अखेर युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर

लंडन/ब्रुसेलः युरोपीय महासंघ व ब्रिटन यांच्यात ब्रेक्झिटमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या आर्थिक संबंधांवर उतारा काढण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर बुधवारी ब्रिटनच्या संसदेने सहमती दर्शवली. कनिष्ठ सभागृहाने हा मसुदा ५२१ विरुद्ध ७१ मतांनी मंजूर केला. हा मसुदा ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर युरोपीय महासंघ व ब्रिटन यांच्यात होणार्या व्यापारी करारावर आधारित होता. त्यावर ब्रिटनच्या संसदेचे शिक्कामोर्तब आवश्यक होते. या मसुद्यामुळे ब्रिटनचा वार्षिक १ लाख कोटी डॉलरचा व्यापार सुरक्षित झाला आहे.

ब्रिटनच्या संसदेत हा मसुदा संमत झाल्याने आता ब्रिटन अधिकृतरित्या युरोपीय महासंघाच्या व्यापारी करारातून बाहेर पडला आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर बोरीस जॉन्सन यांचा हा मोठा राजकीय विजय मानला जात आहे.

२०१६मध्ये ब्रिटनने सार्वमताच्या आधारावर युरोपीय महासंघामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयामुळे युरोपियन महासंघ व ब्रिटन यांच्यातील व्यापारी करारमदार अडचणीत आले होते. या चार वर्षांत ब्रिटनमध्ये दोन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि मतदारांनी पंतप्रधानही बदलले पण ब्रेक्झिटनंतर युरोपीय महासंघ व ब्रिटन यांच्यातील व्यापार करार कसे राहतील यासंदर्भात पेच कायम होता. कोरोनाच्या महासाथीत ब्रिटन अधिक अडचणीत येईल असेही बोलले जात होते.

संसदेत मसुदा संमत झाल्यानंतर बोरीस जॉन्सन यांनी ब्रेक्झिट हा अंत नसून सुरवात असल्याचे सांगत युरोपीय महासंघाशी ब्रिटनचे भविष्यातील संबंध सलोख्याचे, मैत्रीचे असतील असे स्पष्ट करत ब्रिटनला आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा नव्याने उभी करण्याची संधी मिळाल्याचा दावा केला. ब्रिटनला उभे करणे ही आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे, त्यासाठी सर्व मार्ग आपल्याकडे आहेत, असे ते म्हणाले.

ब्रिटनच्या संसदेने संमत केलेल्या ब्रेक्झिटोत्तर मसुद्यावर ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ यांनी संमतीही दिली.

जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर चोहोबाजूंनी टीका झाली होती पण त्यावर २४ डिसेंबरला सहमती झाली होती. विरोधी मजूर पक्षाने जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या मसुद्यावर ब्रिटनचे व्यापारहित सांभाळले जात नाही असा आरोप करत उत्तर आयर्लंडच्या दर्जाबाबत हा मसुदा स्पष्ट काही व्यक्त करत नाही, असा आरोप केला होता.

मूळ वृत्त