लाल चौकः जखमी काश्मिरचे सत्यचित्र

जम्मू आणि काश्मीर न सुटणारा प्रश्न हा नेहमीच भारतीय जनतेसाठी संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. फुटीरवादी गटांचा दहशतवाद, सीमेपलीकडून पाकिस्तानचा होणारा हस्तक्षेप यामुळे काश्मीरकडे (यात जम्मुचासुद्धा समावेश आहे.) एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहण्यात आले. भरीस भर म्हणजे, हे राज्य मुस्लिम बहुसंख्याक, त्यात कलम ३७० ची भर. त्यामुळे आपण सर्वांनी काश्मीरकडे नेहमी साचेबंद स्वरूपात पहिले. काश्मिरी जनतेच्या भारताप्रती काय भावना आहेत? आणि त्या नकारात्मक असल्यास त्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत? या सर्वांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही कधीच केला नाही.

काश्मीरच्या समस्या या कलम ३७०मुळे निर्माण झाल्या आहेत आणि एकदा का हे कलम ३७० हे हटवले की, सर्व समस्या संपुष्टात येतील, या आमच्या काश्मिरप्रतिच्या भावना. पण प्रस्तुत ‘लाल चौक’ या पुस्तकाचे लेखक रोहिण कुमार यांनी काश्मीरी लोकांचे प्रश्न काश्मीरच्या नजरेतून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. काश्मीरी लोकांच्या भारताबद्दल काय भावना आहेत? त्या भावना नकारात्मक असल्यास त्यामागील कारणे काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न रोहिण कुमार यांनी या पुस्तकाद्वारे केला आहे. काश्मीरच्या प्रश्नाला ‘perception war’ असे समर्पक संबोधन त्यांनी दिले आहे. 

काश्मीर समस्येची बीजे

काश्मीरचा प्रश्न हा भारतीय स्वातंत्र्यापासून सुरू होतो. महाराजा हरिसिंह यांच्या विलनीकरण दिरंगाईमुळे आणि पाकिस्तानपुरस्कृत कबिलाई टोळ्यांच्या आक्रमणामुळे हा प्रश्न भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरला, पण शेवटी काश्मीरचे भारतासोबत विलिनीकरण झाले. सुरुवातीच्या कालखंडात भारतीय नेत्यांना वाटत होते की, काश्मीरमध्ये सार्वमत घेतले जावे असे आणि सार्वमतचा जो निकाल लागेल, त्याद्वारे काश्मीरचे भवितव्य ठरवले जावे. राजकीय गुंतागुंतीमुळे हे सार्वमत होवू शकले नाही, पण एक आधाराचा पर्याय म्हणून काश्मीरला कलम ३७० बहाल करण्यात आले, जे की भारतासाठी एका सेतूचे काम करणार होते.

काश्मीर गुंत्यांचे राजकीय आयाम

१९५१ साली काश्मीरमध्ये निवडणुका होतात आणि शेख अब्दुल्ला यांनी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ सत्तेवर येते. भारतामध्ये पहिल्यांदा भू – सुधारणा करणारे राज्य काश्मीर बनते. काहीच वर्षात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त केले जाते आणि बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची नेमणूक मुख्यमंत्री पदावर केली जाते. यामुळे काश्मीरचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच जातो. अर्थात, हा प्रश्न राजकीय संवादाद्वारे सोडविण्याची राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाला संधी होती पण राजकीय कुरघोडी संवादाला मारक ठरली. हा मोका साधून भारतीय जनसंघाने या प्रश्नाला राष्ट्रवादाचे रूप दिले. काश्मीरसाठी वेगळे कलम का? त्यांचा वेगळा झेंडा का? काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील जनतेला जमीन का खरेदी करता येवू शकत नाही? अशा विरोधभासी राजकीय प्रक्रियेमुळे हा प्रश्न अधिकच गंभीर होत गेला. या सर्वामध्ये कळसाध्याय ठरलेली घटना म्हणजे १९८७ सालची निवडणूक. या निवडणुकीत काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षावर फेरफारीचे आरोप झाले, याचा परिणाम म्हणून काश्मीर फुटीरवादाकडे वळला. याची प्रतिक्रिया म्हणून काश्मिरी पंडितांचे पलायन काश्मीरच्या खोऱ्यामधून झाले.

एकीकडे, भारतामध्ये काश्मीरबद्दल तोंडाला फेस येईपर्यंत काहीबाही बरगळे जाते, मग त्यात काही तथ्य असो किंवा नसो. प्रस्तुत लेखक हा सर्वापेक्षा वेगळा ठरतो कारण, तो प्रत्यक्ष काश्मिरी लोकांना संवादात सामील करतो, त्यांचे म्हणणे मांडतो, स्वतःची बाजू रेटत नाही. इतर तथाकथित ‘राष्ट्रवादी’ माध्यमांपेक्षा हा लेखक काश्मीरचे गाऱ्हाणे लोकांपुढे मांडतो. ज्या लोकांना सतत सैन्याच्या देखरेखीखाली राहावे लागते, त्यांची मानसिकता कशी असेल? जे मुले ‘कन्फ्लिक्ट झोन’मध्ये वाढली त्यांचे भारताप्रती प्रेम कसे असेल? याचा तो साकल्याने शोध घेतो. त्यातून लक्षात येत जाते की, घरात घुसून फुटीरवाद्यांचा शोध घेणाऱ्या सैनिकांबद्दल काश्मिरी लोकांच्या भावना नकारात्मक आहेत. लहान मुले वयात आल्यावर शस्त्र उचलतात, कारण त्यांनी लहानपणी आपल्या परिवारावर, शेजाऱ्यावर झालेला अन्याय पाहिलेला आहे. २०१९मध्ये कैसर अदरली या पत्रकाराला पोलिसांकडून यामुळे मारहाण होते की, त्याने शर्टची वरील दोन बटणे उघडी टाकली होती. अब्दुल मीर या मौलावीचा सतत मानसिक-शारिरीक छळ केला जातो, कारण त्यांचा जमात- ए – इस्लामी सोबत संबंध होता. त्यांच्या पुतण्यांना मारून टाकण्यात येते, जे व्यवसायाने शेतकरी होते, ज्यांचा दहशतवादाशी काहीही संबंध नव्हता. हे सगळे वास्तव पुढे आणून लेखक काश्मिरचे दडलेले सत्य दाखवतो, जे कोणीही दाखवायला तयार नाही. 

काश्मिरी महिलांचा आक्रोश

प्रस्तुत लेखकाची सर्वात उजवी बाजू ठरते ती म्हणजे, तो महिलांचे म्हणणे प्रखरपणे आपल्या पुस्तकातून मांडतो. बुरहान वाणी याच्या एन्काऊंटरनंतर काश्मिरी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात दगडफेक, शवयात्रा आदी घटनांमध्ये सहभाग घेतला. लेखक याला ‘शोक का राजनितिकरण’ असे म्हणतो. या महिला रस्त्यावर उतरतात कारण, त्यांनी या संघर्षात आपल्या भावाला, वडिलांना, मुलाला गमावलेले असते. आता महिला फक्त स्वयंपाकघरामध्ये बसणार नाहीत, तर त्यासुद्धा काश्मिरच्या लढ्यात सहभागी होणार, असे त्या लेखकापुढे मांडतात. परवीना अहांगर या महिलेच्या मुलाला १८ ऑगस्ट १९९० ला भारतीय सैन्य एका सर्च ऑपरेशन दरम्यान उचलून नेते. तेव्हापासून आजतागायत या महिलेचा मुलगा गायब आहे. परवीना न्यायालयापासून पोलिस ठाण्यापर्यंत दारोदार हिंडत राहिली, पण परिणाम शून्य. या महिलेने १९९४मध्ये Association of Parents for Disappeared Persons  या संघटनेची स्थापना केली. ही संघटना अशा कित्येक अचानक बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींसाठी काम करते. या व्यक्तींच्या अन्यायाच्या कितीतरी कहाण्या या पुस्तकात विखुरलेल्या मिळतील. रुबिका नावाची महिला लेखकाला म्हणते की, ‘घाटी का सच लिखना वरना कुछ मत लिखना, सरकारी कहानिया तो हम सह ही रहे हैं.’

मुर्दा शांती

५ ऑगस्ट २०१९रोजी मोदी सरकारद्वारे कलम ३७० हटवण्यात आले. अनेकांचा अदमास असा होता की, याचा परिणाम म्हणून, काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने भडकतील पण तुरळक आंदोलने वगळता तसे काही घडले नाही. मोदी सरकार याला स्वतःचा विजय समजते. पण लेखकाच्या मते, ही ‘मुर्दा शांती’ आहे. लोक मनातून फार खचले आहेत. त्यांना नेहमी असे वाटते की, आता काश्मीरच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल होईल. काश्मीरी लोक काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक होतील. हे लोक भारतीय माध्यमांशी खुलून बोलत नाहीत. ‘राष्ट्रवादी’ माध्यमांविषयी त्यांना राग आहे, पण विदेशी माध्यमांशी मात्र ते खुलून बोलतात. काश्मीरमधील प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना जेव्हा नजरकैदेत आणि तुरुंगात डांबले होते, तेव्हा काश्मिरी नागरिक खुश होते. त्यांचे म्हणणे असे की, बरे झाले कारण, यांच्यामुळेच आमच्यावर ही परिस्थिती आली. अनेक लोक मुलाखतीदम्यान लेखकाला हेच सांगतात की, काश्मीरच्या समस्येचे एकच सोल्युशन आहे ते म्हणजे ‘गन सोल्युशन’.

संघर्ष क्षेत्राचे बळी

१९९० दरम्यान जी मुले ‘कॉन्फ्लिक्ट झोन’मध्ये वाढली, त्यांनी तरुण वयात शस्त्रे उचलली. मध्यंतरीचा अटलबिहारी वाजपेयी यांचा काळ वगळता कोणताही पक्ष काश्मीरला शांतता बहाल करू शकला नाही. २००३ ते २००७ दरम्यान सरासरी २६ मुले ‘कॉन्फ्लिक्ट झोन’ची बळी ठरली. यात हिबा निसार नावाची केवळ १८ महिन्यांची पोर पॅलेट गनची शिकार झाली. अनेक तरुण वयातील मुलांना ‘फेक एन्काउंटर’मध्ये मारले गेले. या सर्व गोष्टींचा अर्थव्यवस्थेवर पडलेला ताण, यामुळे वाढलेली बेरोजगारी हे लेखक प्रखरपणे मांडतो. जम्मूतील नागरिकांनासुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात होणाऱ्या संभाव्य बदलांची भीती वाटते. कारगिल या प्रदेशाला विकास हवा आहे. पण, तो संघर्षहीन असावा, अशी अपेक्षा आहे. आपण मात्र फक्त काश्मीरला एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहतो, त्यांच्या समस्या मुळातून समजावून घ्यायला तयार नाही. या स्थितीवादी मनोवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी हे पुस्तक खूप मोलाची भूमिका बजावते.

हेही खरे की, रोहिण कुमारलिखित हे पुस्तक काश्मीरची समस्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून मांडते पण उपाय सुचवत नाही. ही या पुस्तकाची एक मर्यादा सोडून दिली तरी पुस्तकाने दाहक सत्य पुढे आणले आहे, देशात धर्मकेंद्री राजकारण उफाळून येत असताना याचे महत्त्व अनन्यसाधारण म्हणावे असे आहे. म्हणूनही लेखकाचा हा प्रयत्न स्तुत्य ठरतो. कदाचित याचमुळे काश्मीरकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेतून पाहणाऱ्या अनेकांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल आणि काश्मीर समस्येपासून कोसो दूर असलेले भारतीय नागरिक या प्रश्नाकडे डोळस नजरेने पाहू शकतील.

लाल चौक
रोहिण कुमार
हिंदी युग्म
पृष्ठे- २५९
१९९ रुपये

(लेखक पत्रकारिता अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आहेत)

मूळ लेखः ‘मुक्त संवाद’ १ फेब्रुवारी २०२२च्या अंकातून साभार.