृष्टीकोन,(१३ प्रकरणे), -कृषि अर्थशास्त्र,(१२ प्रकरणे), – शेतमाल बाजार,(१८ प्रकरणे), -कर्जमाफी, (११ प्रकरणे), -आंदोलने (१३ प्रकरणे) अशा अनेक विषयांचा आढावा या पुस्तकात केलेला दिसतो. शेतकऱ्यांना एकूण वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून देणे हा लेखकाचा उद्देश आहे.
भारतात नोटाबंदी झाल्यानंतर यात शेतकऱ्यांचे काय संभाव्य नुकसान असू शकते याचे काही लेख नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर १५ दिवसात प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झालेले लेख समाविष्ट आहेत. एक प्रसिद्ध पत्रकार पुस्तक वाचून झाल्यावर धर्मा पाटालांचे प्रकरण वाचून ढसाढसा रडल्याचे त्यांनी कळवले आहे. या पुस्तकाचा उद्देश हा पैसे वा पोटार्थी नसून अनेक तथाकथित विचारवंताना त्यांच्या घरी फुकटात पुस्तक पाठवले तरी सर्वांनी सोईस्कर मौन बाळगले आहे.
अपवाद आहे स्पष्टवादी विचारवंत रत्नाकर महाजन सर यांचा. त्यांनी आपल्या नियतकालिकात या पुस्तकावर एकंदरीत पाच पानांचे परीक्षण इंग्रजीत लिहिले असून त्यातील अर्थकारणाचा जातीने उल्लेख केला आहे. एका पत्रकाराने यावर छान मल्लिनाथी केली आहे, ते म्हणतात, डुलकी लागलेल्याला आपल्या पायावर कुणी मोरपीस फिरवतंय का साप सळसळतोय हे डोळे उघडल्यावरच समजतं, तद्वत आपले डोळे उघडत आपण ज्या मनोराज्यात वावरतोय, त्याचे नेमके वास्तव काय व आपण नेमके काय केले पाहिजे हे पुस्तक वाचून समजते.
काही पुस्तके म्हणजे नुसती कागदाची पाने नसतात, तो एक विचार असतो व विचार करण्याची पद्धत जोपासण्याचाही असतो. आज शेती व सरकार या द्वंद्वात जे काही चाललंय, ते असे का, असा प्रश्न साऱ्यांना पडत असतो. शेतीची अत्यंत शास्त्रशुद्ध आर्थिक मांडणी ही प्रथम शरद जोशींनी मांडली, तिचा सातत्याने वावर या पुस्तकात दिसतो. पण ती सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेच्या स्वार्थी सत्ताकारणात बसत नसल्याने अनेक खाजगीत तिचे महत्त्व मान्य करत असून सुद्धा शेतकऱ्यांची दिशाभूल होईल हे जातीने लक्ष घालून करत असतात.
स्वत: लेखक हे शेतकरी चळवळीतील शरद जोशींचे जवळचे सहकारी असून, त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘स्वतंत्र भारत पक्षा’चे ते सलग १० वर्षे राज्याचे महासचिव होते. आज शरद जोशींच्या विचारांची खरी गरज ही शेतीक्षेत्रापेक्षा झपाट्याने ढासळत जाणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आहे. मात्र सारा देश धर्मवादी होत आपल्या खऱ्या गरजा विसरत आपली उपजीविका, रोजगार व उद्योगाकडे दुर्लक्ष करू लागला आहे. जीवनाकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहू शकणाऱ्या स्वतंत्र विचाराच्या वाचकांना हे पुस्तक नक्कीच भावेल असे वाटते.
शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका
मार्गी प्रकाशन, नाशिक
पाने- ३०४, किंमत-३००
संपर्क-९८२२५५१९११, ९५०३०३१६९९
COMMENTS